Published On:Wednesday, April 15, 2015
Posted by my storry
३ सय ५० केजी प्लाष्टिक झोला बरामद
वैशाख २, काठमाण्डौ,
 |
| फाईल फोटो |
वातावरण विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा ३ सय ५० केजि प्लाष्टिक वरामद गरेको छ ।
विभागले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विभिन्न सरकारी संयन्त्रको समेत सहयोगमा अनुगमन गरी प्लाष्टिक झोला भण्डारण, विक्री, वितरण र प्रयोग गर्नेला
ई कारबाही सुरू गरेको हो । विभागका वातावरण निरीक्षक तथा कर्मचारी एवम् सुरक्षाकर्मी सहित विभिन्न स्थानमा खटिएको अनुगमन टोलीले मापदण्डविपरीतका ३ सय ५० केजी प्लाष्टिक झोला जफत गरेको छ ।
काठमाडौंको कालिमाटी, असन एवं ललितपुरका विभिन्न स्थानका प्लाष्टिक थोक विक्रेताको अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा रकी प्लाष्टिक स्टोर, असनबाट ९६ केजी, आरके स्टोरबाट १५ केजी, एन के स्टोरबाट २२ केजी, बन्ती लाल दास भेडासिंहबाट १० केजी, राजु श्रेष्ठ, बाङ्गेमुढाबाट १३ केजी, प्रविण श्रेष्ठ असनबाट ७.७ केजी प्लाष्टिक झोला जफत गरिएको छ ।
त्यसैगरी लगनखेलस्थित थानापति ट्रेडर्सबाट २५ केजी, कालिमाटीस्थित अधिकारी प्लाष्टिक पसलबाट ४.५ केजी र रेग्मी प्लाष्टिक ट्रेडर्सबाट ५ केजी प्लाष्टिकका झोला जफत गरिएको छ ।
मापदण्ड विपरीतका प्लाष्टिक झोला बेच्ने थोक विक्रेतालाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि विभागमा उपस्थिति हुन पत्र काटिएको छ । “मापदण्डविपरीतका प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण गर्न पूर्णरुपले प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा अनुगमन तीब्रता दिई प्लाष्टिकका झोलामुक्त उपत्यका बनाउन विभाग निरन्तर सक्रिय रहन्छ ।” विभागका उपमहानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भन्नुभयो –“अटेर गर्नेलाई कानुनअनुसार ५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।”
ंउपत्यकामा मापदण्ड विपरीतका प्लाष्टिक झोला आयात हुन नदिन विभागले उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाकामा टोली खटाइ निगरानी बढाएको छ । त्यसैगरी उपत्यकाका २१ वटा नगरपालिकाले समेत अनुगमन गरिरहेका छन् । प्लाष्टिक झोलाको विकल्पको रुपमा अल्लो, सुती, जुट तथा अन्य कपडा र कागजका झोलाहरु प्रयोग गरी वातावरण संरक्षणमा सहयोग गर्न विभागले जनतालाई आग्रह समेत गरेको छ ।
सरकारले गत चैत १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वि.सं २०७२ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं उपत्यकाभर २०३५ इन्च साइज तथा ४० माइक्रोन मोटाईसम्मका प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
गत भदौ ९ गते संसदको वातावरण संरक्षण समितिले समेत प्लािष्टक झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी अन्तरिम संविधान, २०६३ मा स्वस्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ । कानुनी प्रावधानलाई मध्यनजर गरेर नै प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग निरुत्साहित गर्न अभियान चलाइएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ ले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रभाव हुने गरी प्रदुषण गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी प्लाष्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ पनि कार्यान्वयनमा छ ।
