काठमाडौं, वैशाख २५ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्र्टी नेपालले व्यवस्थापिका संसदको बैठमा छुट्टै संकल्प प्रस्ताप दर्ता गराएको छ । राप्रपा नेपालले दर्ता गराएको प्रस्तावमा भूकम्पबाट मृत्यु भएका परिवारलाई ४ लाख र घर भत्केकालाई ५ लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरिएको छ । 

साथै घर बनाउनका लागि ५ बर्षसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरिएको बताईएको छ । 

प्रस्तावमा धरहरा लगायतका सार्बजनिक एवम् धार्मिक स्थल विदेशीको दान र चन्दाबाट नभई नेपालीकै पैसाबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १० बुँदे प्रस्तावमा स्थानीय निकायको चुनाव ०७२ साल भित्र गर्न र आगामी भदौ मसान्त भित्र नयाँ संविधान बनाउन आग्रह गरिएको छ । 

राप्रपा नेपालले भूकम्प पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना कार्यको अनुगमन गर्न प्रतिपक्षीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री र मन्त्री समेत रहनेगरी उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ ।

राप्रपा नेपालले बैठकमा पेश गरेका प्रस्तावका १० बुँदाहरु

१) महाभुकम्पको क्रममा ज्यान गुमाएका प्रत्येक मृतकको परिवारलाई चार लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने छ, घाईतेहरुको निशुल्क औषधोपचार गरिने छ तथा अपांग र अनाथहरुका निमित्त जीवन निर्वाका निमित्त राज्यका तर्फबाट बिशेष सुविधा प्रदान गरिने छ ।

२) घर भत्केर वा चर्केर आफ्नो घरमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रत्येक परिवारलाई एक वर्ष भित्रमा घर मर्मत वा नयाँ घर बनाउन सक्ने गरि प्रति परिवार कम्तिमा पाँच लाख आर्थिक सहयोग र पाँच वर्षको भाखा राखी थप रकम निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ ।

३) भूकम्पबाट ध्वस्त भएका धरहरा लगायतका सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल बिदेशीको दान दातव्य चन्दाबाट होईन नेपालीको पैसाबाट पुरानै पहिचान र स्वरुप कायम गरि दुई वर्ष भित्रमा पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिने छ ।

४) राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर ध्वस्त भएका विद्यालय तथा सरकारी भवनहरु एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने छ । त्यसरि पुननिर्माण सम्पन्न नभए सम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ ।

५) भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी, बिद्युत, संचार आयोजनाहरु ६ महिना भित्र पुननिर्माण गरी संचालनमा ल्याईने छ ।

६) भुकम्प लगायतका विपत्तिबाट हुने क्षतिलाई भविष्यमा न्युनीकरण गर्न भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको पुनरावलोकन गर्ने, बिपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकल परिमार्जन गर्ने तथा बिपद व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहने गरी उच्चस्तरिय स्थायि संरचना खडा गर्ने गरि कार्य सम्पन्न गरिने छ ।

७) उपरोक्त बमोजिमको मार्गनिर्देशनलाई आधार मानि नेपाल सरकारले एक महिना भित्र राहत, पुनस्र्थापना एवं पुननिर्माण सम्बन्धि बिस्तृत कार्ययोजना व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न निर्देश गरिएको छ ।

८) भुकम्पबाट पिडितहरुको राहत तथा पुनस्र्थापना एवं ध्वस्त भएका संरचनाहरुको पुननिर्माण सम्बन्धि कार्यको अनुगमन गर्न व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री लगायत सम्बद्ध मन्त्रीहरु समेत रहने गरि उच्चस्तरिय संसदीय समिति गठन गरिने छ ।

९) स्थानिय निकायको चुनाव २०७२ साल भित्रमा सम्पन्न गरिने छ ।

१०) २०७२ साल भाद्र मसान्त भित्र नेपाली जनताको चाहना अनुरुप नंया संबिधान निर्माण गरिने छ । यस क्रममा संबिधानको पहिलो मस्यौदा आषाढ मसान्त भित्र तयार गरि जन समक्ष प्रस्तुत गरिने छ । साथै, विवादित विषयहरुमा १५ दिन भित्र सकेसम्म सहमति गर्ने, सहमति हुन नसके विवादित विषयहरुको निराकरणको उपाय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि संबैधानिक राजनैतिक सम्बाद तथा सहमति समितिलाई जिम्मेवारि दिईने छ ।