प्रक्रियाबाटै भए पनि संविधान निर्माण गर्ने बताउँदै आएका कोइराला माओवादीसहित विपक्षी दललाई साथमा लिएर सत्ता साझेदारीका लागि समेत तयार भएको एमालकोे बुझाइ छ। आफूसँगको पूर्वसहमति विपरीत कोइराला दलीय सहमतिमा संविधान निर्माण हुने अवस्थामा सर्वदलीय सरकार वा माओवादीसहित विपक्षी मोर्चालाई साथमा लिएर संविधान निर्माण गर्न अनि सत्ता साझेदारी पनि गरेर अघि बढ्न लचिलो बनेको उसको बुझाइ छ।

यस्तै, दलीय सहमतिका नाममा सत्तामा टिकिरहने र एमाले दलीय सहमतिका लागि बाधक बने माओवादीसहितका दललाई लिएर सरकार सञ्चालनको तयारीमा कांग्रेस जुटेको एमालेको बुझाइ छ। माघ ८ पछि कोइराला संविधान निर्माण नभई पार्टीको महाधिवेशनसम्म सत्तामै टिक्ने दाउमा रहेको एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रामनाथ ढकाल बताउँछन्।

'सुशील कोइराला संविधान निर्माणको विषयलाई कम्तीमा भदौसम्म धकेल्ने पक्षमा देखिनुभएको छ,' ढकालले नागरिकसँग भने, 'सत्तारूढ दलहरूसँग दुई तिहाइ समर्थन रहे पनि सरकारले जनताको आकांक्षालाई कुनै रूपमा पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन। बदनामीको भारी बोकेर संविधान निर्माणकै लागि एमाले बसेको हो। संविधान निर्माणका विषयमा कांग्रेसबाट हुन थालेको आलटालबाट हामी असन्तुष्ट छौं।'

कांग्रेसले १३ आंै महाधिवेशन भदौ २४–३० मा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ। महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री कोइराला सभापतिमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन्। सत्तामै रहँदा फेरि पार्टी नेतृत्वमा बर्चस्व स्थापित गर्न सजिलो हुने कोइराला आकलन छ। माघ ८ मा संविधान जारी भए त्यसपछि सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलमा आउने बुझाइसहित १३ महिनाअघि एमालेले कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति जनाएको थियो। त्यसअघि सातबुँदे समझदारी गर्दै कांग्रेस र एमालेले संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेका थिए।

तर, माघ ८ मा संविधान निर्माण नभएपछि नयाँ संविधान जारी र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनसमेत अनिश्चित बनेपछि एमाले कोइरालासँग रुष्ट बनेको छ।

तत्काल संविधान पनि नबन्ने र अहिलेको सरकार निरन्तर रूपमा अघि बढ्ने भएपछि एमाले र खासगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्य दलहरूसँग झनै आक्रमक बनेको कांग्रेसको बुझाइ छ।

'पहिलो र तेस्रो दलले सत्ता सञ्चालन र लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमा बसेको भए माघ ८ मै संविधान जारी भइसक्थ्यो,' कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले नागरिकसँग भने, 'अहिलेको अवस्थामा एमालेका नेताहरू खास गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति बाधकका रूपमा देखिएको छ। पार्टीभित्र विपक्षी नेता हुँदा भाषणलाई रमाइलो गर्न त्यस (ओलीको अभिव्यक्ति) ले काम चल्ला, तर जिम्मेवार दलको नेताको रूपमा काम बिगार्छ।'

संविधान निर्माण ढिलो हुँदै जाँदा आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै जाने ठानेर एमाले अध्यक्ष ओली विपक्षी दलहरूसँग आक्रामक बनेको कांग्रेसको बुझाइ छ।

बाहिरबाट हेर्दा दुवै दलबीच सम्बन्ध ठिकठाक जस्तो देखिए पनि भित्रैभित्र चर्को असन्तुष्टि छ। विशेष गरी सरकारी निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिलगायतका विषयमा समस्या देखिने गरेका छन्।

पछिल्लो समयमा पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले कांग्रेससँगको सहकार्य निकै पीडादायी भएको सार्वजनिक अभिव्यक्त दिएका थिए।

'एकीकृत माओवादी संविधान जारी गर्न चाहँदैन र सभापति कोइराला पनि त्यसलाई ढिलो गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,' ढकालले भने, 'दुवैको स्वार्थ अहिलेको अवस्थामा मिलेको छ।'

नयाँ संविधान निर्माणका लागि बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गरेपछि संवादहीनता भएको अवस्थामा पनि संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भने विपक्षी दलसँग सहमति भएको छ। मोर्चाको आन्दोलन चलिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने संवैधानिक परिषदले लोकसेवा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।

संविधान निर्माणको विषय बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउने भनेर सुरु गरिएको प्रयास कांग्रेसले बीचमै छाडेर हिँडेको भन्दै एमालेभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। त्यस्तै, लामो समयदेखि रोकिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन पनि यहीबीच भएपछि एमाले थप सशंकित बनेको छ।

संविधान निर्माणको बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भएको एक महिना २० दिन भइसक्दा पनि त्यस विषयमा ठोस कार्य अघि बढाउन कांग्रेस अनिच्छुक देखिएको एमालेले ठानेको छ।

जेठ १५ मा नयाँ मिति घोषणा गरेर नयाँ कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्ने विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल सुरु भए पनि औपचारिक निर्णय भएको छैन।

यसै महिना सम्पन्न कांग्रेसका केन्द्रीय कार्य समितिले पनि सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्न पार्टीले नेतृत्व लिनुपर्ने जनाएपछि एमाले झनै चिढिएको छ।

पछिल्लो समयमा विपक्षी मोर्चासँग भएको वार्तामा एमाले अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिलाई कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टिका रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन्। यस्तै, दुवै दलबीच दीर्घकालमा हुने प्रतिस्पर्धाको विषयले समेत घर गरेको छ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनले संविधान निर्माणमा कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धालाई गौण र सहकार्यलाई प्रखर तथा संविधान निर्माणको सहकार्यलाई गौण र प्रतिस्पर्धालाई प्रखर बनाउने नीति लिएको छ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि दुवै दल कहिले सत्ता र प्रतिपक्षका रूपमा रहँदै आएका थिए। दुवैबीचको सम्बन्ध तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र साहको प्रत्यक्ष शासन सुरु हुनुभन्दा अघि तिक्ततापूर्ण थियो। दुवै दलले भविष्यमा पनि एक अर्कालाई प्रतिस्पर्धीकै रूपमा हेरेका छन्।

कांग्रेसका नेताहरूले पछिल्लो समयमा संविधान निर्माणका लागि एमालेसँग गरिएको गठबन्धन बाधक भएको बताउन थालेका छन्।

एउटा उद्देश्य पूरा भएपछि अर्को उद्देश्यका पूरा गर्नका लागि सहयात्री दललाई आरोप लगाउने पुरानो बानी अहिले पनि एमालेभित्र देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्मा प्रधानमन्त्री कोइराला संविधानको मस्यौदा जारी नगरी न सरकारको आयु लम्ब्याउन सक्ने न त महाधिवेशनमा जान सक्ने बताउँछन्। 'संविधानको मस्यौदाबिना कांग्रेस जनतामा जान सक्दैन न त कोइराला नै महाधिवेशनमा जान सक्नुहुन्छ,' विश्वकर्माले भने, 'मस्यौदा जारी गरेर महाधिवेशनमा जानुभयो भने मात्रै केही उपलब्धि भयो भनेर फेरि उहाँलाई निर्वाचित गराउन सक्नेछन्।'

कांग्रेसको जोड अधिकतम सहमतिको सविधान निर्माण र त्यसको सहज कार्यान्वयनमा जोड रहेको विश्वकर्माले बताए।

एमाले पनि संविधान निर्माणका लागि सहज अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सहमतिको सरकारमा जान सकिने बताउँछन्। 'सहमतिको सरकार संविधान निर्माणलाई सहज बनाउनका लागि हो, विषयलाई अड्काउनका लागि होइन,' ढकालले भने, 'सहमतिको सरकार बनाउनुअघि दलहरूबीच संविधान जारी हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गरिनुपर्छ।'

पछिल्लो समयमा एमाओवादीका नेताहरूले कांग्रेससँगको वार्तामा एमालेलाई बाहिर राखेर माओवादी र मधेसी दलहरूलाई लिएर सरकार गठन गर्न प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। 'एमाओवादीले संविधान निर्माणअघि र त्यसपछिको अवस्थामा स्वामित्व खोजेको छ,' कांग्रेसका एक नेताले भने, 'त्यसका लागि एमालेलाई बाहिर राखेर सत्तामा सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। तर, भर नभएका माओवादीसँग सहकार्य गरेर एमालेलाई सत्ताबाहिर राख्दा संविधान निर्माणका लागि झनै ठूलो समस्या आउँछ।'