भत्किएका घर २ वर्षभित्र बनाईदिने

काठमाडौं, वैशाख २५ । सरकारले विनाशकारी भूकम्पका कारण भत्किएका सर्वसाधारणका घर निर्माणका लागि तत्काल व्यक्तिगत २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर बनाउनका लागि तत्काल दुई लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने घोषणा गरेका हुन् । 

साथै उपत्यकाभित्र घर बनाउनेका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यका बाहिरकाला गि १५ लाख रुपैयाँसम्म दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने पनि उनले बताएका छन् । 

सरकारले विनाशकारी भूकम्पबाट भत्किएका घर २ वर्षभित्र बनाईदिने घोषणा गरेको हो । भूकम्प पीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण २ वर्षभित्र गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले भत्किएका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरुलाई पाँच ५ वर्षभित्र निर्माण गर्ने जानकारी दिए ।

सम्बोधनको पूर्णपाठ

सम्माननीय सभामुख महोदय,

२०७२ साल बैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपालमा अकल्पनीय विनास निम्त्याएको छ । इण्डोनेशियाको जाकर्ता र  बाङ्गडुङ्गमा सम्पन्न एशियाली–अफ्रिकी सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी फर्कने क्रममा भूकम्पले गरेको विनासको जानकारी पाउने बित्तिकै मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो । देशको स्वास्थ्यका अगाडि मेरो व्यक्तिगत स्वास्थ्य गौण थियो । तत्कालै मैले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण सहित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु रद्द गरी स्वदेश फर्कने निर्णय लिए । 

बैशाख १३ गते ६.९ रेक्टर स्केलको अर्को विनासकारी भूकम्प आउदा म स्वदेश फर्किएर काममा लागिसकेको थिए । त्यसपछि निरन्तर सयौंको संख्यामा आएका भूकम्पका भययुक्त धक्का र तिनले ल्याएकोे विपत्तिको पीडा भोग्न हामी सबै विवश छौ । भूकम्पका साना धक्का आउने क्रम आजसम्म रोकिएको छैन 

महोदय,

यो भूकम्पले देशका १४ वटा जिल्लामा गम्भीर र व्यापक रुपमा तथा अन्य जिल्लामा समेत जनधन, घर र महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाहरुको अपूरणीय क्षति र्पुयाएको छ । भूकम्पले सिर्जना गरेको यो राष्ट्रिय विपत्तिको सामना सिंङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर आपसी सहकार्य, सहमति  र मेलमिलापका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरुसंगको परामर्शमा सरकारले यो व्यवस्थापिका–संसदको आकस्मिक अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो । सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल एकजुट भई साझा संकल्प पारित गर्न आज हामी व्यवस्थापिका–संसदको यो अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौ ।

यो अधिवेशनमा सर्वप्रथम भूकम्पमा परी जीवन गुमाउनुभएका समस्त दिदीबहिनी तथा दाजुभाइका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । यसका साथै सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारलाई हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु । ठूलो संख्यामा घाइते हुनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गर्दछु  । 

जस्तोसुकै विपद् आइपर्दा पनि धैर्य र साहसका साथ एक भएर विपद् सामना गर्न सक्ने नेपाली शक्तिलाई यसै घडीदेखि एकत्रित गर्दै अझ सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । विपद्को यस समयमा हामीबीच  देखिएको उच्चस्तरको समझदारी र एकताले आपसी संवाद, सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलाप नै नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र बन्दै गएको यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ ।

सभामुख महोदय,

यो सार्वभौम संसदबाट हामी समस्त नेपालीलाई एकताबद्ध भई राहत ,पुनस्थापना र नवनिर्माणको अभियानमा लाग्न आह्वान गर्दछौं ।

भूकम्प पीडित नेपाली जनताको लागि खाद्यान्न,त्रिपाल,लत्ताकपडा,औषधी जस्ता अत्यावश्यक राहत सामग्रीको खाँचो छ । क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण तथा भत्किएका सडक, पुल, विद्युत, सञ्चार, विद्यालय ,अस्पताल , खानेपानी सहित सबै पूर्वाधारका संरचना र नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको शीघ्र पुनर्निमार्णको आवश्यकता छ । यसका लागि उदार हृदयले सहयोग गर्न समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, संघ–संस्था, हाम्रा सबै मित्र राष्ट्र ,अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई समेत यो सार्वभौम र एकताबद्ध संसदका माध्यमबाट आह्वान गर्दछु ।

यसका साथै प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा आफ्नो जन्मभूमिलाई यस विपद्बाट मुक्त गर्न संसारभरी फैलिएका नेपालका मित्र र शुभेच्छुक संस्थाहरुको सहयोग जुटाउन अपिल गर्दछु ।

सभामुख महोदय,

भूकम्पका कारण मुलुकको ठूलो भूभाग संकटग्रस्त भएको यस घडीमा नेपाल सरकार राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका सबै कार्यक्रमलाई विभेदरहित र प्रभावकारी बनाउने अठोट व्यक्त गर्दछ ।

यस प्रयोजनका लागि सर्वदलीय सहभागिताको तीन तहगत संरचना यो सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

पहिलो, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरु सहितको सर्वदलीय सहयोग एवं अनुगमन समितिको गठन नेपाल सरकारले गरिसकेको छ ।

दोस्रो, जिल्ला स्तरीय एवं गाउँ÷नगर स्तरीय दैवी प्रकोप राहत एवं उद्धार समितिका संयोजकले सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमबाट राहत उद्धार र पुनस्र्थापना कार्यक्रममा सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने छन ।

तेस्रो संरचनाको रुपमा यस सम्मानित सदनले राहत उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्न एउटा सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाओस् भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु ।