०७ चैत्र, काठमाण्डौ,  देशभरिका मठमन्दिर तथा परातात्विक सम्पदा नियमन गर्न स्थापित गुठी संस्थानले प्रभावकारी तथा पारदर्शी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले यसलाई खारेज गर्ने भएको छ । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले गुठी संस्थानको जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम मालपोत तथा संस्कृतिसम्बन्धी काम संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हेर्ने गरी गृहकार्य भएको जानकारी दिए ।

‘मठ मन्दिरको सवालमा समिति र आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न र चुनौतीलाई डटेर प्रभावकारी तथा पारदर्शी रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन भने कर्मचारी पाल्नमात्र संस्थान राख्नु मात्र उचित हुँदैन,’ सचिव रेग्मीले भने,‘मिलेमतोमा दोषी भनिएको व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न नसक्ने संस्थानले आचरण सुधार्न नसकेकाले हामी खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।’