आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको रकम पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन सत्तासीन दलका सभासद्हरूले सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट बनाउन गृहकार्य थालेपछि सभासद्हरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा रकम वृद्धि गर्न लबिङ थालेका हुन्।

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख चार पक्षका सभासद्सहितले आफ्नै नेतृत्वमा खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा रकम बढाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतलाई दबाब दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका उच्चअधिकारी भने गत वर्ष उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित एक करोड रुपैयाँ नै परिणाममुखी नभएकाले पाँच करोड दिन नहुने पक्षमा छन्।