काठमाडौं, १५ मंसिर । राजनीतिक दलहरूलाई संख्याका आधारमा नभई सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुझाव दिएपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हाइसन्चो भएको छ।

एमाओवादी नेतृत्वको २० दलीय गठबन्धनको बैठकमा दाहालले कांग्रेस-एमालेले दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान बनाउन खोजिरहेका बेला मोदीको उक्त अभिव्यक्तिले आफूलाई हाइसन्चो भएको बताएको जानकारी एक नेताले दिए। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ । 

बैठकले संविधानबारे कांग्रेस-एमालेको नौबुँदे प्रस्ताव अनुसूचीमा राखेर मात्र संवाद समितिबाट संविधानसभामा पठाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

त्यसअघि संविधानमा सहमति जुटाउन दाहालको अध्यक्षतामा बसेको उच्चरस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा नेताहरूबीच घोचपेच चलेको थियो। 

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको कार्यकक्षमा बसेको समितिको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संवैधानिक-राजनीति संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले पदीय हैसियतअनुसार काम नगरेको आरोप लगाएका थिए।

‘दुई तिहाइ सभासद्ले पेस गरेको अवधारणा संविधानसभामा नपठाई संवाद समितिमा रोकिराख्नु उचित होइन। बाबुरामजीले सभापति पदको दुरुपयोग गर्नुभयो’, ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। ओलीले आरोप लगाएपछि भट्टराई पनि चर्कै रूपमा प्रस्तुत भए। ‘म पनि नियमले बाँधिएको छु। तपाईंहरू जे सहमति गर्नुहुन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्न तयार छु’, भट्टराईले भनेका थिए। 

ओलीको भनाइको प्रतिवाद गर्दै एमाओवादी गठबन्धनका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुरलगायतले ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि ख्याल गर्नुहोस्, मोदीले सहमति भन्नुभएको छ’ भनेर सत्तासीन दलहरूलाई पेल्न खोजेका थिए। 

राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापाले आफूले पनि मोदीसँग भेटेको र उनले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति कायम गर्न सुझाव दिएको भनाइ राखेका थिए। ओलीको धारणाप्रति कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडलले समर्थन जनाएका थिए। 

उनले पनि दुई तिहाइको प्रस्ताव संवाद समितिमा रोक्न नमिल्ने भन्दै संविधानसभामा पठाइसकेपछि जे निर्णय हुन्छ, त्यही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

‘नौबुँदे प्रस्तावलाई वैधानिक ढंगमा छलफलका लागि पूर्ण प्रतिवेदनका रूपमा संविधानसभामा पठाउनुपर्छ भन्दा पनि एमाओवादी मान्दैन’, पौडेलले भने, ‘यस विषयमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक र राजनीतिक समितिको बैठकमा कुरा राख्दा पनि सहमति जुट्न सकेन।’

 विपक्षी दलहरू अनुसूचीमा राख्ने नाममा सत्तापक्षको प्रस्तावलाई संविधानसभामा नलग्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाए। पौडेलले भने, ‘राजनीतिक समितिको बैठकमा सबैले आआफ्ना कुरा राखे। एमाओवादीले नौबुँदे प्रस्तावलाई संवाद समितिको पूर्ण प्रतिवेदनमा समेट्न नमानेपछि खासै निष्कर्षमा पुग्न सकिएन।’