२५ मंसिर,काठमाडौ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी रकममा कुनै सीमा नराख्ने तयारी गरेको छ।

उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीतिको मस्यौदामा यसअघिका सबै प्रकारका सीमा हटाउँदै यस्तो तयारी गरेको हो।

उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका अनुसार नीति केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी भइरहेको छ।

 'थ्रेसहोल्डको विषयमा चारैतिरबाट विरोध आएपछि हटाएका छौं,' उनले भने, 'मन्त्रालयले सीमा नराखी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पठाउनेछौं। 

के निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा भर पर्छ।' उक्त नीतिमाथि छलफल गर्न केही दिनभित्रमा मन्त्रालयमा एक बैठकको आयोजना गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए।

मन्त्रालयका अनुसार नीतिको मस्यौदामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ ले नकारात्मक सूचीमा राखेको भन्दा बाहेकको क्ष्ाेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि सीमा नराख्ने हो। नकारात्मक सूचीमा रहेको क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी नै गर्न पाउँदैनन्। 

उक्त ऐनअनुसार कृषि, ग्रामीण पर्यटन, हातहतियारलगायत १८ शीर्षकलाई नकारात्मकको सूचीमा राखेको छ। यी क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरी उद्योग खोल्न पाउने छैनन्। सामान्यता नीतिमा उल्लेख गरिएको विषय पनि ऐनमै आएपछि कार्यान्वयन हुने हो। त्यसका लागि ऐन पनि परिमार्जन गर्ने तयारी मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको छ।

झन्डै तीन महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको नीतिको मस्यौदामा विभिन्न शीर्षकमा सीमा राखिएको थियो। ३० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् र ३ तारेभन्दा कम स्तरका होटलमा विदेशीले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। त्यस्तै निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा पनि सीमा तोकिएको थियो। 

यो शीर्षकमा लगानी गर्न चाहने विदेशीले कम्तीमा २० लाख अमेरिकी डलर -झन्डै २० करोड रुपैयाँ) ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नीतिले खनिजजन्य उत्खनन एवं उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २० लाख अमेरिकी डलरको सीमा तोकेको थियो।

यातायात तथा अन्य पूर्वाधारमा १ करोड अमेरिकी डलर, कृष,ि जडीबुटी प्रशोधन, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन उद्योगमा २० लाख अमेरिकी डलर सीमा निर्धारण्ा गरिएको थियो। नीतिको मस्यौदामा विदेशीलाई जुन कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न न्यूनतम सीमा २ लाख अमेरिकी डलर तोकिएको छ। 

उक्त आधारमा २ करोड नेपाली रुपैयाँ भए मात्रै नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आउन पाउने थिए। मन्त्री बस्नेतका अनुसार यी सबै विषयको सीमा हटाइएको हो। तर मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सीमा राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन।

'दातृ निकायहरूले सीमा राख्नु हुँदैन भनेर लबिङ गरिरहेका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा विदेशी लगानीकर्ताले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'नीतिले ऐनको कुरा बाझिने गरी उल्लेख गर्न नहुने नीतिगत समस्याका कारणले पनि यो विषय टुंगो लागिसकेको छैन।' उनका अनुसार न्यूनतम सीमा भने राख्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। सानो रकममा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई खुला गर्दा विकृति ल्याउने भन्दै सीमा राख्नुपर्ने धारणा आएको हो।

खासगरी यस विषयमा साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले दबाब दिँदै आएका छन्। ससाना उद्योगमा समेत विदेशी लगानीकर्ताको प्रवेश नहोस् भन्ने उनीहरूको माग हो। यता दातृ निकायले भने प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा सीमा राख्न नहुने भन्ने दबाब मन्त्रालयलाई दिएका हुन्। मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी

गरिएको नीतिको मस्यौदामा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्ने विषय पनि हटाइएको छ।

सुरुमा नेपाली लगानीकर्तालाई पनि विदेशमा लगानी खुला गर्ने तयारीसहितको व्यवस्था गरिएको नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको थियो। विदेशमा लगानी गर्ने विषय नेपालमा लगानीको आकर्षण गर्ने नीति तथा ऐनमा राख्न नहुने भन्दै विरोध आएपछि उक्त विषय पनि मन्त्रालयले हटाएको हो।

नेपालीलाई लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ ले बाहिर लगानी गर्न दिएको छैन।

kantipur daily