Published On:Monday, January 5, 2015
Posted by Unknown
प्रदेशमा जातीय पहिचानलाई महत्त्व - ३० दलीय गठबन्धन
२२ पौष, काठमाण्डौ -एमाओवादी र मधेसीलगायतको ३० दलीय गठबन्धनले १० प्रदेशसहितको साझा प्रस्ताव अघि सारेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८, पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन र तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदनको आधारबमोजिम १० वटा संघीय प्रदेशहरू हुनेछन्, प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
गठबन्धनको प्रस्तावमा लिम्बुवान, किराँत-खम्बुवान, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहटरथारूवान, कर्णाली-खसान र एक मधेस प्रदेश छन् । ती प्रदेशमा जातीय पहिचानलाई महत्त्व दिइएको छ । प्रदेशभित्र बस्दै आएका अन्य जातजातिका लागि स्वायत्त र विशेष क्षेत्र हुने प्रस्ताव छ ।
शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री दुवैमा अधिकार रहने मिश्रित प्रणाली प्रस्तावित छ । न्याय प्रणालीमा सर्वोच्च, संवैधानिक, उच्च र स्थानीय अदालत हुनुपर्ने गठबन्धनको प्रस्ताव छ । सबैको पहिचान र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मिश्रति सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने गठबन्धनले जनाएको छ ।