Published On:Sunday, November 9, 2014
Posted by dadad
दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन विकास समितिको निर्देशन
२३ कार्तिक, काठमाडौ । दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र निर्धन जनताको पहुँचभित्र पु¥याउन व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत पिकास समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
विकास समितिको कार्यलय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले दूरसञ्चार सेवा प्रभावकारी नभएको, मोबाइल सेवाप्रदायकको सेवा भरपर्दो र गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले पछिल्ला दिनमा दूरसञ्चार सेवामा सङ्ख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक विकास हुन नसकेको, उपभोक्ताले सधैँ सास्तीमात्रै झेल्नुपरेको, सुदृढ सञ्जालको अभावमा बोल्दाबोल्दै सम्पर्क विच्छेद हुने गरेका कैयौँ दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै पैसामात्रै काट्ने दूरसञ्चार सेवा ग्राह्य नभएकाले तत्काल सुधारका काम थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले मुलुकभर ‘अप्टिकल फाइबर नेटवर्किङ’को काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै पु¥याउन र ती क्षेत्रमा कार्यरत सबै सेवा प्रदायकलाई समेत सहभागी गराउन तथा गुणस्तरलाई ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र मुलुकमा हाल दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरी सेवा प्रदान गरिरहेका सेवाप्रदायकले आ–आफ्ना संस्था÷कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका सेवा तथा भौगोलिक क्षेत्रमा के कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कार्यक्रमका लागि सङ्कलित रकमबाट ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय, गाविस, अस्पताल, स्थानीय बजारलाई केन्द्र बनाई ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा सुचारु गर्न आवश्यक न्यूनतम आधार तयार पारी कार्यक्रम बनाउनसमेत मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । हाल उक्त कोषमा रु दश अर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ ।
टेलिफोन, इन्टर्नेट र टेलिभिजनसम्बन्धी सेवा आधारभूत टेलिफोन सेवाबाटै लिन सकिने गरी ग्राहक सेवा सर्वसाधारण ग्राहकवर्गलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमार्फत छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नसमेत समितिले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, सूचना प्रविधिको विकास तथा नियमनका लागि एउटै मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सेवा सञ्चालन, विस्तार, तथा कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याई देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने भएकाले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
इन्टर्नेट तथा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले सहरी क्षेत्रका घरका छतमा अग्लाअग्ला टावर बनाई सेवा प्रदान गरिरहेका कारण मानवीय जोखिम बढेको भन्दै समितिले टावर व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सभासदहरुले दूरसञ्चार सेवा प्रभावकारी नभएको, कुरा गर्दागर्दै काटिने गरेको, सेवा प्रदान गर्नेभन्दा पनि पैसा उठाउनेतर्फ नै केन्द्रित रहेको, ग्रामीण क्षेत्रमा नाम मात्रैको सेवा पु¥याइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका निमित्त सचिव शान्तबहादुर मल्ल, प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्य लगायतले समितिको निर्देशनअनुसार दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरु तत्पर रहेको बताए ।
विकास समितिको कार्यलय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले दूरसञ्चार सेवा प्रभावकारी नभएको, मोबाइल सेवाप्रदायकको सेवा भरपर्दो र गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले पछिल्ला दिनमा दूरसञ्चार सेवामा सङ्ख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक विकास हुन नसकेको, उपभोक्ताले सधैँ सास्तीमात्रै झेल्नुपरेको, सुदृढ सञ्जालको अभावमा बोल्दाबोल्दै सम्पर्क विच्छेद हुने गरेका कैयौँ दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै पैसामात्रै काट्ने दूरसञ्चार सेवा ग्राह्य नभएकाले तत्काल सुधारका काम थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले मुलुकभर ‘अप्टिकल फाइबर नेटवर्किङ’को काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै पु¥याउन र ती क्षेत्रमा कार्यरत सबै सेवा प्रदायकलाई समेत सहभागी गराउन तथा गुणस्तरलाई ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र मुलुकमा हाल दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरी सेवा प्रदान गरिरहेका सेवाप्रदायकले आ–आफ्ना संस्था÷कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका सेवा तथा भौगोलिक क्षेत्रमा के कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कार्यक्रमका लागि सङ्कलित रकमबाट ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय, गाविस, अस्पताल, स्थानीय बजारलाई केन्द्र बनाई ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा सुचारु गर्न आवश्यक न्यूनतम आधार तयार पारी कार्यक्रम बनाउनसमेत मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । हाल उक्त कोषमा रु दश अर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ ।
टेलिफोन, इन्टर्नेट र टेलिभिजनसम्बन्धी सेवा आधारभूत टेलिफोन सेवाबाटै लिन सकिने गरी ग्राहक सेवा सर्वसाधारण ग्राहकवर्गलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमार्फत छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नसमेत समितिले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, सूचना प्रविधिको विकास तथा नियमनका लागि एउटै मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सेवा सञ्चालन, विस्तार, तथा कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याई देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने भएकाले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
इन्टर्नेट तथा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले सहरी क्षेत्रका घरका छतमा अग्लाअग्ला टावर बनाई सेवा प्रदान गरिरहेका कारण मानवीय जोखिम बढेको भन्दै समितिले टावर व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सभासदहरुले दूरसञ्चार सेवा प्रभावकारी नभएको, कुरा गर्दागर्दै काटिने गरेको, सेवा प्रदान गर्नेभन्दा पनि पैसा उठाउनेतर्फ नै केन्द्रित रहेको, ग्रामीण क्षेत्रमा नाम मात्रैको सेवा पु¥याइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका निमित्त सचिव शान्तबहादुर मल्ल, प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्य लगायतले समितिको निर्देशनअनुसार दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरु तत्पर रहेको बताए ।
