काठमाडौं, - बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र विस्थापितलाई पुनर्बास गर्न ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । परामर्शदाता फ्रान्सको ट्र्याक्टवेल इन्जिनियरिङले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले आयोजनाको जलाशयले ढाक्ने ४६ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा खरिद र विस्थापन हुने वस्तीको पुनर्बास व्यवस्थापन गर्दा यो रकम लाग्ने देखाएको हो । ट्र्याक्टवेलले आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण, पुनर्बास र पुनस्र्थापना गर्न ५४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकोमा अहिले बढेर ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए । “धेरै कुरा छुटेकाले तिनलाई समेट्दा रकम बढेको हो,” उनले भने, “जनगणनाको काम जारी रहेकाले अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि रकम अझ बढ्ने सम्भावना छ ।”

बस्नेतका अनुसार आयोजनाको जलाशयबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका ४५ हजार १८८ व्यक्ति विस्थापित हुनेछन् । “धादिङको त्रिशूली नदीस्थित बेनीघाटमा पुल बनेकाले स्थानीयले पृथ्वी राजमार्ग क्षेत्रकै बराबर जग्गाको भाउ पाउनुपर्ने माग गरेका छन्,” उनले भने, “भाउ बढ्दै गएकाले काम जति ढिला भयो, त्यति नै लागत बढ्नेछ ।”

आयोजना बन्ने हल्ला चलेपछि ३ वर्षदेखि त्यहाँ जग्गाको कारोबार बन्द छ । प्रभावित बासिन्दा जग्गाको आधा रकम आयोजनामा सेयर लगानी गर्न इच्छुक रहेको बस्नेतले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आयोजनाको प्रारम्भिक काम सक्न ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

उनका अनुसार बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आगामी जुलाईसम्म आउनेछ । वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा डीपीआर निर्धारित समयमा तयार नहुने सम्भावना छ । ढिलाइ हुने सम्भावना देखेपछि परामर्शदाताले २ महिना म्याद थपको प्रस्ताव गरिसकेको उनले बताए । “फास्ट ट्र्याकबाट ईआईए स्वीकृत नभए म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “यसले आयोजनाको लागत केही बढाउनेछ ।”

कृषि तथा जलस्रोत समितिको सोमबारको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्य रकम जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढेको बताए । जग्गा अधिग्रहण र पुनर्बासका लागि तत्काल ६१ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गर्न नसकिने पनि उनले बताए । भारतले दिने भनेको १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जा आयोजनामा लगानी गर्ने भनिए पनि ठोस निर्णय नभएको भन्दै उनले आयोजनाको लगानी मोडल (प्रारूप) पनि अझै तय नभएको जानकारी दिए । आयोजनालाई विशुद्ध बिजुली उत्पादन गर्नेगरी डिजाइन गरिएको भन्दै उनले सिँचाइ, जलपरिवहन र पर्यटन पूर्वाधार प्राथमिकतामा नभएको स्पष्ट पारे ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना विद्युत् खपत केन्द्र काठमाडौं, पोखरा र नारायणगढ नजिक पर्छ । आयोजनाको बाँध २६३ मिटर अग्लो हुनेछ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७.३५ रुपैयाँ छ ।

सन् २०२२ मा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तय भए पनि प्रारम्भिक काम जारी रहेकाले निर्धारित समयमा नसकिने सम्भावना छ । ठूलो जलाशय हुने भएकाले जग्गा अधिग्रहण, पुनर्बास र पुनस्र्थापनामा धेरै समस्या आउने र यो समधानमा समय लाग्ने देखिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री र सचिवबीच विवाद

बूढीगण्डकीको लगानी मोडलका विषयमा ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली र ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीबीच धारणा बाझिएको छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा सचिव क्षेत्रीले आयोजनामा प्रभावित स्थानीय र अन्य नागरिकको लगानी आवश्यक हुने भन्दै कम्पनी मोडलमा जानुपर्ने खाका प्रस्तुत गरेका थिए । लगानीका लागि हालको विकास समिति बाधक रहेको भन्दै उनले कम्पनीमार्फत निर्माण हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । “अब आयोजना विकास समितिमा अघि बढ्न सक्दैन,” उनले भने, “प्रभावित स्थानीय र नागरिकको लगानी खुला गर्न कम्पनी खाकामा अघि बढाउनुपर्छ ।”

सचिवको भनाइलाई तत्काल खण्डन गर्दे मन्त्री ज्ञवालीले अहिलेको विकास समिति मोडलबाटै आयोजना अघि बढाइने दाबी गरिन् । अहिले आयोजनाको मोडल परिवर्तनका विषयमा कुनै तयारी नभएको पनि उनले बताइन् । “बूढीगण्डकी, नलसिंहगाडमात्र होइन, अब तल्लो अरुण, माथिल्लो अरुणलगायत अन्य आयोजना पनि विकास समितिमार्फत अघि बढाइनेछ,” उनले भनिन्, “ठूला आयोजना समितिमार्फत नै अघि बढ्नेछन् ।”   स्रोत: कारोबार