२५ मंसिर, काठमाडौं । शृंखलाबद्ध सडक दुर्घटनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागको नेतृत्वमा डेढ महिनाअघि निजी व्यवसायी, यातायात मजदुर तथा उपभोक्ता प्रतिनिधिसमेतलाई राखेर उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक काशीराज दाहालको सक्रियतामा दुईवटा बैठक बसेर दुर्घटना न्यूनीकरणनिम्ति अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढायो । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

यातायात सिन्डिकेट खारेजी र व्यवसायी तथा चालकलाई जिम्मेवार बनाउन हदैसम्मको कारबाहीजस्ता प्रयास समितिले गरेको थियो । यी प्रयास कार्यान्वयन भए सिन्डिकेटको दबदबा अन्त्य हुने देखेर यातायात व्यवसायी नराम्ररी झस्किए । उनीहरूले त्यसयता समितिको बैठक अघि बढ्नै दिएनन् ।

यसबीच कात्तिक र मंसिरमा मात्र विभिन्न सडक दुर्घटनामा ३ सय ३३ को ज्यान गइसकेको छ । दुर्घटना रोक्न व्यवसायी र चालकलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य बोकेको अनुगमन समितिको भने बैठकधरि बस्न सकेको छैन । उल्टो समितिलाई नै खारेज गराउने खेल सुरु भएको छ ।