Published On:Monday, March 9, 2015
Posted by Unknown
एमाओवादीले भन्यो, 'आममाफी खारेजी 'त्रुटिपूर्ण
एमाओवादी कानुन विभाग प्रमुख एवं व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहले सोमबार पत्रकारसम्मेलन गर्दै भने, 'सर्वोच्च अदालतको फैसला विस्तृत शान्तिसम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ। उक्त फैसला सच्याइनुपर्छ।'
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट पीडकलाई क्षमा दिनसक्ने गरी भएको कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चले दुई पक्षबीचको मेलमिलापका लागि पीडित पक्षको पूर्ण सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने भनेको थियो। पीडितको सहमतिबेगर मेलमिलाप हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले गरेको फैसलाले आयोग गठनको औचित्यमै प्रश्न खडा गरेकाले सच्याउनुपर्ने माग साहले गरे।
एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले समेत अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे दिएको फैसला विस्तृत शान्तिसम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त विपरीतमात्र नभएर त्यसको मर्म र भावनाविरुद्धसमेत रहेको बताए।
प्रवक्ता शर्माले भने, 'युद्धकालका विषयमा आयोगले निर्णय गर्ने हो, अदालतले होइन।' आयोग गठनका लागि पारित भएको ऐनमै सबै स्पष्ट रहेको उनले बताए।
पत्रकारस मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि सर्वोच्चको फैसलाले मेलमिलाप आयोगको औचित्यमै प्रश्न उठाएको दाबी गरे।
उनले गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानुनी सल्लाहका लागि नेपाल बार एसोसिएसनसँग राय मागेर ऐनकानुनको खिल्ली उडाएको बताए।
न्यायपरिषद्का सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले न्यायपरिषद्बाट राजीनामा दिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नातर्फबाट सदस्य सिफारिस नगर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमै अप्ठ्यारो परेको पनि श्रेष्ठले बताए।
