चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को २०६९ असोज १८ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाएपछि कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयलाई चौधरीलाई रिहाइ गर्न पत्राचार गरेको हो।

 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पठाएको पत्रका आधारमा बिहीबार उनलाई कारागारबाट रिहाइ गरिने तयारी छ। डाँका मुद्दा, कर्तव्य ज्यान मुद्दा, ज्यान मार्ने उद्योग, ज्यान मार्ने उद्योग तथा डाँका मुद्दा गरी पाँचवटा मुद्दामा पप्पुलाई अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएपछि उनी नेपालगन्जस्थित कारागारमा छन्।

  

कारागार कार्यालय नेपालगन्जको च.नं. ३३९ को पत्रमा नरेन्द्र चौधरीसमेत तीनजनाले मुद्दा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन गरी-गराई पाऊँ भन्दै २०७१ कात्तिक३० गते निवेदन दिएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पहलमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाई जानकारी गराउने भनी तोकआदेश भएकाले आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइएको सरकारी वकिललाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ।

 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा छ, 'यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनू र यस कार्यालयलाई जानकारी दिनू।'

 

सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला भएका चौधरी कांग्रेसका स्थानीय नेता हुन्। प्रधानमन्त्री कोइराला निकट मानिने चौधरीलाई भेट्न कोइराला पटकपटक कारागार पुग्ने गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको आदेशमा चौधरीको मुद्दा फिर्ता भएको स्रोतले बतायो।

 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेले पनि न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पत्र समावेश गरी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी जानकारी गराइसकेको छ।

 

पत्र र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर वकिलको कार्यालयले अदालतलाई भनेको छ, 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नू भनी लेखिआएको हुँदा उक्त निर्णयमा उल्लिखित पाँच थान मुद्दामध्ये हाल तहाँ अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रस्तुत पप्पु भनिने नरेन्द्रकुमार चौधरीसमेत भएको कर्तव्य ज्यान, डाँका मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यसै पत्रसँगै पेस गरिएको छ।

 

सम्मानित अदालतबाट मन्जुरी प्रदान भई उक्त मुद्दा फिर्ता गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ।' बाँके जिल्ला अदालतले भने चौधरीको फिर्ता दिन मिल्ने-नमिल्ने विषयमा बिहीबार एमिकस क्युरी गर्ने भएको छ।

 

अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का लागि अदालतले तीनजना कानुन व्यवसायीलाई अदालतमा पठाइदिन बाँके जिल्ला अदालत बार एकाइलाई पत्र लेखेको छ।

 

बेतहनी-होलिया सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा विवाद बढ्दै जाँदा २०६६ चैत २८ गते बेतहनी-३, नौरीगौडीमा भएको झडपमा एकै परिवारका काकाभतिजा गुलामहुसेन सल्मानी र मनसव अली नाउको मृत्यु भएको थियो।

 

उक्त झडपमा मारिएकाहरूको हत्या भएको पुष्टि गर्दै अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। आक्रमणबाट गम्भीर घाइते गुलामको चैत ३१ गते र मनसव अली नाउको ०६७ वैशाख २० गते उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।

 

उक्त मुद्दामा ०६९ असोज १६ गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश शेखर पौडेलको इजलासले घटनाका अभियुक्त बेतहनी-१ का पप्पु भनिने चौधरीलाई जन्मकैद र अन्य आठजनालाई सजायको सिफारिस गरेको थियो।