Published On:Friday, October 31, 2014
Posted by Tekman Shakya
सहमतिय प्रक्रिया बेगर संविधान बन्दैनः २२ दलीय मोर्चा
काठमाडौँ, १४ कात्तिक । एकीकृत नेकपा(माओवादी) नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले सहमतीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने ठहर गरेको छ ।
एमाओवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मोर्चाको बैठकले प्रमुख तीन राजनीतिक दलका बीचमा हालसम्म सहमतिकालागि भएका प्रयास तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि उक्त प्रक्रियाको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारमा रहेका दलहरु सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न नचाहेको र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गणितीय ढङ्गले लैजान खोजेको वार्ताका क्रममा देखिएको भन्दै मोर्चाले विगतमा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिलाई आधार बनाएरमात्रै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख तीन दलका बीचमा भएका वार्ता र संवादका क्रममा भएका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई संविधानका विवादित विषयमा कुनै पनि सहमति हुन नसकेकाले असहमतिको प्रतिवेदन तयार पार्ने वा अन्य कुनै विकल्पबाट समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रमुख तीन दलले विवादित विषयमा आ–आफ्नो अडानमात्रै प्रस्तुत गर्ने र समाधानको कुनै पनि विकल्प ननिकाल्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै मोर्चाले तत्काल विकल्प प्रस्तुत गर्नसमेत सरकारमा रहेका दललाई आग्रह गरेको छ ।
संविधानसभाले विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि यही कात्तिक १५ गतेसम्म सहमति कायम गर्ने समयसीमा दिएको छ ।
एमाओवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मोर्चाको बैठकले प्रमुख तीन राजनीतिक दलका बीचमा हालसम्म सहमतिकालागि भएका प्रयास तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि उक्त प्रक्रियाको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारमा रहेका दलहरु सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न नचाहेको र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गणितीय ढङ्गले लैजान खोजेको वार्ताका क्रममा देखिएको भन्दै मोर्चाले विगतमा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिलाई आधार बनाएरमात्रै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख तीन दलका बीचमा भएका वार्ता र संवादका क्रममा भएका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई संविधानका विवादित विषयमा कुनै पनि सहमति हुन नसकेकाले असहमतिको प्रतिवेदन तयार पार्ने वा अन्य कुनै विकल्पबाट समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रमुख तीन दलले विवादित विषयमा आ–आफ्नो अडानमात्रै प्रस्तुत गर्ने र समाधानको कुनै पनि विकल्प ननिकाल्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै मोर्चाले तत्काल विकल्प प्रस्तुत गर्नसमेत सरकारमा रहेका दललाई आग्रह गरेको छ ।
संविधानसभाले विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि यही कात्तिक १५ गतेसम्म सहमति कायम गर्ने समयसीमा दिएको छ ।