Published On:Wednesday, December 24, 2014

Posted by Unknown

काठमाडौं,पुस १० – प्रमुख दलहरुले संविधानका विवादित विषय र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई एउटै प्याकेजमा टुंग्याउने प्रयास थालेका छन् । संघीयता र शासकीय स्वरुपमा ठूलो विवाद नभए पनि सत्तासाझीदारीको विषय प्रमुख बन्न थालेपछि दुबै एकैसाथ सल्टाउने प्रयास अनौपचारिक तहमा भएको हो ।

‘संविधानमा सहमति र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार एकैचोटि घोषणा हुनसक्ने अवस्था पनि छ,’ कांग्रेसका एक उच्च नेताले भने,‘माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने सर्तमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई इच्छाएको मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं,प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा तयार हुनुहुन्छ ।’ती नेताले सत्ताको बाँडफाँड मिल्नासाथ संविधानका विवादमा सहमति जुटिहाल्ने बताए ।

‘औपचारिक प्रस्तावको रुपमा छलफल गरिएको त छैन,तर अनौपचारिक तहमा भेटघाट र द्विपक्षीय कुराकानीमा यो विषय प्रमुख हुने गरेको छ,’ ती नेताले भने,‘माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधानका विवादित विषयमा एकैचोटि सहमति जुटाउन सबै सकारात्मक छन् ।’ स्रोतका अनुसार एमाओवादीले संविधान जारी हुनुअघि भन्दा भएपछिको शक्तिसन्तुलनमा आफ्नो स्थान खोजेको छ । उसको चाहना माघ ८ मा संविधान जारी भएमा त्यसपछि हुने सत्ताका प्रमुख पद राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री र सभामुखको निर्वाचनमा आफ्नो स्थान कहाँ हुने भन्नेमा लक्षित छ ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नपाए पनि एमाओवादीले प्रमुख मन्त्रालय लिएर आगामी निर्वाचनसम्म सरकारमा सँगै जानुपर्ने बताएको छ,’ स्रोतको दावी छ,‘यसैमा कुरा नमिल्दा संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नजिक हुँदै भत्एिको हो ।’

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नहुँदासम्मको अवस्थामा सरकारलाई एजेन्डा नबनाएको दाबी गरे । ‘अहिले हाम्रो एक मात्र एजेन्डा भनेको संविधान हो । त्यसमा सहमति भइसकेपछि मात्रै अन्य विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने,‘हामीले सत्ताको विषय उठाएका छैनौं ।’

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ