Published On:Friday, May 8, 2015
Posted by dadad
अहिलेसम्म केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट ८६ करोड भन्दा बढि निकासा
२५ वैशाख, काठमाडौं । केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट जिल्लाका दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई हालसम्म रु एक अरब ८६ करोड नौ लाख निकासा गरिसकिएको छ ।
वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षति, खोज, उद्धार, राहत र परिचालनका सम्बन्धमा भइरहेका कार्यबारे व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले विस्तृत जानकारी गराउँदै थप पाँच अरब निकासाको निमित्त प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा अनुरोध गरिएको जानकारी गराए ।
गृहमन्त्री गौतमले भूकम्प आएको दुई घन्टाभित्रै केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठक बसी पीडितको खोज, उद्धार तथा राहतको सम्बन्धमा सबै आवश्यक प्रारम्भिक निर्णय गरिएको र सम्बद्ध मन्त्रालयबीच समन्वयका आधारका केन्द्रीय कमान्ड खडा गरिएको जनाउँदै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा र मकवानपुर जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी विपद् व्यवस्थापन तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए ।
तत्काल खोज तथा उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको र हालसम्म हेलिकप्टरबाट करिब १३०० जनाको उद्धार गरिएको र भूकम्प गएको सात आठ दिनसम्म पनि कतिपय व्यक्तिलाई जीवितै र सकुशल उद्धार गरिएको उनको भनाई छ ।
उद्धारकर्मी अल्जेरिया, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बङ्गलादेश, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, हङ्गेरी, भारत, इन्डोनेसिया, इजरायल, जापान, जोर्डन, मलेसिया, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, ओमन, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, पाकिस्तान, रुस, दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, स्पेन, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, अमेरिका, अजरबैजान, युक्रेन, बोलिभिया र डेनमार्कबाट आएको जनाइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री गौतमले जिल्लामा दैवीप्रकोप उद्धार समितिको नेतृत्वमा खोज, उद्धार र राहत वितरण गर्ने र सोको अनुगमन प्रजिअको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समितिद्वारा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त राहत सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ट्रकमा राखी सिधै जिल्ला सदरमुकाममा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
प्रतिमृतक रु ४० हजार, मृतकको प्रत्येक परिवारलाई एक लाख
यस्तै भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत पु¥याउन प्रकोपपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ बमोजिम मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक रु ४० हजार, मृतकको प्रत्येक परिवारलाई रु एक लाख, आपैmँ घर मर्मत गर्नेलाई रु २५ हजार, घर पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई रू पाँच हजार, घर आंशिक क्षति भएका परिवारलाई रु तीन हजार दिने र तत्काल खाद्यान्न दिन नसकिने स्थानमा खाद्यान्नका लागि तत्काल राहतस्वरूप प्रतिपरिवार थप रु दुई हजार उपलब्ध गराउन प्रजिलाई निर्देशन दिइएको छ ।
भूकम्प जानासाथ तत्कालै स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोगका आश्वासन प्राप्त भए पनि तत्काल अन्य राहत सामग्री पर्याप्त मात्रामा पीडितसम्म पु¥याउन नसकिएको स्विकार्दै उपप्रधानमन्त्री गौतमले दैवीप्रकोप उद्धारका लागि तालिमप्राप्त अत्यन्त दक्ष जनशक्ति आधुनिक र वैज्ञानिक साधनसहित विकसित र तालिमप्राप्त कुकुर समेतको आश्यकता भएको उनले बताए । भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र भवनसंहिता कार्यान्वयनमा हुँदा हुँदै त्यसको पूर्ण पालना गराउन नसकिएको र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अत्यन्त ससाना गल्लीमा भएका पुराना घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएको उनको भनाई छ ।
खाली सरकारी संयन्त्रबाट मात्र राहत बाँड्न खोज्नु मनासिब नहुने व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा पनि सिधै जनतालाई राहत बाँड्न दिने कुरालाई सहज गर्न नहुने बताउँदै उनले यसलाई व्यवस्थित र एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिएन भने सहज र सुगम ठाउँमा बढी राहत पुग्ने तर वास्तविक रूपमा पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुग्नेलगायत धेरै समस्या सिर्जना हुन सक्ने बताए ।
क्षतिको विवरण
हालसम्म यस विनाशकारी भूकम्पबाट सात हजार ८८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १५ हजार नौ सय ४४ जना घाइते भएको र छ हजार ८६ जना उपचारत छन् । त्यसैगरी सात हजार ७७९ जनाको शव सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइसकिएको छ ।
हालसम्म सरकारी भवन १० हजार सात सय ६१ र सर्वसाधारणका दुई लाख ७९ हजार दुई सय ५४ भवन पूर्ण क्षति भएका छन् । भूकम्पबाट १४ जिल्ला गम्भीर रूपमा प्रभावित भएकाले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।



