१ वैशाख, काठमाडौं ।आफ्ना कमजोरी लुकाउन र विपक्षीको आलोचनाबाट बच्न सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्न थालेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अवधि टार्दै सरकारले विधेयकलाई जनप्रतिनिधिबीच छलफल नै नगराई अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले दुई विधेयक तत्कालै पारित गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले आइतबार स्वीकृत गरेका हुन् । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत जारी गरेको हो ।