चार वर्षको वैधानिक आयु लिएर आएका प्रतिनिधिले पहिलो संविधानसभा बिनासंविधान डुब्दा क्रुद्ध मतदाता थुम्थुम्याउन माघ ८ को नैतिक तरबार आफ्नै शिरमाथि लटाइदिएका थिए । गर्दै-भन्दै जाँदा रेजा लगाएको मिति त आइपुग्नै लाग्यो । पुस्तैनी थेगोजस्तो 'सहमति' भने शब्दमै दोहोरियो, व्यवहारमा देखिएन । सर्वसाधारणलाई उही अन्योल, दिगमिग र हतासाबाहेक केही हात लागेको छैन । नैतिकता भन्ने पनि केही चिज हुन्छ । हाम्रा शीर्ष नेताहरूसामु के नैतिकताको प्रश्न बाँकी छैन ?

'छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने घोषणापत्रमै लेखेका होइनन् यी दलहरूले ? कहाँ लागू गरे ?' राजनीतिशास्त्री प्रा.लोकराज बराल कटाक्ष गर्छन्, 'त्यसैले नैतिकतासम्बन्धी कुनै प्रश्न नगर्नूस् ।'

संविधान त के, पहिलो मस्यौदा नै आउने हो कि होइन भन्ने अन्योलबीच शीर्षहरू हरदिन बैठक बस्दैछन्, असहमति गर्दैछन् । सहमतिकै खोजी गर्दागर्दै पहिलो संविधानसभा अस्ताएको नजिर हेर्दै दोस्रो चुनावमा सबै दलले भए सहमति, नभए दुई तिहाइबाट संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा लेखेका थिए ।

'ध्रुवीकरण हुनु स्वाभाविक थियो, कसरी दूरी घटाउँदै संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रश्नमात्रै हो,' उनी भन्छन्, 'एकातिर नश्लका आधारमा प्रदेश माग गरेका छन्, अर्कातिर बाहुनहरू आफ्नो श्रेष्ठताको कुरा गर्छन् । यी दुवै नश्लवादविरुद्ध नलडी लोकतान्त्रिक संविधान पाउन गाह्रो छ ।'

मिश्रका भनाइमा सत्तारूढ दलहरू तल्लो वर्गलाई अधिकार दिनेमा खासै अनुदार छैनन् । पछिल्लो अवधि एमाओवादी र मधेसवादीबीच निर्मित गठबन्धनलाई उनी अस्वाभाविक रूपमा लिन्छन् । 'सहमतिको अधिकतम प्रयास उपयुक्त हो, तर माओवादीले नमानी हुँदै हुन्न भन्न मिल्दैन,' प्रा. मिश्र थप्छन्, 'माघ ८ मै संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन तर छिटोचाहिँ गर्नुपर्‍यो ।'

प्रा. पीताम्बर शर्मा भने कांग्रेस र एमाले मिलेरै असहमतिको वातावरण निर्माण गर्न उद्यत भएको आरोप लगाउँछन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।