१७ चैत्र, काठमाण्डौ । जिल्ला अदालतको रेकर्डलाई मात्र आधार मान्दा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावल १८ दिनका लागि जेल जानुपर्ने रहेछ । पञ्चायतकालदेखि केही दिनअघिसम्मको यो अवस्था कानुनतः हालैमात्र परिवर्तन भएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

नौ वर्षदेखि लगातार राष्ट्रको पाचौं मर्यादाक्रममा रहेका सभाध्यक्ष नेम्वाङ र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले कैद भुक्तान गर्नुपर्ने रेकर्डबारे अदालत आफैंले उनीहरूलाई खबर गरेको भने होइन । सभाध्यक्ष नेम्वाङ घरव्यवहार मिलाउने क्रममा आफ्ना भाइ सुरेशकुमारलाई अधिकृत वारेसनामा दिन गत बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालत जान लागेका थिए ।

पूर्वतयारीका लागि गएका सुरेशकुमार र नेम्वाङका स्वकीय सचिव बुद्धि खनाल त्यतिबेला तीनछक परे, जब अदालतले १८ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेकाले सभाध्यक्ष नेम्वाङको अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्न नमिल्ने जानकारी दियो ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङ, रावल र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य भीम न्यौपानेसहित तत्कालीन झापा विद्रोहका समर्थक (पछि नेकपा (माले) का रूपमा संगठित) लाई पञ्चायती व्यवस्थाले २०३३ मा पक्राउ गरी राजकाज मुद्दा लगाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीको मन्तव्य राष्ट्रघाती भएको बेहोरा उल्लिखित पर्चा बाँडेबापत उनीहरूलाई उक्त मुद्दा लागेको थियो ।

तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले श्री ५ को सरकारको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै ६ महिना कैद सजायको फैसला गरेका थिए । मुद्दा फैसलाअघि नै ६ महिनाभन्दा बढी जेल बसेकाले रिहा भएका नेताहरूले तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरे । नेम्वाङका अनुसार क्षेत्रीय अदालतले अञ्चलाधीशको फैसला सदर गरेका कारण थपिएको १८ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको अदालती रेकर्ड बहुदलीय व्यवस्था हुँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्मै कायम रहेको हो ।

नेम्वाङसहितका नेताहरूले सर्वोच्चबाट भने सफाइ पाएका थिए । विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रताप सिंह र त्रैलोक्यराज अर्यालको इजलासले २०३६ माघ २२ गते प्रतिवादी नेम्वाङलाई राजकाज मुद्दाबाट सफाइ दिएको फैसलामा अञ्चलाधीशले गरेको सजाय, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले तल्लो तहको फैसला सदर गर्दा थपिएको सजायको लगत कट्टा गर्न र धरौटीबापतको ६६ रुपैयाँ कानुनको रीत पुर्‍याएर फिर्ता गर्ने भनिएको थियो ।