काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)ले मेसिनले पढ्ने राहदानी (एमआरपी) अनिवार्य हुने दिन नजिकिँदै जाँदा पनि लाखौँ नेपाली त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको शुक्रबारको बैठकमा सभासद्हरूले एमआरपी अनिवार्य हुने मिति आगामी वर्षको मङ्सिर ९ भित्रै विदेशमा रहेको सबै नेपालीले एमआरपी पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।

उनीहरूले देशभित्र राहदानी वितरणमा ढिलो भइरहेको र विदेशमा त तीन महिनासम्म ढिलो हुने गरेको गुनासो आइरहेको भन्दै त्यसलाई छिटोछरिटो बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

भारतबाहेकका विश्वका अन्य मुलुकमा हाल करिब ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारी, अध्ययनलगायतका लागि विदेसिएको अनुमान गरिए पनि उनीहरूले तोकिएकै अवधिमा एमआरपी पाउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । 

यसअघि हस्तलिखित राहदानी प्रचलनमा रहेकामा एमआरपी प्रचलनमा आएपछि मात्रै १३ लाख हस्तलिखितलाई एमआरपीमा रूपान्तरण गरिएको र त्यसमध्ये पाँच लाख राहदानी विदेशमा बस्नेहरूले लिएको तथ्याङ्क छ ।

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पर्याप्त सूचनाको अभाव र नेपालको विदेशस्थित दूतावासमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा राहदानी वितरण सोचेअनुरूप वितरण हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

  उहाँले अहिले राहदानी छाप्ने जिम्मा लिएको कम्पनीको म्याद समाप्त हुन लागेको र अबको छ महिनाभित्रै एमआरपी छाप्न नयाँ बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो ।

विगतमा राहदानी छाप्ने जिम्मा दिँदा राहदानीको सम्पूर्ण विवरण छाप्ने कम्पनीले मात्रै लिएको र त्यसलाई सरकारको मातहत ल्याउन अहिले समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । 

बैठकमा परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दा अहिलेको राहदानीभन्दा गुणस्तरीय बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै अब एमआरपी हुँदै ई–राहदानीमा जानुपर्ने आवश्यकता परेको बताउनुभयो ।