कांग्रेस-एमाले दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण अघि बढाउने निर्णयमा पुगेपछि ३० दलीय मोर्चाले संविधानसभाभित्रै तोडफोड गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्को ध्रुवीकरण भएको थियो।

 

लामो आरोप-प्रत्यारोपबीच शनिबार कांग्रेस-एमाले र ३० दलीय मोर्चाबीच औपचारिक वार्ता हुने भएको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको वार्तामा शनिबार दुईपक्षीय बैठक गर्ने सहमति भएको हो।

 

'शनिबार ३० दलीय मोर्चा कांग्रेस-एमालेसँग औपचारिक वार्तामा बस्नेछ' दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले अन्नपूर्णसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले वार्तामा बस्न लागेका हौं।'

 

यसअघि एमाओवादीले संविधानसभाबाट बहुमतका आधारमा गठन भएको प्रश्नावली समिति खारेज नगरेसम्म वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको थियो।

 

कोइराला र दाहालबीच शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको एक घन्टा लामो 'वान टु वान' वार्तापछि शनिबार दुवै पक्षबीच औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति भएको हो।

 

'सबै विषय वार्तामा छलफल गर्ने गरी शनिबार ३० दलीय मोर्चासँग औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति भएको छ', प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले भने।

 

दलहरूको वार्ता शनिबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डाकिएको छ। वार्तामा सत्तापक्षीय दलहरूले सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने विषयमा लिखित प्रतिबद्धता नगरे पुन: आन्दोलनमा जाने दाबी एमाओवादीले गरेको छ।

 

'सहमतिमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता नभए आन्दोलन जारी रहन्छ', खड्काले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई उद्धïृत गरे, 'प्रधानमन्त्रीले सहमतिमै संविधान जारी गर्छु भनेकाले एकपटक वार्तामा बसौं भन्नेमा पुगिएको हो।'

 

गत माघ ८ गते संविधानसभाले बहुमतका आधारमा प्रश्नावली समिति गठन गरेपछि एमाओवादी, मधेसीलगायतका दलहरूले त्यसपछिका सबै संविधानसभाका बैठक अवरोध गर्दै आएका थिए। त्यसलगत्तै मोर्चाले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गर्दै पहिलो चरणको आन्दोलनका र्काक्रम फागुन १६ गते राजधानीमा प्रदर्शन गरेर विसर्जन गरेको थियो।

 

संविधानसभामा बहुमतका आधारमा गठित प्रश्नावली तयारी समितिले प्रतिवेदन पेस गरे पनि विपक्षीहरूसँग वार्ता गरेपछि मात्रै अघि बढाउने भन्दै संविधानसभा बैठक डाकिएको छैन। दलहरूबीच सहमतिका लागि समय दिँदै सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संविधानसभा बैठक अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।

 

एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले भने प्रश्नावली समिति खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले दुईपटकसम्म वार्तामा आउन लिखित आह्वान गरे पनि सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चितता नभएको भन्दै ३० दलीय मोर्चाले अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

 

एमाओवादीले १२ बुँदे समझदारी, दोस्रो जनआन्दोलन, बृहत् शान्तिसम्झौतालगायत यसअघि विभिन्न समुदायसँग सरकारले गरेका सम्झौताका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता भएमात्रै सहमति हुन सक्ने बताउँदै आएको छ।