२ मंसिर, काठमाडौं । ७ प्रदेश बनाएर संघियतामा जानुपर्ने हस्ताक्षर सहित सत्तारुढ दलहरुले संवाद समितिलाई प्रस्ताव बुझाएपछि सभापति भट्टराइले त्यस विषयमा परामर्श गुरु गरेका छन् । 

सभापति भट्टराईले मंगलबार संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कानुनविद्, संविधानविद्हरुसँग परामर्श गरेका छन् ।

परामर्शमा कानुनविद्  र संविधानविदहरुले पछिल्लो गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक तहमै सहमति गरेर निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरुले उल्लेख गरेको संविधानसभा नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम १२ अनुसार उनीहरुको प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउन नसकिने र राजनीतिक सहमतिमा नै अगाडि बढ्नुपर्ने भट्टराईलाई उनीहरुको सुझाव छ । छलफलमा कानुनविद्हरु रामनारायण विडारी, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ, वोर्णबहादुर कार्की, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायत सहभागी थिए ।

 यस्तै सभापति भट्टराईले संविधानसभा र संविधानसभाका समिति बाहिर हस्ताक्षर गरेर सभापतिलाई दबाब दिने प्रक्रिया नसच्चिएसम्म स्थिति गम्भिर र असहज हुने बताएका छन् । 

जिम्मेवार नेताहरुले नै समिति बाहिर हस्ताक्षर गरेर दवाव दिने काम गर्नु गम्भिर प्रकृतिको भएको भन्दै समिति सभापति भट्टराईले सत्तारुढ दलहरुप्रति आक्रोस पोख्नुभएको उहाँको नीजि सचिवालयले जनाएको छ । 

४३ जनाको हस्ताक्षर सहित आफ्नो प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउनुपर्ने माग सहित कांग्रेस–एमाले लगायतका दलले सभापति भट्टराईलाई हिजो पत्र बुझाएका थिए ।