२ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ दलका तीन नेताको उपचारमा सरकारी ढुकुटीको पाँच करोड रुपैयाँ सकिएको छ । जबकि सरकारले प्रत्येक नेपालीको औषधि उपचारका लागि वार्षिक तीन सय ४८ रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार दैनिक ६ सय गरिब र निमुखा जनता अस्पताल पुग्नै नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । 

अस्पतालसम्म पुगेका सयौँ सर्वसाधारण पनि पैसाको अभावले उपचार पाइरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपचारमा सरकारी ढुकुटीबाट एक करोड ६२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

सत्तासाझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको उपचारमा पनि एक करोड २६ लाख ३५ हजार सकिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । प्रधानमन्त्री कोइराला पहिलोपटक उपचारका लागि अमेरिका जाँदा अर्थ मन्त्रालयले १९ लाख १६ हजार दुई सय रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । 

पछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एक करोड ४३ लाख ३८ हजार आठ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कोइरालाको फोक्सोमा क्यान्सर देखिएपछि गत असारमा उनको अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित स्लोन केटरिङ क्यान्सर अस्पताल उपचार गरिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को गत २९ जेठको बैठकले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई उपचारका लागि अमेरिका पठाउने र खर्च सबै व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । 

२ असारमा अमेरिका गएका कोइराला ६ साउनमा स्वदेश फर्किएका थिए । ‘ब्रोङकाइटिस’ पनि भएकाले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उनको फोक्सोमा देखिएको क्यान्सरको उपचार शल्यक्रिया नगरी रेडियोथेरापीबाट गरिएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको उपचारका लागि पनि सरकारले एक करोड २६ लाख ३५ हजार एक सय ३७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उनको नयाँदिल्लीस्थित म्याक्स हस्पिटलमा मिर्गौला र थाइल्यान्डको बैंककस्थित बुमरुनग्राड इन्टरनेसनल हस्पिटलमा ‘क्रिप्टोकोकल म्यानेन्जाइटिस’को उपचार भएको थियो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ । पिसाब नलीमा समस्या देखिएपछि उनले प्रोस्टेटको शल्यक्रिया अमेरिकामा गराएका थिए । अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटी अस्पतालमा उनको उपचार भएको थियो ।

पिसाब नलीको शल्यक्रियापछि डिस्चार्ज भएका खनाललाई निमोनिया देखिएपछि उनी फेरि त्यही अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । गत १० असोजमा अमेरिका गएका खनाल २७ कात्तिकमा स्वदेश फर्किएका थिए । खनालको उपचारमा भएको खर्चको बिल नआएका कारण रकम भुक्तानी भने भएको छैन । 

‘बिल नआएकाले रकम भुक्तानी गरेका छैनौँ, उहाँ (खनाल)को उपचारमा पनि एक करोडभन्दा बढी खर्च भएको हुन सक्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । त्यस्तै, कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोलाको उपचारका लागि सरकारले ५० लाख रुपैयाँ दिएको छ । गत कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले बास्तोलाको खुमलटारस्थित घरमै गएर सो रकम दिएका थिए । मोरङमा पारिवारिक जमघटमा भएका वेला बास्तोलालाई एक्कासि मस्तिष्कघात भएको थियो । 

धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएका उनलाई भोलिपल्ट उपचारका लागि सिलिगुढी लगिएको थियो । तर, त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि बास्तोलालाई एयर एम्बुलेन्समार्फत नयाँदिल्ली लगिएको थियो । दिल्लीमा ६ महिनाभन्दा बढी उपचार गरी नेपाल फर्किएका बास्तोलालाई न्युरो अस्पताल काठमाडौंमा राखिएको थियो । उनी अझै अचेत छन् । सरकारले कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीको उपचारका लागि २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

पेटको समस्या देखिएपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका जोशीलाई चैतमा थप उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट नयाँदिल्ली लगिएको थियो । मेदान्त अस्पतालमा उनको उपचार भएको थियो । पटक–पटक मन्त्री भएका जोशीले सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो । उनले दुई करोड १६ लाख १४ हजार तीन सय रुपैयाँ भ्रष्टचार गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो । उनको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेमा कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले ठाडै पनि गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले स्वास्थ्य उपचारका नाममा सरकार ज्यादै उदार बन्न खोजिरहेको बतायो । ‘स्वास्थ्य उपचारका नाममा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न खोज्यो, अर्थको सहमतिविना ठाडै निर्णय गरेर मनपरी रकम वितरण गरिएको छ,’ स्रोतले भने । 

वीर अस्पतालको शौचालयछेउमा अलपत्र दुर्गा तामाङ र हस्तबहादुर गौतम सोध्छन् : उपचार पाउन नेतै हुनुपर्छ ? नारायणहिटी संग्रहालयको दक्षिणढोकामा मजदुरी गर्दागर्दै प्यारालाइसिस तथा मधुमेहबाट थलिएकी रामेछापकी दुर्गा तामाङ एक वर्षदेखि वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षको शौचालयअगाडि लडेकी छिन् ।

पैसा नहुँदा उनको उपचार हुन सकेको छैन । पुरानो स्टेचरमा राखिएको छ । चिकित्सकहरूले उनको पिसाब नचुहियोस् भनेर क्याथेतर त झुन्ड्याइदिएका छन्, तर त्यो भरिँदासमेत व्यवस्थापन गरिँदैन । ५४ वर्षीया दुर्गाले पैसाकै अभावमा आफूले यस्तो दु:ख पाएको बताइन् । ‘दक्षिणढोकामा ज्याला–मजदुरी गर्दागर्दै यस्तो रोग लाग्यो, लामो समय उतै फालिएपछि पुलिसले उपचार गर्ने भन्दै यहाँ ल्याएर हुलिदियो ।

 तर, यहाँ पनि पैसा चाहियो, बेडमा बस्नलाई आफ्नो मान्छे चाहियो, मेरा कोही छैनन्,’ उनले भनिन् । सोमबार बेलुका आठ बजे नयाँ पत्रिकाकर्मी वीर अस्पताल पुग्दा इमर्जेन्सीको शौचालयपछाडि अन्य तीन बिरामी पनि भुइँमा फालिएका थिए । 

उनीहरू बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । स्टेथेस्कोप भिरेका डाक्टर तथा नर्स त्यही बाटो पटक–पटक ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए ।

 तर, चिसो भुइँमा लडेका बिरामीको अवस्था बुझ्ने फुर्सद उनीहरूलाई थिएन । ‘गरिबको अस्पताल भनिए पनि वीरमा गरिब तथा बेसहाराको बिचल्ली नै हुँदोरहेछ,’ उपचाररत आफन्त कुर्न बसेका रबिन थापाले भने । बांगेमुडामा ज्याला–मजदुरी गर्दै आएका ७० वर्षीय हस्तबहादुर गौतम केही दिनअघि बिरामी भए । रोग बढ्न थालेपछि सँगै बस्ने साथीले पनि उनलाई छाडे । क्रमश: उनी बोल्न र मान्छे चिन्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगे । हजुरबा उमेरको मान्छे थला परेको देखेपछि प्रहरीको सुझाबमा मजदुरी गर्ने एक युवतीले सोमबार दिउँसो उनलाई वीर अस्पताल पुर्‍याइन् । 

तर, ‘बेवारिसे बिरामी’ भन्ने थाहा पाएपछि चिकित्सकले ‘प्रहरी केस’ भन्दै हेर्दै हेरेनन् । ‘पैसा उठाएर ट्याक्सीमा ल्याइयो, तर यहाँ प्रहरी केस हो, प्रहरी आउनुपर्छ, उसले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्दै कुराइएको छ ।

६ घन्टा भयो डाक्टरले अहिलेसम्म हेरेको छैन,’ हस्तबहादुरलाई अस्पताल ल्याएकी पारूले भनिन्, ‘गरिब र अनाथ भनेपछि त अस्पताल नै ल्याए पनि उपचार नहुँदोरहेछ ।’ इमर्जेन्सीमा राखिएको घन्टौँ बिते पनि उनको उपचार भने गरिएन । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. स्वयंप्रकाश पण्डितले केही प्राविधिक कुरा नमिल्दा गरिब बेसहाराहरू सेवाबाट वञ्चित भइरहेको बताए । 

‘दिनमै दुई–तीनजना यस्ता बिरामी आउँछन्, उनीहरूको उपचार त गरिन्छ, तर दिसा, पिसाब गराउने, कपडा फेरिदिने सहयोगी नहुँदा गाह्रो भएको छ । हामीसँग पनि त्यो काम गर्ने कर्मचारी वा दरबन्दीको व्यवस्था छैन,’ पण्डितले भने । केही समयअघिसम्म बेसहाराका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था भए पनि आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले हटाइएको निर्देशक पण्डितले बताए । 

वीर गरिब बेसहाराकै अस्पताल भएको उनको जिकिर छ । केही सातादेखि अस्पतालमा आफन्त कुरेर बसेकी राधिका शर्माले अस्पतालमा गरिब तथा बेसहारा बिरामी बेहाल देख्दा ‘स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो’ भनेर लेखिएको अन्तरिम संविधान देख्दा च्याच्न मन लाग्ने बताइन् । ‘नेतालाई खोकी लागे पनि जनताको पैसामा युरोप–अमेरिका जान्छन्, तर जनता बिरामी हुँदा यस्तो अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘उपचार पाउन नेता नै हुनुपर्ने हो ?’ स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गरिब जनताको उपचारलाई व्यवस्थित गर्न आफूले निर्देशन दिइरहेको बताए । विगतको भन्दा सुधार पनि हुँदै गएको उनको दाबी छ ।

उपचार नपाएर दैनिक ६ सय मर्छन् विभिन्न रोग तथा दुर्घटनाबाट नेपालमा दैनिक करिब आठ सयको ज्यान जान्छ । त्यसमध्ये ६ सय अस्पताल पुग्न नपाएरै मर्छन् । 

‘गाउँमा अस्पताल नै छैन, रोग लागिहाल्यो भने तत्कालै ल्याइपुर्‍याउने अवस्था पनि छैन, त्यसैले अधिकांश ग्रामीण बासिन्दा उपचार अभावमै मृत्युवरण गर्छन्,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने । स्वास्थ्य उपचारमा लगानी अभाव रहेको डा. मरासिनीले बताए ।

‘सरकारले सन् २००० मा इसेन्सियल हेल्थ कियर प्याकेज ल्यायो । त्यसमा २० प्रकारका रोगको नि:शुल्क उपचार गर्ने घोषणा थियो । पछि सन् २००३ मा विश्व बैंकले ती २० प्रकारका रोगको नि:शुल्क उपचार गरे कति खर्च होला भनेर अध्ययन गर्‍यो । अध्ययनले वार्षिक ४० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखायो । जबकि, त्यतिवेला हाम्रो स्वास्थ्य बजेट साढे पाँच अर्ब मात्रै थियो ।’ 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २००४ मा गरेको म्याक्रोइकोनमिक स्टडीले नेपालजस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रमा साधारण उपचारका लागि राज्यले प्रतिव्यक्ति ४० डलर खर्च छुट्याउनुपर्ने देखाएको थियो । 

जबकि त्यतिवेला सरकारले स्वास्थ्यमा प्रतिव्यक्ति ११ डलर खर्च गरिरहेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. बिडी चटौतले अहिले स्वास्थ्यमा प्रतिव्यक्ति १३ डलर पुर्‍याइएको बताए । 

‘डब्लुएचओले ४० डलर नभए पनि कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने बताएको थियो, तर सरकारले साढे पाँच प्रतिशत मात्रै छुट्याएको छ, यो सन्तोषजनक होइन,’ चटौतले भने । सरकारी लगानीमा सञ्चालित अस्पतालहरूको संख्या सयको हाराहारीमा छ । 

तर, निजीको संख्या त्यसको तीनगुना बढी छ । तीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत अस्पताल काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै छन् । 

यस वर्ष सरकारले स्वास्थ्यमा ३३ अर्ब ५३ करोड रकम छुट्याएको छ । त्यसमध्ये २४ अर्ब १३ करोड ४४ लाख तलब–भत्तामै खर्च हुन्छ । बाँकी नौ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख मात्रै औषधि उपचार तथा पूर्वाधारमा खर्च हुन्छ ।

 यसअनुसार एक नेपालीको भागमा औषधि उपचारका लागि वार्षिक ३ सय ४८ रुपैयाँ मात्रै पर्छ । नेपालमा ३० हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

त्यसमध्ये २० हजार नवजात शिशु हुन्छन् । ‘सरकारले नवजात शिशुको कार्यक्रम ल्याउन नसकेका कारण यस्तो भएको हो । 

दुर्गम बस्तीमा अहेव र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भरमा स्वास्थ्य चौकी चलाइएका छन्, बर्थिङ सेन्टर खोलिएका छन् । तर, एक केजीको शिशु जन्मियो भने के गर्ने भन्ने पत्तो नै हुँदैन,’ डा.मरासिनी भन्छन् ।