-    एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसीबीच सहमति हुँदैन भने संविधानसभा भंग हुन्छ । 

-     अहिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुने हतारो, सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति हुने हतारो छ । 

-    कांग्रेस-एमालेले ल्याएको प्रस्ताव भौगोलिक विभाजन र विकेन्द्रीकरणको हो, जसलाई संघीयता भनिँदैन ।

-    यदि उहाँहरूले बहुमत लगाउन खोज्नुभयो भने हामी संविधानसभा छाडेर सडकमा जान्छौं ।

-     त्यसबेला जनतालाई आफ्नो प्रदेश आफैं घोषणा गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । त्यसबेला प्रतिपक्षलाई सरकार चलाउने अधिकार हुन्छ ।

..................

सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेले सात प्रदेशीय संघीय संरचनासहितको प्रस्ताव ल्याएपछि एमाओवादी, मधेसी दलहरुसहित विपक्षी त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । यससँगै सुरू भएको राजनीतिक गतिरोध कायमै छ । यस्तो अवस्थामा सहमतिको बिन्दु के हुन सक्छ भन्नेबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेता एवम् एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित सुधीर शर्मा र गंगा बीसीले  गरेको कुराकानी :

..................

कांग्रेस-एमालेको सात प्रदेशको प्रस्ताव आएपछि तपाईं आवश्यकताभन्दा बढी आक्रोशित देखिनुभयो, यति आक्रोशित हुनुपर्ने अवस्था हो र ?

अवस्था त्यस्तै हो । सामान्य रूपमा हेर्दा दुई पार्टी मिलेर छलफलका लागि एउटा प्रस्ताव ल्याएजस्तो लाग्न सक्छ । तर, हाम्रो पार्टी र परिवर्तनको पृष्ठभूमिबाट आएका शक्तिहरूले १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानसँग दाँजेर हेर्दा यो प्रस्ताव निकै घातक छ ।

 उनीहरूको प्रस्तावले हिजोका सहमति-सम्झौतालाई छाड्ने र इतिहासलाई पछाडि फर्काएर झन्डै २०४८ साल वरिपरि पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । सतही रूपमा हेर्दा त्यो नदेखिन सक्छ । तर, यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई उल्ट्याउने नियतले आएको छ । त्यसैले यसप्रति हाम्रो तीव्र असहमति हो ।

तपाईंहरूको मुख्य असहमतिचाहिं केकेमा हो ?

सबै विषयमा असहमति छ । संघीयताकै कुरा गरौं, त्यसको मोडल संसारभरि फरकफरक हुन्छ, तर समान विशेषता के हुन्छ भने उत्पीडितहरूलाई पहिचान दिने आधारसहित त्यो आएको हुन्छ । तर, कांग्रेस-एमालेले ल्याएको प्रस्ताव भौगोलिक विभाजन र विकेन्द्रीकरणको हो, जसलाई संघीयता भनिँदैन ।

उनीहरूले जनतालाई झुक्याउन खोज्नु अर्को कुरा हो, तर हामीलाई झुक्याउन सक्दैनन् । हामीले भनेको संघीयता त्यो हुँदै होइन । समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्र हामीले ल्याएको परिवर्तनको आधारभूत चरित्र हो । उनीहरूले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पनि उल्ट्याएका छन् । जब कि यो सिद्धान्तमा अन्तरिम संविधान, अघिल्लो संविधानसभा र अहिलेको संविधानसभामा पनि सहमति भइसकेको कुरा थियो । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्रै जाने भनेपछि सहमति उल्टियो । 

शासकीय स्वरूपमा विभिन्न धारणा भए पनि अघिल्लोपटक भएको सहमतिमा मिश्रति प्रणालीमा जाने भन्ने भएको थियो । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, प्रधानमन्त्री संसद्बाट हुने सहमति भएको हो । त्यसलाई पनि उनीहरूले उल्ट्याए । संघीयतामा जाने भइसकेपछि केही समयलाई संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भन्ने सहमति भइसकेको थियो । यो पनि उल्ट्याए । समग्रमा हेर्दा अहिलेसम्म भएका सबै सहमति र सम्झौताविपरीत उनीहरूको प्रस्ताव आयो ।

संविधानसभामा बहुमत हुनुको पनि त अर्थ हुन्छ होला नि ?

यसका लागि संविधानसभाको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ । नेपालमा यो मुख्य रूपमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलहरूबीच सम्झौता भएपछि आएको हो । अझ त्यसमा पनि माओवादी र तत्कालीन सात दलबीचको समझदारी हो, संविधानसभा । 

त्यही समझदारीको परिणाम हो, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा । अब माओवादी र मधेसवादी दललाई छाडेर एकलौटी ढंगले संविधान बनाउने कुरा कसरी सम्भव हुन्छ ? कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले यो कुरा नबुझेर गर्न खोजेका हुन् कि नाडी छाम्न चाहेका हुन् ? जे कारणले गरेका भए पनि यस्तो कदमले देशलाई बर्बादीको दिशामा लैजान्छ । 

गिरिजाबाबु हुँदाखेरि जातीय, वर्गीय, लैंगिक रूपले राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना गर्ने, संविधानसभाको चुनाव गर्ने, गणतन्त्रमा जाने, संघीयतामा जाने सहमति भएको हो । शान्ति सम्झौतामा यी सबै कुरा छन् । गिरिजाबाबुले मधेसीसँग सम्झौता गर्दा स्वायत्त शक्तिशाली अधिकारसम्पन्न मधेस प्रदेश हुने छ भनेर आफैंले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

आदिवासी, जनजातिसँग पनि सहमति भएको छ । त्यहीअनुसार अन्तरिम संविधान संशोधन भएको छ । अहिले कांग्रेसीहरूले त्यो बिर्सेका हुन् कि संसारभरिको नियमविपरीत गएर के गर्न खोजेका हुन् ? ००७ सालदेखि नै नेपाली कांग्रेस राजनीतिक शक्तिका रूपमा छ । ०४६ सालपछि देखापरेको राजनीतिक शक्ति एमाले हो । 

२०५२ बाट ०६२-६३ सम्म आउँदा देखा परेको शक्ति माओवादी हो । अहिले संख्या धेरै-थोरै हुनु बेग्लै कुरा हो । अघिल्लो संविधानसभामा कांग्रेस-एमाले पनि त सानो भएका थिए । हामीले त्यतिबेला जबरजस्ती संविधान बनाउन खोजेको भए सायद सकिन्थ्यो होला । तर, हामीले संसारभरिको मूल्यमान्यता हेर्दा त्यसो गरेर हुँदैन भन्यौं । जोसँग ऐतिहासिक सहमति भएको हो, त्यो पक्षलाई लिएर जानुपर्छ । तर कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव जताबाट हेर्दा पनि दुर्घटनामा लाने किसिमको छ । 

दलहरूबीच कहिल्यै सहमति नहुने हो भने त मतदानको प्रक्रियाबाट नगई हुन्छ र ?

पहिलो कुरा, यदि एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसीबीच सहमति हुँदैन भने संविधानसभा भंग हुन्छ । बहुमतले संविधान बनाउन मिल्दैन । संविधानसभा सहमतिका कारण आएको हो । संविधानसभा साध्य होइन, साधन हो । यसको काम १२ बुँदे, अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौता, मधेससँगको सम्झौता, अरू पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो । 

यदि ती सम्झौताका पक्षधरहरू, जसका कारण संविधानसभा आएको हो, ती छुट्छन् भने संविधानसभाको अर्थ रहँदैन । संविधानसभा भंग हुन्छ । या जबरजस्ती गर्न खोजे अर्को द्वन्द्व सुरु हुन्छ । त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन ।

मैले संसारभरिको अध्ययन गरेको इतिहासका आधारमा भन्दै छु । म प्रस्ट भन्न चाहन्छु कि यदि उहाँहरूले बहुमत लगाउन खोज्नुभयो भने हामी संविधानसभा छाडेर सडकमा जान्छौं । उहाँहरूको बहुमतको संविधान मान्न हामी बाध्य छैनौं ।

 हामी त्यसरी आएको संविधान मान्दैनौं, त्यो संविधानसभा मान्दैनौं । त्यसबेला हामी कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ भने यो संविधानसभाले शान्ति सम्झौता तोड्यो, अन्तरिम संविधानको मूल भावना तोड्यो, यो संविधानसभा अब सबैको शान्तिको साधन नबनेर एउटा वर्ग, समुदाय, राजनीति र पार्टीको हतियार बनेको हुनाले जनताको आस्थाको केन्द्र रहेन भनेर हामी छाडेर निक्लनुपर्ने अवस्था आउँछ । उनीहरू यसरी नै पेलेर आउन खोज्छन् भने हामी संविधानसभा छोडेर हिंड्नुपर्ने अवस्था आउँछ । मैले हिजो राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि, अमेरिकी, बेलायती राजदूतसँग भनें- यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले हामीलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।

बहुमत भनेर समर्थन गर्ने होइन, यहाँ बहुमतको कुरा होइन । यहाँ त शान्ति सम्झौता र हिजो ऐतिहासिक रूपले भएका सहमतिहरू, जसले यो प्रक्रिया सुरु गरे, उनीहरूबीचको राजनीतिक समझदारीको कुरा हो । यदि कांग्रेस-एमाले शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत जान खोजे भने हामी मान्दैनौं । मैले राजदूतहरूलाई भनें- तपाईंहरू शान्ति सम्झौताका पक्षमा उभिने कि कांग्रेस-एमालेका पक्षमा ? त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय शान्ति सम्झौताका पक्षमा उभिनुपर्ने हुन्छ ।

यसको अर्थ सयका सय सहमति हुनुपर्छ भनेको होइन ।

अहिले संविधानसभामा ३१ दल छन् । हामीले आधारभूत रूपमा सहमति हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसीबीच सयका सय सहमति हुनुपर्छ भन्ने होइन । आधारभूत विषयहरू, जुन शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानसभामा भनियो, त्यो कुरा त्यहाँ सम्बोधन हुनुपर्‍यो । बाँकी विषयमा संविधानसभामा मतदान हुनुपर्छ । तर जे सम्झौता भएको हो, त्यो भएन भने संविधानसभा मानिराख्नुपर्छ भन्ने छैन ।

सहमति जुट्दै नजुटेको अवस्थामा चाहिं के गर्ने त ? मतदानको प्रक्रियामा जाँदै नजाने ?

मेरो भनाइ त के हो भने कांग्रेस-एमालेले सहमति चाहेकै छैनन् । अस्ति कांग्रेस-एमालेले प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा पहिले जति पनि छलफल भएको थियो, हामीले पहिचानसहितको १० प्रदेश भनेका थियौं, त्यसमा पनि अझ लचिलो हुन तयार छौं समेत भनेका थियौं । 

शासकीय स्वरूपमा लचिलो हुन्छौं पनि भन्यौं । न्याय प्रणालीमा पनि करिब कुरा मिलेकै थियो । समानुपातिक समावेशीमा पहिले सहमति भएकै हो । त्यसकारण हामी सहमतिका लागि टाढा थिएनौं । सहमति चाहने हो भने अझै टाढा छैनौं । तर कांग्रेस-एमालेले जबरजस्ती गर्न खोजेका छन् । 

विगतलाई फर्केर हेर्नुभयो भने म र बाबुराम भट्टराई संविधानमा वार्ता र सहमति गर्न जति लागेका छौं, कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले चाहिं को कहिले कहाँ जाने, बैठकमा नआउने, वास्ता नगर्ने गरेका छन् । अहिले अन्तिम अवस्थामा आएर माघ ८ आउन लाग्यो, प्रक्रियामा जाने भनेर जबरजस्ती गर्न खोजेको देखिन्छ । 

आपसमा लुकेर बैठक गरी, सहमतिबाट संविधान नबनाउने गरी प्रस्ताव ल्याएको मेरो निष्कर्ष हो ।

अर्को कुरा, अघिल्लोचोटि दुई वर्षको संविधानसभा थियो, हामी ठूलो पार्टी थियौं । मैले सहमतिका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्दा केपी ओलीले एक वर्ष थपौं भनेर राति संविधानसभा भवनमा प्रस्ताव राखेकै हो । संविधान संशोधन गर्नुपथ्र्यो एक वर्ष थप्नलाई । त्यसबेला संविधान संशोधन गर्न तयार हुने, जेठ १४ गतेसम्म पनि उनीहरूले सहमतिबाटै संविधान बनाउने कुरा गरे । त्यसबेला मेरो हातमा दुई तिहाइ सभासदको हस्ताक्षर भएको फाइल आइसकेको थियो ।

 त्यसबेला सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरू नै हो । अहिलेचाहिं हामीसँग सहमति गर्दा परिवर्तनका मुद्दालाई केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले आफूसँग दुई तिहाइ छ भन्दै माओवादी-मधेसीलाई किन महत्त्व दिने भन्ने अहंकार उनीहरूमा पलाएको छ । उनीहरूले देशको समस्याको प्रकृति बुझेनन् । संविधानसभालाई अर्थहीन बनाउने षड्यन्त्रमा गए । 

तपाईंहरूले २२ दलको मोर्चा बनाएर दबाब दिन थालेपछि कांग्रेस-एमाले एक ठाउँमा आउन बाध्य भएजस्तो लाग्दैन ?

पहिलो कुरा, मोर्चाबन्दीको सुरुवात उनीहरूले गरेका हुन् । कांग्रेस, एमाले, माले, राप्रपा मिलेर सरकार बनाए । यो मोर्चाको सरकार हो । मोर्चाबन्दी त्यहाँबाट भएको हो, माओवादीबाट होइन । हामीलाई झस्काउने काम उनीहरूले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नमानेर गरे ।

 राजनीतिक समिति बनाउनै ८-९ महिना लाग्यो । भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र हामीलाई साँघुरोतिर धकेल्न खोजेर सोच्न बाध्य बनाएका हुन् । हामीले उनीहरूलाई सहमतिबाट संविधान बनाउने कुरा गर्‍यौं । 

संविधानसभाको पहिलो बैठकमा सुशील कोइराला, केपी ओलीले सहमतिको प्रयास हुन्छ, भएन भने प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने भन्दिनुभयो । तर सहमति बनाउनेमा ध्यानै थिएन । यस्ता कारणले प्रतिवाद गर्न समान मुद्दा लिएका पार्टीहरू एक ठाउँमा नउभिने हो भने हेपेर लाने भए भन्ने भयो । त्यसैले हाम्रो बाध्यात्मक मोर्चा हो । 

मधेसी, जनजातिसँग तपाईंहरूको गठबन्धन कति लामो जान्छ ?

पहिचानसहितको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तमा हामी एक छौं । यी चार कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा समानता छ । यसका आधारमा गठबन्धन बनेको हो । यी कुरा प्राप्त नभएसम्म गठबन्धन टुट्दैन । सहमतिबाट संविधान बनाएर यी चार कुरा त्यसमा राखेपछि मात्र २२ दलीय गठबन्धनको औचित्य सिद्धिन्छ । 

कांग्रेस, एमालेले मधेसवादी नेतालाई बोलाउँदै, भेट्दै 'किन माओवादीको पछि लागेको' भनेको सुनेका छौं । विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवलाई बोलाएर 'कुन मन्त्रालय चाहियो' भनेका छन् । यता हामीलाई 'मधेसी बोकेर हिंड्दै छौ, कुन दिन मधेसी दलले तिमीहरूलाई बीच बाटामा छाड्छन्' भन्छन् । यो मोर्चा फुटाउने प्रयास जारी छ ।

 मुद्दामा आधारित भएको हुनाले अहिल्यै त मोर्चा फुटाउन सक्दैनन् । तर एमाओवादी र खासगरी प्रचण्डलाई कसरी कमजोर पार्ने भन्नेमा सबैको ध्यान छ । त्यसैले हाम्रो गठबन्धन धेरै लामो समयसम्म रहिरहन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैन । मैले साथीहरूलाई 'दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुस्' भनिरहेको छु ।

तपाईंले २२ दलीय सभामा २२ दलले छुट्टै सरकार बनाउने कुरासमेत गर्नुभयो । रोल्पा गएर बंकरमा सुत्ने, विद्रोह गर्ने पनि भन्नुभयो । तपाईं यस्ता चर्का अभिव्यक्ति किन दिनुहुन्छ ?

तपाईंहरूले मेरो भनाइ पुरै सुन्नुपर्‍यो, एउटा-दुइटा वाक्य सुन्यो भने त जता अर्थ लगाए पनि हुन्छ । मैले केही गलत बोलेको छैन । 'कांग्रेस-एमालेले गलत बाटो लिएका छन्, उनीहरूले सहमतिको प्रक्रिया तोड्दै छन्' भनेको छु । मैले जोड दिएर भनेको छु, शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर जाने कुरा हुन सक्दैन । 

लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट बाहिर जाने कुरा हुन सक्दैन भनेर मैले पाँचथर, जनकपुर, धनगढी र रोल्पामा भनेको छु । कांग्रेस-एमालेले प्रस्ताव ल्यापछि मैले भनेकै हो- उनीहरू शान्ति सम्झौता तोड्नेतिर गए । यो सरकार र संविधानसभा हिजोकै सहमतिका परिणाम हुन् । उनीहरूले सहमति र सम्झौता तोड्ने हो भने सरकारमा बस्ने राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक अधिकार हुँदैन मैले भनेकै हो ।

 यदि शान्ति सम्झौतालगायत अन्य सहमति तोड्ने काम गरिरहने, जनतालाई अपमान गरिरहने हो भने हामी सरकार बनाउन स्वतन्त्र हुन्छौं भनेको हो । त्यसबेला जनतालाई आफ्नो प्रदेश आफैं घोषणा गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । त्यसबेला प्रतिपक्षलाई सरकार चलाउने अधिकार हुन्छ । त्यसबेला कांग्रेस-एमालेसँग राजनीतिक र नैतिक रूपमा सरकार चलाउने अधिकार रहन्न । त्यसैले कांग्रेस-एमालेले बेलैमा सोचून् ।

अहिले सत्ता बाँडफाँडको कुराले पनि दलहरूबीच झगडा बढाएको भनिन्छ नि ? तपाईंहरू पनि सरकारको दौडमै हुनुहुन्छ, हैन र ?

हाम्रो होइन, कांग्रेस-एमालेको ध्यान जहिले पनि सरकारमा छ । यो कुरा जनताले बुझ्न जरुरी छ । अहिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुने हतारो, सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति हुने हतारो छ । आफ्नो पालामा संविधान बन्यो भने त्यसपछि राष्ट्रपति भएर आरामसँग बस्ने हतारोले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनेतिर ध्यान गएको छैन । प्रक्रियामा जाने हतार गर्नुको कारण यही हो । 

हामीले सरकारमा जाने सोचेका छौं भन्नु बिल्कुल गलत हो । गएको चुनावमा हामीलाई जेजे गरेर भए पनि संविधानसभामा तेस्रो बनाइयो, यस्तो अवस्थामा हामी सरकारमा जानु गलत हुन्छ, संविधान बनाउनमै केन्दि्रत हुनुपर्छ भनेर केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरेका छौं । एकपटक मैले यो कुरा अलिकति गरेको के थिएँ, माओवादी सरकारतिर लाग्यो भने ।

त्यसबेला सुशीलजी क्यान्सर भएर दोस्रोपटक उपचार गर्न अमेरिका जानुभएको थियो । त्यसबेला हल्ला ठूलो चल्यो । दुर्घटना भयो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउनु उचित हुन्छ, त्यसो भयो भने सहमतिले संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क त्यसबेला मैले गरेको हो । तर, सुशीलजी त हिरो भएर आउनुभयो । यो हामीलाई खुसीको कुरा हो । त्यसपछि हाम्रो ध्यान सरकारतिर बिल्कुल छैन ।

नेताहरू बैठक कोठामा एउटा र बाहिर अर्को भाषण गर्छन् भन्ने आरोप छ नि ?

कांग्रेस-एमालेले संवाद समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेपछि मैले 'तपाईंहरूले धोका, विश्वासघात गर्नुभयो, शान्ति सम्झौता तोड्नुभयो' भनें । त्यही कुरा मैले बाहिर पनि भनेको छु । हाम्रो विशेषता के छ भने हामी (नेताहरू) झगडा गर्दागर्दै पनि बसेर कुरा गर्न सक्छौं ।

छलफल गर्ने तर सहमति नहुने नराम्रो पक्ष पनि छ । हामीले ठूल्ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कुरा पनि जनताले बिर्सेका छैनन् । गणतन्त्र, शान्ति प्रक्रियामा ठूला सहमतिहरू हामीबाटै सम्भव भएको पनि भुलेका छैनन् । त्यसैले केही गुनासो भए पनि नेताहरूप्रति जनताको विश्वास मरेजस्तो लाग्दैन ।

अहिले दलहरूबीच सहमति हुन सक्ने आधार के हुन सक्छ ?

भर्खरै भन्ने हो भने संवाद समितिमा जे अवरोध भएको छ, त्यो हट्नुपर्छ । कांग्रेस-एमालेले ४३ जनाको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यो हस्ताक्षरले सहमतिको प्रक्रिया भाँड्दै छ । हस्ताक्षर गरेर बहुमत देखाउने प्रावधान न नियमावलीमा छ, न त संविधान र विधानमा । उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने हतारोले गर्दा हस्ताक्षर आएको हो । उहाँहरूले पेस गरेको नौबुँदे प्रस्ताव विगतमा अन्य दलले पेस गरेजस्तै प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राखेर संविधानसभामा पठाउन सकिन्छ । 

नियमावलीले झ्यालबाट आएको प्रस्तावलाई पठाउनुपर्छ भन्ने छुट दिएको छैन । उहाँहरूले नमानी सुख पाउनुहुन्न । नमाने रोकिरहन्छ । कांग्रेस-एमालेले संघीयतालाई संघीयताकै रूपमा बुझ्नुपर्छ । सवाल सात, आठ, दस प्रदेशको होइन, पहिचानअनुसारको संघीयता हो कि होइन भन्ने हो । प्रदेशको संख्या तलमाथि हुन सक्छ । नेपालले कति धान्ला भन्ने कुरा पनि छ । 

पहिचानमा आधारित संघीयता नभई कुरा मिल्दै मिल्दैन । समानुपातिक समावेशी हटाउने कुराले ठूलो मुठभेड ल्याउँछ जस्तो लाग्छ । उनीहरू नराम्रोसँग जनताको घेरामा पर्ने छन् । कांग्रेस-एमालेलाई भनेका छौं, संविधानसभामा प्रस्ताव राख्नुस्, दुई तिहाइ छ भने संविधानसभाबाटै गर्नुस् । हामी मानौंला-नमानांैला अर्कै कुरा हो, संवाद समितिमा किन बल गर्नुहुन्छ भनेको हो । खासमा संवाद समितिबाट प्रस्ताव नपठाए मतदान हुँदो रहेनछ । कांग्रेस नेताहरूले मतदान गर्न खोजेको होइन भन्छन्, तर व्यवहारमा त्यही देखिन्छ । 

हामी संवाद समितिबाट पठाउन बैठक बसेका थियांै, कांग्रेस-एमालेको प्रस्तावलाई अनुसूचीमा राखेर पठाउने कुरा भयो । प्रधानमन्त्रीजीले यो 'एनेक्स' भनेको के हो भन्दा मैले मोबाइल डिक्सनरी खोलेर देखाएँ । उहाँले त्यसरी पठाउन मान्नु पनि भएको थियो । 

कांग्रेसका केही सभासदले पनि ठिकै छ भनेका थिए । त्यसपछि सभापतिले गएर यसरी पठाउने कुरा राख्ने, कांग्रेस नेता रामचन्द्रजीले अलिकति कुरा राख्ने सल्लाह भयो । तर, रामचन्द्रजीले बोल्दा त गोजीबाट कागज निकालेर सुशीलजीसहित ४३ जनाको हस्ताक्षर पेस गर्नुभयो । त्यसपछि स्थिति नाटकीय ढंगले अर्को ठाउँमा गयो । 

त्यसपछि बाबुरामजीले आफूविरुद्ध हस्ताक्षर आइसकेपछि कानुनविदसँग सल्लाह गरेर मात्र अघि बढ्ने भनेपछि बैठक अवरुद्ध भयो । अहिले प्रधानमन्त्रीजी पनि 'रामचन्द्रले के गरे, के गरे' भन्नुहुन्छ । तर यो रामचन्द्रजीको मात्र काम भने होइन ।

तपाईंहरू, नेता र दलहरू, को किचलोले परिवर्तनविरोधी दक्षिणपन्थी धार सशक्त हुँदै आएको जस्तो लाग्दैन ?

संविधान बनाउन ढिलाइ हुँदा त्यो शक्तिले प्रश्रय पाउँछ । तर, मलाई त्यो शक्ति ठुलै भएर आएर उत्पात भइहाल्छ भन्ने लाग्दैन । जनता सचेत छन् । तर समस्या के छ भने कांग्रेस-एमालेभित्रै प्रतिगामी सोच भएका मान्छे छन् । मैले पटकपटक गिरिजाबाबुलाई सम्झनुपर्ने कारण यही हो । गिरिजाबाबु धेरै ठक्कर खाएर, हामीसँग सहमति गरेर गणतन्त्रमा आउनुभएको हो ।

 यो कुराबाट हालका कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष खुसी थिएनन् । बैठकमा कुरा गर्दा कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले भन्न थालेका छन्, 'संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशिता हाम्रो होइन ।' त्यसकारण हामीले यी कुरा छाडे हुन्छ भनेर खुलेआम भन्न थालेका छन् । 

अहिले नेकपा-माओवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्दले पनि विद्रोहको कुरा गर्दै छन्, तपाईं पनि यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ । कतै तपाईंहरूबीच त तालमेल छैन ?

मैले शान्ति सम्झौतालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरौं, अन्तरिम संविधानलाई कार्यान्वयन गरौं भनेको छु, सहमतिबाट संविधान बनाऔं भनेको छु । 

उहाँहरू 'संविधानसभाको कामै छैन' भन्दै त्यो बहिष्कारै गर्नुभयो । चुनावका बेला ममाथि बम हान्ने र मेरो अहिले एउटै कुरा होला भनेर सोच्नेहरूलाई के भन्ने ? हामीलाई संविधानसभा तोडिन्छ भन्ने चिन्ता छ, उहाँहरू संविधानसभा नै चाहिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ । कसरी हामीबीच तालमेल हुन सक्छ ? 

दुई माओवादीबीच पार्टी एकताको कुराचाहिं कहाँ पुग्यो ?

वैद्य र विप्लवसँग पनि मेरो कुरा त भइरहेको छ तर तत्कालै एकता हुने देखेको छैन । संविधान बनाउने कुरामै हाम्रो मतभेद छ । वैचारिक-राजनीतिक आधार बनिसकेको छैन ।

ईकान्तिपुरबाट