२०% भन्दा बढीको बृद्धिलाई पुजीले पनि धान्दैन

मर्जरमा नगएपछि पुँजी बृद्धिका लागि हामी ऋणपत्रकै विकल्प रोज्छौं । ४० करोडको ऋणपत्र जारी भइसकेको छ । अब ६० करोडको ऋणपत्र जारी गर्दैछौं । धितोपत्र वोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेका छौं । यो बर्षभित्र हामीसँग एक अर्बको ऋणपत्र नै हुन्छ । आगामी बर्षमा पनि हामी हेर्छौ । स्प्रेड दर कायम राख्नु पर्ने, आम्दानीको स्रोतहरुमा केही परिवर्तन भए । त्यसलाई पनि हामीले समायोजन गर्दै जानुपर्छ । सबै खालको निर्देशनहरुले पुराना बैंकहरुलाई नै असर गर्ने हो, नयाँ बैंकको त आधार नै कम हुन्छ । हामी ‘इल्ड’ बढी दिने संस्था भनेपछि पक्कै पनि स्प्रेड बढी भएको संस्था थियौं होला । ३०औं अर्बको ऋणमा डेढ दुई प्रतिशत छाड्दा असर पर्छ ।

---

कुनै समय प्रमुख पाँच वाणिज्य बैंक भित्रै पर्ने बैंक अफ काठमाण्डू कहिले सञ्चालकहरुको विवाद त कहिले मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी विवादमा अल्झियो । बजारमा सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार हुने सस्थामा पनि यही थियो, ब्लुचिपमा पनि यही बैंकको सेयरलाई उत्तम भन्थे लगानीकर्ता । बैंकको औसत बृद्धिदर घटेको त छैन तर निकै पछि स्थापना भएका बैंकहरुले यसलाई पछाडि पार्न थालिसके । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठलाई बिजमाण्डू सम्पादक सरोज काफ्ले र सुदर्शन सापकोटाले सोधे त्यस्तो ब्राण्ड इमेज भएको बैंकको बृद्धिदर किन सुस्त देखियो ?

पुँजीका लागि मर्जर गर्न खोजिएको थियो, तीन वटै संस्थासँग बिओकेको मर्जर तोडियो । तर पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने दवाव त कायमै रहयो ?
तत्कालै पुँजी बृद्धि कि क्रमिक रुपमा पुँजी बृद्धि भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । पुँजी भएको संस्थासँग मर्जर गरेको भए तत्कालै पुँजी पुग्थ्यो । तत्काल पुँजी बृद्धि गर्दा त्यही समयमा प्रतिफलको कुरा पनि आउँछ । क्रमिक रुपमा पुँजी बढाउने टुल्सहरु पनि हामीसँग छन् । ऋणपत्र जारी गरेर आवश्यक पुँजीको पनि जोहो गर्न सकिन्छ । अहिले त ऋणपत्र पनि पुँजीका रुपमा गणना गर्न पाइन्छ ।

मर्जरबाट हामीलाई करिव दुई अर्बजति थप पुँजी आउँथ्यो होला । दुई अर्बजतिको ऋणपत्र जारी गर्‍यो भने पनि त्यो पुँजीमै परिवर्तन हुन्छ । अप्सन ‘बि’ त छँदैछ । दोस्रो विकल्पले समय लिने भयो । यो रकम पुँजीमा परिणत हुनका लागि चार/पाँच वर्ष त लागिनै हाल्छ । तर यसको सकारात्मक पक्ष के छ भने जसोजसो पुँजी बढ्दै जान्छ त्यो भएको पुँजीमा प्रतिफल दिन सजिलो हुन्छ । पहिले नै पुँजी लिएर आउँदाखेरी तत्कालै प्रतिफल दिन चुनौती हुनसक्छ ।

मर्जरमा नगएपछि पुँजी बृद्धिका लागि हामी ऋणपत्रकै विकल्प रोज्छौं । ४० करोडको ऋणपत्र जारी भइसकेको छ । अब ६० करोडको ऋणपत्र जारी गर्दैछौं । धितोपत्र वोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेका छौं । यो बर्षभित्र हामीसँग एक अर्बको ऋणपत्र नै हुन्छ । आगामी बर्षमा पनि हामी हेर्छौ ।

बोनस वा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विकल्प पनि त बाँकी छन्, ती विकल्प तिर जाने संभावना पनि होला ?
हकप्रद सेयरबाट जान अलि कठिन छ । यो पनि विकल्प हो तर पुँजीकरण वृहत्त भएको संस्थामा हकप्रद जारी गर्न चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । कुन दरमा जारी गर्ने, अंकित मूल्यमै जारी गर्न पनि भएका सेयरधनीका लागि अप्ठ्यारो हुन्छ । पुराना संस्थाहरुमा मूल्यांकनका कारणले हकप्रद सेयर वितरण गर्न अलिकित गाह्रो हुन्छ ।



नाफाबाट पनि त विकल्प बाँकी छ नि ?
नाफाबाट दिने भनेको बोनस सेयर हो । बोनस गत वर्ष पनि दिएको हो । बोनस सेयर त हामीले क्रमिक रुपमा वितरण गरिनै रहेका छौं । ऋणपत्र पुँजीकरण गर्दा पनि बोनस सेयर वितरणबाटै हुन्छ । वोनस सेयर त सँधैभरी पुँजी बढाउने टुल्स नै हो । आगामी दिनमा पनि हामी वोनस सेयर दिन्छौं ।

एउटा वाणिज्य बैंकसँग सानातिना संस्थाहरु सजिलै मर्जरमा जानुपर्ने, मर्ज सफल  हुनुपर्ने हो । बिओकेसँग साना संस्थाहरु आउँदा पनि मर्ज सफल हुन सकेन । केले रोक्यो ?
जुन बेला हाम्रो मर्जर सुरु भएको थियो त्यो बेला एक्विजिसन नीति आइसकेको थिएन । त्यस कारण हामीसँग एउटै मात्र उपाय थियो मर्ज गर्ने । मर्जरमा जाँदा संस्थाहरुबीच आकारको फरक, स्कोपको फरक हुन्छ । यही समस्या भएर नै एक्विजिसनको नीति आएको हो । पहिलो प्रयास गर्‍यौं मर्जरको माध्यमबाट जाने । मर्जरबाट जाँदा संस्थाहरुको आकारको फरक, स्कोपको फरकलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने देखियो ।

अब एक्विजिसनको पनि विकल्प आएको छ । केही संस्थाहरु एक्विजिसनमा गएका छन् । यसले गर्दा ठूलो संस्थालाई सानो संस्था लिन केही सहज देखिएको छ । हामी त्यसमा अध्ययन गर्छौं ।

मर्जर चाहीँ के कारणले अगाडि बढ्न सकेन ?
शुद्ध मर्जरको कन्सेप्टबाट गएको हो । मर्जर भनेपछि पहिले मूल्यको कुरा आउँछ । मर्जरबाट जाँदा सबै संस्थाले उचित मूल्य पाओस् भन्ने हुन्छ । एक्विजिसनको माध्यमबाट हुँदा एउटा संस्थाले अर्को संस्थामा गएर सुल्झाउने भन्ने कुरा हुन्छ । मर्जरमा जाँदा मूल्यमा कुरो मिलेन, सबै पक्षलाई चित्त बुझेन भने त्यहाँ समस्या आउँछ । सबै संस्थाले आफ्नो बारेमा केही न केही सोचेको हुन्छ । यसले गर्दा केही अप्ठेरो हुन्छ ।

एक बेला लगानीकर्ताको प्राथमिकताभित्रको सेयरमा बिओकेको थियो, किन्ने धेरै हुने बेच्ने कम हुने । अहिले यो अवस्था उल्टियो, बिओकेको सेयर ‘ब्लु चिप’ बाट हट्यो ?
यो सेयरमा आपूर्ति धेरै छ । किनभने यसको साधारण सेयर वढी छ । आपुर्ति धेरै हुँदाखेरी बजारमा कुनै पनि खालको म्यानुपुलेसन हुँदैन थियो । सहजै किनबेच हुने भएकाले कारोबार भइरहन्थ्यो । त्यस कारण बिओकेको सेयर मुल्य अप्राकृतिक रुपमा बढेर आकासिएको पनि छैन र अप्राकृतिक रुपमा घटेको पनि छैन । बिक्रीकर्ता भइरहेसम्म सेयरहरु कारोबार नहुने वा एउटै मान्छेसँग धेरै हुने भन्ने अवस्था हुँदैन । अहिले मर्जरका कारण  सेयर कारोबार रोक्का छ । सेयर कारोबार खुलेपछि घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

पुँजीमा संस्थापक र साधारणको जुन संरचना छ, यो एकदमै छरिएको छ । दुई चार सय कित्ता हुनेहरु पनि सञ्चालक समितिमा गएका छन् । सर्वसाधारण चाहीँ के चाहँदो रहेछ भने बैंक कसैको होल्डमा होस्, जसले गर्दा जवाफदेहिता हुन्छ ?
यो चै ‘क्यास ट्वान्टी टु’ तर्क हो जस्तो लाग्छ । किनभने जुनतर्फको जे कमजोरी देख्यो त्यसैलाई बढी हाइलाइट गर्ने । बढी होल्ड संस्थापकमा थियो भने बैंकमा यो मान्छेले भनेको मात्र चल्छ, बढी होल्ड भएको संस्थामा माइनुरिटीको आवाज नै सुनिँदैन भन्ने कुरा आउँथ्यो होला । सुशासनको हिसावले हेर्दा सबैको सम्मिश्रण आवश्यक छ । यो संस्थामा चेक एन्ड ब्यालेन्स छ भनेर पनि त बुझ्न सकिन्छ । केही सहज भयो भने केही असहजता निश्चय पनि हुन्छ । जति धेरै संख्या भयो त्यति निर्णय गर्दा सबैलाई मिलाउन गाह्रो हुन्छ । तर सवल पक्ष हेर्दा यहाँ कसैले आफ्नो स्वार्थ लाद्न सक्दैन । चेक एन्ड व्यालेन्स छ । आज जे भएन त्यही कारणलाई हाइलाइट गर्न मिल्दैन ।



यो प्रश्न किन पनि जन्मिएको हुन सक्छ भने बीचमा सञ्चालक समितिमा समस्या पनि देखियो । बोर्ड कसले होल्ड गर्ने भन्ने कुराले गर्दा समस्या भएको थियो । त्यही कारणले यो कुरा आएको हुन सक्छ ?
जुन बेला समस्या भएको थियो (म यो बैंकमा थिइन) त्यो ‘चेक एन्ड कन्ट्रोल’ कै कारणले होला । त्यसपछि कति चाँडो सहज भयो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । त्यो समस्या भएको अवधि भनेको पाँच÷छ महिनाको थियो । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति टेकओभर गरेको थियो । तर त्यति चाँडो चुनाव भएर तुरुन्तै सल्टिएको पनि थियो । यो वास्तवमा एउटा युनिक केस हो । अरु कतिपय संस्था टेक ओभर गरेर पनि मिल्न सकेको छैन, समय लागिरहेको छ । तर बिओकेमा तुरुन्तै मिलिहाल्यो । जुन मुद्दाका लागि समस्या भएको थियो त्यो मुद्दा हल भएपछि समस्या पनि आफै समाधान हुन्छ  भन्ने उदाहरण यो बैंकले प्रस्तुत गरेको छ ।

तर्क के पनि गर्न सकिन्छ भने बिओकेले जुन मोडल स्थापना गरेको थियो यो एकदमै सहज हुन्थ्यो भने अरु बैंकहरु पनि त यो मोडलमा जान्थे होलान् ?
बिओके सुरुमा ‘जोइन्ट भेन्चर’कै रुपमा स्थापना भएको संस्था हो । विदेशी थाइको लगानी थियो, नेपाली थिए, अनि सर्वसाधारणको पनि लगानी थियो । थाइको सेयर सर्वसाधारणमा विक्री गरियो । त्यसो हुँदाखेरी बढी सेयर पब्लिकमा भयो । यो पुँजी संरचना पनि कुनै सोचेर ल्याएको होइन । गर्दै जाँदा भएको थियो । मेरो तीन वटा संस्थाको अनुभव हेर्दाखेरी यो बैंकमा चेक एन्ड व्यालेन्स राम्रो छ । यस्तो हुँदा सबै कुरामा फियर रिजल्ट आउँछ ।

प्रमोटर सेयरको स्ट्रक्चर हाम्रोमा जस्तो छ, त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिने रहेछ नि । अर्थात निश्चित प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर भएकालाई विक्री गर्न दिन सकिन्छ नि ?
अहिले त करेक्सन भइरहेको छ । ५१ प्रतिशतमा धेरैले झार्न थालेका छन् संस्थापक सेयर । पहिले त ७० प्रतिशत प्रमोटर सेयर हुन्थ्यो । विस्तारै सबैतिर सर्वसाधारणको हिस्सा बढ्न थालेको छ । अरुतिर भन्दा बिओकेमा प्रमोटर सेयरमा पनि विविधकरण भएको देखिन्छ ।

कुनै संस्थाले आफ्नो गति स्लो गर्‍यो भने बुझ्नु पर्छ त्यसले केही ठूलो सोचिरहेको छ । विओकेमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । उसको  ग्रोथ अहिले कम देखिएको छ । कतैतिर फोकस हुनलाई शक्ति सञ्चय गरिरहनु भएको हो ?
हाम्रो मूख्य ‘टार्गेट एरिया’ भनेको अहिले अरु सबैले गर्नेभन्दा केही पृथक गर्नु पर्छ भन्ने नै थियो र छ पनि । त्यो भनेको हामी कसरी मास बैंकिङ गर्ने भन्नेमै फोकसमा छौं । अब केही सानाठूला अवरोधहरु त आउँछन् । जस्तो मेलम्चीको विवादले गर्दा हाम्रो केही फिगरहरुमा असर परेको होला । ‘रिर्टन अन इक्विटी र रिटर्न अन एसेट’को हिसावले हेर्दा हामीले जुन किसिमको प्रतिफल दिन सकेका थियौं र छौं त्यो कायम राख्ने हाम्रो चाहना हो ।

तपाई हेर्नु हुन्छ भने नेपालमा मार्केट त्यति डिप छैन । आजभन्दा १० बर्षअगाडि प्रतिस्पर्धाको हिसावले हेर्दा २० वटा बाणिज्य बैंक पनि थिएन, अहिले ३० वटा बैंक छन् । त्यही ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरेर साध्य पनि हुँदैन । केही खर्च गर्नु पर्छ । लगानी गर्नु पर्छ भनेर हामीले ग्राहक संख्या बढाउनतिर लागेका छौं । विगतको पाँच बर्षयता हामीले यही रणनीति पच्छ्याइरहेका छौं । त्यसको रिजल्ट अहिले देखिएको छ । म आउँदा यहाँ ९० हजार ग्राहक थिए । अहिले त्यो बढेर चार लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थात पहिलो १३ बर्षमा ९० हजारको ग्राहक र अहिलेको केही बर्षमा चार लाख हाराहारीमा पुगेको छ । ग्राहक बढाउँदा खर्च पनि वढ्छ । मास बैंकिङमा जाँदा खर्च वढ्छ र त्यो खर्च गर्नु पनि पर्छ । खर्च नगरी भएको नाफा दिगो पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । बीचबीचमा बजारका केही असरहरु पनि आए । स्प्रेड दर कायम राख्नु पर्ने, आम्दानीको स्रोतहरुमा केही परिवर्तन भए । त्यसलाई पनि हामीले समायोजन गर्दै जानुपर्छ । सबै खालको निर्देशनहरुले पुराना बैंकहरुलाई नै असर गर्ने हो, नयाँ बैंकको त आधार नै कम हुन्छ । हामी ‘इल्ड’ बढी दिने संस्था भनेपछि पक्कै पनि स्प्रेड बढी भएको संस्था थियौं होला । ३०औं अर्बको ऋणमा डेढ दुई प्रतिशत छाड्दा असर पर्छ, यसलाई पनि मिलाएर जानु पर्छ ।

हामीले यो प्रश्न किन पनि गरेको भन्दा तपाईभन्दा पछि आएका बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा तपाईहरुको भन्दा वढी हुन थालेको छ । उनीहरुको ग्रोथ निकै देखिन्छ । बिओकेलाई हेर्यो भने प्रोडक्ट एकदमै टार्गेटेड भएर ल्याउनु हुन्छ, छिटो छिटो ल्याउनु भएको छ । बरु अरुले पछि त्यो प्रोडक्ट ल्याए । यस्तो हुँदा हुँदै पनि तपाईहरुको ग्रोथ चाहीँ थोरै भयो ?
हामी के कुरामा संवेदनशिल हुनु पर्छ भने औषत भन्ने कुरा जेमा पनि लागू हुन्छ । औषत के भो भने देशको पाँच प्रतिशतको बार्षिक बृद्धि हो । त्यसको कति गुणा वित्तीय क्षेत्रले ग्रोथ गर्ने ? आखिर हामी गाँसिएर बसेको देशको अर्थतन्त्रसँगै हो । धेरै अर्थशास्त्रीले के भन्छन् भने जिडिपीको तीन गुणा बढी वित्तीय क्षेत्र बढ्यो भने त्यो अप्राकृतिक हुन्छ । सबैको बजार एउटै संस्थाले खोसिरहेको भए ठिकै हो । औसत भन्दा कोही बढी गयो भने कुनै संस्था औसत भन्दा कम हुनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा १५ देखि २० प्रतिशतको बृद्धि भनेको औषतमा मान्नु पर्छ, यो मेरो व्यक्तिगत बिचार हो । कोही योभन्दा माथि जान्छन् भने त्यो औसत भन्दा माथि मान्नु पर्यो । सबै औसतमै त हुँदैनन् । हामी औसतमा बस्ने भन्ने हो । धेरै माथि बस्यो भने तपाईले असाधारण काम गरेको हुनु पर्यो । कि त अरुको झिनाझप्टी गरेर ल्याउनु पर्यो । जुन बेला रियलस्टेट माथि गयो त्यो बेला यो बैंकको रियलस्टेटमा एक्सपोजर निकै कम थियो । जसको रियलस्टेटमा वढी थियो उसको त एभरेजभन्दा माथि हुने नै भयो नि ।

हामीले विगतको चार बर्ष हेर्नुहुन्छ भने बार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतको व्यालेन्सिट ग्रोथ गरेका छौं । त्योभन्दा बढी गर्यो भने पुँजीले पनि धान्दैन । अर्थतन्त्रले पनि धान्दैन ।

यहाँ वित्तीय क्षेत्रले बढी ग्रोथ गरेर अर्थतन्त्रलाई माथि ल्याउनु पर्यो भन्ने पनि एकखाले तर्क छ । अर्थतन्त्रले साथ दियो भने वित्तीय क्षेत्र माथि जाने भन्ने हुन्छ । केही हदसम्म दुई वटै कुरा होला तर म चाहीँ पहिलो कुरालाई त्यति विश्वास गर्दिन । वित्तीय क्षेत्रले सबैलाई डोर्याएर लिएर जानु पर्छ, पैसा भयो भने व्यापार गर्न पनि सिक्छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । किनभने व्यापारीले व्यापार गरेपछि बैंकले ऋण लगानी गर्ने हो । ल हामीसँग भएको पैसा लैजाउ व्यापार गर भन्न थाल्यौं भने त्यो डुब्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

पहिलो सिद्धान्त के हो भने, बैंकले सजिलै पैसा दिने । व्यापारीले चाहीँ व्यापार गर्ने । अनि त्यो व्यापार पनि निश्चित मात्र गर्ने । जे सुकै व्यापार गरेर हुँदैन उत्पादनमूलक व्यापार गर्नु पर्छ भनिएको छ फेरि । सहजै पैसा लानेहरु फेरि अरु नै व्यापार गर्छन् । तिमीहरुलाई दिन्न अरुलाई दिन्छु भन्यो भने त्यसले फेरि सजिलै पैसा खाइदिने पो हो कि ? समस्या छ ।

हामीले बार्षिक १५ देखि २० प्रतिशत ग्रोथ गरिरहेका छौं । स्प्रेड दर आयो । हामीले गरेको एक सालको ग्रोथ स्प्रेडले खाइदियो । तर पनि ग्रो गर्न छाड्नु भएन भनेर हामीले गर्यौं । यो बर्ष १६ प्रतिशतको बृद्धि हुने खालको व्यालेन्सिट देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको हेर्दा २०/२२ प्रतिशतको ग्रोथ छ, ऋणतिर । तर पनि रिटर्नको ग्रोथ मेलम्चीको पक्षलाई हटाउने हो भने ३० प्रतिशतको हाराहारीमा नाफा बृद्धि गर्न सक्छौं ।

दुई बर्षलाई म करेक्सन पिरियड ठान्छु । पहिलो बर्ष स्प्रेडको कारणले र अर्को बर्ष अन्य आम्दानीको क्षेत्र पनि त बन्द भयो । जस्तै भएपनि बैंकहरुले यसलाई समायोजन त गरिहाल्लान । आफूलाई ‘सस्टेन’ गराउनै पर्छ ।

बिओकेका बारेमा मेलम्चीसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधिएन भने अन्तर्वार्ता अपुरो हुन्छ । मेलम्ची त करिव करिव टुङ्गियो । यसले कस्तो प्रभाव छाडेर गयो ?
यही कारणले बैंकले ८७ करोड रुपैयाँको नोक्शानी व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेपछि असर त परिनै हाल्छ । यस्तो उदाहरण बजारले देखेको पनि थिएन होला । मेलम्चीमा बैंकहरुको दोष छ जस्तो मलाई लाग्दैन । परिवन्दले समस्यामा परेका हुन् । यो पैसा डुबेर जान्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै पत्याइएको संस्थालाई ग्लोबल टेन्डर गरेर ल्याइएको थियो । यस्तो केसमा ‘रिक्स एक्सपोज’ हुन्छ है भनेर हामीले कितावमा पढे पनि यो वास्तविकतामा परिणत भयो ।

विकासशील देश भएकाले ग्लोबल टेन्डरिङ भइनै रहन्छ । ठूलो ठूलो आयोजनाहरु आइरहेका छन् । स्थानीय ठेकेदारहरुले त्यो गर्न सक्दैनन् । हाम्रो जस्तो देशमा सबैभन्दा वढी खपत हुने ठेकेदार भनेको छिमेकी देशकै हुन् । दुई छिमेकीमध्ये एउटा देश (चीन)को ठेकेदारको मुद्दा हो यो । मैले जाने बुझेसम्म यो ठेकेदार पनि सानोतिनो थिएन । धेरै देशमा उसले काम गरिरहेको छ ।

मलाई लाग्दैन यस्तो खालको समस्या यही मेलम्चीमा मात्र घुम्छ । यसको ठोस समाधान खोज्नै पर्छ । देशले नै समाधान खोज्नुपर्छ । कुनै पनि आयोजनामा यस्तो समस्या आउन सक्छ । ठेकेदार र कर्मचारीबीच कुरा मिलेन भने ठेकेदारले आफ्नो देशमा गएर मुद्दा हाल्ने विषयलाई अहिलेको मुद्दाले स्थापित गरिदिएको छ । यो तत्कालका लागि एउटा दुईटा बैंकमा परेको समस्या होला तर दुरगामी रुपले हेर्ने हो भने यसले धेरै आयोजनामा प्रभाव पार्नसक्छ । अहिले नै पनि बैंकलाई ग्यारेन्टी जारी गर्ने नगर्ने भन्ने द्विविधा छ । मेलम्चीको यही ठेकेदारको केसमा अरु ग्यारेन्टी पनि जारी भएका थिए, त्यो पैसा भुक्तानी हुने र यही पैसा भुक्तानी नहुने भन्ने पनि छ ।

अब बिओकेभन्दा अलिकति वाहिर आउँ । पछिल्लो समय निक्षेप अलिकति वढ्न थाल्यो भने बैंकहरुले ऋण लगानी व्यापक बढाइ हाल्ने, ब्याज दरमा संवेदनशिलता नदेखाउने । फेरि तरलता अभाव हुन थाल्यो भने हारगुहार गर्ने देखियो । बैंकरहरु परिपक्क देखिएनन् नि ?
हाम्रो देशको लगानी दीर्घकालिन हेरिएर गरिएको छ । दीर्घकालिन आयोजना छ भने दीर्घकालिन कोषको पनि कुरा हुन्छ । तर यहाँ सबै कुरा अल्पकालिन हिसावको छ । निक्षेप लियो भने भने अल्पकालिन लिनु पर्ने अवस्था छ । लामो समयको लिएर के गर्ने ? लगानी भएन भने । जति हामी अल्पकालिन भनेर कुद्छौं त्यति नै प्रतिक्रिया पनि अल्पकालिन हुन्छ । सबै पैसा अल्पकालका छन् । निक्षेपकर्ता पनि फरक खालको हुनु पर्छ । निक्षेपकर्ता एक प्रतिशत बढी हुन वित्तिकै अर्को संस्थामा दौडिहाल्छन्, त्यसको प्रभाव संस्थालाई पर्ने भएकाले उसले पनि अल्पकालिन सोच नै राख्छ । मेरोमा निक्षेप घट्यो भने मैले पनि प्रतिक्रिया जनाउनै पर्छ ब्याज बढाएर ।

हामीकहाँ बाणिज्य बैंक धेरै भए । बाणिज्य बैंकसँग अल्पकालिन पैसा नै वढी हुन्छ । छोटो अवधिको पैसा भएपछि बजारमा ब्याज संवेदनशिल वढी नै हुन्छ । अर्को भनेको जुन मौद्रिक बजारका औजारहरु छन् त्यसको दरहरु अप्राकृतिक रुपमै एकदमै कम भयो । अहिले पनि टे«जरी विलमा ब्याज दर दुई प्रतिशत पुग्न सपना भयो । मैले देखुन्जेल नै दुई प्रतिशत पुग्दैन कि भनेजस्तो भइसक्यो । जबकी म यही बैंकमा आउँदा पाँच प्रतिशत सहजै थियो । एउटा बचतकर्ताले बैंकमा बचत गर्दा दुईदेखि चार प्रतिशत ब्याज छ भने कमसेकम ट्रेजरी विलको दर पनि त्यही हाराहारीमा भइदियो भने ब्याज दरमा स्थायित्व आउँथ्यो ।

यहाँ सरकारी ऋणपत्रको ब्याज नै छैन भने पनि हुन्छ । प्रत्येक खाता खोल्दा २० प्रतिशत बराबरमा तीन प्रतिशत जति नोक्शान छ । सय रुपैयाँ निक्षेप लिँदा २० रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न पाउँदैनौं तर त्यसको चार प्रतिशत ब्याज निक्षेपकर्तालाई दिनु पर्छ । त्यो पैसा एक प्रतिशतको ऋणपत्रमा हाल्नु पर्छ । यो भार कसले वोक्ने ? यो भार एक पक्षले वोकेर हिँडिरहनु पर्यो भने ब्याज दरमा चाँडै नै प्रतिक्रिया जनाउनु पर्ने वाध्यता छ ।

तपाईको प्रश्न अहिलेको सन्दर्भमा एकदमै सान्दर्भिक छ । मेरो विचारमा बाणिज्य बैंकहरुले प्रतिक्रिया चाँडो नै जनाउँछन् जस्तो लाग्छ । सबै नाफामूलक संस्थाहरु हुन् । यस्ता संस्थाहरुले कुरेर बस्न सक्दैनन् । हाम्रो व्यापार भनेकै व्याज दरसँग सम्बन्धित हुन्छ । ३० प्रतिशत खर्च पनि शुल्क तथा कमिसनको आम्दानीले धान्दैन । ७० प्रतिशत भर त हामी ब्याज आम्दामीमै पर्नु पर्छ । त्यहाँ प्रतिक्रिया जनाएन भने त संस्था नै टिक्दैन । यता खर्चमा त्यो हुँदैन । ब्याज घट्यो भनेर म तलव सुविधा घटाउन सक्दिन, घरको भाडा घटाउन सक्दिन ।

बुझ्न नसकेको एउटा कुरा, बजारमा तरलता छ भन्ने कुरा ट्रेजरी विलको दर, अन्तर बैंक ब्याज दरले देखाउँछ । तरलता बढी हुँदा पनि ब्याज दरमा बृद्धि हुन थालेको छ । हाम्रो बजार ब्याज दरको सिद्धान्त अनुसार चलेको देखिँदैन । के ले हाँकिरहेको छ बजारलाई ?
मेरो बिचारमा त्यो ‘ल्याग इफेक्ट’ हुन सक्ला । यसमा पनि औसत लागु हुन्छ । कसेको के स्थिति छ भनेर निश्चित संस्थाको कुरा भए । औषतमा भन्दा केही संस्थामा अधिक तरलता हुँदा केहीमा अभाव पनि भइरहेको हुन्छ । कसैले ढिला  प्रतिक्रिया दिन्छन् कसैले चाँडै । औषतमा हेर्दाखेरी तरलता अभाव हुँदै आयो भने पनि करिव एक महिनाबाट प्रतिक्रिया आउन सुरु हुन्छ । संस्था चापमा परेपछि ब्याजमा असर देखिने हो । जुन संस्थालाई चाँडो चाप पर्छ उसले चाँडो प्रतिक्रिया जनाउने हो ।

अहिले ब्याज दरमा चाँडो प्रतिकृया जनाउनु परेको संस्थाहरुले जारी गरेको प्राथमिक सेयरका कारणले पनि हो । यो बर्ष आइपिओ ठूलो मात्रामा आयो । आइपिओ सर्वसाधारणमा छरिएको पैसा एउटा ठाउँमा गएर थुप्रिन गएको छ । पैसा थुप्रिएको संस्थाले यो बेलामा बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ पनि पायो । अहिलेको ब्याज बढ्नुमा यसको असर पनि छ ।

स्प्रेड आयो, सेवा शुल्कमा पनि कटौती भयो । नोक्शानी व्यवस्थापन नीतिमा पनि परिवर्तन भयो । असारसम्म वाच लिस्टमा दुई प्रतिशत नोक्शानी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । ग्राहक पनि संस्था छनौट गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । अब त बैंकहरुको ‘इनोभेटिभ’ नहुँदा नाफा कमाउने दिन सकिएजस्तो देखिन्छ ?
तपाईले ठिक भन्नु भयो । जनजिब्रो अनुसार भन्दा हाम्रो काम त डिस्ट्रिब्युटरको जस्तो भयो । स्प्रेड तोकियो तर स्प्रेड दरभित्र पनि यो अझ घटेर गएको छ । स्प्रे दर प्रतिस्पर्धाका कारणले घटिनै हाल्छ भन्ने पनि एउटा तर्क थियो । हामीले त्यही बेला भनेका थियौं यो गर्न जरुरी पनि छैन । बजारमा प्रतिस्पधा बढायो भने यो घटिहाल्छ भनेका थियौं । जतिबेला यो कुरा उठेको थियो त्यतिबेला केही संस्थाहरुको निकै बढी स्प्रेड थियो भन्ने कुरा पनि आयो । ३० वटामा २५ वटाले सीमाभित्रै काम गरिरहेका थिए । पाँच वटाको मात्र वढी थियो होला । पाँच वटालाई भित्र ल्याउनलाई ३० वटामै नीति लागू गरियो । प्रतिस्पर्धा बढिनै रहेको छ र स्प्रेड घटिनै रहेको छ ।



आउँदा दिनहरुमा इनोभेटिभबाट स्प्रेड दर जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने कुरा छ । नेपालको सन्दर्भमा इनोभेटिभ भनेको के हो भन्ने पनि परिभाषा छैन । हामीले वढी इनोभेसन गरेर हाम्रो नाफा बढ्ने हो कि उद्यमी बढी इनोभेटिभ भएर हाम्रो नाफा बढ्ने हो भन्ने कुरा पनि छ । उद्यमीहरु इनोभेटिभ भएर हामी यो यो काम गर्छों हामीलाई पैसा चाहियो भनेर आयो भने हामीले  पनि नयाँ नयाँ इनोभेसन गर्ने ठाउँ पाउँछौं । हामी मात्र इनोभेटिभ भएर हुँदैन अर्कोले कपि गर्छ । त्यो इनोभेसन दुई दिन पनि टिक्दैन ।

मेरो बिचारमा बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा उद्यमीको क्षमताले निकै ठूलो समस्या खडा गरेको छ जस्तो लाग्छ । यो कसको जिम्माको कुरा हो भन्ने पनि छ । सबैभन्दा वढी कमाउने भनेको हाम्रो देशमा वैदेशिक रोजगार हो । त्यो मान्छेहरु आफ्नो देशमा यहाँ केही भएन भनेर विदेशमा काम गर्न गए । करिव ५० लाख मान्छे वाहिर छ भन्ने छ । ती कृषिमा यहाँ केही नदेखेर त्यहाँ गएका होलान् । उनीहरुको कमाइनै देशको जिडिपीको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । बैंकले पनि पत्याएनन् भन्ने आरोप पनि छ । अब त पैसा कमाए । पैसा पनि छ । उनीहरुले कमाएको पैसा लगानी गर्न उनीहरुलाई अप्ठेरो, अनि हामी चै गएर कुन किसानलाई ऋण दिने हो भनेर खोज्नु पर्ने नीति ल्याइएको छ ।

ऋण लगेर काम गरिदिने उद्यमी पनि त चाहियो नि । म के काम गरौं भनेर कोही द्विविधामा छ भने हामीले गएर बंगुर पालन गर भनेर पैसा दिँदा त्यो उठ्छ ? उसले कतै सिकेर केही गर्छु भनेर आए पो हामीले पैसा दिने हो त । माक्र्सको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने उसले कमाएको पैसा उसका आधारभुत आवश्यकता पुर्ति गर्न खर्च हुन्छ । के के अपुग छ त्यो पुरा गर्न तिर लाग्छ । टिभी किन्छ, घर बनाउँछ । उद्यमशिलता भनेको अन्तिम प्राथमिकता हुन्छ उसको । रोजगारीमा गएर फर्किएर आएकाहरुले अहिले आएर केही गरौं भन्ने सोच्छ होला, किनभने उसँग घर पनि छ टिभी पनि छ । अहिले जानेहरुको त आवश्यकता पुर्ति भइसकेको छैन ।

हामीले गर्न नखोजेको होइन । हाम्रा पनि दुरदराजमा शाखाहरु छन् । शाखाका कर्मचारीहरुलाई लौन केही गर भनेका हुन्छौं । तर उनीहरुले अनगिन्ति समस्याहरु लिएर आउँछन् । खेती गर्न कुलो पानी छैन । पैसा छैन भन्यो भने पैसा दिने हो तर बैंकले गएर पानी पटाइ दिने होइन । खेतालो छैन, बैंकले अब कहाँ गएर खोजेर ल्याइदिने । राज्यले पनि केही गर्नु पर्छ ।

एउटा अन्तिम प्रश्न, राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आएका छन् । पछिल्ला नीतिहरुमा बैंकहरुले प्रश्न उठाएका थिए । नयाँ गभर्नरले पुराना कुन कुन नीतिहरु पुनर्विचार नै गर्नु पर्छजस्तो लाग्छ ?
एकदमै गाह्रो प्रश्न छ यो । एकिकृत निर्देशिकामा बैंकर्स संघले दिएको सुझाव नै २५ पेजभन्दा मोटो भइसकेको छ । हरेक साल यो बढ्दै जान्छ । अब कुन महत्वपूर्ण कुन सामान्य भन्ने । मलाई जहाँसम्म लाग्छ बजारसँग सम्बन्धित बिषयहरु महत्वपूर्ण छन् । बजारका सन्दर्भमा आएका धेरै निर्देशनहरु छन्, जुन व्यापार व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका छन् त्यसबाट परेका अप्ठ्याराहरु फुकाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने बजार रहेसम्म व्यवसाय हुने हो बजार खुम्चियो भने व्यवसाय खुम्चिन्छ । बाँकी कुरा भनेको छ तपशिलका कुराहरु हुन् । त्यसो भन्दैमा जुन क्षेत्रमा राज्यको आवश्यकता छ त्यो दिशामा वित्तीय क्षेत्र हिँडेको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्दैन भन्ने होइन ।

सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरु पनि हुन्छन् । अर्थमन्त्रालयका एजेन्डाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न खोज्नु स्वभाविक पनि हो । तर सबै खालका समस्या मौद्रिक नीतिबाटै समाधान हुन्छन् भन्ने छ नि त्यो चै अलिक बढीनै आशा गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ । मौद्रिक नीतिबाटै सबै कुरा हुन्छ, जिडिपी वढ्छ भन्नु चै गलत हो, त्यो सम्भव छैन । यो एउटा टुल्स होला, तर यसबाट छोटो समयका लागि रिजल्ट आएजस्तो होला तर लामो समयमा यसले खाल्डामा हाल्छ ।

देशमा जलविद्युत्को विकास हुनु पर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । यो सबैभन्दा वढी सम्भावना भएको क्षेत्र हो । तर यति बर्षमा यति ऋण लगानी गरिसक्नु पर्छ भन्नु चै गलत हो । अब विद्युत विकास गर्ने भनेर ककसलाई ऋण दिने हो ? यसबाट बजार विग्रिन्छ । बजारलाई राम्रोसँग बुझेर लगानीकर्तालाई बुझेर त्यहाँ लगानी गर्ने हो । यति लगानी पुग्नै पर्छ भन्यो भने त्यस्तो ऋणमा समस्या आउँछ आउँछ । कृषि ऊर्जा, पर्यटन विकास हुँदा हाम्रो पनि राम्रो हुन्छ । देशलाई पनि राम्रो हुन्छ तर दिनेभन्दैमा जस्तोलाई पनि दिने भन्ने कुरा आएको छ । पर्यटन विकास गर्ने भनेर होटलमा मात्रै लगानी गरेर कोठा राम्रो पारेर मात्रै हुँदैन होला नि त । एयरपोर्ट चाहियो होला, एयरलाइन्स चाहिन्छ होला ।
 

अन्तर्वार्ता बैशाख १२ गते (भुकम्प जानु) अघि लिइएको हो ।