Posted by dadad | Wednesday, May 27, 2015 |
Posted in
Breaking,
Main News
टेकमान शाक्य
विनाशकारी भूकम्पले प्रभावित जिल्लाका करिब ९० प्रतिशत विद्यालयहरु बस्न नहुने अवस्थामा छन् । ती विद्यालयहरु पुनर्निर्माणपछि मात्रै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्षम हुन्छन् । भूकम्पका करिण करिब १ महिना विद्यालय संचालन भएन । अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको मनोविज्ञानलाई भूकम्पले क्षत विक्षत बनाईरहेको छ । उनीहरुको मनोविज्ञानलाई पहिलेकै ठाउँमा ल्याएर पठन पाठन गराउनुपर्ने ठाउँमा, नीजि क्षेत्रबाट संचालिन विद्यालयहरु भने कमाउने धन्दामै तल्लिन छन् । ती विद्यालयहरु अहिले सेवालाई पछाडी धकेल्दै व्यापारी रुप देखाउनमा तँ भन्दा म के कम भन्दै अघि बढिरहेका छन् ।
विद्यलय संचालन नभएको अवधिको शैक्षिक सुल्क पनि अभिभावकले तिर्नुपर्ने नी विद्यालयहरुले भनिरहेका छन् । शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने र विद्यालय भवनहरु भत्किएको बहाना बनाउँदै विद्यार्थीहरुबाट मोटो रकम असुल्न नीजि क्षेत्रबाट संचालित विद्यालयहरु तँछाड मछाड गर्दै छन् ।
यो अवधिको समयमा अभिभावकले आफ्ना नानीबाबुको शुल्क नतिर्न विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले भनिरहेका छन् । सेवा नलिएको समयको शुल्क दिन नपर्ने विद्यार्थी संगठनको तर्क छ । तर विद्यालयहरु अरुलाई सस्तो लोकप्रियताको बिल्ला लगाउँदै सेवा नदिएको पनि शुल्क दिनुपर्ने अडानमा छन् ।
भौतिक क्षेत्र नीजि विद्यालयमा मात्रै होइन
यो समयमा नीजि विद्यालयहरुले आफ्नो भौतिक क्षति ठूलो भएको भन्दै सेवा नदिएको समयको पनि शुल्क लिन गोज्नु त्यति न्यायोचित नहोला । नीजि विद्यालयको मात्रै होइन, अन्य सम्पूर्ण विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभाव सबैको भौतिक सम्पत्ती सध्ये छैन र बस्न मिल्ने खालको छैन भन्ने उनीहरुको दिमाखमा घुस्नुपर्छ ।
सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट परोपकारी मन बाँडिरहेको समयमा अनेक बहानामा नीजि विद्यालयले शुल्क अशुल गर्नु हुँदैन । भौतिक क्षेति भएको भए त्यसको व्यवस्थापन आफैँले गर्नुपर्छ र आफैँले गर्न नसक्ने हो भने, अन्य कुनै निकायसँग गुहार माग्नुपर्छ । अबोध बालक र उनीहरुको अभिभावकसँग मनपरितन्त्र लादेर शुल्क असुल्नु त्यति जायज नहोला ।
सेवा भन्दा ब्यापारमा जोड
विनाशकारी भूकम्प अघि पनि निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु शुल्क बृद्धिको दाउ छोप्दै थिए । उनीहरु विद्यार्थीबाट सेवा सुविधा दिएजस्तो गर्दै पैसा कमाउने धन्दालाई प्राथमिकता दिनमा माहिर छन् । नीजि क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुमा त्यस्ता विद्यार्थीहरु छन्, जहाँ सामान्य र सर्वसाधारणले आफ्ना नानीबाबुहरुलाई पठाउन नै सक्दैनन् ।
विहान खाएर बेलुकी के खाउँ भन्नेहरुको पहुँचमा ती शैक्षिक संस्थाहरु पर्दैनन् । विगतदेखि नै कालो धन कमाउने व्यापारी धन्दा गर्ने बानी परेका नीजि विद्यालयले यस्तो विनाशकारी भूकम्पपछिको संकटकालीन अवस्थामा पनि आफ्नो असली रुप लुकाउन सकेनन् । भन्दै छन् की, बिदाको समयको पनि शुल्क अभिभावकले तिर्नुपर्छ, अभिभावकले पैसा नदिए हामीले शिक्षकलाई कसरी तलब दिने ?
दोहोरो मारमा अभिभावक
अभिभावक १ महिनादेखि आफ्ना बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाउने सामथ्र्य गर्न सकिरहेका छैनन् । अझै पराकम्पन नरोकिएकाले न त विद्यालयमा शिक्षकहरु अध्यापनका लागि जान सक्छन्, न त अभिभावक आफ्ना नानीबाबुलाई विद्यालय पठाउन नै सक्छन् । प्रभावित जिल्लाका अभिभावकहरुको पनि भौतिक संरचनामा ठूलो परिणाममा क्षति पुगेकाले विद्यालयले त्यो अवधिको शुल्क मिनाह गर्नुपर्ने हो । विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएको संक्रमणकालमा अभिभावक र विद्यार्थीलाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा नीजि विद्यालय उल्टो रकम असुल गर्दै छन् ।
अभिभावक बालबालिकामा परेको मनोबैज्ञानिक असरलाई कम गर्न चाहन्छन् । कत्तिपय अभिभावक बालबालिका लिएर घरबारबिहीन अवस्थामा त्रिपालभित्र बसिरहेछन् । आयस्रोत सबै तहस नहस छन् । यस्तो बेलामा आफ्नो परिवारको जीवनयापन कसोरी गर्ने भन्ने चिन्तामा प्रताडिएका अभिभावकहरुलाई नानीबाबुको शुल्क कसरी तिर्ने ? भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ । उनीहरु भन्दै छन् की,–‘पठाई नै नभएको समयको शुल्क हामीले कसरी तिर्ने ?’
विद्यार्थी संगठनहरु के भन्छन् ?
विगतदेखि नै विद्यार्थी संगठनहरु नीवि विद्यालयप्रति रुष्ट बन्दै आईरहेका छन् । गुणस्तरीयतामा भन्दा कमाउने धन्दामा ती विद्यालयहरु अग्रसर भैरहेको संगठनहरुको तर्क छ । विनाशकारी भूकम्प जानुभन्दा पहिलो पनि शुल्क बढाउने गृहकार्यप्रति विद्यार्थी संगठनहरुले चर्को आलोचना र विरोध गरेका थिए । उनीहरुले नीजि क्षेत्रबाट संचालित विद्यालयहरुले आफ्नो सुविधा र सेवालाई बढवा नदिईकन अभिभावकसँग मोटो रकम लिईरहेको भन्दै चर्को र खरो विरोधमा उभिएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरु पठनपाठन हुन नसकेको अवधिको शुल्क अभिभावकले तिर्न नपर्ने र नीजि विद्यालयहरुले पनि त्यो लिन नपाउने भनेका छन् ।
नीजी शैक्षिक संस्थाहरुमा मनपरितन्त्र मौलाएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकार र संबन्धित निकायसँग बारम्बार भनिरहेका छन् । सरकार पनि यो विषयमा मुख दर्शक बनिरहेको भन्दै संगठनहरु निक्कै रुष्ट छन् । शैक्षिक माफियातन्त्र अन्त्यका लागि नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संगठन, नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियू, एकीकृत माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी लगायत विद्यार्थी संगठनहरु खरा रुपमा प्रस्तुत भैरहेका छन् ।
नीवि विद्यालयहरुको यो कदमले आलो घाउमा मल्हमपट्टी लगाउनुपर्ने ठाउँमा नुनचुक छर्कने काम भएको अनेरास्ववियूका प्रवक्ता आरसी लामिछानेले खबरवाणीलाई बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघका प्रवक्ता यूपी लामिछाने पनि यो कदमप्रति विरोध जनाउँदै तत्काल कदम फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
शुल्क मिनाह हुँदैनः नीजि विद्यालय
अभिभावकले भूकम्पका कारण करिब एक महिना विद्यालय सञ्चालन नभएकाले सो अवधिको शुल्क मिनाहाका लागि आग्रह गरेको भएपनि नीजि शैक्षिक संस्थाहरुले त्यसलाई नमान्ने भएका छन् । बिदाको अवधिमा शिक्षकको तलव र घरभाडा तिर्नुपर्ने भएकाले बिदाको पनि शुल्क लाग्ने नीजि विद्यालयहरुको तर्क छ । निजी विद्यालयमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको शैक्षिक पूर्वाधार ध्वस्त भएको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयलाई गराइएको भएपनि सरकारले सहानुभूति नदेखाइएको प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीको गुनासो छ ।
करिब एक महिना बन्द हुँदा विद्यार्थीको छुटेको २६ दिनबराबरको पाठ्यभारलाई विद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर मिलाउन हिउँदे, बर्खे बिदा, स्थानीयस्तरका चाडबाड लगायत बिदामा समायोजन गरी अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था मिलाउने नीजि विद्यालयको तर्क छ । जस्तो सुकै अप्ठ्यारा आईपरेपनि शुल्क मिनाह भने नहुने विद्यालयहरुले जनाएका छन् । नीजि क्षेत्रका विद्यालयहरुका यो अडानले आम अभिभावक र विद्यार्थीलाई शुल्क नतिरि नहुने बाध्यता खडा भएको छ ।
मनोवैज्ञानिक समस्यालाई के गर्ने ?
प्राकृतिक प्रकोप वा विपद्ले कसैलाई विभेद नगर्ने भएकाले करिब ५ सय निजी विद्यालयमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ । सरकारको निर्णय अनुसार यही जेठ १७ गतेबाट विद्यालय सञ्चालनका लागि तयार रहेको नीजि विद्यालयहरुले जनाएका छन् । विद्यालय सञ्चालन भएको एक हप्तासम्म बालबालिकामाथि परेको मनोवैज्ञानिक असरको अध्ययन गरी मनोवैज्ञानिक त्रास न्यूनीकरणका लागि मनोवैज्ञानिक एवम् मनोचिकित्सकको सल्लाहमा भूकम्पको त्रास कम गर्ने खालका कक्षा सञ्चालन गर्ने नीजि शैक्षिक संस्थाहरुको तयारी छ ।
राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र व्यक्ति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत वित्तिय संस्थाबाट सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरी सहयोगका लागि प्याब्सनले आग्रह गरेको छ । बालबालिकाहरुको मनोबैज्ञानिक असर न्युनिकरणका लागि नीजि क्षेत्रले १ हप्तासम्म आफ्नो क्रियाकलाप अघि बढाउने भनेपनि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने अभिभावकको बाध्यताले न्युनिकरणमा समस्या देखिन्छ । घरबारबिहीन बालबालिकाहरु चर्को शुल्क तिरेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताका बाबजुत मनोबैज्ञानिक असर न्युनिकरणमा चुनौती देखिन्छ । मोटो रकम असुल्न पल्लेका नीजि क्षेत्रले आफ्नै पहलमा बाल मनोपरामर्षदाता ल्याएर बालबालिकाभित्रको त्रास हटाउने सामथ्र्य देखाउन सक्लान् भन्नेमा शंका छ ।
के गर्दै छ सरकार ?
नीजि शैक्षिक संस्थाभन्दा धेरै गुणस्तरीय बन्न सफल भैसकेका छन् सरकारी या भनौँ सामुदायीक विद्यालयहरु । लामो समयदेखि मोटो रकम असुल्न पल्केका नीजि विद्यालयलाई कारबाही गर्ने र गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन निर्देशन दिने सम्मका विषयलाई सरकार गौण बनाईरहेको छ । विद्यार्थी संगठनहरुले बारम्बार सरकारको ढोका घच्घच्याईरहेपनि सरकार त्यस विषयमा निर्णय गर्न असफल जस्तै बनिरहेको छ । सरकार एक कानले सुन्दै अर्को कानले उठाउने काममा तल्लिन छ ।
केही समयअघि विदेशी नामबाट चलेका नीजि क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुमाथि प्रश्न चिन्ह समेत गर्न नसक्ने सरकारले मनपरितन्त्र नियन्त्रणमा त्यति ठूलो हुत्ति देखाउला भन्नेमा शंका छ । गैर–कानुनी रुपमा संचालन भएका विद्यालयहरुलाई समेत सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन ।
विनाशकारी भूकम्पले सम्पूर्ण विद्यालयहरु बन्द भएपनि बन्द भएको समयको समेत शुल्क असुल्ने नीजि क्षेत्रका विद्यालयहरुले बताईरहँदा सरकार भने मुकदर्शक बन्दै प्रतिक्रिया बिहीन बनिरहेको छ । सरकार यहि जेष्ठ १७ गतेदेदि देशभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु खुलाउने तयारी बाहेक अन्य कदमलाई ससक्त बनाउन सकिरहेको छैन ।
अन्य नीजि क्षेत्रबाट सिक्नुपर्छ
आफ्नो उपस्थितिलाई पनि सहयोगी मन सहित प्राथमिकता दिनुपर्ने बिषम परिस्थितिमा पनि नीजि शैक्षिक संस्थाहरु ब्रम्हलुट गर्दै छन् । विभिन्न नीजि क्षेत्रले राहतका नाममा लाखौँ रकम खर्च गरेपनि नीजि क्षेत्र भने सेवा नदिएको शुल्क पनि अशुल्छ खोज्दै छन् ।
केही महिनाको शुल्क मिनाह गरेर भएपनि अभिभावक र बालबालिकामा मल्हमपट्टी लगाईदिने काम गर्नुपर्नुे जिम्मेवारीमा रहेको शैक्षिक संस्था जो नीजि क्षेत्रबाट संचालित छन्, उनीहरुले बुझ्नुपर्छ की, यस्तो कदमले आलो घाउमा नुनचुक छर्कने काम मात्रै हुन्छ । सबैले आफुले सक्ने सहयोगहरु गरिरहेको संक्रमणकालिन अवस्थामा आफ्नो भुमिकालाई पनि नीजि शैक्षिक संस्थाले दरिलो बनाउनुपर्छ । @khabaibani
जिल्ला प्रहरी कार्यलय गुल्मीले मर्भुङ्ग गाविसमा नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नागरिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रहरी कार्यलय गुल्मीले आफना सेवा तथा गतिबिधीहरुको बारेमा जानकारी लिदै नागरिकबाट सुझाव सल्लाह समेत छलफल भएको थियो । मर्भुङ्ग गाविसको सिमलटारी सम्पन्न कार्यक्रममा त्यस क्षेत्रका बिभिन्न संघ संस्था,बुद्धीजिवी, महिला, नागरिक समाज लगायत सर्बसाधारणहरुको सहभागिता रहेको थियो । 
