Published On:Wednesday, December 24, 2014
Posted by dadad
९०/९५ अङ्क भन्दा आरक्षण कोटा पावरफूल
कि जनैधारीलाई पनि कोटा निर्माण गर नत्र समानताका कुरा गर्नेहरुलाई कोटा हटाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उतार ।
नेपालमा भएका सबै ससस्त्र द्वन्द, संघर्ष र आन्दोलन अधिकारकै लागि भएका हुन ।
महिला मुक्तिका आन्दोलन देखि मधेश केन्द्रीत आन्दोलन पनि अधिकारकै लागि भएको हो ।
महिला मुक्तिका आन्दोलन देखि मधेश केन्द्रीत आन्दोलन पनि अधिकारकै लागि भएको हो ।
कैयौँ आन्दोलन राजनीतिक प्रवाहका कारण पनि भए, पञ्चायतको उन्मुलन गरे, प्रजातन्त्र आयो, राजतन्त्र हट्यो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, यी उपलब्धीहरु जनताको आन्दोलन द्वारा जन अधिकारका लागि भएका हुन ।
देशको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गराउने उत्तरदायित्व सो देशका जनताको हो ।
आज तिनै जनता अन्यायमा परेका छन्, समय सँगै आएको परिवर्तनले केहीले राहात पाए केहिले पाएको अधिकार पनि गुमाउन परेको छ ।
पुरानो जमानामा पुर्खाले लिएको अधिकार वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा अहिलेका युवा पुस्ताले गुमाएका छन् । अधिकार कटौती भएको छ, राज्यलाई कर तिरेर अधिकार लिन्छु भन्दा नपाउने अवस्थामा छन् ।
देशको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गराउने उत्तरदायित्व सो देशका जनताको हो ।
आज तिनै जनता अन्यायमा परेका छन्, समय सँगै आएको परिवर्तनले केहीले राहात पाए केहिले पाएको अधिकार पनि गुमाउन परेको छ ।
पुरानो जमानामा पुर्खाले लिएको अधिकार वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा अहिलेका युवा पुस्ताले गुमाएका छन् । अधिकार कटौती भएको छ, राज्यलाई कर तिरेर अधिकार लिन्छु भन्दा नपाउने अवस्थामा छन् ।
क्षेत्री बाहुनले कुनै पनि सरकारी तथा संस्थानका स्थायी पदहरुमा खुल्ला विज्ञापन बाहेक अन्य कोटामा लड्न पाउँदैनन् ।
महिलालाई अधिकार दिएकै हो, मधेषीलाई अधिकार दिएकै हो, जनजाति र दलितलाई पनि अधिकार, छुट्टाछुट्टै कोटाको व्यवस्था सरकारले ग¥यो ।
महिलालाई अधिकार दिएकै हो, मधेषीलाई अधिकार दिएकै हो, जनजाति र दलितलाई पनि अधिकार, छुट्टाछुट्टै कोटाको व्यवस्था सरकारले ग¥यो ।
केही बढी रकम तिरेर कोटामा लड्न पाउने व्यवस्था छ उनिहरुको लागि, तर जनै धारी क्षेत्री बाहुनका छोराहरु यो अधिकारबाट बञ्चित छन् ।
पुराना पुर्खाहरुले जे गरेका थिए त्यसैलाई आधार मानेर वर्तमानका जनै धारी युवाहरुको अधिकार कटौती गरेर जनै धारी युवाहरु माथी घोर अन्याय गरेका छन् ।
अरुको अधिकार खोस्न लागेको होइन, नेता देखि कार्यकर्ता तह सम्म र गाउँ देखि शहर सम्म सबै ठाउँमा समानताका कुरा गर्दै हिड्छन् ।
राज्यलाई रकम तिरेर म पनि कोटामा लड्छु भन्ने ती जनै धारीको सपना कहिले पुरा होला रु कसैलाई आरोप लगाउन लागेको होईन नेपालमा जातीय रुपमा राज्यको संघीय संरचना हुने हल्लाले केही चिन्तित बनाएको थियो तर यो विस्तारै सेलाउँदै गएको छ ।
पुराना पुर्खाहरुले जे गरेका थिए त्यसैलाई आधार मानेर वर्तमानका जनै धारी युवाहरुको अधिकार कटौती गरेर जनै धारी युवाहरु माथी घोर अन्याय गरेका छन् ।
अरुको अधिकार खोस्न लागेको होइन, नेता देखि कार्यकर्ता तह सम्म र गाउँ देखि शहर सम्म सबै ठाउँमा समानताका कुरा गर्दै हिड्छन् ।
राज्यलाई रकम तिरेर म पनि कोटामा लड्छु भन्ने ती जनै धारीको सपना कहिले पुरा होला रु कसैलाई आरोप लगाउन लागेको होईन नेपालमा जातीय रुपमा राज्यको संघीय संरचना हुने हल्लाले केही चिन्तित बनाएको थियो तर यो विस्तारै सेलाउँदै गएको छ ।
वास्तवमा सबै भन्दा धेरै जनसंख्या भएका क्षेत्री बाहुनको निम्ती कसैले प्रस्ताव गरेका थिएनन् । नेपालका अधिकांश नेतृत्वमा क्षेत्री बाहुन अर्थात जनै धारी छन् ।
पार्टिको नेतृत्व देखि सरकारको पटक पटकको नेतृत्व जनै धारीले नै गरेका छन् । त्यसैले अब जन्मदै गरेका हुनेवाला जनै धारी अधिकारबाट बञ्चित हुदै जाने छन् र सरकारी तथा संस्थानका कर्मचारीमा कुनै दिन जनै धारीको विउ पनि भेटिने छैन ।
आन्दोलनको नेतृत्व प्रायः जनैधारीहरुले नै गरेका छन्, पुर्खाहरु टाठाबाठा भएकाले हरेक आन्दोलन उनिहरुकै नेतृत्वमा भएका छन् । अधिकार नै दिने हो भने कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला जस्ता ठाउँमा स्थानीय विद्यालयमा पढेका जसले काठमाण्डौ आएर संघर्ष गर्न सकेनन्, आर्थिक हिसाबले कमजोर छन्, तिनीहरुलाई दिनुपर्ने हो ।
काठमाण्डौ आएर ठूलो लगानी खर्चेर पढेका धनीमानीका लागि पनि अधिकार दिइएको छ त्यो पनि जनैधारीहरुको अधिकार कटाएर ।
सरकारी तथा संस्थानका स्थायी पदहरुमा लिखित र मौखिक परिक्षमा उच्च अंक ल्याउनेलाई प्राथामिकता दिनुपर्छ र दिइएका पनि होलान् तर कतिपय ठाउँहरुमा निश्चित मापदण्ड पनि पुरा नगरेका उदाहरणहरु छन् । ४०/४५ अंकको सिमाङ्कन गरेका पदमा त्यही ४०/४५ अंक नल्याएर कोटा खाली भएको पनि सुनिएको छ ।
पार्टिको नेतृत्व देखि सरकारको पटक पटकको नेतृत्व जनै धारीले नै गरेका छन् । त्यसैले अब जन्मदै गरेका हुनेवाला जनै धारी अधिकारबाट बञ्चित हुदै जाने छन् र सरकारी तथा संस्थानका कर्मचारीमा कुनै दिन जनै धारीको विउ पनि भेटिने छैन ।
आन्दोलनको नेतृत्व प्रायः जनैधारीहरुले नै गरेका छन्, पुर्खाहरु टाठाबाठा भएकाले हरेक आन्दोलन उनिहरुकै नेतृत्वमा भएका छन् । अधिकार नै दिने हो भने कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला जस्ता ठाउँमा स्थानीय विद्यालयमा पढेका जसले काठमाण्डौ आएर संघर्ष गर्न सकेनन्, आर्थिक हिसाबले कमजोर छन्, तिनीहरुलाई दिनुपर्ने हो ।
काठमाण्डौ आएर ठूलो लगानी खर्चेर पढेका धनीमानीका लागि पनि अधिकार दिइएको छ त्यो पनि जनैधारीहरुको अधिकार कटाएर ।
सरकारी तथा संस्थानका स्थायी पदहरुमा लिखित र मौखिक परिक्षमा उच्च अंक ल्याउनेलाई प्राथामिकता दिनुपर्छ र दिइएका पनि होलान् तर कतिपय ठाउँहरुमा निश्चित मापदण्ड पनि पुरा नगरेका उदाहरणहरु छन् । ४०/४५ अंकको सिमाङ्कन गरेका पदमा त्यही ४०/४५ अंक नल्याएर कोटा खाली भएको पनि सुनिएको छ ।
कोटामा ५०÷६० अंक ल्याउने निर्वाचित भइरहदा खुल्लामा ९० भन्दा बढी अंक ल्याउने नअटेर फालिने गरेका छन् । जान्ने व्यक्ति भन्दा समावेशी बनाउने हिसाबले तयार पारिएका यी कोटा सबैका लागि सन्तुलित हुन आवश्यक छ ।
जनैधारीहरुले एक पटक आवाज उठाउन जरुरी छ किनकी अहिलेको अवस्थामा हाम्रो अधिकार कटौती भएकै हो । “कि जनैधारीलाई पनि कोटा निर्माण गर नत्र समानताका कुरा गर्नेहरुलाई कोटा हटाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उतार ।”
आवाज उठाएर आन्दोलित गरेकै भरमा अधिकार पाइन्छ भने अधिकारका लागि हामीले किन संघर्ष नगर्ने रु हाम्रो लागी पनि कोटाको माग गरौं ।
समावेशी बनाएर राज्यले हामीलाई अन्याय गरेको छ । एक पटक सबै जनैधारीहरुले सडक, सदन र सरकारसम्म आवाज उठाउन आवश्यक छ ।
जनैधारीहरुले एक पटक आवाज उठाउन जरुरी छ किनकी अहिलेको अवस्थामा हाम्रो अधिकार कटौती भएकै हो । “कि जनैधारीलाई पनि कोटा निर्माण गर नत्र समानताका कुरा गर्नेहरुलाई कोटा हटाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उतार ।”
आवाज उठाएर आन्दोलित गरेकै भरमा अधिकार पाइन्छ भने अधिकारका लागि हामीले किन संघर्ष नगर्ने रु हाम्रो लागी पनि कोटाको माग गरौं ।
समावेशी बनाएर राज्यले हामीलाई अन्याय गरेको छ । एक पटक सबै जनैधारीहरुले सडक, सदन र सरकारसम्म आवाज उठाउन आवश्यक छ ।
अब हाम्रो लागि बोल्ने पनि कोही छैनन् । यदी यी सरकारमा रहेका जनैधारीले मुख खोल्दैनन् भने हामी मिलेर एउटा मोर्चा बनाएर अधिकारका निम्ति लड्नै पर्छ । समानताका कुरा गर्नेले अधिकार लिनेबेला किन पक्षपात ग¥यो रु
वास्तवमा जतिपनि जाति जनजाति, दलित, मधेशीलाई अधिकार दिएका पनि सरकारमा रहेका ठूलाबढा जनैधारीहरुले हुन् । जसलाई सरकारी जागिरको आवश्यकता थिएन उनिहरुले करारमा भएपनि सभासद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री जागिर खाएकै छन् ।
वास्तवमा जतिपनि जाति जनजाति, दलित, मधेशीलाई अधिकार दिएका पनि सरकारमा रहेका ठूलाबढा जनैधारीहरुले हुन् । जसलाई सरकारी जागिरको आवश्यकता थिएन उनिहरुले करारमा भएपनि सभासद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री जागिर खाएकै छन् ।
हुन त उनीहरुको राजनीति पनि ठूलै पदको लागि हो, तर सबै जनैधारी शक्तिशाली, धनी र राजनीति गर्ने खालका मात्रै छैनन् ।
एउटा सरकारी जागिर खान पाए जिवन धान्ने उपाय हुन्थ्यो भनेर दिनरात पढाइमा घोटिइरहेका छन् यसरी पढ्दा पनि ऊ भन्दा शक्तिशाली कोटाको सामान्य पढेकै भरमा सामान्य मापदण्ड पुरा गरेको व्यक्ति उसलाई पछारेर जागिर खान पाउने व्यवस्था राज्यले गरेको छ ।
आवश्यक पद संख्यामा महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडीएको क्षेत्र, अपाङ्ग लगाएतलाई कोटा छुट्याउँदा छुट्याउँदै धेरै जसो सबै आवश्यक पद सकिन्छ, अनि बाँकी रहेको पदमा जनैधारीलाई अरु सबैसँग लडाउँछ ।
त्यसमा पनि प्राथमिकता तिनै कोटामा सुरक्षित भएकाले पाएका हुन्छन् यसरी अत्याधिक अधिकार कटाएर राज्यले हामी जनैधारीहरु माथी अन्याय गरेकै हो ।
राजु पोख्रेल
एउटा सरकारी जागिर खान पाए जिवन धान्ने उपाय हुन्थ्यो भनेर दिनरात पढाइमा घोटिइरहेका छन् यसरी पढ्दा पनि ऊ भन्दा शक्तिशाली कोटाको सामान्य पढेकै भरमा सामान्य मापदण्ड पुरा गरेको व्यक्ति उसलाई पछारेर जागिर खान पाउने व्यवस्था राज्यले गरेको छ ।
आवश्यक पद संख्यामा महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडीएको क्षेत्र, अपाङ्ग लगाएतलाई कोटा छुट्याउँदा छुट्याउँदै धेरै जसो सबै आवश्यक पद सकिन्छ, अनि बाँकी रहेको पदमा जनैधारीलाई अरु सबैसँग लडाउँछ ।
त्यसमा पनि प्राथमिकता तिनै कोटामा सुरक्षित भएकाले पाएका हुन्छन् यसरी अत्याधिक अधिकार कटाएर राज्यले हामी जनैधारीहरु माथी अन्याय गरेकै हो ।
राजु पोख्रेल
