२१ पुस, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेताले तराई(मधेसका पाँच जिल्लामा ‘पहाडी’ र ‘मधेसी’ मूलका बासिन्दालाई छुट्ट्याएर भए पनि संघीयताको विवाद हल गर्न छलफल अघि बढाएका छन्।

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको आइतबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पहाडी मूलका मानिस बसोबास क्षेत्र पहाडसँग र मधेसी मूलका मान्छेको बसोबास गर्ने भूभाग पूर्वमा ‘मधेस’ र पश्चिममा थरुहट प्रदेशमा राखेर सहमति खोज्ने विकल्पबारे छलफल अघि बढेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

संघीयताको विवाद लामो समयदेखि पूर्वी मधेसका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुर उत्तरको पहाड रहने प्रदेशमै राख्ने कि ‘मधेस’ र ‘थरुहट’ प्रदेशमा राख्ने भन्नेमा अड्किँदै आएको छ।

बैठकमा सहभागी एक मधेसी नेताका अनुसार बसोबासका हिसाबले जिल्ला फोरेर भए पनि सहमति खोज्ने प्रयास थालिएको हो।

यी पाँचबाहेक अन्य जिल्लाको हकमा भने जिल्ला नफोरी पर्सादेखि पूर्व सप्तरीसम्म सिंगै जिल्ला ‘मधेस’ र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका सिंगै जिल्ला ‘थरुहट’ प्रदेशमा राख्ने भन्नेमा विवाद नरहेको उनले बताए। चितवन केन्द्र शासित प्रदेशमै राख्नेबारे सहमति भइसकेको छ।

‘तत्कालका लागि जे सहमति हुन्छ, त्यो गरेर अघि बढौं, पछि जे होला ‘देखा जायगा’ भन्ने हिसाबले भए पनि सहमतिको प्रयास भएको छ’, ती नेताले भने, ‘सहमतिका लागि आएका विभिन्न विकल्पमध्ये यो उपाय सबैभन्दा सहज देखिएको छ।’

जिल्ला फोरेर भए पनि निकास निकाल्ने विकल्पमा पनि दुई धारणा छन्। झापाबाहेक मोरङ र सुनसरीका पहाडी मूलका मानिस बसोबास गर्ने आधा क्षेत्र मात्र ‘मधेस’ मा राखेर सहमति खोज्ने एउटा छ भने झापाको पनि दक्षिणी केही क्षेत्र मधेसमा राख्ने भन्ने अर्को विकल्प छ।