टेकमान शाक्य । 

‘चुनावको बेला हात जोडेर नमस्कार हजुर भन्दै हात जोड्ने जनप्रनिधिहरु अहिले कहाँ पुगे ?’ देशभरका भूकम्प प्रभावित विकट ठाउँका पीडितहरुले यसरि नै प्रश्न गरिरहेका छन् । 

चुनावमा भोट माग्नका लागि चाँही विभिन्न आश्वासन देखाउने अनि महा–विपत आईपरेको समयमा भने के भैरहेको छ भनेर सोध्न समेत नआएको भन्दै पीडितहरु आक्रोसित छन् । हुन त, सरकारले पनि आफ्नो सक्रियतालाई अघि बढाईरहेको भनेर दाबी गरिरहेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादी, संविधानसभा बहिस्कार गरेको नेकपा माओवादी लगायत अन्य शक्तिहरुले पनि सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने र गरिरहेको बताएईरहेका छन् । कत्तिपय ठाउँ यस्तो पनि छ, जहाँ वर्षभरीको मिहेनतले ३ महिनालाई मात्रै खान पुग्छ ।

भएका खाद्यन्न पनि भूकम्पले घर भत्किएपछि पुरिएको छ । अब के खाने ? कहाँ बस्ने ? उनीहरुको गम्भिर चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । 

सरकार आफ्नो सक्रियता तिब्र गतिमा छ भन्छ, पीडित चिसो भुइँमा भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । सरकारले बाँडेको २÷२ मानो चामलले कत्ति दिनलाई पो पुर्याउने हो र ? विदेशदेखि स्वदेशी संघसंस्था तथा गैर–सरकारी निकाय सहयोगका लागि तत्पर छन् भन्छन् । तर खै पाएको बास्तविक पीडितले राहत ? आम भूकम्प पीडित र सरोकारवालाको प्रश्न एकै छ ।

सुत्केरी र बालबच्चालाई कसरी बाचाउने ?

धदिङको किराञ्चोक गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ का चन्द्रबहादुर नगरकोटीलाई कम चित्त दुःखेको छैन । उनी भन्दै थिए,–‘ओई सरकार तँ कहाँ छस् ? हाम्रा सुत्केरी बालबच्चा बृद्धहरुलाई कसोरी बचाउने ? काठमाडौंमा बसेर के को रमिरे हेरेर बसेको ? जहाँ वर्षभरि काम गरेर ३ महिना खान पुग्दैन, त्यहाँ नै यस्तो विपद्को घडीमा पनि बेवास्था गर्ने ?’ नगरकोटीले सरकारको राजिनामा माग्दै भने,–‘सक्छौ हाम्रा सुत्केरी र बालबच्चा बचाउनका लागि केही पहल गर सक्दैनौँ त राजिनामा देउ ।

तिमीभन्दा केही गर्न सक्ने त्यस्ता धेरै छन्’ उनको यो भनाईले साँच्चै देश दुखेको बेलामा  सरकार चुकेकै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । विपद्को यो घडीमा पनि राहत र उद्धार पाउन नसकेपछि कत्तिपयले नेपालमा पनि सरकार छ र ? भन्दै प्रश्न समेत गर्ने गरेका छन् ।

भत्केको विद्यालयमा कसोरी पढाउने ?

किशोर अधिकारी एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन् । उनी पनि यो विनाशकारी भूकम्पले पालमुनी बसिरहेका छन् । सरकार जेठ १ गतेदेखि विद्यालय सुचारु गराउनुपर्छ भन्दै छ । तर, त्यसको आवश्यक गृहकार्य अझै सुरु भैसकेको छैन । 

प्रभावित बस्तिमा करीब ९५ प्रतिशत विद्यालयहरु ध्वस्त छन् । त्यसको बैकल्पिक व्यवस्था नहुनुजेलसम्म विद्यालयलाई कसोरी अध्यापन गराउने ? बर्खा लागिसक्यो । कुन बेला पानी वर्षने हो थाहा छैन । गाउँमा सबै अभिभावकहरु गाँस, बाँस र आवासको विषयलाई लिएर तड्पिरहेका छन् । तर, सरकार केन्द्रमा बसेर यस्तो गर्यौँ र उस्तो गर्यौँ भनेर ोक्रो फुलाएर बसिरहेछ । उनले सरकारलाई थप जिम्मेवारी हुन आग्रह गर्दै भन्दै थिए ।

कहाँ गए जनप्रतिनिधि?

प्राकृतिक विपदको यो विषम परिस्थितिमा पनि धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरु पुग्न सकेका छैनन् । व्यक्तिगत वा त्यहाँ पुग्न सक्ने सक्षमता राख्न नसकेर जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि दुःख बुझ्न नआउँदा निक्कै दुःख लागेको धादिङ किरान्चोक गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ का बाबुलाल तामाङले गुनासो गरे । उनले आक्रोस पोख्दै भने,–‘एउटा समूह आएर २÷४ मानो चामल दिएर गयो । 

त्यो कत्तिदिन खाने ? राहतको नाममा झारा टार्ने काम गरेर हुन्छ ? त्यहि २-४ मानोकै भरमा हामी कत्ति दिन बाँच्ने ? आफ्नै घरको सद्दे रहेको भए त सरकारलाई किन गुहार्नुपर्थ्यो ? ’ उनले अझै आक्रोस पोख्दै भने,–‘यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई एकपल्ट के भैरहेको छ भनेर सोध्न समेत नआउने जन प्रतिनिधि के काम ? सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? नसक्ने भए राजिनामा दिए भैहाल्यो नी ’ उनको त्यो आक्रोस साँच्चै आम नेपाली नागरिक जो दुरदराजमा छन्, उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्न लायक नै थियो ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरु रुष्ट

गएको वैशाख १२ गते शनिबार मध्यान्ह गएको विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएको विपतकालिन अवस्थालाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी चर्को आलोचना भैरहेको छ । प्रतिपक्षीदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै सरकारको काम कारबाही आवश्यक समन्वयको अभावमा कमजोर भएको र सरकार अलमल्लिएको बताएका छन् । सरकारले गर्न खोज्दाखोज्दै पनि आफ्नो गृहकार्यलाई अघि बढाउन नसक्नुले सरकार जनतासँग चुक्न पुगेको दलहरुको टिप्पणी छ । 

शुक्रबारदेखि सुरु भएको संसद अधिवेशनमा बोल्ने अधिकांश सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै सरकारको काम कारबाही चित्तबुझ्दो छ भनेर भन्न सकेनन् । नेपाली काँग्रेसका उप–सभापति रामचन्दै पौडेल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतले संसद बेठकमै सरकारको चर्को आलोचना गर्न भ्याए ।

सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका प्रमुख २ ठूला नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको चित्त नबुझाउन नसक्नुले सरकार पूर्ण रुपमा अलमल्लिएको प्रष्ट हुन्छ । विनाशकारी भूकम्प जाने वित्तिकै कुन प्रभावित जिल्लामा कसरी सरकार परिचालित हुने भन्नेमा ठोस निर्णय हुन सकेन । विनाशकारी भूकम्प गएको १३ औँ दिनसम्म पनि घरबार बिहीन भूकम्प पीडितहरुले ओतका लागि पाल समेत पाउन नसकेको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोसमा छन् ।

कत्ति रेक्टरको भूकम्प गाको हो सरकार ?

फरक मिडियाबाट फरक म्याग्नीच्युटको संचार भैरहेछ । गएको शनिबारको विनाशकारी भूकम्प कसैले ७ दशमलव ९, कसैले ७ दशमलव ८ त कसैले ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भनिरहेछन् । सरकार आफैँ पनि कत्ति रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो भन्नेमा अझै अन्यौल छ भूकम्प गएको २ हप्ता वितिसक्दा पनि । व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा पनि सभासदहरुले यसरी नै तथ्य डाटाको प्रष्टिकरण दिन सरकारसँग भनिरहेका थिए । सरकारले अहिलेसम्म पनि कत्ति रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो भन्ने एकिन समेत गर्न नसकेकोप्रति गुनासो गर्दै सभासदहरुले, तथ्य तथ्यांकको सत्यतामा ध्यान दिन पनि सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिपक्षी रुष्ट हुनुको खास कुरो

विनाशकारी भूकम्प आउनुभन्दा अघि सहमतिको बाटो रोजेर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउँदै सडकमा होमिएको एकीकृत माओवादी पनि विषम परिस्थितिमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा उत्रियो ।

तर, सरकारलाई सहयोग गर्न तयार हुँदा हुँदै पनि उद्धार र राहत वितरण कार्यमा आफुहरुसँग समन्वय नगरेको भन्दै उसले सरकारप्रति रोस व्यक्त गरे ।

एकीकृत माओवादी मात्र नभई अन्य प्रतिपक्षी दलहरु पनि आफुले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहँदा चाहँदै पनि सरकारले समन्वय नै गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् । यो विषम परिस्थितिमा देखाएको क्रियाकलापले सरकार पूर्ण रुपमा असफल भैसकेको प्रतिपक्षीको टिप्पणी छ ।

निष्कर्ष

सरकारी निकाय र गृह मन्त्रालयकले प्रस्तुत गर्ने बिभिन्न डाटाहरुमा समेत एकरुपता आउन नसक्नु त्यो गम्भिर विषय हो । २ हप्ता भेसक्दाको अवस्थामा तथ्थ्य र तथ्यांक खास कुन हो सरकार त्यसमा चनाखो भएर आलोचनाबाट बच्न सक्नुपटर्छ  । 

आजसम्म पनि केही स्थानहरुमा अझै सरकार उद्धार र राहत टोली पुग्न नसक्नुले सरकारको सक्षमतालाई छर्लंग पारेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई विरोध भन्दा सहयोग गर्नुपर्ने भएपनि क्रियाकलापले आलोचना नगरी नहुने देखाउँछ ।