१४ कार्तिक, भक्तपुर । अर्काको जग्गा कीर्ते गरेर रु १६ करोड २० लाखमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा दुई वर्षअघि पक्राउ परेका २३ जनामध्ये १२ जनालाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले जनही दुई करोड १० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । काठमाडाँै वडा नं २५ बुम्टोल इन्द्रचोक बस्ने वीरमानन्द अग्रवालको मध्यपुरथिमि नगरपालिका वडा नं १६ स्थित कित्ता नं ३२३ को ३ रोपनी ६ आना जग्गा कीर्ते गरी बिक्रीको अन्तिम तयारी गरेर डोर पास गर्ने तयारी गर्दा २०६९ साउन १६ गते कीर्ते गर्ने टोलीलाई प्रहरीको विशेष टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा नागरिकतासमेत नक्कली बनाएर साविकको बजार मूल्य रु १६ करोड २० लाखमा बिक्री गर्न लाग्दा सक्कली जग्गा धनीले थाहा पाएपछि कीर्ते गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।  जिल्ला अदालत भक्तपुरका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालको इजलासले बिहीबार गरेको फैसलामा कीर्ते गर्नेमध्ये मोरङ सिजुवा गाविस–९ घर भई मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत कर्णबहादुर विष्टलाई रु दुई करोड १० लाख २९ हजार ८५ जरिवाना र एक वर्ष कैद तथा सरकारी कर्मचारीले कसुर गरेबापत थप दुई वर्ष गरी कुल तीन वर्ष कैदको फैसला सुनाएको जिल्ला अदालत भक्तपुरका श्रेष्तेदार खड्गराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

अदालतले कीर्ते गर्ने मध्येका मध्यपुरथिमि नगरपालिका– १६ का वडा सचिवसमेत रहेका मथिनपा– १२ का अभयन्द्र रञ्जित, भक्तपुर नगरपालिका– ११ का विश्वराम सुवाल, मध्यपुरथिमि लोकन्थलीका  अनिल हेक्का, मध्यपुरथिमि– ८ का धनकृष्ण भासिमा, काठमाडाँैका दीपक क्याललाई जनही रु दुई करोड १० लाख २९ हजार ८५ जरिवाना र एक वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ । अदालतले दोषी ठहर गरेकामध्ये काठमाडौँ– १० बुद्धनगरका रोहितजंग राणा र मध्यपुरथिमि १६ लोकन्थलीका राजु लामा भने फरार रहेका छन् ।

अदालतले आरोपितमध्येका काभे्रपलाञ्चोक ज्याम्दी– ९ का टङ्कबहादुर बुढाथोकी, सर्लाही हरिवन– ६ का बालकृष्ण सिह, उदयपुर हरिया– ७ का भीमप्रसाद पौडेल र सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे– २ का दिनेश अर्याललाई भने रु ५० जरिवाना र एक वर्ष कैद फैसला सुनाएको श्रेष्तेदार अधिकारीले जानकारी दिए ।

आरोपित मध्ये राजनकुमार श्रेष्ठ, शङ्कर भट्टराई, सुबोधकुमार दाहाल, अनुप चालिसे, दीलगोपाल श्रेष्ठ, लीलामणि भट्टराई, उमाकान्त पौडेल, रामहरि न्यौपाने र हरिविनोद चौलागार्इंलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ । मालपोतका कर्मचारी विष्टले सक्कली जग्गाधनीको फोटो उप्काएर नक्कली जग्गाधनीको फोटो टाँस्न मात्रै रु २५ लाख लिने सहमतिमा रु पाँच लाख लिएको पुष्टि भएको छ । गिरोहले जग्गा बिक्री गर्न २०६९ साउनमा रु २५ लाख बैनासमेत लिएको थाहाभएको छ । रासस