Published On:Saturday, June 6, 2015
Posted by dadad
सरकार र नीजि विद्यालयलाई विद्यार्थी संगठनको ३ दिने अल्टिमेटम !
प्रमुख राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरुले विनाशकारी भूकम्पपछि पढाई नभएको समयको सुल्क मिनाह गर्न ३ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । ३ दिनभित्र सुल्क मिनाह नगरिए शसक्त आन्दोलनमा उत्रने विद्यार्थी संगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार बसेको विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठकले विना सर्त बिदाको समयको सुल्क मिनाह गर्न ३ दिनको अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि नीजि विद्यालयहरुले घर भाडा, शिक्षक तलब लगायत बहाना बनाउदै बिदाको समयको पनि सुल्क लिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।
बिदाको समयको पढाई अन्य बिदामा कट्टा गरेर भएपनि सुल्क असुल्ने मनस्थितिमा नीजि विद्यालयहरु पुगेका थिए ।
वैशाख ६ गतेको १० बुँदी सहमति
विद्यार्थी संगठनहरुले वैशाख ६ गते भएको विद्यार्थी संगठन, शिक्षा मन्त्रालय, व्याब्सन र एनप्याब्सनबीच भएको १० बुँदे सहमति तत्काल कार्यन्वयन गर्न पनि भनेको छ । ३ दिनभित्र सहमति कार्यन्वयन नभए आफुहरु कडा भन्दा कडा आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने विद्यार्थी नेताहरुको चेतावनी छ । यसअघि पनि नीजि शैक्षिक संस्थाहरुले आफु खुसी शुल्क बृद्धि गर्न लागेपनि विद्यार्थी संगठनले १० बुँदे सहमति गरेको थियो ।
आफु खुसी शिक्षण नगर्नु
विद्यार्थी संगठनहरुले भूकम्पले प्रभावित जिल्लाका विद्यालयहरुमा आफुखुसी पठनपाठन गराएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्राविधिक टोलीले भवन ठिक छ भनेर नभनेसम्म कुनै पनि शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप नगर्न र नगराउन विद्यार्थी संगठनहरुको आग्रह छ । नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त टोलीले निरिक्षण गरेपछि मर्मत गरेर मात्रै पठन पाठन सुचारु गराउन विद्यार्थी संगठनहरुले भनेका छन् ।
आवास सहित निःशुल्क पठनपाठनको माग
विनाशकारी भूकम्पले अत्ति प्रभावित जिल्लाका कत्तिपय बालबालिकाहरु घरबारबीहिन छन् । कत्तिपय भने अभिभावक विहीन भएका छन् । त्यस्ता बालबालिकाहरु त्यति सजिलै विद्यालय प्रवेश गर्ने सम्भावना निक्कै कम छ । उनीहरुलाई सहज रुपमा विद्यालय जाने वातावरण बनाउन विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारसँग माग गरेको छ ।
शनिबार बैठकपछि एक विज्ञप्ती निकालेर विद्यार्थी नेताहरुले आवास सहित निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले त्यसको प्रवन्द्ध उचित रुपमा व्यवस्थथापन गर्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरुको तर्क छ ।
वैशाख ६ गतेको १० बुँदी सहमति
विद्यार्थी संगठनहरुले वैशाख ६ गते भएको विद्यार्थी संगठन, शिक्षा मन्त्रालय, व्याब्सन र एनप्याब्सनबीच भएको १० बुँदे सहमति तत्काल कार्यन्वयन गर्न पनि भनेको छ । ३ दिनभित्र सहमति कार्यन्वयन नभए आफुहरु कडा भन्दा कडा आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने विद्यार्थी नेताहरुको चेतावनी छ । यसअघि पनि नीजि शैक्षिक संस्थाहरुले आफु खुसी शुल्क बृद्धि गर्न लागेपनि विद्यार्थी संगठनले १० बुँदे सहमति गरेको थियो ।
आफु खुसी शिक्षण नगर्नु
विद्यार्थी संगठनहरुले भूकम्पले प्रभावित जिल्लाका विद्यालयहरुमा आफुखुसी पठनपाठन गराएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्राविधिक टोलीले भवन ठिक छ भनेर नभनेसम्म कुनै पनि शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप नगर्न र नगराउन विद्यार्थी संगठनहरुको आग्रह छ । नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त टोलीले निरिक्षण गरेपछि मर्मत गरेर मात्रै पठन पाठन सुचारु गराउन विद्यार्थी संगठनहरुले भनेका छन् ।
आवास सहित निःशुल्क पठनपाठनको माग
विनाशकारी भूकम्पले अत्ति प्रभावित जिल्लाका कत्तिपय बालबालिकाहरु घरबारबीहिन छन् । कत्तिपय भने अभिभावक विहीन भएका छन् । त्यस्ता बालबालिकाहरु त्यति सजिलै विद्यालय प्रवेश गर्ने सम्भावना निक्कै कम छ । उनीहरुलाई सहज रुपमा विद्यालय जाने वातावरण बनाउन विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारसँग माग गरेको छ ।
शनिबार बैठकपछि एक विज्ञप्ती निकालेर विद्यार्थी नेताहरुले आवास सहित निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले त्यसको प्रवन्द्ध उचित रुपमा व्यवस्थथापन गर्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरुको तर्क छ ।