(हरि लामिछाने, भीष्मराज ओझा) 

काठमाडौँ, १९ जेठ । भूकम्पबाट सिर्जित विपत्लाई तत्कालीन तथा दीर्घकालीनरुपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले नयाँ नीतिगत तथा संरचनागत कार्य अगाडि बढाएको छ । भूकम्पबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिमा प्रभावकारी उद्धार तथा राहतको कार्य गर्न व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावअनुसार सरकारले उक्त कार्यलाई अगाडि बढाएको हो । 

संसद्को निर्देशनलगत्तै सरकारले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श समिति गरेको थियो । मन्त्रीहरु, विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, भूगर्भविद्, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, स्वास्थ्यकर्मी एवम् कलाकारलगायतको सहभागितामा दुई दिनसम्म चलेको समितिको बैठकले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण तथा निकाय बनाउने सुझाव दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो कार्य गर्न आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्दैछ । संरचना कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा दुई दिनभित्र स्पष्ट खाका बाहिर आउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्लले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कस्तो संरचना बनाउने र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । दुई दिनपछि सो विषयमा प्रस्ट हुनेछ, त्यसमै कार्यालय लागिपरेको छ ।” संरचना कस्को अध्यक्षतामा बनाउने, कति समयावधि तोक्ने र कस्तो जिम्मेवारी दिई समन्वयका लागि कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने सम्बन्धमा विस्तृतरुपमा छलफल भइरहेको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । 

सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त रकममार्फत तत्काल उद्धार तथा राहत कार्य गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव नारायणगोपाल मलेगोले जानकारी दिनुभयो । “कोषबाट हालसम्म रु सात अर्ब ८५ करोड ८३ लाख रकम गृह मन्त्रालयलाई निकासा गरिएकोे छ” उहाँले भन्नुभयो । 

सो रकम गृह मन्त्रालयले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिसकेको गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दङ्गालले बताउनुभयो । त्यस्तै कार्यालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत वितरण शीघ्र, समन्वयात्मक एवम् प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न हालै ‘भूकम्पोत्तर प्रतिकार्य पुनर्लाभ एकीकृत कार्ययोजना–२०७२’ पारित गरेको छ । 

सो कार्ययोजनाबाट भूकम्पपीडित जनतालाई तत्काल पुनर्लाभ, पुनःस्थापना तथा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने र क्षतिग्रस्त संरचनाको नवनिर्माण गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । कार्ययोजनाअनुसार विपत् व्यवस्थापनका लागि समयावधि तोकेर सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । 

कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भूकम्पबाट भएको क्षति तथा आवश्यकता पहिचान र विश्लेषण गर्ने, अन्तर मन्त्रालयगत समन्वय, निर्देशन तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आर्थिक तथा पूर्वाधार हेर्ने सचिवको संयोजनकत्वमा समितिसमेत बनेको छ । 

समितिमा अर्थ, गृह, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव–सदस्य रहेको सचिव सुवेदीले बताउनुभयो । 

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले विपत्पछिको आवश्यक मूल्याङ्कन (पिडिएनए) को तयारी गरिरहेको छ । आगामी असार १० गतेभन्दा अगाडि नै पिडिएनएको पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरेर दाताको सम्मेलन गर्ने योजना तयार गरिएको छ । 

दाताहरुको सम्मेलनपश्चात सरकारलाई आउने सहयोगको प्रतिबद्धताले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार तयार हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पुनःनिर्माणका लागि अत्यन्त महत्पूर्ण दस्तावेजका रुपमा लिइएको पिडिएनएले आगामी योजनाको निर्धारण गर्नेसमेत उल्लेख गर्नुभयो । 

आयोगका सहसचिव गोपीप्रसाद मैनालीले भूकम्पयता मुलुकको भन्सार तथा राजस्व असुलीमा नकारात्मक असर परेको र उद्योग व्यापारमा समेत असर पारेकाले आन्तरिक ऋण कम उठ्ने बताउनुभयो । बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा नै भर पर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार पनि सोही अनुसार तय हुने उहाँको भनाइ छ । 

सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षतिमा राहत तथा व्यवस्थापन गर्न २०० अर्बको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोष स्थापना गर्नुको साथै त्यसका सरकारका तर्फबाट रु २० अर्ब जम्मा गरिसकेको छ । बाँकी रकमका लागि सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी असार १० गर्ने भएको छ । सरकारले दातृ निकायको सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउन निर्देशिका नै जारी गरी सोहीअनुसार मात्र उद्धार राहतमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । 

‘गोरखा भूकम्प’ले हालसम्म आठ हजार ६९९ जनाको निधन भएको छ । सर्वसाधारणका पाँच लाख तीनहजार ७३४ घर पूर्णरुपमा र दुई लाख ७५ हजार २३१ घर आंशिक क्षति भएका छन् । त्यस्तै एकहजार ३६० सरकारी भवन पूर्णरुपमा र तीन हजार ४२४ भवनमा आंशिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस