Published On:Tuesday, January 13, 2015
Posted by Unknown
अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नेपालमा किन घटेन तेलको मूल्य ?
पौष ३०, काठमाण्डौ- नेपाल आयल निगमले तीन महिनाअघि पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ४७ प्रतिशतले गिरावट आइसकेको छ । तर, यस अवधिमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने १५ प्रतिशत मात्र घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसारको लाभ नेपाली उपभोक्ताले लिन पाएका छैनन् ।
निगमले १३ असोजमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा पेट्रोलियम उत्पादन र निर्यातकर्ता देशहरूको संगठन (ओपेक)ले कच्चा तेलको मूल्य ९७.३ डलर प्रतिब्यारेल (६७ लिटर) तोकेको थियो । त्यतिखेर नेपाली बजारमा पेट्रोल १३३.०६, डिजेल र मट्टीतेल समान १०५.२३ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो ।
ओपेकले सोमबारका लागि कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ५१.१० डलर प्रतिब्यारेल तोकेको छ । यसअनुसार तीन महिनामा ४७ प्रतिशत गिरावट आएको छ । तर, नेपाली बजारमा पेट्रोल ११३.५०, डिजेल र मट्टीतेल समान ९० रुपैयाँ प्रतिलिटर छ । यस अवधिमा पेट्रोल २१.५०, डिजेल र मट्टीतेल समान १५ रुपैयाँ प्रतिलिटर मात्रै घटेको छ । जसअनुसार १५ प्रतिशत मात्र घटेको छ ।
निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट पेट्रोलियम खरिद गरी नेपाली बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । भारतले नाफा राखेर बेचेको तेलमा निगमले समेत नाफालगायत अन्य खर्चका शीर्षक जोड्दा अन्तर्राष्ट्रियकै दरमा नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्न सकेको छैन ।
आइओसीले नाफा राखेर नेपाललाई रक्सौल नाकामा ४८ रुपैयाँ ८९ पैसामा पेट्रोल बेचेको छ । आइओसीबाट खरिद गरेको पेट्रोल निगमले उपभोक्तालाई एक सय १३ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटरमा बिक्री गरिरहेको छ । पेट्रोलको खरिद मूल्यमा निगमले राजस्व ३२.८० रुपैयाँ, ढुवानी भाडा २.१२ रुपैयाँ, बिमा तीन पैसा, प्रशासनिक खर्च ५० पैसा, कार्यगत नोक्सानी ६४ पैसा, ब्याज खर्च चार रुपैयाँ र विक्रेतालाई कमिसन खर्च तीन रुपैयाँ ८२ पैसा जोड्छ ।
यति लागतमा निगमले १२ प्रतिशत हुन आउने रकम नाफाका रूपमा जोड्छ । ‘पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्यमा नाफा १० रुपैयाँ ४५ पैसा जोडिएको छ,’ निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने । स्वचालित प्रणाली लागू गर्दा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य जुनसुकै दरमा उतारचढाव आए पनि नेपाली बजारमा २.५ प्रतिशतभन्दा तलमाथि नगर्ने कार्यविधि बनाएको छ ।
‘कार्यविधिअनुसार नेपाली बजारमा साबिकको भन्दा २.५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य घटाउन मिल्दैन,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने । मूल्य बढेको समयमा पनि २.५ प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने उनले बताए ।
नेपाललाई भारतीय सीमा क्षेत्रको पनि अप्ठ्यारो छ । नेपालमा तेल सस्तो भए भारततिर अवैध रूपमा जाने गरेको छ । त्यसैले भारतको सीमा क्षेत्रमा तोकिएको मूल्यअनुसार नेपालमा बढी मूल्य तोक्नु बाध्यता भएको उनले बताए । ‘भारतीय सीमा क्षेत्रमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियमको मूल्य बढी तोक्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘नेपालमा सस्तो भए भारततिर तेल जाने खतरा हुन्छ ।’
हाल भारतीय सीमा क्षेत्रमा डिजेल ८९ रुपैयाँ ८३ पैसा छ भने काठमाडौं उपत्यकामा ९० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, तराईका जिल्लामा उपत्यकाभन्दा डेढ रुपैयाँ सस्तो मूल्य तोकिने प्रावधान छ । जसअनुसार तराईमा हाल डिजेलको मूल्य ८८ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर छ । ‘एक वा डेढ रुपैयाँ मूल्य कम हुँदैमा भारतमा तेल जाँदैन,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ कम भयो भने भारततिर डिजेल जाने खतरा छ ।’
त्यस्तै निगमले तोक्ने उपभोक्ता मूल्यमै मूल्यस्थिरीकरण कोषका लागि रकमसमेत छुट्याइन थालिएको छ । कोषका लागि पेट्रोलबाट १० रुपैयाँ २४ पैसा र डिजेलबाट १० रुपैयाँ २२ पैसा काट्न थालिएको छ । जुन रकम उपभोक्ता मूल्यमा जोडिएको छ । नाफा र कोषका लागि मात्रै पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्यमा २० रुपैयाँ ७० पैसा जोडिएको छ । डिजेलको उपभोक्ता मूल्यमा नाफा एक रुपैयाँ ११ पैसासहित एघार रुपैयाँ ३३ पैसा जोडिएको छ ।
रकम अभावमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नहुने विगतका समस्यालाई हल गर्न सरकारले नै कोषको व्यवस्था गरेको छ । ‘मूल्य बढेको समयमा घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रिका भट्टले भने, ‘त्यसैले कोषमा अहिले रकम जम्मा गरेर अप्ठ्यारो परेका वेला तेल किन्न सोही रकम प्रयोग गर्नेछौँ ।’
कोषमा हालसम्म निगमले १० करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । ‘तत्कालै एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कोषमा राख्न लागेका छौँ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
