मङ्गलबार नेप्सेमा १२ अङ्को वृद्धि

Posted by dadad | Tuesday, June 2, 2015 | Posted in , ,

१९ जेठ, काठमाडौँ । बजार खुल्ने समयमा केही तल रहेको नेप्से परिसूचक आज बजार बन्द हुँदासम्म ११ दशमलव ५५ अङ्कले वृद्धि भएको छ । 

नेप्सेका अनुसार आज नेप्से ९०१.९८ मा पुगेको छ । एक हजार ५०९ पटक भएको पाँच लाख ४९ हजार ८९९ को सेयर कारोबार भइ रु २४ करोड ६३ लाख ५१ हजार ५२१ को कारोबार भएको थियो । 

बजार खुल्दा भूकम्पपछि खुलेको साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ६७.८६ अङ्कले घटेर अन्तिम दिन ८४१.९६ अङ्कमा पुगेको थियो । 

पहिलो सातामा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १११ कम्पनीको कारोबार भएको छ । जस अनुसार पाँच हजार १४७ कारोबारबाट रु ७४ करोड ५७ लाख ३१ हजार बराबरका १९ लाख १४ हजार ७१० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । रासस 

२०% भन्दा बढीको बृद्धिलाई पुजीले पनि धान्दैन

Posted by dadad | Sunday, May 31, 2015 | Posted in ,

मर्जरमा नगएपछि पुँजी बृद्धिका लागि हामी ऋणपत्रकै विकल्प रोज्छौं । ४० करोडको ऋणपत्र जारी भइसकेको छ । अब ६० करोडको ऋणपत्र जारी गर्दैछौं । धितोपत्र वोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेका छौं । यो बर्षभित्र हामीसँग एक अर्बको ऋणपत्र नै हुन्छ । आगामी बर्षमा पनि हामी हेर्छौ । स्प्रेड दर कायम राख्नु पर्ने, आम्दानीको स्रोतहरुमा केही परिवर्तन भए । त्यसलाई पनि हामीले समायोजन गर्दै जानुपर्छ । सबै खालको निर्देशनहरुले पुराना बैंकहरुलाई नै असर गर्ने हो, नयाँ बैंकको त आधार नै कम हुन्छ । हामी ‘इल्ड’ बढी दिने संस्था भनेपछि पक्कै पनि स्प्रेड बढी भएको संस्था थियौं होला । ३०औं अर्बको ऋणमा डेढ दुई प्रतिशत छाड्दा असर पर्छ ।

---




कुनै समय प्रमुख पाँच वाणिज्य बैंक भित्रै पर्ने बैंक अफ काठमाण्डू कहिले सञ्चालकहरुको विवाद त कहिले मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी विवादमा अल्झियो । बजारमा सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार हुने सस्थामा पनि यही थियो, ब्लुचिपमा पनि यही बैंकको सेयरलाई उत्तम भन्थे लगानीकर्ता । बैंकको औसत बृद्धिदर घटेको त छैन तर निकै पछि स्थापना भएका बैंकहरुले यसलाई पछाडि पार्न थालिसके । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठलाई बिजमाण्डू सम्पादक सरोज काफ्ले र सुदर्शन सापकोटाले सोधे त्यस्तो ब्राण्ड इमेज भएको बैंकको बृद्धिदर किन सुस्त देखियो ?

पुँजीका लागि मर्जर गर्न खोजिएको थियो, तीन वटै संस्थासँग बिओकेको मर्जर तोडियो । तर पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने दवाव त कायमै रहयो ?
तत्कालै पुँजी बृद्धि कि क्रमिक रुपमा पुँजी बृद्धि भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । पुँजी भएको संस्थासँग मर्जर गरेको भए तत्कालै पुँजी पुग्थ्यो । तत्काल पुँजी बृद्धि गर्दा त्यही समयमा प्रतिफलको कुरा पनि आउँछ । क्रमिक रुपमा पुँजी बढाउने टुल्सहरु पनि हामीसँग छन् । ऋणपत्र जारी गरेर आवश्यक पुँजीको पनि जोहो गर्न सकिन्छ । अहिले त ऋणपत्र पनि पुँजीका रुपमा गणना गर्न पाइन्छ ।

मर्जरबाट हामीलाई करिव दुई अर्बजति थप पुँजी आउँथ्यो होला । दुई अर्बजतिको ऋणपत्र जारी गर्‍यो भने पनि त्यो पुँजीमै परिवर्तन हुन्छ । अप्सन ‘बि’ त छँदैछ । दोस्रो विकल्पले समय लिने भयो । यो रकम पुँजीमा परिणत हुनका लागि चार/पाँच वर्ष त लागिनै हाल्छ । तर यसको सकारात्मक पक्ष के छ भने जसोजसो पुँजी बढ्दै जान्छ त्यो भएको पुँजीमा प्रतिफल दिन सजिलो हुन्छ । पहिले नै पुँजी लिएर आउँदाखेरी तत्कालै प्रतिफल दिन चुनौती हुनसक्छ ।

मर्जरमा नगएपछि पुँजी बृद्धिका लागि हामी ऋणपत्रकै विकल्प रोज्छौं । ४० करोडको ऋणपत्र जारी भइसकेको छ । अब ६० करोडको ऋणपत्र जारी गर्दैछौं । धितोपत्र वोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेका छौं । यो बर्षभित्र हामीसँग एक अर्बको ऋणपत्र नै हुन्छ । आगामी बर्षमा पनि हामी हेर्छौ ।

बोनस वा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विकल्प पनि त बाँकी छन्, ती विकल्प तिर जाने संभावना पनि होला ?
हकप्रद सेयरबाट जान अलि कठिन छ । यो पनि विकल्प हो तर पुँजीकरण वृहत्त भएको संस्थामा हकप्रद जारी गर्न चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । कुन दरमा जारी गर्ने, अंकित मूल्यमै जारी गर्न पनि भएका सेयरधनीका लागि अप्ठ्यारो हुन्छ । पुराना संस्थाहरुमा मूल्यांकनका कारणले हकप्रद सेयर वितरण गर्न अलिकित गाह्रो हुन्छ ।



नाफाबाट पनि त विकल्प बाँकी छ नि ?
नाफाबाट दिने भनेको बोनस सेयर हो । बोनस गत वर्ष पनि दिएको हो । बोनस सेयर त हामीले क्रमिक रुपमा वितरण गरिनै रहेका छौं । ऋणपत्र पुँजीकरण गर्दा पनि बोनस सेयर वितरणबाटै हुन्छ । वोनस सेयर त सँधैभरी पुँजी बढाउने टुल्स नै हो । आगामी दिनमा पनि हामी वोनस सेयर दिन्छौं ।

एउटा वाणिज्य बैंकसँग सानातिना संस्थाहरु सजिलै मर्जरमा जानुपर्ने, मर्ज सफल  हुनुपर्ने हो । बिओकेसँग साना संस्थाहरु आउँदा पनि मर्ज सफल हुन सकेन । केले रोक्यो ?
जुन बेला हाम्रो मर्जर सुरु भएको थियो त्यो बेला एक्विजिसन नीति आइसकेको थिएन । त्यस कारण हामीसँग एउटै मात्र उपाय थियो मर्ज गर्ने । मर्जरमा जाँदा संस्थाहरुबीच आकारको फरक, स्कोपको फरक हुन्छ । यही समस्या भएर नै एक्विजिसनको नीति आएको हो । पहिलो प्रयास गर्‍यौं मर्जरको माध्यमबाट जाने । मर्जरबाट जाँदा संस्थाहरुको आकारको फरक, स्कोपको फरकलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने देखियो ।

अब एक्विजिसनको पनि विकल्प आएको छ । केही संस्थाहरु एक्विजिसनमा गएका छन् । यसले गर्दा ठूलो संस्थालाई सानो संस्था लिन केही सहज देखिएको छ । हामी त्यसमा अध्ययन गर्छौं ।

मर्जर चाहीँ के कारणले अगाडि बढ्न सकेन ?
शुद्ध मर्जरको कन्सेप्टबाट गएको हो । मर्जर भनेपछि पहिले मूल्यको कुरा आउँछ । मर्जरबाट जाँदा सबै संस्थाले उचित मूल्य पाओस् भन्ने हुन्छ । एक्विजिसनको माध्यमबाट हुँदा एउटा संस्थाले अर्को संस्थामा गएर सुल्झाउने भन्ने कुरा हुन्छ । मर्जरमा जाँदा मूल्यमा कुरो मिलेन, सबै पक्षलाई चित्त बुझेन भने त्यहाँ समस्या आउँछ । सबै संस्थाले आफ्नो बारेमा केही न केही सोचेको हुन्छ । यसले गर्दा केही अप्ठेरो हुन्छ ।

एक बेला लगानीकर्ताको प्राथमिकताभित्रको सेयरमा बिओकेको थियो, किन्ने धेरै हुने बेच्ने कम हुने । अहिले यो अवस्था उल्टियो, बिओकेको सेयर ‘ब्लु चिप’ बाट हट्यो ?
यो सेयरमा आपूर्ति धेरै छ । किनभने यसको साधारण सेयर वढी छ । आपुर्ति धेरै हुँदाखेरी बजारमा कुनै पनि खालको म्यानुपुलेसन हुँदैन थियो । सहजै किनबेच हुने भएकाले कारोबार भइरहन्थ्यो । त्यस कारण बिओकेको सेयर मुल्य अप्राकृतिक रुपमा बढेर आकासिएको पनि छैन र अप्राकृतिक रुपमा घटेको पनि छैन । बिक्रीकर्ता भइरहेसम्म सेयरहरु कारोबार नहुने वा एउटै मान्छेसँग धेरै हुने भन्ने अवस्था हुँदैन । अहिले मर्जरका कारण  सेयर कारोबार रोक्का छ । सेयर कारोबार खुलेपछि घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

पुँजीमा संस्थापक र साधारणको जुन संरचना छ, यो एकदमै छरिएको छ । दुई चार सय कित्ता हुनेहरु पनि सञ्चालक समितिमा गएका छन् । सर्वसाधारण चाहीँ के चाहँदो रहेछ भने बैंक कसैको होल्डमा होस्, जसले गर्दा जवाफदेहिता हुन्छ ?
यो चै ‘क्यास ट्वान्टी टु’ तर्क हो जस्तो लाग्छ । किनभने जुनतर्फको जे कमजोरी देख्यो त्यसैलाई बढी हाइलाइट गर्ने । बढी होल्ड संस्थापकमा थियो भने बैंकमा यो मान्छेले भनेको मात्र चल्छ, बढी होल्ड भएको संस्थामा माइनुरिटीको आवाज नै सुनिँदैन भन्ने कुरा आउँथ्यो होला । सुशासनको हिसावले हेर्दा सबैको सम्मिश्रण आवश्यक छ । यो संस्थामा चेक एन्ड ब्यालेन्स छ भनेर पनि त बुझ्न सकिन्छ । केही सहज भयो भने केही असहजता निश्चय पनि हुन्छ । जति धेरै संख्या भयो त्यति निर्णय गर्दा सबैलाई मिलाउन गाह्रो हुन्छ । तर सवल पक्ष हेर्दा यहाँ कसैले आफ्नो स्वार्थ लाद्न सक्दैन । चेक एन्ड व्यालेन्स छ । आज जे भएन त्यही कारणलाई हाइलाइट गर्न मिल्दैन ।



यो प्रश्न किन पनि जन्मिएको हुन सक्छ भने बीचमा सञ्चालक समितिमा समस्या पनि देखियो । बोर्ड कसले होल्ड गर्ने भन्ने कुराले गर्दा समस्या भएको थियो । त्यही कारणले यो कुरा आएको हुन सक्छ ?
जुन बेला समस्या भएको थियो (म यो बैंकमा थिइन) त्यो ‘चेक एन्ड कन्ट्रोल’ कै कारणले होला । त्यसपछि कति चाँडो सहज भयो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । त्यो समस्या भएको अवधि भनेको पाँच÷छ महिनाको थियो । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति टेकओभर गरेको थियो । तर त्यति चाँडो चुनाव भएर तुरुन्तै सल्टिएको पनि थियो । यो वास्तवमा एउटा युनिक केस हो । अरु कतिपय संस्था टेक ओभर गरेर पनि मिल्न सकेको छैन, समय लागिरहेको छ । तर बिओकेमा तुरुन्तै मिलिहाल्यो । जुन मुद्दाका लागि समस्या भएको थियो त्यो मुद्दा हल भएपछि समस्या पनि आफै समाधान हुन्छ  भन्ने उदाहरण यो बैंकले प्रस्तुत गरेको छ ।

तर्क के पनि गर्न सकिन्छ भने बिओकेले जुन मोडल स्थापना गरेको थियो यो एकदमै सहज हुन्थ्यो भने अरु बैंकहरु पनि त यो मोडलमा जान्थे होलान् ?
बिओके सुरुमा ‘जोइन्ट भेन्चर’कै रुपमा स्थापना भएको संस्था हो । विदेशी थाइको लगानी थियो, नेपाली थिए, अनि सर्वसाधारणको पनि लगानी थियो । थाइको सेयर सर्वसाधारणमा विक्री गरियो । त्यसो हुँदाखेरी बढी सेयर पब्लिकमा भयो । यो पुँजी संरचना पनि कुनै सोचेर ल्याएको होइन । गर्दै जाँदा भएको थियो । मेरो तीन वटा संस्थाको अनुभव हेर्दाखेरी यो बैंकमा चेक एन्ड व्यालेन्स राम्रो छ । यस्तो हुँदा सबै कुरामा फियर रिजल्ट आउँछ ।

प्रमोटर सेयरको स्ट्रक्चर हाम्रोमा जस्तो छ, त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिने रहेछ नि । अर्थात निश्चित प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर भएकालाई विक्री गर्न दिन सकिन्छ नि ?
अहिले त करेक्सन भइरहेको छ । ५१ प्रतिशतमा धेरैले झार्न थालेका छन् संस्थापक सेयर । पहिले त ७० प्रतिशत प्रमोटर सेयर हुन्थ्यो । विस्तारै सबैतिर सर्वसाधारणको हिस्सा बढ्न थालेको छ । अरुतिर भन्दा बिओकेमा प्रमोटर सेयरमा पनि विविधकरण भएको देखिन्छ ।

कुनै संस्थाले आफ्नो गति स्लो गर्‍यो भने बुझ्नु पर्छ त्यसले केही ठूलो सोचिरहेको छ । विओकेमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । उसको  ग्रोथ अहिले कम देखिएको छ । कतैतिर फोकस हुनलाई शक्ति सञ्चय गरिरहनु भएको हो ?
हाम्रो मूख्य ‘टार्गेट एरिया’ भनेको अहिले अरु सबैले गर्नेभन्दा केही पृथक गर्नु पर्छ भन्ने नै थियो र छ पनि । त्यो भनेको हामी कसरी मास बैंकिङ गर्ने भन्नेमै फोकसमा छौं । अब केही सानाठूला अवरोधहरु त आउँछन् । जस्तो मेलम्चीको विवादले गर्दा हाम्रो केही फिगरहरुमा असर परेको होला । ‘रिर्टन अन इक्विटी र रिटर्न अन एसेट’को हिसावले हेर्दा हामीले जुन किसिमको प्रतिफल दिन सकेका थियौं र छौं त्यो कायम राख्ने हाम्रो चाहना हो ।

तपाई हेर्नु हुन्छ भने नेपालमा मार्केट त्यति डिप छैन । आजभन्दा १० बर्षअगाडि प्रतिस्पर्धाको हिसावले हेर्दा २० वटा बाणिज्य बैंक पनि थिएन, अहिले ३० वटा बैंक छन् । त्यही ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरेर साध्य पनि हुँदैन । केही खर्च गर्नु पर्छ । लगानी गर्नु पर्छ भनेर हामीले ग्राहक संख्या बढाउनतिर लागेका छौं । विगतको पाँच बर्षयता हामीले यही रणनीति पच्छ्याइरहेका छौं । त्यसको रिजल्ट अहिले देखिएको छ । म आउँदा यहाँ ९० हजार ग्राहक थिए । अहिले त्यो बढेर चार लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थात पहिलो १३ बर्षमा ९० हजारको ग्राहक र अहिलेको केही बर्षमा चार लाख हाराहारीमा पुगेको छ । ग्राहक बढाउँदा खर्च पनि वढ्छ । मास बैंकिङमा जाँदा खर्च वढ्छ र त्यो खर्च गर्नु पनि पर्छ । खर्च नगरी भएको नाफा दिगो पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । बीचबीचमा बजारका केही असरहरु पनि आए । स्प्रेड दर कायम राख्नु पर्ने, आम्दानीको स्रोतहरुमा केही परिवर्तन भए । त्यसलाई पनि हामीले समायोजन गर्दै जानुपर्छ । सबै खालको निर्देशनहरुले पुराना बैंकहरुलाई नै असर गर्ने हो, नयाँ बैंकको त आधार नै कम हुन्छ । हामी ‘इल्ड’ बढी दिने संस्था भनेपछि पक्कै पनि स्प्रेड बढी भएको संस्था थियौं होला । ३०औं अर्बको ऋणमा डेढ दुई प्रतिशत छाड्दा असर पर्छ, यसलाई पनि मिलाएर जानु पर्छ ।

हामीले यो प्रश्न किन पनि गरेको भन्दा तपाईभन्दा पछि आएका बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा तपाईहरुको भन्दा वढी हुन थालेको छ । उनीहरुको ग्रोथ निकै देखिन्छ । बिओकेलाई हेर्यो भने प्रोडक्ट एकदमै टार्गेटेड भएर ल्याउनु हुन्छ, छिटो छिटो ल्याउनु भएको छ । बरु अरुले पछि त्यो प्रोडक्ट ल्याए । यस्तो हुँदा हुँदै पनि तपाईहरुको ग्रोथ चाहीँ थोरै भयो ?
हामी के कुरामा संवेदनशिल हुनु पर्छ भने औषत भन्ने कुरा जेमा पनि लागू हुन्छ । औषत के भो भने देशको पाँच प्रतिशतको बार्षिक बृद्धि हो । त्यसको कति गुणा वित्तीय क्षेत्रले ग्रोथ गर्ने ? आखिर हामी गाँसिएर बसेको देशको अर्थतन्त्रसँगै हो । धेरै अर्थशास्त्रीले के भन्छन् भने जिडिपीको तीन गुणा बढी वित्तीय क्षेत्र बढ्यो भने त्यो अप्राकृतिक हुन्छ । सबैको बजार एउटै संस्थाले खोसिरहेको भए ठिकै हो । औसत भन्दा कोही बढी गयो भने कुनै संस्था औसत भन्दा कम हुनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा १५ देखि २० प्रतिशतको बृद्धि भनेको औषतमा मान्नु पर्छ, यो मेरो व्यक्तिगत बिचार हो । कोही योभन्दा माथि जान्छन् भने त्यो औसत भन्दा माथि मान्नु पर्यो । सबै औसतमै त हुँदैनन् । हामी औसतमा बस्ने भन्ने हो । धेरै माथि बस्यो भने तपाईले असाधारण काम गरेको हुनु पर्यो । कि त अरुको झिनाझप्टी गरेर ल्याउनु पर्यो । जुन बेला रियलस्टेट माथि गयो त्यो बेला यो बैंकको रियलस्टेटमा एक्सपोजर निकै कम थियो । जसको रियलस्टेटमा वढी थियो उसको त एभरेजभन्दा माथि हुने नै भयो नि ।

हामीले विगतको चार बर्ष हेर्नुहुन्छ भने बार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतको व्यालेन्सिट ग्रोथ गरेका छौं । त्योभन्दा बढी गर्यो भने पुँजीले पनि धान्दैन । अर्थतन्त्रले पनि धान्दैन ।

यहाँ वित्तीय क्षेत्रले बढी ग्रोथ गरेर अर्थतन्त्रलाई माथि ल्याउनु पर्यो भन्ने पनि एकखाले तर्क छ । अर्थतन्त्रले साथ दियो भने वित्तीय क्षेत्र माथि जाने भन्ने हुन्छ । केही हदसम्म दुई वटै कुरा होला तर म चाहीँ पहिलो कुरालाई त्यति विश्वास गर्दिन । वित्तीय क्षेत्रले सबैलाई डोर्याएर लिएर जानु पर्छ, पैसा भयो भने व्यापार गर्न पनि सिक्छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । किनभने व्यापारीले व्यापार गरेपछि बैंकले ऋण लगानी गर्ने हो । ल हामीसँग भएको पैसा लैजाउ व्यापार गर भन्न थाल्यौं भने त्यो डुब्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

पहिलो सिद्धान्त के हो भने, बैंकले सजिलै पैसा दिने । व्यापारीले चाहीँ व्यापार गर्ने । अनि त्यो व्यापार पनि निश्चित मात्र गर्ने । जे सुकै व्यापार गरेर हुँदैन उत्पादनमूलक व्यापार गर्नु पर्छ भनिएको छ फेरि । सहजै पैसा लानेहरु फेरि अरु नै व्यापार गर्छन् । तिमीहरुलाई दिन्न अरुलाई दिन्छु भन्यो भने त्यसले फेरि सजिलै पैसा खाइदिने पो हो कि ? समस्या छ ।

हामीले बार्षिक १५ देखि २० प्रतिशत ग्रोथ गरिरहेका छौं । स्प्रेड दर आयो । हामीले गरेको एक सालको ग्रोथ स्प्रेडले खाइदियो । तर पनि ग्रो गर्न छाड्नु भएन भनेर हामीले गर्यौं । यो बर्ष १६ प्रतिशतको बृद्धि हुने खालको व्यालेन्सिट देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको हेर्दा २०/२२ प्रतिशतको ग्रोथ छ, ऋणतिर । तर पनि रिटर्नको ग्रोथ मेलम्चीको पक्षलाई हटाउने हो भने ३० प्रतिशतको हाराहारीमा नाफा बृद्धि गर्न सक्छौं ।

दुई बर्षलाई म करेक्सन पिरियड ठान्छु । पहिलो बर्ष स्प्रेडको कारणले र अर्को बर्ष अन्य आम्दानीको क्षेत्र पनि त बन्द भयो । जस्तै भएपनि बैंकहरुले यसलाई समायोजन त गरिहाल्लान । आफूलाई ‘सस्टेन’ गराउनै पर्छ ।

बिओकेका बारेमा मेलम्चीसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधिएन भने अन्तर्वार्ता अपुरो हुन्छ । मेलम्ची त करिव करिव टुङ्गियो । यसले कस्तो प्रभाव छाडेर गयो ?
यही कारणले बैंकले ८७ करोड रुपैयाँको नोक्शानी व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेपछि असर त परिनै हाल्छ । यस्तो उदाहरण बजारले देखेको पनि थिएन होला । मेलम्चीमा बैंकहरुको दोष छ जस्तो मलाई लाग्दैन । परिवन्दले समस्यामा परेका हुन् । यो पैसा डुबेर जान्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै पत्याइएको संस्थालाई ग्लोबल टेन्डर गरेर ल्याइएको थियो । यस्तो केसमा ‘रिक्स एक्सपोज’ हुन्छ है भनेर हामीले कितावमा पढे पनि यो वास्तविकतामा परिणत भयो ।

विकासशील देश भएकाले ग्लोबल टेन्डरिङ भइनै रहन्छ । ठूलो ठूलो आयोजनाहरु आइरहेका छन् । स्थानीय ठेकेदारहरुले त्यो गर्न सक्दैनन् । हाम्रो जस्तो देशमा सबैभन्दा वढी खपत हुने ठेकेदार भनेको छिमेकी देशकै हुन् । दुई छिमेकीमध्ये एउटा देश (चीन)को ठेकेदारको मुद्दा हो यो । मैले जाने बुझेसम्म यो ठेकेदार पनि सानोतिनो थिएन । धेरै देशमा उसले काम गरिरहेको छ ।

मलाई लाग्दैन यस्तो खालको समस्या यही मेलम्चीमा मात्र घुम्छ । यसको ठोस समाधान खोज्नै पर्छ । देशले नै समाधान खोज्नुपर्छ । कुनै पनि आयोजनामा यस्तो समस्या आउन सक्छ । ठेकेदार र कर्मचारीबीच कुरा मिलेन भने ठेकेदारले आफ्नो देशमा गएर मुद्दा हाल्ने विषयलाई अहिलेको मुद्दाले स्थापित गरिदिएको छ । यो तत्कालका लागि एउटा दुईटा बैंकमा परेको समस्या होला तर दुरगामी रुपले हेर्ने हो भने यसले धेरै आयोजनामा प्रभाव पार्नसक्छ । अहिले नै पनि बैंकलाई ग्यारेन्टी जारी गर्ने नगर्ने भन्ने द्विविधा छ । मेलम्चीको यही ठेकेदारको केसमा अरु ग्यारेन्टी पनि जारी भएका थिए, त्यो पैसा भुक्तानी हुने र यही पैसा भुक्तानी नहुने भन्ने पनि छ ।

अब बिओकेभन्दा अलिकति वाहिर आउँ । पछिल्लो समय निक्षेप अलिकति वढ्न थाल्यो भने बैंकहरुले ऋण लगानी व्यापक बढाइ हाल्ने, ब्याज दरमा संवेदनशिलता नदेखाउने । फेरि तरलता अभाव हुन थाल्यो भने हारगुहार गर्ने देखियो । बैंकरहरु परिपक्क देखिएनन् नि ?
हाम्रो देशको लगानी दीर्घकालिन हेरिएर गरिएको छ । दीर्घकालिन आयोजना छ भने दीर्घकालिन कोषको पनि कुरा हुन्छ । तर यहाँ सबै कुरा अल्पकालिन हिसावको छ । निक्षेप लियो भने भने अल्पकालिन लिनु पर्ने अवस्था छ । लामो समयको लिएर के गर्ने ? लगानी भएन भने । जति हामी अल्पकालिन भनेर कुद्छौं त्यति नै प्रतिक्रिया पनि अल्पकालिन हुन्छ । सबै पैसा अल्पकालका छन् । निक्षेपकर्ता पनि फरक खालको हुनु पर्छ । निक्षेपकर्ता एक प्रतिशत बढी हुन वित्तिकै अर्को संस्थामा दौडिहाल्छन्, त्यसको प्रभाव संस्थालाई पर्ने भएकाले उसले पनि अल्पकालिन सोच नै राख्छ । मेरोमा निक्षेप घट्यो भने मैले पनि प्रतिक्रिया जनाउनै पर्छ ब्याज बढाएर ।

हामीकहाँ बाणिज्य बैंक धेरै भए । बाणिज्य बैंकसँग अल्पकालिन पैसा नै वढी हुन्छ । छोटो अवधिको पैसा भएपछि बजारमा ब्याज संवेदनशिल वढी नै हुन्छ । अर्को भनेको जुन मौद्रिक बजारका औजारहरु छन् त्यसको दरहरु अप्राकृतिक रुपमै एकदमै कम भयो । अहिले पनि टे«जरी विलमा ब्याज दर दुई प्रतिशत पुग्न सपना भयो । मैले देखुन्जेल नै दुई प्रतिशत पुग्दैन कि भनेजस्तो भइसक्यो । जबकी म यही बैंकमा आउँदा पाँच प्रतिशत सहजै थियो । एउटा बचतकर्ताले बैंकमा बचत गर्दा दुईदेखि चार प्रतिशत ब्याज छ भने कमसेकम ट्रेजरी विलको दर पनि त्यही हाराहारीमा भइदियो भने ब्याज दरमा स्थायित्व आउँथ्यो ।

यहाँ सरकारी ऋणपत्रको ब्याज नै छैन भने पनि हुन्छ । प्रत्येक खाता खोल्दा २० प्रतिशत बराबरमा तीन प्रतिशत जति नोक्शान छ । सय रुपैयाँ निक्षेप लिँदा २० रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न पाउँदैनौं तर त्यसको चार प्रतिशत ब्याज निक्षेपकर्तालाई दिनु पर्छ । त्यो पैसा एक प्रतिशतको ऋणपत्रमा हाल्नु पर्छ । यो भार कसले वोक्ने ? यो भार एक पक्षले वोकेर हिँडिरहनु पर्यो भने ब्याज दरमा चाँडै नै प्रतिक्रिया जनाउनु पर्ने वाध्यता छ ।

तपाईको प्रश्न अहिलेको सन्दर्भमा एकदमै सान्दर्भिक छ । मेरो विचारमा बाणिज्य बैंकहरुले प्रतिक्रिया चाँडो नै जनाउँछन् जस्तो लाग्छ । सबै नाफामूलक संस्थाहरु हुन् । यस्ता संस्थाहरुले कुरेर बस्न सक्दैनन् । हाम्रो व्यापार भनेकै व्याज दरसँग सम्बन्धित हुन्छ । ३० प्रतिशत खर्च पनि शुल्क तथा कमिसनको आम्दानीले धान्दैन । ७० प्रतिशत भर त हामी ब्याज आम्दामीमै पर्नु पर्छ । त्यहाँ प्रतिक्रिया जनाएन भने त संस्था नै टिक्दैन । यता खर्चमा त्यो हुँदैन । ब्याज घट्यो भनेर म तलव सुविधा घटाउन सक्दिन, घरको भाडा घटाउन सक्दिन ।

बुझ्न नसकेको एउटा कुरा, बजारमा तरलता छ भन्ने कुरा ट्रेजरी विलको दर, अन्तर बैंक ब्याज दरले देखाउँछ । तरलता बढी हुँदा पनि ब्याज दरमा बृद्धि हुन थालेको छ । हाम्रो बजार ब्याज दरको सिद्धान्त अनुसार चलेको देखिँदैन । के ले हाँकिरहेको छ बजारलाई ?
मेरो बिचारमा त्यो ‘ल्याग इफेक्ट’ हुन सक्ला । यसमा पनि औसत लागु हुन्छ । कसेको के स्थिति छ भनेर निश्चित संस्थाको कुरा भए । औषतमा भन्दा केही संस्थामा अधिक तरलता हुँदा केहीमा अभाव पनि भइरहेको हुन्छ । कसैले ढिला  प्रतिक्रिया दिन्छन् कसैले चाँडै । औषतमा हेर्दाखेरी तरलता अभाव हुँदै आयो भने पनि करिव एक महिनाबाट प्रतिक्रिया आउन सुरु हुन्छ । संस्था चापमा परेपछि ब्याजमा असर देखिने हो । जुन संस्थालाई चाँडो चाप पर्छ उसले चाँडो प्रतिक्रिया जनाउने हो ।

अहिले ब्याज दरमा चाँडो प्रतिकृया जनाउनु परेको संस्थाहरुले जारी गरेको प्राथमिक सेयरका कारणले पनि हो । यो बर्ष आइपिओ ठूलो मात्रामा आयो । आइपिओ सर्वसाधारणमा छरिएको पैसा एउटा ठाउँमा गएर थुप्रिन गएको छ । पैसा थुप्रिएको संस्थाले यो बेलामा बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ पनि पायो । अहिलेको ब्याज बढ्नुमा यसको असर पनि छ ।

स्प्रेड आयो, सेवा शुल्कमा पनि कटौती भयो । नोक्शानी व्यवस्थापन नीतिमा पनि परिवर्तन भयो । असारसम्म वाच लिस्टमा दुई प्रतिशत नोक्शानी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । ग्राहक पनि संस्था छनौट गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । अब त बैंकहरुको ‘इनोभेटिभ’ नहुँदा नाफा कमाउने दिन सकिएजस्तो देखिन्छ ?
तपाईले ठिक भन्नु भयो । जनजिब्रो अनुसार भन्दा हाम्रो काम त डिस्ट्रिब्युटरको जस्तो भयो । स्प्रेड तोकियो तर स्प्रेड दरभित्र पनि यो अझ घटेर गएको छ । स्प्रे दर प्रतिस्पर्धाका कारणले घटिनै हाल्छ भन्ने पनि एउटा तर्क थियो । हामीले त्यही बेला भनेका थियौं यो गर्न जरुरी पनि छैन । बजारमा प्रतिस्पधा बढायो भने यो घटिहाल्छ भनेका थियौं । जतिबेला यो कुरा उठेको थियो त्यतिबेला केही संस्थाहरुको निकै बढी स्प्रेड थियो भन्ने कुरा पनि आयो । ३० वटामा २५ वटाले सीमाभित्रै काम गरिरहेका थिए । पाँच वटाको मात्र वढी थियो होला । पाँच वटालाई भित्र ल्याउनलाई ३० वटामै नीति लागू गरियो । प्रतिस्पर्धा बढिनै रहेको छ र स्प्रेड घटिनै रहेको छ ।



आउँदा दिनहरुमा इनोभेटिभबाट स्प्रेड दर जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने कुरा छ । नेपालको सन्दर्भमा इनोभेटिभ भनेको के हो भन्ने पनि परिभाषा छैन । हामीले वढी इनोभेसन गरेर हाम्रो नाफा बढ्ने हो कि उद्यमी बढी इनोभेटिभ भएर हाम्रो नाफा बढ्ने हो भन्ने कुरा पनि छ । उद्यमीहरु इनोभेटिभ भएर हामी यो यो काम गर्छों हामीलाई पैसा चाहियो भनेर आयो भने हामीले  पनि नयाँ नयाँ इनोभेसन गर्ने ठाउँ पाउँछौं । हामी मात्र इनोभेटिभ भएर हुँदैन अर्कोले कपि गर्छ । त्यो इनोभेसन दुई दिन पनि टिक्दैन ।

मेरो बिचारमा बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा उद्यमीको क्षमताले निकै ठूलो समस्या खडा गरेको छ जस्तो लाग्छ । यो कसको जिम्माको कुरा हो भन्ने पनि छ । सबैभन्दा वढी कमाउने भनेको हाम्रो देशमा वैदेशिक रोजगार हो । त्यो मान्छेहरु आफ्नो देशमा यहाँ केही भएन भनेर विदेशमा काम गर्न गए । करिव ५० लाख मान्छे वाहिर छ भन्ने छ । ती कृषिमा यहाँ केही नदेखेर त्यहाँ गएका होलान् । उनीहरुको कमाइनै देशको जिडिपीको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । बैंकले पनि पत्याएनन् भन्ने आरोप पनि छ । अब त पैसा कमाए । पैसा पनि छ । उनीहरुले कमाएको पैसा लगानी गर्न उनीहरुलाई अप्ठेरो, अनि हामी चै गएर कुन किसानलाई ऋण दिने हो भनेर खोज्नु पर्ने नीति ल्याइएको छ ।

ऋण लगेर काम गरिदिने उद्यमी पनि त चाहियो नि । म के काम गरौं भनेर कोही द्विविधामा छ भने हामीले गएर बंगुर पालन गर भनेर पैसा दिँदा त्यो उठ्छ ? उसले कतै सिकेर केही गर्छु भनेर आए पो हामीले पैसा दिने हो त । माक्र्सको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने उसले कमाएको पैसा उसका आधारभुत आवश्यकता पुर्ति गर्न खर्च हुन्छ । के के अपुग छ त्यो पुरा गर्न तिर लाग्छ । टिभी किन्छ, घर बनाउँछ । उद्यमशिलता भनेको अन्तिम प्राथमिकता हुन्छ उसको । रोजगारीमा गएर फर्किएर आएकाहरुले अहिले आएर केही गरौं भन्ने सोच्छ होला, किनभने उसँग घर पनि छ टिभी पनि छ । अहिले जानेहरुको त आवश्यकता पुर्ति भइसकेको छैन ।

हामीले गर्न नखोजेको होइन । हाम्रा पनि दुरदराजमा शाखाहरु छन् । शाखाका कर्मचारीहरुलाई लौन केही गर भनेका हुन्छौं । तर उनीहरुले अनगिन्ति समस्याहरु लिएर आउँछन् । खेती गर्न कुलो पानी छैन । पैसा छैन भन्यो भने पैसा दिने हो तर बैंकले गएर पानी पटाइ दिने होइन । खेतालो छैन, बैंकले अब कहाँ गएर खोजेर ल्याइदिने । राज्यले पनि केही गर्नु पर्छ ।

एउटा अन्तिम प्रश्न, राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आएका छन् । पछिल्ला नीतिहरुमा बैंकहरुले प्रश्न उठाएका थिए । नयाँ गभर्नरले पुराना कुन कुन नीतिहरु पुनर्विचार नै गर्नु पर्छजस्तो लाग्छ ?
एकदमै गाह्रो प्रश्न छ यो । एकिकृत निर्देशिकामा बैंकर्स संघले दिएको सुझाव नै २५ पेजभन्दा मोटो भइसकेको छ । हरेक साल यो बढ्दै जान्छ । अब कुन महत्वपूर्ण कुन सामान्य भन्ने । मलाई जहाँसम्म लाग्छ बजारसँग सम्बन्धित बिषयहरु महत्वपूर्ण छन् । बजारका सन्दर्भमा आएका धेरै निर्देशनहरु छन्, जुन व्यापार व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका छन् त्यसबाट परेका अप्ठ्याराहरु फुकाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने बजार रहेसम्म व्यवसाय हुने हो बजार खुम्चियो भने व्यवसाय खुम्चिन्छ । बाँकी कुरा भनेको छ तपशिलका कुराहरु हुन् । त्यसो भन्दैमा जुन क्षेत्रमा राज्यको आवश्यकता छ त्यो दिशामा वित्तीय क्षेत्र हिँडेको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्दैन भन्ने होइन ।

सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरु पनि हुन्छन् । अर्थमन्त्रालयका एजेन्डाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न खोज्नु स्वभाविक पनि हो । तर सबै खालका समस्या मौद्रिक नीतिबाटै समाधान हुन्छन् भन्ने छ नि त्यो चै अलिक बढीनै आशा गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ । मौद्रिक नीतिबाटै सबै कुरा हुन्छ, जिडिपी वढ्छ भन्नु चै गलत हो, त्यो सम्भव छैन । यो एउटा टुल्स होला, तर यसबाट छोटो समयका लागि रिजल्ट आएजस्तो होला तर लामो समयमा यसले खाल्डामा हाल्छ ।

देशमा जलविद्युत्को विकास हुनु पर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । यो सबैभन्दा वढी सम्भावना भएको क्षेत्र हो । तर यति बर्षमा यति ऋण लगानी गरिसक्नु पर्छ भन्नु चै गलत हो । अब विद्युत विकास गर्ने भनेर ककसलाई ऋण दिने हो ? यसबाट बजार विग्रिन्छ । बजारलाई राम्रोसँग बुझेर लगानीकर्तालाई बुझेर त्यहाँ लगानी गर्ने हो । यति लगानी पुग्नै पर्छ भन्यो भने त्यस्तो ऋणमा समस्या आउँछ आउँछ । कृषि ऊर्जा, पर्यटन विकास हुँदा हाम्रो पनि राम्रो हुन्छ । देशलाई पनि राम्रो हुन्छ तर दिनेभन्दैमा जस्तोलाई पनि दिने भन्ने कुरा आएको छ । पर्यटन विकास गर्ने भनेर होटलमा मात्रै लगानी गरेर कोठा राम्रो पारेर मात्रै हुँदैन होला नि त । एयरपोर्ट चाहियो होला, एयरलाइन्स चाहिन्छ होला ।
 
अन्तर्वार्ता बैशाख १२ गते (भुकम्प जानु) अघि लिइएको हो ।
www.bizmandu.com

राष्ट्र बैंक ‘प्रभु’को भवनमा

Posted by dadad | Thursday, May 14, 2015 | Posted in ,

काठमाडौँ, ३१ वैशाख । यही वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन भत्किएपछि अव्यवस्थित कार्यसम्पादनलाई सहजरुपमा सञ्चालनका लागि केन्द्रीय बैंकका केही शाखा प्रभु बैंकको लैनचौर भवनमा सारिने भएको छ । 

भीम शम्शेरले विसं १९८८ मा बनाएको राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन र थापाथलीस्थित मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा भूकम्पले क्षति पु¥याएको छ । बैंकको कार्यसम्पादनलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन अप्ठ््यारो परेकाले केही समयका लागि भाडामा राष्ट्र बैंकका केही विभाग तथा इकाई आगामी सातादेखि लैनचौरमा सार्न लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयस्थित वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्त कम्पनीका सुपरिवेक्षण विभाग प्रभु बैंकको भवनमा सर्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकको कानुन इकाई र वित्तीय जानकारी इकाई पनि सोही भवनमा सर्न लागेको छ । भूकम्पका कारण गभर्नरको कार्यालय पनि राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयभित्रकै नयाँ भवनमा सारिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले अति आवश्यकीय सेवालाई सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सकारात्मक पहल गरेको भए पनि आफ्नै कार्यालय भने व्यवस्थित गराउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका कर्मचारी पालमुनि रहेका छन् भने उच्च अधिकारी नयाँ भवनमा खाँदाखाँद गरेर अत्यावश्यक निर्णय गर्दैआएका छन् । कर्मचारीले भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । 

आईएमई र ग्लोबल आईएमईको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा साँढे २ करोड सहयोग

Posted by dadad | Friday, May 8, 2015 | Posted in ,


२५ वैशाख, काठमाडौं । आइएमई लि र ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा  दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान सहयोग प्रदान गरेका छन् ।

आइएमई लिमिटेड तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । 


वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको उद्धारका साथै पीडितलाई सहायता उपलब्ध गराउन र पुनःनिर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइएको आइएमईले जनाएको छ । 

भूकम्पपीडितका लागि आइएमई लि र ग्लोबल आइएमई बैंकले यसअघि पनि सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप, रसुवा, ललितपुर, काठमाडौँ र मकवानपुरमा खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री पनि वितरण गरिसकेका छन् ।

नेपाललाई स्विट्जरल्यान्डले ९ करोड बढी सहयाग गर्ने

Posted by dadad | Thursday, May 7, 2015 | Posted in ,

२४ बैशाख, काठमाडौं । विनाशकरी भूकम्पबाट पीडित भएकाहरुका लागि स्विट्जरल्याण्डले ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राहत स्वरुप सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । 

रामेछाप, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र दोलखाका २० हजार भूइँचालो पीडितलाई अस्थायी बासको व्यवस्था तथा दोलखाका पाँच हजार पीडितलाई खाद्य सामग्री वितरणमा सो सहायता रकम खर्च गरिने नेपाल स्थित स्विस राजदूतावासले जनाएको छ ।

विकासका लागि स्विस सहयोग नियोग (एसडिसी) ले भूकम्पपछिका सहायताका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ४९ करोड ७० लाख प्रदान गर्ने दूतावासले जनाएको छ ।

सहयोग गर्न दातृ निकायलाई आग्रह गरिनेः अर्थमन्त्री महत

Posted by Tekman Shakya | Wednesday, May 6, 2015 | Posted in ,

काठमाडौँ, २३ वैशाख । अर्थ मन्त्रालयले यही वैशाख १२ गते शनिबार आएको भूकम्पले पु¥याएको भौतिक क्षतिको पुनःनिर्माणमा सहयोग पु¥याउन दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने भएको छ । 

यसका लागि मन्त्रालयले नेपालको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा सहयोग गरिराखेका नेपालस्थित दातृ निकायसित छिट्टै छलफल गर्न लागेको अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले जानकारी दिनुभयो । 

हामीले पुनःनिर्माणका लागि रु २०० अर्बको कोष स्थापना गर्ने सोच बनाएका छौँ, कोषमा नेपाल सरकारको तर्फबाट रु २० अर्ब राख्नेछौँ, अर्थमन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा आजसम्ममा रु चार अर्ब निकासा भइसकेको र सोमध्ये रु दुई अर्ब सम्बन्धित जिल्लाबाट वितरण कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सो भूकम्पबाट हालसम्म सातहजार ५६२ जनाको मृत्यु, १४ हजार ३७६ घाइते, दुई लाख ५५२ घर क्षति, १४ जिल्ला अतिप्रभावित र ३१ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । भूकम्पमा परी मृत्यु भएकालाई सरकारले किरिया खर्चबापत रु ४० हजार, मृतकका परिवारलाई रु एक लाख तथा घर मर्मतका लागि रु २५ हजार वितरण गरिराखेको छ भने घाइतेको निःशुल्क उपचार भइराखेको छ । 

“विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितको सहयोगका लागि नगदमा भन्दा मूल्यबराबरको जिन्सी सहयोग बढी प्राप्त भइराखेकाले सहयोगको रकम बढी देखिएको हो”, अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो । उहाँले अब हामीले नगदमा सहयोग गर्न दातालाई आह्वान गरीसक्यौं भन्नुभयो । 

अहिले तत्काल पाल, त्रिपाल तथा खाद्यसामग्री, दाल, चामल आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो । भूकम्पबाट पीडित जनताको पहिलो माग नै ती वस्तुमा रहेको छ, पहिलो चरणमा ती वस्तु पु¥याउन नै सरकारले ध्यान दिइराखेको छ– उहाँले भन्नुभयो । 

विनाशकारी भूकम्पबाट कति विद्यालय, अस्पताल, विश्व सम्पदाका सूचीमा रहेका भवन, सरकारी कार्यालयलगायतका भौतिक संरचना क्षति भए, यसको अध्ययन भइराखेको छ, यसको यथार्थ विवरण आएपछि पुनर्निर्माणको योजना बनाउने जानकारी पनि अर्थमन्त्री डा महतले दिनुभयो । पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै निकाय बनाउने सोचमा सरकार रहेको छ, सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो । 

विनाशकारी भूकम्पले खासगरी उद्योग, कृषि, पर्यटन क्षेत्रका साथै आर्थिक वृद्धिदरमा पनि असर पार्न सक्छ, उहाँले भन्नुभयो । 

तलबभत्ता तथा प्रशासनिक खर्चमा कोषको पैसा खर्च हुन्न 

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा महतले कोषमार्फत राहत वितरणमा पारदर्शी अपनाइएको जानकारी दिनुभयो । कोषको पैसा पारदर्शी हुन्छ, कोषको पैसा तलबभत्ता तथा प्रशासनिक खर्चमा लगाउन पाइँदैन, उहाँले भन्नुभयो । अर्थमन्त्री डा महतले राहत सामग्री भन्सारमा नरोकिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 

बाकु सम्मेलन फलदायी 

अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सम्पन्न एसियाली विकास बैंकको वार्षिक सम्मेलन नेपालका लागि फलदायी रहेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री डा महतले बताउनुभयो । सम्मेलनमा आफूले अघिल्लो शनिबार आएको विनाशकारी भूकम्पको क्षति तथा पुनर्निर्माणका बारेमा जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो । 

नेपालको सङ्कट समाधान गर्न एसियाली विकास बैैंकले २० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी अर्थमन्त्री डा महतले दिनुभयो । सम्मेलनका क्रममा आफूले जापान, चीनलगायत दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) देशका अर्थमन्त्रीसित भेटघाट गरेको र उहाँहरुले नेपालको सङ्कटमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएको बताउनुभयो । 

जापानले नेपालको भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि सम्मेलन नै आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको र आफूले स्वागत गरेको पनि अर्थमन्त्री डा महतले जानकारी दिनुभयो । रासस 

धादिङ ढोलामा भूकम्प पीडितलाई आईएमईको सहयोग

Posted by Tekman Shakya | Tuesday, May 5, 2015 | Posted in , ,

 धादिङ, वैशाख २२ । ‘आई एम ई रेमिट’ले भूकम्पले अति प्रभावित जिल्ला धादिङको ढोलामा गाविसमा पीडितहरुका लागि राहत वितरण गरेको छ । राहत स्वरुप आईएमईले चामल १ सय ४५ बोरा, दाल ४ बोरा, नुन ४ बोरा, र ब्याज ५ सय वटा वितरण गरेको हो ।

राहत वितरणमा विशेष सहयोग समाजसेवी शिवराज अधिकारीले गरेका थिए । सुनिल अधिकारी, सुबास केसी, सुनिल भट्ट, सरोज बस्नेत लगायतले वितरणमा सहयोग गरेका थिए । राहत स्वरुप २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको आईएमईले जनाएको छ ।
नेपालीमाटोका लागि फोटोहरुः प्रमोद भट्ट

 


एक–दुई दिनमा थप एक लाख पाल आउँदैछ

Posted by dadad | Sunday, May 3, 2015 | Posted in , ,

(विष्णु नेपाल\सिबी अधिकारी)
२१ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विनाशकारी भूकम्पबाट घरबारविहीन भएकाहरूका लागि राहत तथा पुनः स्थापनामा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका अभियन्तासँग आह्वान गरेको छ । 

राहत तथा पुनःस्थापना गर्न सोसाइटीले करिव रु तीन अर्ब ६९ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमानसमेत लगाएको छ । “हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको महासङ्घमार्फत सो सहयोगका लागि आह्वान गरेका छौँ”–सोसोइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले बताए ।

विनाशकारी भूकम्पबाट घरबारविहीन भएकाहरूका लागि वितरण गर्न एक लाख त्रिपाल, पाल÷टेन्ट मगाएको ती सामग्री एक–दुई दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने र आउनसाथ जिल्ला शाखामार्फत वितरण हुने सोसाइटीले जनाएको छ ।

अध्यक्ष थापाले भूकम्पबाट बढी प्रभावित काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लालगायत नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, धादिङ, रामेछाप, दोलखा, लम्जुङ र रसुवा गरी १२ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य टोली थप परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।

ती जिल्लामा खोज उद्धारका लागि पाँच हजारभन्दा बढी रेडक्रसका विभिन्न स्वयम्सेवक तथा कर्मचारी परिचालित छन् ।  खोज उद्धारका कामका साथमा प्राथमिक उपचार, राहत वितरण तथा अस्थायी बसोबासका लागि पाल वितरणको काम भइरहेको अध्यक्ष थापाले वताए ।

ती जिल्लामा खटिएका ६० वटाभन्दा बढी प्राथमिक उपचार टोलीबाट १० हजारभन्दा बढीलाई तत्काल प्राथमिक उपचार सेवा दिइसकेको छ । हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढी परिवारलाई गैरखाद्य सामग्री सेट नौ हजार ७०० कम्बल वितरण सोसाइटीले गरिसकेको छ ।

अहिले सोसाइटीमार्फत विश्वका ५० भन्दा बढी देशका २५० ले रेडक्रसका अभियन्ताले भूकम्प प्रभावितलाई खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा सहयोग गरिरहेका छन् । 

सोसाइटीले प्रभावित जिल्लामा सरसफाइ गतिविधि तीव्र पारेको जनाएको छ । स्वास्थ्य शिक्षासहित साबुनपानीले हात धुने, पानी शुद्धीकरण ट्याबलेट, जीवनजल वितरण र अस्थायी शौचालयको निर्माण गरिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

शव व्यवस्थापनका लागि ५०० बाकस अस्पतालमा पठाएको, मनोसामाजिक सहयोग गतिविधि तथा जेलमा पारिवारिक सम्पर्क पुनः स्थापनाको सन्देश सङ्कलन गरिएको छ उनले जानकारी दिए । रासस  

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा यती डेभलपमेन्ट बैंकको १० लाख रुपैयाँ सहयोग

Posted by Tekman Shakya | | Posted in ,

काठमाडौं, वैशाख २० । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था यती डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकले आइतबार विज्ञप्ती निकालेर राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको हो ।

बैंकले २०७२ बैशाख १२ गते शनीबार देशमा आएको महाबिनाशकारी भुकम्पबाट पुग्न गएको अपुरणीय मानबीय तथा भौतीक संरचनाहरुमा भएको क्षती प्रती यती गहिरो दुःख ब्यक्त गर्दै मृतक आत्माहरुको चिर शान्तिको कामना तथा घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थय लाभको कामना गरेको छ ।

यस्तै कर्मचारीहरुकोे तर्फबाट ३ दिनको तलब बराबरको २ लाख उन्नाईस हजार रुपैयाँ राहत सामाग्री खरीद प्रयोजनको लागी उपलब्ध गराउने बैंकले जनाएकोे छ । बैंकको चरीकोट शाखा र पालुङ्ग शाखाहरुले पनि चाउचाउ, चामल, त्रीपाल प्लाष्टिक, म्याट्रेस लगायत अन्य खाद्य सामाग्रीहरु सम्बन्धित जिल्लाको प्रकोप उद्धार समीती मार्फत पिडितहरुलाई राहत स्वरुप बितरण गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र भुक्तानीलाई सहज बनाउँदै

Posted by my storry | Tuesday, April 28, 2015 | Posted in ,

काठमाडौँ, १५ वैशाख । 
शनिबार गएको महा–भूकम्पका कारण प्रभावित भएको बैंकिङ क्षेत्रले मंगलबारदेखि आफ्ना सेवालाई सहज बनाउँदै लगेका छन् । निरन्तरको भूकम्पको पराकम्पनका कारण समस्या भए पनि अत्यावश्यक भुक्तानीका ठूलो सञ्जाल भएका ‘क’ वर्गका बैंकले आफ्ना सेवालाई खुला स्थानबाटै सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । भौतिक संरचना ध्वस्त भएको स्थानबाट सेवा दिन नसकेपछि बैंकले वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि भुक्तानीलाई सहज बनाउँदै लगेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक भुक्तानी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको बताइएको छ । भुक्तानी लिन आएका ग्राहकलाई नफर्काएको बैंकहरुले दाबी गरेका छन् । बैंकले इन्टरनेट सेवामा वैकल्पिक व्यवस्था इ–बैंकिङ तथा एटिएममार्फत पनि मंगलबारदेथि भुक्तानी दिन सुरु गरेका छन् । विशेष गरी भौतिक संरचना ध्वस्त भएका जिल्ला तथा कार्यालयबाट पूर्णरुपमा सेवा दिन नसके पनि आंशिक रुपमा सेवा उपलब्ध गराएको र भुक्तानीका लागि आउने ग्राहकलाई  विकल्पको व्यवस्था गरेको बैंकहरुको प्रतिक्रिया छ ।

अति आवश्यक भुक्तानीलाई सहज बनाएको र कुनै शाखा तथा कार्यालयको भवन ध्वस्त भएकाले त्यस्ता शाखा तथा कार्यालयमा पुग्ने ग्राहकलाई अर्को वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । कृषि विकास बैंकले पनि आफ्ना सेवालाई सहज बनाएको छ । उसले आफ्ना ग्राहकले मागेको अवस्थामा वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरेर भए पनि भुक्तानी उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

बैंकको केही जिल्लामा सम्पर्क गर्न नसकिएको जनाएको छ । त्यसैगरी बैंकर्स एसोसिएसनले निजी क्षेत्रका बैंकले पनि आफ्ना ग्राहकलाई सहज रुपमा भुक्तानी उपलब्ध गराएको दाबी गरेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका सबै बैंकले आफ्ना सेवालाई सहज गरिएको एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलाई आपत्कालीन अवस्थामा सर्वसाधारण केही पनि भुक्तानीबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले निर्देशन दिएका छन् ।

विकासमुखी बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री

Posted by my storry | Tuesday, April 21, 2015 | Posted in ,

काठमाडौं, ८ वैशाख । 
अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहितको विकासमुखी बजेट आउने बताएका छन् । 
रिपोर्टर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा उनले छर्ने प्रवृत्तिको बजेट नल्याउने स्पष्ट पार्दै सामाजिक न्यायमुखीसहितको आर्थिक फड्को मार्ने उद्देश्यको बजेट आउने बताए ।  
देश अत्याधिक आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा रहेको भन्दै परिणामका लागि धैर्य गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।  
‘६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित बजेट बनाइदैछ,’ महतले भने,‘ बजेट तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यको हुन्छ ।’ 
आफू विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा इतिहासमा सबैभन्दा बढी ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै त्यसै अनुरूपको कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको बताए ।
बजेटले लगानी र उत्पादन वृद्धिलाई महत्व दिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले गएको वर्ष विदेशी लगानी ओइरिएको र स्वदेशी लगानीमा पनि उच्च वृद्धि भएबाट आफू निकै उत्साहीत भएको धारणा राखे । उनले भने,‘विदेशी लगानी दुई गुणाले बढेको छ ।’ 
भारतसँग नयाँ व्यापार सम्झौता हुन लागेको बताउँदै अधिकतम् नेपाली सामान विना भन्सार भारतको बजारमा जाने वातावरण बनाउन सरकार सक्रिय रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए । सन् १९९६ मा व्यापार सम्झौता भएर २००६ सम्म सहज रूपमा निर्यात भएका नेपाली उत्पादन रोकिएको भन्दै अबको सम्झौताले नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा सहज निर्यातको अवस्था निर्माण गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे । आयात निर्यातको सन्तुलन बिग्रिरहेको अवस्थाबाट पार लगाउन नयाँ सम्झौताले भूमिका खेल्ने महतको भनाई थियो । 

व्यवसायिक कृषि निर्विकल्प / आजको कृषि समाचार

Posted by my storry | | Posted in , ,


काठमाडौं, ८ वैशाख,

उराठलाग्दो डाँडो र रुखो जमीनमा पैसा फलाउन सकिदँैन ? बाह्रै मास खट्दा पनि दुइ छाक खान नपुग्ने किसान समृद्ध बन्न सक्दैनन् ? 
जबसम्म रुखो डाँडोमा हरियाली बनाउन सकिदैन, किसानलाई आफ्नै भूमिले पाल्न सक्ने बनाउन सकिदँैन, तबसम्म हामीजस्ता कृषि विज्ञको के काम ? राष्ट्रिय योजन आयोगका पूर्व सदस्य तथा कृषिविज्ञ डा. हरिकृष्ण उपाध्यायले २५ वर्षअघि यो कुरा नसोचेको भए नेपालका लाखौं रोपनी जमीनमा बेमौसमी तरकारी यति छिट्टै व्यापक हुने थिएन । 
अहिले रुखो, बालुवाले भरिएको जमीनमा तरकारी लहलह भइरहेको छ । किसानहरु आफ्नै गाडीमा लोड गरेर तरकारी बेच्न सक्ने भएका छन् । पढेलेखेका युवाहरु कृषिमा भविष्य देख्दै होमिदै गएका छन् । बैंकहरु किसान खोज्दै गाउँघर डुलिरहेका छन् । 
आफ्नो स्थापनाको २५ औं वर्ष मनाउने क्रममा आमन्त्रण गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सिप्रेडका अध्यक्ष डा. उपाध्यायमा सन्तुष्टिको आभाष देखिएको  थियो । ‘हामीले अहिलेसम्म २ लाख ६५ हजार किसान परिवारलाई व्यव

सायिक कृषिमा सहभागी गराइसक्यौं’ करिब ५६ जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम लिएर पुगेको सिप्रेडको प्रगति सुनाउँदै उनी मख्खिएका थिए । अहिलेसम्म ५५८ सहकारी, १४ हजार कृषक समूह, १० वटा लघु जलविद्युत, ७२ हजार साना सिंचाइ गरी विभिन्न उत्पादनमूलक संस्था खडा गरिसकेको उनले बताए । 
रुखो र उपयोगविहीन देखिने रोड करिडोरमा तरकारी खेती गराइ कृषिको व्यवसायिकीकरणमा सिप्रेडले मार्गनिर्देश गरेको छ । मौसममा निर्भर खेती पद्धतिसँगै बेमौसमी तरकारी खेती गराइ किसानलाई दिगो आम्दानी गर्न सक्ने तरिका पनि यसले सिकाएको छ । करोडौं रुपैंयाँ बीऊ आयातमा खर्च हुने अवस्थालाई घटाएको छ । किसानलाई आफ्नै खेतबारीमा बीऊ उत्पादन गर्न सिकाएको छ । आफ्नै घर, आँगनमा तरकारी, फलफूल फलाउने सीप पनि दिएको छ । माछा र बंगुर पालेर पनि मनग्ये आम्दानी लिन सकिने ज्ञान पनि प्रसार गरेको छ । 
नेपाली किसानको आर्थिक हैसियत उकास्न नगदेवालीको विकल्प नभएको डा. उपाध्यायको ठहर छ । ‘एक रोपनी जमीनमा ५ हजारको धान पनि फल्दैन, तर २० हजारको तरकारी फलाउन सकिन्छ ’ उनले उदाहरण दिँदै भने ‘तरकारी निर्यात गरेर पनि मज्जाले कमाउन सकिन्छ ।’ 
सिप्रेडका बागवानी विज्ञ इन्द्रराज पाण्डे किसानको मौलिक सीप र आकांक्षालाई परिष्कार गर्दै उत्पादन योजना बनाउँदा नतिजा राम्रो आएको बताउँछन् । ‘हामीले एकतर्फी योजना बनाउनु हुँदैन, उनले भने ‘किसान पनि विद्धान छन् । अनुभवले खारिएका छन् ।’ 
सिप्रेडका कार्यकारी निर्देशक भरत उपाध्यायले बजारको विश्लेषण गरेर मात्र कृषि उत्पादन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘भाऊ पाइन्छ भन्दैमा जथाभावी रोपेर हुँदैन । लगानीको आधारमा स्थानीय र बाह्य बजारको पहुँच विश्लेषण गर्नुपर्छ’ उनले उल्लेख गरे । 
नेपालमा बेमौसमी तरकारी खेतीको सूत्रधार सिप्रेडले अहिले देशका २७ जिल्लामा तरकारी, फलफूल, माछा, पशुपालन लगायतको क्षेत्रमा किसानलाई सीप हस्तान्तरण गरिरहेको छ । किसानलाई खेतबारीमै पुगेर हातेमालो गर्ने हुँदा हजारौं किसानको भरोसा समेत बनेको छ सिप्रेड । संस्थापक डा. हरिकृष्ण उपाध्यायले हँसिलो मुहारमा भने, ‘हामी किसान खोज्दै खेतबारी पुग्छौं, किसान पनि हामी खोज्दै आइरहन्छन् । हामी एकै परिवारका सदस्य जत्तिकै भएका छौं, यो नै हाम्रो सफलता हो ।’

अडिटरहरुलाई चार्टर्ड एकाउण्टेण्टसरह अधिकार चहिन्छ

Posted by my storry | Saturday, April 18, 2015 | Posted in , ,

५ बैशाख,

नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) का बरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले नेपालका रजिष्टर्ड अडिटर (आरए) हरुलाई चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरु सरह अधिकारसम्पन्न बनाउन आफुहरु क्रियाशिल रहने बताउनुभएको छ ।


चित्तवनमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आइक्यान) को तीन दिने अनवरत पेशागत शिक्षा तालीम उदघाटन गर्दै उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
आइक्यानको सातौं काउन्सिलका उम्मेदवारसमेत रहेका अधिकारीले नेपालको कानून र आइक्यानको संरचना नै विभेदकारी भएको कारण लेखापरीक्षकहरुलाई मर्का परेको बताउदै त्यसलाई हल गर्नका लागि आफुहरु संस्थागत रुपमा नै निर्वाचनमा होमिनुपरेको बताउनुभयो ।
आफुलगायत यादव न्यौपाने, ध्रुव पौडेल र गणेश राईलाई विजयी बनाएर लेखापरीक्षकहरुको अधिकार, कर्तव्य र क्षमतावृद्धिका लागि सहयोग गर्न अधिकारीले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै अडानका प्रथम उपाध्यक्ष तथा आइक्यानका पार्षद मोहन सुवेदीले आइक्यानलाई आरएमैत्री बनाउन आफुहरुले हरसम्भव प्रयास गरेको बताउदै आगामी काउन्सिलले त्यसलाई पूर्णता दिने बताउनुभयो ।
अडानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा आइक्यान पांचौ काउन्सिल सदस्य कृष्ण पौडेलले मुलुकभरका सबै लेखापरीक्षकहरुले अडानका चारै उम्मेदवारलाई अत्यधिक मतले विजयी बनाएर पेशागत एकता र सामथ्र्यता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अडान पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष माधव पराजुली, केन्द्रीय सदस्य रामजी अधिकारी, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्ष केशव पौडेल, पूर्व केन्द्रीय सदस्य शरद बर्तौलालगायतले बोल्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता चित्तवन जिल्ला अध्यक्ष देवी डल्लाकोटी र सहजीकरण उपाध्यक्ष ढाकानाथ पौडेलले गर्नुभएको थियो । तालीममा चित्तवन, नवलपरासी, गोरखा, लमजुङलगायत जिल्लाहरुबाट एक सय लेखापरीक्षकहरुको सहभागिता रहेको छ । तालीमको आयोजना प्रोफेसनल सोलुसन र व्यवस्थापन अडान चित्तवनले गरिरहेको छ ।

कृष्ण पौडेल, चित्तवनबाट ।

परिसुचक १३ अंकले बढ्यो, कारोबार रकम २० प्रतिशतले बढी

Posted by dadad | Friday, April 17, 2015 | Posted in ,

४ बैशाख, काठमाडौं । पुँजीबजारमा यो हप्ता नेप्से परिसुचक १२ दशमलव ६४ अंकले बढेर अन्तिम दिन ९ सय ४६ दशमलव ८९ अंकमा आईपुगेर रोकिएको छ ।

‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि पहिलो दिनको तुलनामा ३ दशमलव २७ अंकले बढेर २ सय १ दशमलव ८८ अंकमा आईपुगेको छ । यो हप्ता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ सय ६६ कम्पनीहरुको कारोबार भयो भने, ८० करोड भन्दा बढिको शेयर किनबेच भयो । 

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार ८० करोड ३१ लाख दुइ हजार रुपैयाँ बराबरका २४ लाख १० हजार दुइ सय ४० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गएको हप्ताको तुलनामा १९ दशमलव ६१ प्रतिशत बढि हो । गएको हप्ता १ सय ६९ कम्पनीहरुको कारोबार भएको थियो । जस अनुसार ६७ करोड १५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरका १९ लाख नौ हजार छ सय ३० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका थिए ।

कारोबार रकमको आधारमा यो हप्ता नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अग्रस्थानमा आएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा एनआइविएल सम्वृद्घि फण्ड–१ अग्रस्थानमा छ । त्यसैगरी कारोबार संख्याको आधारमा ग्लोवल आईएमई बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ । 

२०७१ साल सकसपूर्ण रह्यो पर्यटन क्षेत्र

Posted by dadad | Monday, April 13, 2015 | Posted in , ,

मुलुकको समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि २०७१ साल सकसपूर्ण रह्यो । वर्षको सुरुवातमै पर्यटन क्षेत्रले प्राकृतिक विपत्तिको सामनादेखि वर्षको अन्तिम सङ्घारमा कहाली लाग्दो र भ्रष्ट्राचार खेप्नुप¥यो । 

‘शुभ बिहानीले दिनको सङ्केत देखाउछ’ भनेझै वर्षको सुरुमै अर्थात वैशाख पाँच गते १६ जनाको ज्यान लिनेगरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आधार शिविरमा ठूलो हिमपहिरो गयो । यो पर्यटन क्षेत्रका निम्ती सबैभन्दा ठूलो र त्रासदीपूर्ण घटना हुनपुग्यो ।

 त्यस्तै वर्षको बिदाइमा आइपुग्दा मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्डमा भ्रष्ट्राचार र अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका दुई बहालवाला सचिव र एक बहालवाला महानिर्देशकसहित २३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस्तै गत अक्टोबर, नोभेम्बरको बीचमा प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्य अन्नपूर्ण पदयात्रा मनाङ र मुस्ताङमा ३५ भन्दा बढी पदयात्री पर्यटकको ज्यान लिनेगरी हिमाली क्षेत्रमा आएको ‘हुँदहुँद’ आँधीले पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः निराश तुल्यायो ।

साउन १७ गते राती सिन्धुपाल्चोकस्थित राम्चेमा गएको पहिराका कारण १५० भन्दा बढीको ज्यान जानुको साथै सयौँ घरपरिवार विस्थापित भए । यस्ता विभिन्न दैवीप्रकोपले पर्यटन क्षेत्रलाई मर्माहत बनायो ।
पर्यटन बोर्डमा अनियमितता र भ्रष्ट्राचारको विषयलाई लिएर पर्यटन व्यवसायीहरूले करिब ५१ दिन लामो आन्दोलन गर्नुप¥यो । जसले बोर्डभित्रको अनियमितता पर्दाफास भयो ।

अख्तियारले बोर्डमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अभियुक्तलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बोर्ड्भित्रको काण्ड अहिले पर्यटन बजारमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ ।  बहालवाला कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै उनीहरू स्वतः निलम्बनमा परेपछि बोर्ड यतिखेर अन्यौलग्रस्त छ ।

यस्तै पर्यटन क्षेत्रका लागि अर्को दुःखद दुर्घटना फागुन २० गते टर्किज एयरलाइन्सको विमान त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा धस्सिदा एकसाता विमानस्थल अवरुद्ध भई हजारौँ यात्रु अलपत्र पर्नुकासाथै करोडौँको आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो ।

तीन वर्षदेखि पर्यटन बोर्ड सीईओविहीन हुनुले पनि बोर्डलाई थप असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसबीचमा नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ बमोजिम ‘पर्यटन बोर्ड दैनिक कार्यसञ्चालन उपसमिति’ बनाएर काम सुरु गरिएको छ ।

अघिल्ला वर्षको निरन्तरतास्वरुप यसवर्ष पनि पर्यटनमन्त्री तथा सचिव परिवर्तनले मन्त्रालय र मातहतका नीति, योजना कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सकेन ।

 राजनीतिक प्रभाव र दबाबवाट पर्यटनक्षेत्र अछुतो रहन सकेन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पनि अहिलेसम्म संविधान निर्माणले सार्थकता नपाउँदा पर्यटनक्षेत्र अन्यौलग्रस्त बन्योे । 

संविधानका सहमति र असहमतिका विषयलाई लिएर राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि विभिन्न माग राखी बन्द, हडताल, चक्काजाम जस्ता गतिविधिले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर ग¥यो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भई पर्यटन प्रवद्र्धनमा असर पुग्यो ।

पर्यटकीय निकायलाई पर्यटनमैत्री बनाई तद सम्बन्धी गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ लामो समयपछि गत असोज ३ गते पर्यटन विभाग स्थापना गरियो जसले एक किसिमको आशा जगायो । विभागले सात महिनादेखि पर्यटन ऐन संशोधन गर्ने भनेर लागेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै परिणाममुखी काम भएको छैन ।
विभागको स्थापनाले निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई भने सकारात्मक बनाएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको हिसावले यो वर्ष निकै सकारात्मक रहयो । पाँचतारेदेखि पर्यटकस्तरीय होटलमा अर्बौको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक तथा अन्तर्र्रा्ष्ट्रिय उडानका लागि जहाज सङ«ख्या थप्यो तर निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीले प्रभावकारी उडान गर्नसकेको छैन । एकमहिनाअघि निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले राजीनामा दिएपछि निगम थप अन्यौलमा छ ।

एकमात्र त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि अझै काम सुरु भएको छैन, तथापि पर्यटन मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै काम सुरु गर्ने जनाएको छ ।

यसै वर्ष युरोपेली युनियन (ईयु)ले नेपाललाई हवाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कालोसूचीमा सूचीकृत गर्यो । यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविलाई कमजोर बनायो । सायद विभिन्न विपत्तीका घटना र बेथिति र अन्यौलताले गर्दा नै होला यो वर्ष पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आयो । 

पर्यटन क्षेत्रमा छाएको तरलता र अन्यौलताकाबीच पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था सामूहिकरुपमा सरकारसँग समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने कार्यको थालनी गर्नुलाई पनि यस वर्षको उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ ।

सरकारले दीर्घकालीन पर्यटन विकासका लागि दशवर्षे पर्यटन गुरुयोजना तय गरेर अघि बढ्नु, पर्यटन उद्योगमा वैदेशिक तथा एनआरएनको लगानी बढ्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो । 

साहसिक र पदयात्रा पर्यटनसँग धार्मिक पर्यटनका नयाँ गन्तब्यको पहिचानगरी प्रवद्र्धन गरी पूर्वाधार विकासगर्ने तर्फ सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक पहल हुन जरुरी देखिन्छ । रासस

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा व्यापार घाटा ११ प्रतिशतले बढ्यो

Posted by dadad | Thursday, April 9, 2015 | Posted in ,

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ११ दशमलव २ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको छ । 

यस आवको फागुनसम्म देशको व्यापार घाटा चार खर्ब ४८ अर्ब छ करोड पुगेको हो । 

परम्परागत निर्यातजन्य वस्तुमध्ये अधिकांश वस्तुको निर्यातमा कमी आएकाले समग्र निकासीमा नकारात्मक देखिएको हो । 
सो अवधिमा कुल निकासीमा ८ दशमलव ० प्रतिशतले ह्रास आई ५६ अर्ब ९२ करोड तथा पैठारीमा ८ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब चार अर्ब ९८ करोड पुगेको छ ।

गएको आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निकासीको तुलनामा पैठारी ७ दशमलव ५ गुणा बढी भएकोमा चालु अवधिमा पैठारी ८ दशमलव ९ गुणाले बढेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । 
समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ऊनी गलैँचाको निर्यातमा ४.८ प्रतिशतले ह्रास आई चार अर्ब ६० करोड, तयारी पोसाकको निर्यातमा १.३ प्रतिशतले ह्रास आई तीन अर्ब ६२ करोडमा झरेको छ ।
त्यस्तै फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनको निर्यातमा ७.३ प्रतिशतले ह्रास आईसात अर्ब ७५ करोडमा पुगेको छ । मुसुरोको दालमा २०.४ प्रतिशतले ह्रास आई एक अर्ब छ करोड अर्ब पुगेको छ ।

सो अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई  पाँच खर्ब ६१ अर्ब ९० करोड पुगेको केन्द्रका निर्देशक सुयस खनालले जानकारी दिनुभयो ।

सो अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब ६१ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । 

धागोको निर्यातमा भने ६.३ प्रतिशतले वृद्धि भइ चार अर्ब २८ करोड पुगेको छ । 

उक्त अवधिमा निकासी हुने प्रमुख वस्तुमा ऊनी गलैँचा, तयारी पोसाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादन, हस्तकलाका सामान, चाउचाउ, टुथपेष्ट, अलैँची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल, जडीबुटी प्रमुख हुन् ।

निकासी व्यापारमा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चीन, बेलायत, अफगानिस्तान, टर्की, बङ्गलादेश, इटाली, फ्रान्स, जापान, क्यानडा, भियतनाम र अष्ट्रेलिया प्रमुुख देश हुन् । 

सो अवधिमा फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनको आयातमा २८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५१ अर्ब ६३ करोड भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा कमी आएका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा १४.२ प्रतिशतले कमी आएको छ । यस अवधिमा ७५ अर्ब ६५ करोड मूल्य बजारको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ । 

त्यसैगरी यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जामा २१.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ अर्ब ३८ करोड, विद्युतीय र तिनका सामग्रीमा १७.७ प्रतिशतले वृद्धि भर्ई २२ अर्ब २० करोड, औषधिमा १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु १२ अर्ब ३७ करोड, मेसिन तथा तिनका पार्टस्मा २९.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ अर्ब ११ करोडबराबरको आयात भएको छ । 

पोलिथिन ग्रेन्युल्समा ११.८ प्रतिशतले कमी आई रु नौ अर्ब १४ करोड, कच्चा पाम आयलमा २३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन अर्ब ३० करोड, दूरसञ्चारका सामग्रीमा ३९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब ३५ करोड, रसायनमा १४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच अर्ब ८२ करोड अर्ब भएको छ ।

त्यसैगरी सिमेन्ट क्लिङ्कर पाँच अर्ब पाँच करोड, भटमासको कच्चातेल रु सात अर्ब ८८ करोड, तयारी पोसाक रु सात अर्ब ३२ करोड र २२ अर्ब ४९ करोडको अन्न र दुई अर्ब ३८ करोडबराबरको ऊन पैठारी भएको छ । रासस

आर्थिक समृद्धिका लागि मानसिकतामै परिवर्तन आवश्यक - अर्थमन्त्री डा महत

Posted by Tekman Shakya | Sunday, April 5, 2015 | Posted in

अस्ट्रेलिया । अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक एजेण्डाले प्राथमिकता पाएमा नेपालले चाँडै नै छिमेकी मुलुक भारत र चीनको जस्तो उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने बिचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।  नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समिति अस्ट्रेलियाले गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा महतले सो बिचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।

भारत र चीन मात्र होइन, पूर्वी एसियाली मुलुकहरुको तीब्र आर्थिक बृद्धि हुनुको प्रमुख कारण काम गर्ने संस्कृति, सिर्जनशिलता र मेहनत भएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो,  नेपालमा हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुने गरेको छ । 

अव पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तीनवटै प्राथमिकता आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनुपर्छ । साधन र स्रोत भएर पनि नेपाल पछि परेको उल्लेख गर्दै उहाँले साधन र स्रोतको सदुपयोगका लागि पनि सिर्जनशिलता र मेहनत आवश्यक भएको बताउनुभयो । 

उहाँको भनाई थियो, इन्टरनेट, गुगल, सूचना प्रविधि तथा सफटवेयरमा आधारित जति पनि ठूला ठूला परिवर्तनहरु भएका छन, सिर्जनशिलता र नयाँ नयाँ खोजी तथा आविस्कारका कारण सम्भव भएको हो । 
भौतिकरुपमा तिनीहरुको आकार ठूलो नभएपनि संसार आज यिनै विकासमा केन्द्रित छ ।

 खर्बौं डलरको पुँजी निर्माण यसैबाट भएको छ । नयाँ सरकार आएपछि आर्थिक विकासलाई जोड दिएका कारण अहिले ठूलो मात्रामा लगानी आइरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो, जलविद्युत, एयरलाइन्स, होटेल सिमेन्ट जस्ता क्षेत्रमा ठूलो लगानी आइरहेको छ । 

जलविद्युतमा मात्र करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आइसेकेको छ । अव छिटै नेपालले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्नेछ । आर्थिक विकासमा ठूलो प्रगति हासिल गर्न ठूलो मेहनत र कटिवद्धता आवश्यक भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, मानसिकतामा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । 

हामी नकारात्मक सोचले ग्रसित छौं । यसबाट मुक्त नभएसम्म सम्पन्नता र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । धनी भएर मात्र सम्पन्न हुन सकिदैन,  समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । यसै सन्दर्भमा उहाँले सिंगापुरमा विगत साढे चार दशकदेखि हडताल नभएको र समृद्धि हासिल भएको उदाहरण दिनुभयो । 

नेपालमा पनि आर्थिक विकासको मजबूत जग बसालिएको छ । अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो, विगत १२ बर्षको हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकालका वावजूद आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ । 

खानेपानीमा पहुँच बढेको छ, औषत आयु बढेको छ, प्राय सबै जिल्लामा सडक विस्तार भएको छ, अर्थतन्त्रको आकार विगत दुई अढाई दशकको तुलनामा १६ गुणाभन्दा बढीले बढेको छ । केही नभएको भन्ने होइन । तर यतिमै सन्तुष्ट भएर बस्नु हुँदैन । 

प्रवासमा बसेका नेपालीहरु एक भएर प्रतिष्ठापूर्ण काम गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरु शिक्षित जमात हो । तपाईहरुले नेपालमा लगानी ल्याउन पनि ठूलो मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ । अर्थमन्त्री डा महतले प्रवासका नेपालीका समस्या, चिन्ता तथा चासोहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । 

अस्ट्रेलिया नेपाल बिजनेस काउन्सिल तथा गैर आवासीय नेपाली संघले साझ आयोजना गरेको अर्को एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा महतले प्रवासी नेपालीहरुले आफ्ना धारणाहरुलाई चित्तबुझ्दो ढंगले आधिकारिकरुपमा ल्याएमा सरकारले समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभयो । 

अस्ट्रेलियाबाट नेपाल पठाउने आफ्नो आम्दानीलाई औपचारिक च्यानलबाट मात्र पठाउन पनि प्रवासी नेपालीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । सो कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता मन केसी तथा अन्य वक्ताहरुले समेत बोलेका थिए । 
  

प्रभू मेनेजमेन्टद्धारा सहकारीका लागि नयाँ सफ्टवेरको विकास, सबै सहकारीलाई निशुल्क वितरण गरिने

Posted by my storry | Wednesday, April 1, 2015 | Posted in

काठमाडौं चैत १८ ÷ 
वित्तिय सेवालाई अझ सुलभ र छरितो बनाउनको लागि प्रभू ग्रप अन्तरगत प्रभु मेनेजमेन्टले नयाँ बैंकिङ सफ्टवयरको विकास गरेको छ । ‘गुरु’ नाम दिईएको उक्त सफ्टवयर देशै भरी छरिएर रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई निःशुल्क रुपमा वितरण गरि बैंकिङ सेवालाई अझ सहज बनाईने प्रभु मेनेजमेन्टले जनाएको छ ।
मिडिया इन्टरनेशनलमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रभु बैंकका अध्यक्ष देविप्रकाश भट्टचनले सफ्टवयर विकास भए पछि ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका सहकारीबाटै बैंकिङ सेवा सर्वसुलभ हुने बताए । सफ्टवयर आफैमा एक नयाँ प्रविधि भएको भन्दै भट्टचनले भने ‘ग्रामिण भेगमा रहेका सहकारीहरुले सञ्चालन गरेको बैंकिङ सेवालाई यो सफ्टवयरले झन् सहयोग पु¥याउने छ, गाउँका सबै युवा विदेशतिर छन् उनीहरुका लागि बैंकिङ कारोबार गर्न यो सफ्टवयर निकै प्रभावकारी हुनेछ । ।’ दुरजराजमा रहेका गाउँमा सञ्चालित सहकारीहरुले उक्त सफ्टवयरको प्रयोग गरि स्थानीय स्तरमै बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सफल हुने भन्दै अध्यक्ष भट्टचनले सफ्टवेर विकास गर्ने प्रभू मेनेजमेन्ट टिमलाई धन्यवाद र सुभकामना व्यक्त गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक दक्ष पौडेलले वित्तिय अनुसान कायम राख्न तथा जोखिम रहित बैंकका लागि विस्तार गरेको गुरु सफ्टवयर सहकारी क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा सवित हुने बताए । उनले अन्तर सहकारी कारोबारलाई सहज बनाउन उक्त सफ्टवयरले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै राष्ट्रिय सहकारी संघ यस सफ्टवेरको विकासबाट हर्षित रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रभु मेनेजमेन्टका कुसुम लामाले देशभरीका सहकारीहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुको दिगो विकासका लागि प्रभु मेनेजमेन्टले निःशुल्क रुपमा सफ्टवयर वितरण गर्न लागेको बताइन् । देशभरिको बैंकिङ सेवाको सर्बेक्षण गरी सहकारीको माध्यमबाट हुने बैंकिङ सेवालाई अझै चुस्त दुरुस्त बनाउन उक्त सफ्टवयरले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने लामाले बताइन् ।

सहकारीका लागि साँच्चैको ‘गुरु’

नेपालको सहाकरी क्षेत्रमा देखिएको अव्यबस्थीत पद्धतिलाई यस सफ्टवेयरले ठुलो राहात दिलने भएको छ । अन्तर सहकारी मनी ट्रान्सफर तथा अन्य वित्तिय कार्यका लागि समेत यो सार्थक बन्ने बताइएको छ । ‘गुरु’ नामक अत्याधुनिक सफ्टवयर निःशुल्क वितरण हुने भएकाले ससाना सहकारीले समेत यो अत्याधुनिक सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन् । एसएमएस बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, मोवाईल बैंकिङ तथा डेविड कार्डको माध्यमद्वारा बैंकिङ सेवा सहकारीमा भित्रिने छ । यो सहकारीको लेखा प्रणालीमा  समेत सहयोगी बन्ने छ । देशभर छरिएर रहेका सहकारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न तथा सहकारीको दिगो विकास गर्नका लागि ‘गुरु’ सफ्टवयर प्रभावकारी हुने प्रभू मेनेजमेन्टले जनाएको छ । उक्त सफ्टवयर प्रयोग गर्नका लागि विभिन्न सहकारीहरुले प्रभू मेनेजमेन्टको वेभसाइडबाटै फारम भर्न सक्नेछन् ।  

के हो गुरु सफ्टवयर ?

बैकिङ कारोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलनचल्तीमा रहेको यो एक नयाँ प्रविधि हो । यो प्रविधिबाट भारत लगायतका देशहरुमा सहकारीले काम गरीसकेका छन् । नेपालमा भने सहकारीका लागि यो नयाँ प्रविधि मानिन्छ । यसमा प्रयोग भएका सबै डेटाहरु डेटा सेन्टरमै रहन्छन् । संसारको सबभन्दा ठूलो डेटा यसमा प्रयोग गरिएको छ । बैंकिङ कारोबार गर्ने प्रत्येक सहकारीले सर्भरको माध्यमबाट यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसलाई सुरक्षित गर्नको लागि इन्फरमेसन सेक्युरिट म्यानेजमेन्ट भनेर नेपालमै पहिलो पटक यस्तो प्रक्रिया भित्र्याईएको प्रभू मेनेजमेन्टले बताएको छ । 

‘बजेट विनियोजन गर्न नसकेकाले सबल खम्बा हुन सकेन’

Posted by my storry | Saturday, March 21, 2015 | Posted in


 काठमाडौं, चैत्र ७ । 
सभासद् ओमदेवी मल्लले सहकारीको विकासका लागि राज्यले बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याई गरेको बताउनुभएको छ । 
सूचना चौतारी सञ्चार सहकारीको आयोजनामा सहकारी डबलीको १२ औं श्रंखलामा भएको ‘संघको नेतृत्वमा महिलाहरुको चुनौती र अवसर’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहकारीमा ० दशमल २३ प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन गर्न नसकेकाले सहकारी सक्षम खम्बाको रुपमा स्थापित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सहकारी क्षेत्रमा महिला नेतृत्वमा आउनका लागि महिला जागरुक र सक्षम हुन आवश्यक भएको चर्चा गर्दै राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका मल्लले भन्नुभयो–‘महिला नेतृत्वमा आउन शिक्षा र तालिम आवश्यक छ ।’ 
सहकारीका संघहरुमा महिला ४० प्रतिशत नेतृत्वतहमा लैजाने प्रावधान भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको दुःख व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय सहकारी नीति महिलामैत्री भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती भएकाले महिला नेतृत्वमा आउन अझै केही समय लाग्ने बताउनुभयो । महिला नेतृत्व गर्न सक्षम भएपनि सेल्फ कन्डिडेन्ट विकास हुन नसकेकाले सहकारीका संघमा महिला थोरै मात्र नेतृत्वतहमा पुगेको बताउनुभयो । 
राष्ट्रिय सहकारी बैंककी सञ्चालक सरिता भट्टराई तिमिल्सिनाले महिला आर्थिक क्षेत्रमा संवेदनशील हुने भएकाले नेतृत्वतहमा पनि महिला आउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले बैंकमा महिला कोटा स्थापना गर्नका लागि पहल गर्ने समेत बनाउनुभयो । ‘जेन्डर ब्यालेन्स गरेर अघि जान आवश्यक छ, छुट्टै महिला संघ खोल्नु उचित होइन’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले संघको नेतृत्वमा २७ प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका सञ्चालक अमरावती महर्जनले महिलाको नेतृत्व विकासका लागि संघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । पुरुषले महिलालाई अवसर दिन नचाहने गरेको बताउनुभयो । ‘हामी सक्षम छौं भन्ने देखाउनुपर्छ, त्यसका लागि महिला क्रियाशील हुन जरुरी छ’ यउहाँले भन्नुभयो । 
ललितपुर जिल्ला बचत संघका लेखा समिति सदस्य ससी खड्काले महिलालाई घरपरिवारबाटै चुनौति बढ्दै जाने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो प्रारम्भीक सहकारीमा पुरुष सदस्य रहेपनि नेतृत्वतहमा महिला मात्र रहेको बताउनुभयो । 
   

पुँजीबजार १० अंकले खस्कियो, कारोबार रकम १४ प्रतिशतले बढ्यो

Posted by Tekman Shakya | Friday, March 13, 2015 | Posted in ,

२९ फागुन, काठमाडौं । यो हप्ता पुजीबजारमा १० दशमलव ३३ अंकले गिरावट आएको छ । 

सुरुको दिनदेखि अन्तिम दिन विहीबारसम्म आईपुग्दा नेप्से परिसुचक १० भन्दा बढि अंकले घटेर ९ सय ७८ दशमललव ४४ विन्दुमा आईपुगेको हो ।

कारोबार रकम भने बढेको छ । गएको हप्ता ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर कारोबार भएकोमा यो हप्ता १४ दशमलव ५६ अंकले बढेर एक अर्ब पाँच करोड ६८ लाख भन्दा बढीको बराबरको कारोबार भएको छ । १ अर्ब भन्दा बढिको कारोबारबाट २८ लाख ११ हजार ७० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । 

अघिल्लो हप्ता २६ लाख ७६ हजार ७० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका थिए । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा १ दशमलव ७८ अंकले घटेर २ सय ८ दशमलव ०८ अंकमा आईपुगेको छ । 

यो हप्ता कारोबार रकमको आधारमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स क. संस्थापक, कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा नेसनल हाईड्रपावर कम्पनी र कारोबार संख्याको आधारमा प्रभु बैंक अग्रस्थानमा आएका छन् ।

यो हप्ता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार कक्ष नियमित कारोबारका लागि ४ दिन खुला रह्यो । ऋणपत्रतर्फ संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरुको कुनै पनि कारोबार भएन ।

    Popular Posts