Published On:Saturday, January 10, 2015
Posted by dadad
लगानीको कानूनी सुरक्षण
 |
| ओमप्रकाश खनाल |
एक वर्षअघि वीरगञ्जका व्यापारी घनश्याम दोकानिया सातओटा बैङ्कबाट करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिएर भागे । धितो र स्टक लीलाम गरेर केही ऋण असुली पनि भयो ।
तर, बैङ्कहरूको साढे २८ करोड रुपैयाँमध्ये अधिकांश रकम डुब्यो । तीव्र प्रतिस्पर्धाबीच वाणिज्य बैङ्कहरूको ‘साखकेन्द्रित लगानी रणनीति’को यो निकट परिणाममात्र हो । डेढ दशकको अवधिमा वीरगञ्जका दर्जनजति सानाठूला व्यवसायी बैङ्कको पैसा हात पारेर बेपत्ता भएका छन् ।
लगानीका हिसाबले वीरगञ्ज उद्योग व्यापारको सबैभन्दा ठूलो ‘हब’मात्र होइन, अधिकांश वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रलाई कारोबारको अग्र भागमा राखेकाले यस्ता समस्यालाई प्रतिनिधिमूलक मान्न सकिन्छ ।
अहिले वाणिज्य बैङ्कको लगानी करीब १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारी छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणले ठहर गरेर पनि उठ्न नसकेको खराब कर्जा करीब ३० अर्ब रुपैयाँ छ । व्यवसायीको बैङ्क ठग्ने नियत अपवादमात्र हो भन्ने बैङ्करहरूकै भनाइ सत्य मान्दा जिज्ञासा स्वाभाविक हुन्छ, त्यसो भए खराब कर्जाको मात्रा किन बढिरहेको छ ? किन व्यवसायीहरू रकम कुम्ल्याएर भागेका समाचार बारम्बार आइरहन्छन् ? यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्दछ ? प्रभावित पक्षबाट सरोकार निकायको ध्यानाकर्षणको कर्मकाण्डबाहेक यसमा सार्थक बहससम्म थालिएको छैन ।
असहज प्रतिस्पर्धा
वित्तीय संस्थाहरूको लगानी क्षेत्र सीमित छ । पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा लगानीका क्षेत्र विस्तार हुन सकेका छैनन् । सङ्कुचित क्षेत्रमा करीब २ सय ५० ओटा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धा छ । नेपालका वित्तीय संस्थाहरूमा ७५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता सञ्चितिको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । यहाँ संस्थामुखी लगानीको व्यावहारिक रूपान्तरण देखिँदैन ।
अहिले वाणिज्य बैङ्कको लगानी करीब १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारी छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणले ठहर गरेर पनि उठ्न नसकेको खराब कर्जा करीब ३० अर्ब रुपैयाँ छ । व्यवसायीको बैङ्क ठग्ने नियत अपवादमात्र हो भन्ने बैङ्करहरूकै भनाइ सत्य मान्दा जिज्ञासा स्वाभाविक हुन्छ, त्यसो भए खराब कर्जाको मात्रा किन बढिरहेको छ ? किन व्यवसायीहरू रकम कुम्ल्याएर भागेका समाचार बारम्बार आइरहन्छन् ? यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्दछ ? प्रभावित पक्षबाट सरोकार निकायको ध्यानाकर्षणको कर्मकाण्डबाहेक यसमा सार्थक बहससम्म थालिएको छैन ।
असहज प्रतिस्पर्धा
वित्तीय संस्थाहरूको लगानी क्षेत्र सीमित छ । पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा लगानीका क्षेत्र विस्तार हुन सकेका छैनन् । सङ्कुचित क्षेत्रमा करीब २ सय ५० ओटा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धा छ । नेपालका वित्तीय संस्थाहरूमा ७५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता सञ्चितिको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । यहाँ संस्थामुखी लगानीको व्यावहारिक रूपान्तरण देखिँदैन ।
कतिपय वित्तीय दुर्घटना व्यक्तिगत विश्वास र जमानीमा लगानी खन्याउने परिपाटीले निम्तिएको छ । तथापि, ऋण असुलीमा प्रभावकारी कानूनी प्रावधानको परिधिभित्र वित्तीय संस्थाको रकम पचाउने सामथ्र्य शायदै कुनै ऋणीमा हुन्छ । यसकारण तिर्न नचाहने वा नसक्नेहरू भाग्नुको विकल्प देख्दैनन् ।
वित्तीय लगानी र उद्योग व्यवसायको लगानी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध त हुन्छ । तर, वित्तीय संस्थाको ऋण असुली र व्यावसायिक लगानी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सरोकार हुन्न । व्यवसायीको लगानी सुरक्षणसँग वित्तीय संस्थाको ऋण असुली प्रक्रियाको वैधानिक सम्बन्ध हुँदैन । दुवैको व्यावसायिक उद्देश्य लगानीमा जोडिएका हुनाले व्यवसायीको लगानी र प्रतिफलबाट वित्तीय संस्थाको लगानी र असुली प्रभावित भने भइराखेको हुन्छ ।
वित्तीय लगानी र उद्योग व्यवसायको लगानी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध त हुन्छ । तर, वित्तीय संस्थाको ऋण असुली र व्यावसायिक लगानी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सरोकार हुन्न । व्यवसायीको लगानी सुरक्षणसँग वित्तीय संस्थाको ऋण असुली प्रक्रियाको वैधानिक सम्बन्ध हुँदैन । दुवैको व्यावसायिक उद्देश्य लगानीमा जोडिएका हुनाले व्यवसायीको लगानी र प्रतिफलबाट वित्तीय संस्थाको लगानी र असुली प्रभावित भने भइराखेको हुन्छ ।
मानौं, व्यवसायीले बैङ्कबाट कर्जा लिएर बजारमा छरेको लगानी फिर्ता भएन भने त्यसको प्रत्यक्ष मार व्यवसायीलाई पर्छ नै, लगानी गर्ने बैङ्क पनि प्रभावमुक्त हुँदैन ।
ऋणी डुबेमा धितो विक्रीबाट असुलउपर गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क शतप्रतिशत व्यावहारिक छैन भन्ने कुराको पुष्टिका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणको तथ्याङ्क पर्याप्त हुन्छ किनभने धितोबाट असुल हुँदासम्म यो निकायको आवश्यकता पर्दैन । यसकारण व्यवसाय टाट पल्टिँदा त्यसमा लगानी गरेका वित्तीय संस्था प्रभावित हुन्छन् । तात्पर्य, लगानीका चरण तथा आयामहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी सुरक्षित र व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने हुनुपर्दछ ।
व्यावसायिक धरातल
व्यापारको परनिर्भरता जोखीमको एउटा मुख्य कारण हो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुने नै भयो । नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि त यो अझ चुनौतीपूर्ण छ । अग्रिम भुक्तानीमा व्यावसायिक कारोबारको व्यवस्था नभएको होइन । तर, व्यवसायी सक्षम छैनन् । राजस्वमुखी सरकारी नीतिको मार उत्पादनका क्षेत्रमा परेको छ । मौजुदा कर तथा राजस्व नीतिले उत्पादन लागत बढेको छ । निकासीको सम्भावना न्यून छ ।
व्यावसायिक धरातल
व्यापारको परनिर्भरता जोखीमको एउटा मुख्य कारण हो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुने नै भयो । नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि त यो अझ चुनौतीपूर्ण छ । अग्रिम भुक्तानीमा व्यावसायिक कारोबारको व्यवस्था नभएको होइन । तर, व्यवसायी सक्षम छैनन् । राजस्वमुखी सरकारी नीतिको मार उत्पादनका क्षेत्रमा परेको छ । मौजुदा कर तथा राजस्व नीतिले उत्पादन लागत बढेको छ । निकासीको सम्भावना न्यून छ ।
आन्तरिक बजारमा उधारो कारोबार व्यावसायिक संस्कारका रूपमा स्थापित भएको छ । एक प्रकारले व्यापार क्रेताको शर्तमा चलेको छ । कारोबार डुबेर थुपै्र व्यवसायी पलायन भएका छन् । जोखीम न्यूनीकरणका लागि बैङ्क ग्यारेण्टीको उपाय अपेक्षित प्रभावकारी छैन । बैङ्क ग्यारेण्टीको प्रक्रिया बैङ्कहरूले विभिन्न शीर्षकमा असुल्ने १५ प्रतिशतसम्मको शुल्क र प्रक्रियागत झमेलामा गुजुल्टिएको छ ।
निर्माण सामग्रीको व्यापारमा अभ्यासमा ल्याइएको यो प्रयास बढीमा ५ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयनमा छ । मालवस्तुको न्यून बिजकीकरण पनि कार्यान्वयनको अवरोध हो । कर छल्ने प्रयोजनका लागि न्यून बिजकीकरणले पनि व्यावसायिक सुरक्षणको उद्देश्य प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
आन्तरिक बजार उधारोमा चलेको छ भने वैदेशिक व्यापार अग्रिम भुक्तानी वा बैङ्क ग्यारेण्टीमा मात्र सम्भव छ । उद्योगी जगदीशप्रसाद अग्रवालको अनुभवमा वैदेशिक व्यापार झन् जोखीमपूर्ण छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा रहँदा वैदेशिक व्यापार सम्बन्ध र समस्यालाई नजिकबाट केलाएका उद्योगी अग्रवाल भारतसितको व्यापार थप समस्याग्रस्त देख्छन् । आयातकेन्द्रित आम्दानीमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि भारतसँगको व्यावसायिक चुनौती अझ चिन्ता र चासोको विषय यसकारण हुनुपर्ने हो कि दुई तिहाइ व्यापार भारतसितै हुन्छ ।
आन्तरिक बजार उधारोमा चलेको छ भने वैदेशिक व्यापार अग्रिम भुक्तानी वा बैङ्क ग्यारेण्टीमा मात्र सम्भव छ । उद्योगी जगदीशप्रसाद अग्रवालको अनुभवमा वैदेशिक व्यापार झन् जोखीमपूर्ण छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा रहँदा वैदेशिक व्यापार सम्बन्ध र समस्यालाई नजिकबाट केलाएका उद्योगी अग्रवाल भारतसितको व्यापार थप समस्याग्रस्त देख्छन् । आयातकेन्द्रित आम्दानीमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि भारतसँगको व्यावसायिक चुनौती अझ चिन्ता र चासोको विषय यसकारण हुनुपर्ने हो कि दुई तिहाइ व्यापार भारतसितै हुन्छ ।
भारत पञ्जावको हर्मन मिल्क फूड्स लिमिटेडसँग दूध आयातमा वीरगञ्जको सरावगी समूह ठगिएको ५ वर्ष नाघिसक्यो । १० करोड रुपैयाँ उठाउन वाणिज्य र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारतीय निकायसमक्ष पु¥याइएको प्रयास अहिलेसम्म प्रारम्भिक प्रक्रियामै अल्झिएको छ ।
भारतमा नेपाली व्यवसायीको समस्या समाधानमा सरकारी पहल अत्यन्त फितलो रहेको बुझाइ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वाणिज्य समितिका संयोजकसमेत रहेका समूहका प्रबन्ध निर्देशक विजयकुमार सरावगीको छ । गत जेठमा वीरगञ्जकै अर्का आयातकर्ताले भारतकै केपीआर इण्डष्ट्रिजसँग भुजियाको कारोबारमा रकम डुबाए । प्रतीतपत्रबाट हुने तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार पनि भरपर्दो छैन । गतवर्ष मात्र चीनबाट आयातित कण्टेनरमा मैनबत्तीको सट्टा माटो फेला परेको थियो । त्यसताका आयातकर्ताले १० कण्टेनरमा करीब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका थिए । बैङ्क ग्यारेण्टीका कागजी प्रावधान अत्यन्त प्राविधिक र कठिन हुँदा व्यवसाय धराशयी भएको गुनासो नयाँ होइन । अल्पकालीन औद्योगिक तथा व्यापारिक नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवसायमा पर्ने नै भयो । आवश्यकताहरूको आपूर्ति आयातको भरमा रहेकाले सरोकारका देशको आर्थिक नीतिको सकस पनि व्यवसायीले झेल्नुपरेको छ । भारतीय नीतिका कारण कपडा, घ्यू, तामा, धागो, कृषि औजारलगायतका उद्योग धराशयी भएर कतिपय बन्द भएकै हुन् । सम्बन्धित देशमा हाम्रा नियोगहरूको प्रायः रमिते भूमिका आलोचित छ । निरूपणमा आर्थिक कूटनीति सक्षम छैन ।
समाधानको सरल उपाय
आर्थिक नीतिनियम र कानूनी प्रबन्धहरू अल्पकालीन आयमा केन्द्रित हुनु व्यावसायिक असुरक्षाको कडी हो । वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन र व्यावसायिकताका लागि पर्याप्त कानूनी प्रबन्ध छ । चालू वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि वित्तीय सुशासन र परिचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन–२०५८, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन–२०६३, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन–२०५८, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६७ लगायतका कानूनी प्रावधानलाई परिस्कृत गर्ने घोषणा सरकारको छ ।
भारतमा नेपाली व्यवसायीको समस्या समाधानमा सरकारी पहल अत्यन्त फितलो रहेको बुझाइ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वाणिज्य समितिका संयोजकसमेत रहेका समूहका प्रबन्ध निर्देशक विजयकुमार सरावगीको छ । गत जेठमा वीरगञ्जकै अर्का आयातकर्ताले भारतकै केपीआर इण्डष्ट्रिजसँग भुजियाको कारोबारमा रकम डुबाए । प्रतीतपत्रबाट हुने तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार पनि भरपर्दो छैन । गतवर्ष मात्र चीनबाट आयातित कण्टेनरमा मैनबत्तीको सट्टा माटो फेला परेको थियो । त्यसताका आयातकर्ताले १० कण्टेनरमा करीब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका थिए । बैङ्क ग्यारेण्टीका कागजी प्रावधान अत्यन्त प्राविधिक र कठिन हुँदा व्यवसाय धराशयी भएको गुनासो नयाँ होइन । अल्पकालीन औद्योगिक तथा व्यापारिक नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवसायमा पर्ने नै भयो । आवश्यकताहरूको आपूर्ति आयातको भरमा रहेकाले सरोकारका देशको आर्थिक नीतिको सकस पनि व्यवसायीले झेल्नुपरेको छ । भारतीय नीतिका कारण कपडा, घ्यू, तामा, धागो, कृषि औजारलगायतका उद्योग धराशयी भएर कतिपय बन्द भएकै हुन् । सम्बन्धित देशमा हाम्रा नियोगहरूको प्रायः रमिते भूमिका आलोचित छ । निरूपणमा आर्थिक कूटनीति सक्षम छैन ।
समाधानको सरल उपाय
आर्थिक नीतिनियम र कानूनी प्रबन्धहरू अल्पकालीन आयमा केन्द्रित हुनु व्यावसायिक असुरक्षाको कडी हो । वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन र व्यावसायिकताका लागि पर्याप्त कानूनी प्रबन्ध छ । चालू वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि वित्तीय सुशासन र परिचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन–२०५८, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन–२०६३, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन–२०५८, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६७ लगायतका कानूनी प्रावधानलाई परिस्कृत गर्ने घोषणा सरकारको छ ।
यसका आधारमा बैङ्किङ क्षेत्र लगानी र असुलीमा सुरक्षित र बलियो दुवै छ । तर, लगानीको आधार मानिएको उद्योग व्यापारको लगानी सुरक्षाको सन्दर्भमा सरकार उदासीन छ । प्रचलित कानूनी प्रावधान र प्रक्रिया व्यावहारिक छैनन् । असुली प्रक्रिया छरितो छैन । यतिसम्म कि उल्टै जरीवानामा परिने डरले व्यवसायीहरू खराब कर्जाको प्रोभिजन उपयोग नगर्नु नै सहज उपाय ठान्छन् ।
आम्दानी अभिवृद्धिका लागि कर तथा राजस्व नीति परिमार्जनमा सक्रिय सरकार आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बलियो तुल्याउने दूरदृष्टिसहितको कानूनी प्रबन्धमा कहिल्यै केन्द्रित भएकै छैन । तीव्र औद्योगिकीकरण र व्यावसायिक गतिविधिको बलमा आर्थिक विकासमा फड्को मार्न पनि यो क्षेत्रमा लगानी सुरक्षाको बलियो कानूनी पूर्वाधार आवश्यक छ । सुरक्षा नभई लगानी आउँदैन । लगानीको अभावमा उत्पादन र आम्दानी वृद्धि सम्भव छैन ।
तर, उपादेयताका निम्ति नियमनको बलियो प्रबन्ध उति नै आवश्यक छ । सक्रिय नियामक निकाय बनाएर लगानी सुरक्षाको कानून बनाइनुपर्दछ । कानूनी प्रबन्धबाट असङ्गठित व्यापारका अवैधानिक बाटाहरू स्वतः बन्द हुनेछन् । यसले आम्दानी अभिवृद्धिको सरकारी उद्देश्यमा सघाउ नै पुग्नेछ । लगानी सुरक्षाको कानूनी व्यवस्थापनले आयात, उत्पादन र आपूर्तिमा तहगत कारोबारको पारदर्शितालाई निश्चित गर्न सक्दछ । कर तथा राजस्व चुहावटका चिन्ता पनि
समाधान हुनेछन् ।
@abhyan
समाधान हुनेछन् ।
