बुढीगण्डकीमा ऊर्जा मन्त्री र सचिवबीच गम्भीर मतभेद
बुढीगण्डकी र नलसिङगाड आयोजनालाई विकास समिति मार्फत अघि बढाएको मन्त्रालयले तल्लो अरुण र नौमुरे आयोजनालाई पनि छुट्टाछुट्टै विकास समितिमार्फत अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताइन्। समितिको कार्यकारी अधिकार अध्यक्षबाट कार्यकारी निर्देशकमा सारेपछि दुबै आयोजनाको प्रगति राम्रो भएको उनको भनाइ थियो। तर, ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने समितिमार्फत् आयोजना अघि बढाइए निर्माण सम्पन्न नहुने बताए। 'प्राधिकरण, समिति, विभाग सबैले आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा एउटा छुट्टै पब्लिक कम्पनीमार्फत यो आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ,' सचिव क्षेत्रीले भने।
संसदको कृषि तथा ऊर्जा समितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री र सचिवबीच यस्तो मतभेद देखिएको हो। बैठकमा उपस्थिति आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सभासद्ले भने आयोजनालाई तत्काल अघि बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्।
सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई उनीहरुको जग्गा अधिग्रहण गरेबापत ५० प्रतिशत नगद र ५० प्रतिशत आयोजना शेयर दिएर भए पनि तत्काल जग्गा अघिग्रहणको प्रक्रिया थाल्न माग गरे। सभासद् गंगालाल तुलाधरले उक्त आयोजना निर्माणमा मन्त्रालयले सक्रिय पहल नलिए प्रभावित क्षेत्रका सभासदले नै एक समिति गठन गरी आयोजनालाई निर्माणमा लाने बताए। सभासद् आमोदप्रसाद पोखरेलले भने उक्त आयोजना नबनाउन विदेश र भारतपरस्त लागी परेको बताए। 'अर्थमन्त्री रामशरण महत नै स्वदेशी लगानीमा कुनै आयोजना बन्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिन्छन्,' उनले आरोप लगाउँदै भने, 'विभिन्न बहाना देखाउँदै बुढीगण्डकी बन्नु हुन्न र बनाउन सकिँदैन भन्नेहरु भारतपरस्त हुन्।'
समितिका सभापति गगनकुमार थापाले भने सरोकारवाला निकायहरु सबैसँग विभिन्न चरणको छलफल गरी अन्तिममा प्रधानमन्त्रीसहितको वृहत् छलफलबाट आयोजनालाई आगामी आवबाट नै निर्माणमा लाने गरी निर्णय लिएने बताएका छन्। 'म सानो छँदादेखि बन्ने भनेर भनिएको उक्त आयोजना बनाउन हाल म नै सभापति भएर अध्ययन गर्नु परेको छ,' सभापति थापाले भने, 'यो जस्तो विडम्बना अरु के हुन सक्छ र?'
राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको उक्त उक्त आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ५४ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। बुढी गण्डकी आयोजनाको परामर्शदाता फ्रान्सेली कम्पनी ट्रक्टवेलले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार पारिरहेको छ।
परामर्शदाताले हालम्म बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उक्त आयोजना १ हजार २ सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न सकिन्छ। आयोजना निर्माण पूरा गर्न ७ देखि ८ वर्षसम्म लाग्ने र कुल ३ खर्ब ५० अर्बको लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाबाट बार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ३ सय ३८ गिगावाट आवर(३ सय ३८ करोड युनिट)विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। आयोजनास्थमा हालको फेवा तालभन्दा करिब १५ गुणा ठूलो करीब ४६ किलोमिटर लामो मानव निर्मित ताल बन्ने र उक्त तालबाट प्रर्यटन प्रबर्द्धन गर्न सकिने पनि बताइएको छ।
कुल ३० महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पोर्ने ठेक्का लिएको उक्त कम्पनीहले हालसम्म पहिलो र दोस्रो चरणको अध्ययन प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छ। तर, अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने अझ ८ महिना लाग्ने भएकोले फाष्ट ट्रयाकबाट उक्त प्रतिवेदन चाँडै स्वीकृत गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट आयोजना निर्माणमा लानु पर्ने बताएका छन्।
आयोनाबाट गोरखा १४ र धादिङका १३ गरी २७ गाविस प्रभावित हुने अनुमान छ। जग्गा अघिग्रहणका लागि मात्रै तत्कालको मूल्यमा ६१ अर्ब लाग्ने छ। भारत सरकारबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सम्झौता भएको १ खर्ब सहुलीयत ऋण मध्येबाट ५० अर्ब उक्त आयोजनामा लगाउने अनौपचारिक छलफल भए पनि निणर्य नभइसकेको ऊर्जा सचिव क्षेत्रीले जानकारी दिए।
