काठमाडौँ, १५ असार । एक अध्ययनले त्रिचालीस लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित भएको देखाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चले गरेको अध्ययनअनुसार २००९ सालदेखि २०७० असार मसान्तसम्ममा कुल दुई करोड १४ हजार ९५० जनाले नागरिकता लिएका थिए ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले सभासद्हरूसँग शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नयाँ संविधानमा नागरिकता ः सवाल समानता र पहिचानको’ विषयक छलफलमा विद्यमान नागरिकतासम्बन्धी ऐन कानुन परिमार्जन अपरिहार्य भएकोमा जोड दिइयो ।

नागरिकता सम्बन्धमा मञ्चले विश्वका १२० मुलुकका ऐन कानुनबारे अध्ययन गरेको र तीमध्ये १०८ देशले आमा वा बाबुमध्ये एकको नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो ।

नेपालसमेत नौवटा राष्ट्रले भने बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्था अङ्गिकार गरेका छन् । भुटान, म्यान्मा र गणतान्त्रिक कङ्गोले आमाबाबु दुवैजना उक्त देशको नागरिक नभएसम्म तिनका सन्तानलाई नागरिकता नदिने कानुनी व्यवस्था गरेका छन् ।

हाम्रो मुलुकमा मौजुदा नागरिकता ऐन, २००९ र २०२० अनुसार अप्राकृतिक गर्भाधानबाट जन्मिएका वालक (टेष्टट््युब बेबी)पनि बालिग भएपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् ।

बाबुको सिफारिसमा मात्र नागरिकता बनाइने विद्यमान कानुनअनुसार धेरै नागरिक राज्यविहीन हुने भएकाले राज्यले आफ्ना नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सहभागी सभासद्हरूले जोड दिनुभयो ।

नागरिकताको अधिकार व्यक्तिको कानुनी पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएकाले त्यसको अभावमा कुनै पनि व्यक्ति राज्यको संरक्षण, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तथा आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ । रासस