३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको पुनरूत्थान गर्न तत्काल करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। पर्यटन विभागका उपमहानिर्देशक रमेशकुमार अधिकारले पर्यटकीय गन्तव्यको सुधार र न्यूनतम पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम सुरु गर्न करिब ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए।

उनका अनुसार वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिपछि पर्यटकीय गन्तव्यलाई पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न तथा अवस्था सामान्य बनाउँन तत्काल यो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखसमेत रहेका अधिकारीका अनुसार पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थान गर्न गठन भएको एक समितिले सरकारलाई पेश गरेको प्रस्तावमा पर्यटन क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने निजी तथा सरकारी पहलका कार्यक्रमको अनुमानित लागत समेटिएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

यो प्रस्तावमा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा साइट सिनसहितको पर्यटक आकर्षण गर्ने धार्मिक तथा साँस्कृति सम्पदाको पुनर्निर्माणको योजना भने समावेश भएको छैन।

धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको लागत भने पुरातत्व विभागको अनुगमनपछि मात्रै भन्न 

सकिने पर्यटन विभागको भनाइ छ।

पर्यटन विभागले सार्वजनिक निजी साझा संयन्त्रको बैठक नियमित रूपमा गर्ने र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, सुविधा विस्तार, प्रचारप्रसार र बजारीकरण गर्दै लग्ने भएको छ। पर्यटकीय गाँउको पूर्वाधार बनाउँन सहरी विकास मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्ने छ।

पर्यटकीय गाँउमा पूर्वाधार निर्माणको लागि ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। विभागले रसुवाको लाङटाङ, गोरखाको मनास्लु, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, दोलखाको गौरिशंकर पदामार्ग सञ्चालन गर्न सहरी मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।

पर्यटन विभागले भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र मनास्लु, लाङटाङ, हेलम्बु, च्छोरोल्पा क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे, टि(कफी हाउसको निर्माण तथा मर्मत सुधारका लागि दुई करोड रूपैयाँ अनुदान आवश्यक भएको बताएको छ।

ग्रेट हिमालय ट्रेकिङ टे्रल अन्र्तगत अरुण नदीको पश्चिमसम्म भूकम्पले क्षति पुस्याएको पर्यटकीय मार्ग सर्वेक्षण, निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्न १० करोड रूपैयाँ आवश्यक रहेको बताएको छ।

विभागले भएका ट्रेकिङ ट्रेल निर्माण तथा मर्मत गर्न, नयाँ वैकल्पिक पदायत्रा निर्माण गर्न, पर्यटकीय क्षेत्रमा आश्रयस्थल तथा शौचालय निर्माण गर्न ४६ करोड रूपैयाँ आवश्यक परेकोले बताएको छ।

यो रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरिएको छ। विभागले आवश्यक मर्मत तथा सुधारसँगै पुरानै टे्रकिङ ट्रेलमा पनि नयाँ पदमार्गको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।