ऐतिहासिक रूपमा नेपालको विदेश सम्बन्धलाई केन्द्रीकृत राज्य निर्माणका समयमा पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुंगाबीचको तरुल भन्ने बिम्बका रूपमा व्याख्या गरे ।

नेपालले त्यसवेला स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता जोगाएर राख्नका लागि उनले दुई ढुंगाको तरुल भनेका थिए ।  दुई ढुंगा तत्कालीन अंग्रेज उपनिवेशवाद रहेको भारत र चिनियाँ साम्राज्य थिए, जो बलियो ढंगले स्थापित थिए ।

त्यो वेला दुईवटा ठूला देशबीच नेपाल चेपिएर रहेको अवस्था थियो । हल्लाउनै नसकिने विशाल ढुंगाबीचको तरुलजस्तो नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भएकोले दुवै ठूला शक्तिसँग जोरी नखोजीकन संयमित भएर सन्तुलित सम्बन्ध राखेर बस्नुपर्छ भन्ने अर्थमा त्यसो भनिएको थियो । १८औँ शताब्दी बाह्य रूपमा उपनिवेशवाद र भित्री रूपमा सामन्ति युग भएकोले त्यहीअनुसारको परिकल्पना थियो दुई ढुंगाको तरुलको अवधारणा । 

अढाइ सय वर्षपछिसम्म नेपाल औपचारिक रूपमा कमसेकम भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता बचाइराख्न त्यो अवधारणाले ठीकै काम गरेको छ ।

बीसौँ शताब्दीको अन्त्य र एक्काइसाँै शताब्दीको सुरुवातको वर्तमानमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिमा कैयौँ परिवर्तन आएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद छैन, तर यो युग नवउपनिवेशवादको हो । 

प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद भनेको ठूलो देशले सानो देशको भू–भाग कब्जा गरेर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने परिपाटी हो । 

अहिले भू–भाग कब्जा गरेरभन्दा सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्रमाथि कब्जा जमाएर आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने नवऔपनिवेशिक युग हो । आन्तरिक रूपमा पुँजीवाद र लोकतन्त्रको युग हो । नेपालमा ढिलै भए पनि हामी सामन्ती युगको अन्त्य गरेर पुँजीवादी लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेका छौँ । 

बाह्य रूपमा जुन पुँजीवादी अर्थतन्त्रको वर्चस्व छ, त्यसको प्रभाव र नेपालको आन्तरिक आवश्यकताअनुसार पनि समाजवादउन्मुख वा समाजवादी भू्रणसहितको पुँजीवादी अर्थतन्त्र निर्माणका क्रममा हामी छौँ । 

यसरी बाह्य र आन्तरिक रूपमा आएको परिवर्तनका क्रममा हामीले परराष्ट्रनीतिलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्नु जरुरी छ । 

अहिले पनि सामन्ती, औपनिवेशिक युगकै दुई ढुंगाको तरुलको बिम्बका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको परराष्ट्रनीति कायम रहिरहन सम्भव पनि छैन, राखिरहन उपयुक्त पनि छैन । पुरानै  तरिकाले सोच्ने हो भने दुई ढुंगाले किचिएर हाम्रो अस्तित्व सकिने खतरा रहन्छ । 

बदलिँदो चीन र भारत

एक्काइसौँ शताब्दी एसियाको शताब्दी हुने यतिवेला प्रक्षेपण गरिँदै छ । यो शताब्दीको मध्यदेखि नै चीन विश्व महाशक्ति बन्ने, आर्थिक, सामरिक हिसाबले पहिलो शक्तिका रूपमा उदय हुने परिकल्पना गरिएको छ । मोटामोटी रूपमा चीन अहिले नै अमेरिकाको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । 

भारत पनि अहिले तीव्र आर्थिक गतिमा अघि बढिरहेको छ । चौथो–पाचौँ शक्तिका रूपमा अहिले उदय भएको भारत यो शताब्दीको अन्त्यसम्म तेस्रो शक्तिका रूपमा आउन सक्ने आँकलन भइरहेको छ । 

चीन र भारत विश्व शक्तिका रूपमा उदय हुने, बीचमा रहेका कारण नेपालले यतिवेलैदेखि आफ्ना योजना नबनाए, नीति कार्यक्रम तय गरेन भने राजनीतिक–आर्थिक सामरिक हिसाबले ठूलो नोक्सान हुने खतरा रहन्छ । त्यसकारण ठूला अर्थतन्त्र र राजनीतिक शक्ति रहेका चीन र भारतको बीचमा रहेर हामी कसरी आफूलाई तीव्र आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढाउने भन्ने बहस अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ ।

हामीले भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई अहिलेदेखि नै ठीक ढंगले बुझ्नु जरुरी छ । यतिवेला उनीहरूको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धासहितको सहकार्य हो, को–अपरेसन विथ कम्पिटिसन । उनीहरूबीच बर्सेनि करिब एक खर्ब डलरबराबरको बन्द व्यापार छ । उनीहरूबीच सांस्कृतिक र अन्य सम्बन्ध पनि विस्तार भइरहेको छ । त्यससँगै उनीहरूबीच स्वत: प्रतिस्पर्धा पनि रहन्छ ।

त्यसकारण हामीले उनीहरूबीचको सहकार्यबाट अधिकतम फाइदा लिने ढंगले आफ्ना नीति–निर्माण गर्नुपर्छ । उनीहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धाको पनि ठीक ढंगले मापन गरेर दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कसरी राख्ने भन्ने पनि ठीक आँकलन गर्न सक्नुपर्छ । हामीले राजनीतिक, आर्थिक सामरिक ढंगले परिवर्तित आयामलाई बुझ्न सकेनौँ भने नजानिँदो रूपमा हामी भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धामा तानिने खतरा रहन्छ ।

अहिले वैचारिक हिसाबले मात्रै सम्बन्ध राख्ने जमाना छैन ।

भलै विभिन्न देशमा कुन राजनीतिक शक्ति सत्तामा हुन सक्छन्, उनीहरूको आफ्नो वैचारिक, राजनीतिक सोच हुन सक्छ । तर, देशका हिसाबले वैचारिक रूपमा होइन, व्यावहारिक रूपमा अरू देशसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आग्रह–पूर्वाग्रहविनाको सम्बन्ध बनाउनु आजको आवश्यकता हो । हामीले यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक र सामरिक पाटो

शीतयुद्धकालको आरम्भमा सन् १९५० को दशकसम्म  चीन र भारत सोभियत संघसँग नजिक थिए, ६० को दशकपछि फरक धु्रवमा रहे । भारत र चीन एक–अर्काको खेमामा पुगे र युद्धसम्मको परिस्थिति बन्यो । 

त्यतिवेला महाशक्तिका रूपमा अमेरिकाले यहाँ चासो राख्यो । भारत, चीन र अमेरिकाबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्वको बीचमा  नेपाल सन् ६० र ७० को बीचमा रह्यो । 

शीतयुद्धको अन्त्यपछि क्षेत्रीय सामरिक परिस्थिति बदलिएको छ । तत्काल नेपाल बाह्य शक्तिको द्वन्द्वको केन्द्रमा रहने अवस्थामा छैन । भलै, चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाले भविष्यमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा द्वन्द्वको एउटा केन्द्र नबन्ला भन्न पनि सकिने अवस्था छैन ।

भारत अमेरिकातिर ढल्किन्छ वा चीनसँग सहकार्य गरेर साझा एसियाली शक्ति निर्माण गर्ने दिशातिर जान्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । यतिवेला हेर्दा भारत सापेक्ष रूपमा अमेरिका र चीनको बीचमा बसेर आफ्नो फाइदा लिने अवस्थामा छ । 

अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्ने, चीनसँगको सम्बन्ध पनि नबिगार्ने पक्षमा भारत देखिन्छ । केही दशक नेपाल बाह्य शक्तिहरूको द्वन्द्वको थलो बनिहाल्ने अवस्था नभए पनि शताब्दीको बीचतिर अथवा ३०–४० को दशकतिर नेपाल द्वन्द्वको थलो बन्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ ।

त्यतिवेला चीन ठूलो शक्ति बनिसकेको हुन्छ र अमेरिका केही ओरालो लाग्दै जाने क्रममा, भारतले कस्तो नीति अपनाउँछ भन्ने आधारमा नेपाल त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्ष (चीन, अमेरिका र भारतबीच)को थलो नबन्ला भनिहाल्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

त्यसकारण राजनीतिक, आर्थिक रूपमा हामीले अहिलेदेखि नै प्रमुख ठूला शक्ति र त्यसमा पनि छिमेकी दुई शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने ढंगले हामी जानुपर्छ ।

नेपालको सामथ्र्य

गतिशील पुलको अवधारणा भनेको आर्थिक रूपमा दुई देशबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नै हुनुपर्छ । एउटा पुँजीवादी युगमा राज्यका सिमाना आर्थिक रूपमा एउटै मुलुकभित्र सीमित रहँदैनन् । एउटा देशको लगानी, अर्को देशको जनशक्ति, प्रविधि अरू देशमा वारपार भइरहन्छन् । 

चीन र भारतको ठूलो अर्थतन्त्रको बीचको सेतु बन्नका लागि हामीले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा गहिरिएर सोच्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।

चीन र भारतबीचको हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका सन्दर्भमा चीनसँग जोड्ने हिमायल शृंखला आवत–जावतका लागि सहज भएनन् । निश्चित हिमाली घाँटीबाहेक चीनसँग नेपालको आवत–जावत बन्द व्यापारका लागि अन्य उपाय थिएन । 

तिब्बतको पनि नेपाल जोड्ने भूभाग त्यतिधेरै जनसंख्या भएको चिनियाँ भाग पर्दैन । तिब्बतको ठूलो पठारसँग जोडिएको हुनाले चीनले सामरिकबाहेक नेपालसँग अन्य मामलामा त्यति धेरै चासो राखेको स्थिति थिएन । तर, नेपालमा भारतको आर्थिक रूपमा पनि बढी नै चासो रहँदै आएको छ । स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र दक्षिणतिर ढल्किएको छ । 

हाम्रो दुईतिहाइ बन्दव्यापार भारतसँग हुन्छ भने करिब १५ प्रतिशत मात्रै चीनसँग हुन्छ । यो अवस्थामा नेपालमा भारतको नै तुलनात्मक लाभ बढी छ । भारतसँग ढल्किएको र चीनसँग टाढा रहेको हाम्रो असन्तुलनलाई हामीले सापेक्ष सन्तुलनमा बदल्नुपर्छ । 

तर, नेपालप्रति भारतको अनुकूलता चीनको भन्दा बढी हुने भएकाले पूर्ण रूपमा सन्तुलन बन्दैन । तर, हामीले नीतिगत रूपमा असन्तुलनको खाडल पुर्न सक्छौँ । 

तुलनात्मक लाभका क्षेत्र

नेपाल हुँदै भारत र चीनको बीचमा सडक, रेल, हवाईलगायत यातायात र सञ्चारमाध्यम विस्तार गर्ने पुल हामी कसरी हुन सक्छौँ, यसबारे अहिलेदेखि नै सोच्नु जरुरी छ । भारत र चीनबीच हामी मात्रै पुल बन्दैनौँ । कुन्मिङबाट बर्मा हुँदै भारतसम्म जाने वैकल्पिक बाटो चीनले पहिले नै खोलिसकेको छ । 

अहिले हिन्द महासागरबाट सामुद्रिक रेसमी मार्ग निर्माण गर्ने प्रयत्न पनि गरिरहेको छ । त्यससँगै कुन्मिङबाट ल्हासा भएर नेपाल हँुदै भारतसम्म जाने रेलमार्गको प्रस्ताव चीनबाट भएको छ । यस हिसाबले हेर्दा दुई देशबीच नेपाल मात्रै एउटा पुल नभएर धेरै पुलहरूमध्येको एउटाचाहिँ बन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

हामी नहुँदा भारत र चीनको सम्बन्ध बन्दै बन्दैन भन्ने ढंगले बुझियो भने त्यो वस्तुवादी हुँदैन । भौतिक ढंगले हेर्दा ल्हासा, काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म जाने प्रस्तावित रेलमार्ग भारत र चीनबीचको सबैभन्दा ठूलो भौतिक पुल बन्न सक्छ । त्यसका अतिरिक्त म अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदासमेत कोसी, गण्डकी र कर्णाली कोरिडोर खोल्न सकियो भने भारत र चीनबीच नेपाल हुँदै नजिकबाट सडकले जोड्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा ल्याएको थिएँ । त्यसले व्यापारका लागि सहजता ल्याउन सक्छ ।

त्यससँगै भारत र चीनका बीचमा बौद्ध र हिन्दू पर्यटकहरूको आवत–जावतका लागि नेपाल उपयुक्त बाटो हुन सक्छ । तिब्बतमा पर्यटनका लागि भारतीयहरू जाने बाटोको सन्दर्भमा नेपाल सबैभन्दा भरपर्दो पुल हुन सक्छ । काठमाडांैसहित निर्माणाधीन निजगढ र भैरहवा विमानस्थल यसमा केन्द्र बन्न सक्छन् । यसरी भौतिक रूपमा नेपाल दुई देशबीच गतिशील पुल बन्ने आधार छ ।

नेपाल गतिशील पुल बन्ने अन्य आधार पनि छन् । पर्यटन क्षेत्रको विकास एउटा महत्त्वपूर्ण हो । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्त गरेको भारत र बुद्धधर्म विस्तार भएको तिब्बत र चीनका लागि बौद्ध पर्यटन प्रवद्र्धनमा नेपाल महत्त्वपूर्ण स्थान हुन सक्छ ।

बुद्धको जन्मस्थलका हिसाबले मुख्य केन्द्र नै नेपाल बन्न सक्छ । यसका लागि दुवै देशका तीर्थयात्रीहरू नेपाल हुँदै भारत र चीनतिर आवत–जावत गर्न सक्छन् । हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र कैलाश मानसरोवर तिब्बतमा छ । त्यहाँ भारतीय हिन्दू तीर्थयात्रीहरू पश्चिम नेपाल भएर जान बढी सुगम हुन्छ । 

हाम्रो हिमालय दुई देशबीच गतिशील पुल हुने अर्को आयाम बन्न सक्छ । आठ हजार मिटरभन्दा माथिका आठवटा हिमचुचुरा नेपालमै छन् । त्यहाँ दुवै देशका पर्यटकहरूको आवत–जावत गराउन सकिन्छ, गर्नुपर्छ । यो खालको पर्यटन दुवै मुलुकबीच गतिशील पुल बन्न सक्छ ।

अहिले ऊर्जा विकासको युग हो । कोइला इन्धनबाट वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न जाने भएकाले जलविद्युत्को प्रयोग आगामी दिनमा अझै बढेर जाने स्थिति छ । हिमशृंखलाबाट बग्ने नेपालका नदीनालाबाट बन्ने जलविद्युत् परियोजनाहरू यो शताब्दीका लागि ऊर्जाको धेरै महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छन् । 

नेपालमा जलविद्युत् विकासका लागि भारत र चीन दुवैले संयुक्त लगानी गर्ने र जलविद्युत् मूलत: भारतपट्टि निर्यात हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । तिब्बतको कम जनसंख्या र भौगोलिक विकटताका कारण चीनतिर निर्यात भारतको तुलनामा सहज हुँदैन ।

नेपालमा  करिब ११ हजार मेगावाटको चिसापानी, सात हजार मेगावाटको पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् योजनामा संयुक्त लगानी गराउने परिस्थिति बनाउनुपर्छ । चीनको अतिरिक्त पुँजीलाई यहाँ लगानी गरेर भारतको बजारलाई उपयोग गर्ने परिस्थितिका लागि नेपालले उपयुक्त नीति अपनाउनुपर्छ । 

संयुक्त लगानी गराउनका लागि नेपाल गतिशील पुल बन्न सक्छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगहरू पनि हुन सक्छन् । नेपालले विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेर भारतीय तथा चिनियाँ लगानीकर्तालाई आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । भारतको सामान चीनतिर, चीनको सामान भारततिर निर्यात गर्ने थलो नेपाल बन्न सक्छ । 

यसका लागि उत्तरतिर जोडिएका केही क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । नेपाल सार्कको हेडक्वार्टर भएको नाताले र चीन पनि सार्कको पर्यवेक्षक भएको हुनाले वित्तीय, सञ्चार, सेवा क्षेत्रको केन्द्र नेपाल बन्न सक्छ । नेपालमा ठूला वित्तीय संस्थाहरूको कार्यालय राख्न सक्छौँ । 

चीनले नयाँ बैंकको स्थापना गरिरहेको छ, सार्क बैंकको पनि परिकल्पना भइरहेको छ । यस्ता बैंकहरू नेपालमा स्थापना हुने हो भने त्यो दुवै देशका लगानीका लागि सहज बन्न सक्छ ।

नेपालको विविध पर्यावरणीय क्षमता छ । हिमाली भेगमा चीनको हावापानीसँग मिल्दोजुल्दो जडीबुटीजन्य र कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने, दक्षिणी भेगमा भारतको हावापानीसँग मिल्दोजुल्दो उत्पादनमूलक उद्योग खोल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

त्यसका लागि नेपालले दूरदृष्टिसाथ आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । दुवै देशका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने नेपाल दुवै देशबीच गतिशील पुल बन्न सक्छ । 

चीन र भारतको रुचि

त्यसैले युग सुहाउँदो परराष्ट्रनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले सम्भवत: पहिलोपटक नेपाल दुई देशबीचको गतिशील पुल भन्ने अवधारणा अघि सारेको हुँ । पहिला मैले सामान्य रूपमा अवधारणा अघि सार्दै आएको थिएँ । 

प्रधानमन्त्री भएका वेलामा मैले औपचारिक ढंगले नै यो पदावली प्रयोग गरेँ । चीनका प्रधानमन्त्री यहाँ आएका वेलामा र भारतीय पदाधिकारीसँग मैले नेपाललाई भारत र चीनबीचको गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्नु हाम्रो र छिमेकको हितमा छ भन्ने अवधारणा अघि सारेँ । 

तर, हामीले व्यवस्थित रूपमा यो अवधारणा अघि सार्न सकेका छैनौँ । फाट्टफुट्ट कुराले मात्रै कूटनीतिक रूपमा यसले अर्थ राख्दैन । राज्यका तर्फबाट साझा रूपमा यो अवधारणा प्रस्तावित गर्नुपर्छ । देशभित्रै एकरूपता कायम गर्नुपर्छ ।

भलै, यो धारणा अहिले विदेशनीतिसम्बन्धी डिस्कोर्सको मूल प्रवाह बन्दै गएको छ । विहङ्गम ढंगले छलफल गरेर गतिशील पुलको अवधारणाको चरित्र र आयामका विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । हामीले भारत र चीनको संवेदनशीलतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । किनकि, हामीले चाहँदैमा, कुरा गर्दैमा ठूला शक्तिले त्यही रूपमा बुझ्छन् भन्ने हुँदैन । उनीहरूको आफ्नै मनोविज्ञान र बुझाइ हुन्छ । 

दुवै छिमेकीबीच सम्बन्धमा सहयोग पुर्‍याउने र यसबाट आफूले पनि लाभ लिने हिसाबले नेपाल अघि बढ्नुपर्छ । यहाँ बाह्यशक्तिलाई निम्त्याउने यो अवधारणा होइन । अब बदलिएको युगमा कसैको परम्परागत पकड त्यही ढंगले रहन पनि सक्दैन । पुँजीवादी आर्थिक विकासको युगमा यो बदलिन्छ ।

पुरानै ढंगले प्रभाव कायम राख्न खोज्यो भने त्यो भारतका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने हुन्छ । हामीले पहल गर्‍यौँ भने भारत पनि सकारात्मक रूपमा आउन सक्छ । त्यहाँ पनि छलफल सुरु भइसकेको छ । 

अबको बाटो

गतिशील पुलको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि हामीले परम्परागत मूल्यमान्यतामा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । दिमागमा नै पूरै क्रान्ति ल्याउनुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको अवधारणालाई नयाँ सन्दर्भअनुसार परिभाषित गर्नुपर्छ । 

दु:खद् कुरा यो हो कि अहिले पनि हामी विगत औपनिवेशिक युगको राष्ट्रियताको अवधारणामा बाँधिएर बसेका छौँ । त्यो खालको अत्यन्तै संकीर्ण र हीनताग्रन्थीयुक्त राष्ट्रियताको अवधारणा अब काम लाग्दैन । 

हिजोको हीनताग्रन्थीले छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध नराखीकन लुकेर बस्नुपर्छ अनि मात्रै सुरक्षित भइन्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो । अन्तरमुखी र रक्षात्मक प्रकारको अवधारणा होइन अब बहिर्मुखी र प्रोएक्टिभ भएर जानुपर्छ । 

हिजो रियाक्टिभ भयौँ, अब प्रोएक्टिभ भएर जाने नीति अपनाउनुपर्छ ।  हामी विकास र समृद्धिमा पछि पर्‍यौँ भने राष्ट्रियताका जतिसुकै नारा जपेर पनि हामी विदेशीहरूको नवउपनिवेशको घेरामा पर्ने खतरा हुन्छ । भलै, भौगोलिक रूपमा देश रहन्छ नै ।

(२०७२ बैशाख १ गते नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित डा. बाबुराम भट्टराईको विचार)