१९ चैत, काठमाण्डौ । डाक्टर  गोविन्द केसीले उठाएको १० बुदेँ मागमध्ये शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवसहित त्रिवि, केयु र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई हटाउने बाहेकका सबै माग सरकारले सम्बोधन गरेको सरकारी पक्षले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

विद्यमान कानुनले स्वायत्तता दिएका निकायका पदाधिकारीहरुलाई हटाउन नसकिने सरकारको तर्क छ ।

कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्नुहोला । तर कानुन विपरीत हटाउँदा उनीहरुलाई अदालतले २४ घण्टाभित्रै पूर्नवहाली गर्न सक्छ, सरकारी पक्षको भनाई थियो, त्यसरी पुर्नवहाली भएका पदाधिकारी पहिलाको भन्दा झनै बलिया हुन्छन् ।