एउटा प्रचलित थेगो छ- सेयर बजार परिसूचक अर्थतन्त्रको ऐना हो । पुँजी बजार सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम भयो भने अधिकांश वक्ताको भाषण यही थेगोबाट सुरु हुन्छ । 

पत्रपत्रिकामा सेयर बजार सम्बन्धी कुनै लेख लेखियो भने यो थेगोलाई छुटाउने कमै हुन्छन् ।

उसोभए हाम्रो सन्दर्भमा नेप्से नेपाली अर्थतन्त्रको ऐना हो त ? होइन ! होइन भन्ने एउटा बलियो र सजिलै बुझ्न सकिने कारण छ । त्यसको चर्चा यहाँ गर्न खोजिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको उपयोग र यसमार्फत व्यावसायिक सुशासनको सुनिश्चितता सम्बन्धमा पनि केही सुझावहरु यस लेखमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने क्षेत्रका कम्पनीहरु सेयर बजारमा प्रवेश गरेको अवस्थामा मात्रै बजार परिसूचक त्यसको वास्तविक ऐना हुन सक्छ । नत्र, सभा समारोहका लागि नेता वा उच्च प्रशासकको भाषण र कुनै उपबुज्रुकको लेखमा मात्र नेप्से नेपाली अर्थतन्त्रको ऐना बन्न सक्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना, नेप्सेको निर्माण र त्यसको तुलनात्मक स्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो सामान्य सत्य उजागर भई हाल्छ । यो लेख नेप्से नेपाली अर्थतन्त्रको ऐना बन्न नसकेको यथार्थ, यसलाई ऐना बनाउन नसक्दाका हानी र बनाएपछि हुने लाभको पक्षमा छ ।

सबैले बुझेको नेपाली अर्थतन्त्र कृषि प्रधान हो । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा झण्डै एक तिहाई छ । कृषि मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने सबैभन्दा ठूलो एकल क्षेत्र हो । आर्थिक सर्वेक्षणमा विभिन्न क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा हुने योगदानको विवरण हेर्न पाइन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०६९/७० अनुसार कृषि र व्यापार बाहेक कुनै पनि क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान हुँदैन ।

यातायात, गोदाम तथा सञ्चारबाट ९.२ प्रतिशत, घरजग्गा, बहाललगायतको व्यवसायबाट ८.५ प्रतिशत, उत्पादनमूलकबाट ६.२ प्रतिशत, निर्माणबाट ६.९ प्रतिशत र शिक्षाबाट ५.४ प्रतिशतमात्र उल्लेख गर्नलायक योगदान अर्थतन्त्रमा हुन्छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने कृषिबाट नेप्सेमा भने योगदान शून्य छ । यस्तै अवस्था अन्य क्षेत्रमा पनि रहेको तल प्रस्तुत तालिकामा देख्न सकिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र कृषिप्रधान भएजस्तै पुँजीबजार वित्तप्रधान छ । सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी अधिकांश वित्तीय क्षेत्रका छन् । हाल स्टक एक्सचेन्जमा २३५ सूचीकृत कम्पनी रहेकोमा २०० वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र बिमा कम्पनी छन् । सूचीकृत कम्पनीमध्ये धेरै वित्तीय क्षेत्रका भएकाले कारोबार र बजार पुँजीकरणमा पनि यही क्षेत्रको प्रभुत्व छ । त्यसैले हाललाई नेप्से मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रभन्दा पनि वित्तीय क्षेत्रको ऐना बन्न पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उसको नियमन दायरामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवस्थापनका लागि जारी गरेका निर्देशनहरुबाट सेयर बजार तलमाथि हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट आफ्नो अनुकुल निर्देशन आए दंग पर्ने नत्र विरोधमा उत्रिने प्रवृत्ति लगानीकर्ताहरुमा पाइन्छ । पुँजी बजार र केन्द्रीय बैंकबीच यति निकट सम्बन्ध भएको मुलुक संसारमा सम्भवत अर्को छैन ।

तालिकबाट प्रस्ट देखिन्छ अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्रका कम्पनी पुँजी बजारमा छैनन् ।  ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र राज्यले अंगिकार गरेको आर्थिक उदारीकरणले निजी क्षेत्रमा थुप्रै व्यवसाय फस्टाएका छन् । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, सेवा, दूरसञ्चार, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका त्यस्ता धेरै उद्योग व्यवसाय पुँजी बजारमा आएका छैनन् । 

यस्तो किन भइरहेको छ ?
पाँच करोडको चुक्ता पुँजी भएको लघुवित्त कारोबार गर्ने विकास बैंकले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्छ, पाँच अर्बको लगानीमा स्थापना हुने सिमेन्ट उद्योगले पर्दैन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बिमा ऐनमा व्यवस्था भएकाले बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका छन् । स्थानीय बासिन्दाको मागका कारण पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरुले तीनलाई सेयर छुट्याउने गरेका छन् । अन्यथा सेयर जारी गर्ने, पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने/गराउने विषयमा उद्यमी, व्यवसायी र सरकार कसैको पनि चासो छैन् ।


पारदर्शी हुनुपर्ने र लाभ बाँड्नुपर्ने कारणले उद्यमी व्यवसायी कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन चाहदैनन् । कम्पनी
पब्लिक भए सबैलाई हरहिसाब देखाउनुपर्छ, सरकारलाई पुरै कर तिर्नुपर्छ, कर्मचारीलाई न्युनतम तलब दिनैपर्छ, प्राइभेट कम्पनीमा जस्तो सजिलै घुस लेनदेन हुन सक्दैन, कम्पनीमाथि कुनै व्यक्ति वा परिवारको असिमित हालीमुहाली समाप्त भएर जान्छ ।

वास्तविक व्यावसायिकता र उद्यमशीलताले कम्पनीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच हाम्रा सिमित व्यवसायी र उद्यमीहरुमा मात्रै छ । हाम्रो अर्थराजनीति तथा सामाजिक संस्कार पब्लिक कम्पनीमार्फत व्यवसाय गर्छु भन्नेका लागि अनुकुल छैन् ।

पुँजी बजारबाट लगानी गर्दा लागत बढी हुने र व्यावसायिक जोखिम पनि खासै नबाँडिने भएकाले त्यसो गर्न नचाहेको तर्क पनि व्यवसायीहरु गर्छन् । उनीहरुको यो तर्क जायज छ ।  धितोपत्र बोर्डलाई तिनुपर्ने शुल्क, मर्चेन्ट बैंकरको कमिसन, नेप्सेको शुल्क, सेयर रजिस्टारको शुल्क, सिडिएस एन्ड किल्यरिङको शुल्क, वार्षिक साधारण सभाको खर्चले पुँजी बजारमा आएर पुँजी संकलन गर्न चाहने उद्यमीलाई निरुत्साहित गर्छ ।

गत वर्ष एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ जारी पुँजी भएको झापाको एक लघुवित्त विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर जारी गरेर ४३ लाख रुपैयाँ उठाउनु थियो । प्राथमिक बजारमा जाँदा उसले सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने रकमभन्दा प्रक्रियामा धेरै रकम खर्च भयो । मागिएको रकमभन्दा दुई सय गुणा बढीको आवेदन पर्यो । उक्त बैंकको सेयरका लागि १९ हजारले आवेदन दिएका थिए । सेयर पाउनेले बढीमा ११ कित्ता र घटीमा १० कित्ता पाए । यो प्रक्रियामा सेयर निष्कासनकर्ता बैंक र आवेदकलाई खासै लाभ भएन । पुँजी बजारको उद्देश्य यसबाट पूर्ति भएन ।

यो उदाहरण मात्र हो । हाम्रो पुँजी बजारमा यस्ता व्यवहारिक समस्या धेरै छन जसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको प्राथमिकतामा यो विषय परेको छैन । जेजस्तो चलिरहेको छ त्यसमै राजनीतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको नेतृत्वले लाभ देखिरहेको कारण यतातिर ध्यान नपुगेको बुझ्नलाई धेरै गाह्रो छैन ।

हाम्रो व्यावसायिक संस्कार
कस्तो संस्थागत संरचनामा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक चालचलनले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यस अर्थमा हामी अहिले दोसाँधमा छौैं । हामीले आफ्ना परम्परागत मूल्यमान्यतालाई पूर्ण रुपमा छोडिसकेका छैनौं भने आधुनिक विधिलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात पनि गरेका छैनौं ।

पूर्वीय समाज नियमकानुनमा भन्दा जानपहिचानमा जोड दिईन्छ । हामी कसैसँग साझेदारी गर्दैछौं भने आवश्यक कागजपत्र मिलाएर कानुनी रुपमा सुनिश्चित भएर बस्न पट्टि लाग्दैनौं । बरु सम्भावित साझेदारको पृष्ठभूमि केलाउन थाल्छौं । उसको जात, धर्म, राजनीतिक आस्था, नातागोता आदि हेर्न थाल्छौं । कसलाई साझेदार बनाउँदा आफ्नो काम ‘फत्ते’ हुन्छ भन्ने सोच्छौं । अर्कोतिर पश्चिमा समाजमा साझेदारको व्यक्तिगत कुरालाई ध्यान दिइदैन । बरु साझेदारीको कागजपत्र बलियो बनाउने प्रयास गरिन्छ ।

पब्लिक कम्पनी बृहत साझेदारी व्यवसायको एउटा रुप हो । अहिलेसम्म हामीले पब्लिक कम्पनीलाई देखावटी रुपमा मात्र स्वीकार गरेका छौं । यसको दूरगामी महत्वअनुरुप भित्री आत्मादेखि नै स्वीकार गर्न बाँकी छ । यही आत्मादेखि स्वीकार नगरेर बाहिरी रुपलाई मात्र ग्रहण गरेका कारण थुप्रै व्यावहारिक समस्या हाम्रा पब्लिक कम्पनीमा देखिएका हुन ।

पब्लिक कम्पनी भइकन पनि केही ठूला र टाठाबाठा सेयरधनीले त्यसलाई एकल स्वामित्वको फर्म जसरी चलाइरहेका छन् । व्यवहारमा यस्तो देखिरहेका सर्वसाधारण पब्लिक कम्पनीप्रति उदासीन हुनु स्वाभाविक नै हो । यसै कारण कुनै व्यवसाय गर्नुप¥यो भने पब्लिक कम्पनीमार्फत गरौं भन्ने सोच सामान्यतया आउँदैन ।

मुलकको बढीभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि पब्लिक कम्पनीमार्फत गर्न सकियो भने यसले व्यावसायिक पारदर्शीता प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउनेछ । सञ्चालक समितिप्रति जवाफदेही व्यवस्थापन, सेयरधनीबाट चुनिने सञ्चालक समिति र साधारणसभाप्रति जवाफदेही सञ्चालक समितिले नियन्त्रण र सन्तुलनको उचित व्यवस्था मिलाएको हुन्छ ।

विभिन्न तहको नियमनबाट यी कम्पनीहरु गुज्रिएका हुन्छन् । व्यक्तिगत आवेशभन्दा सामूहिक विवेकले व्यावासायिक रणनीति निर्धारण गरेको हुन्छ । यस खालको व्यावसायिक संरचना प्रवद्र्धनबाट कुनै पनि पक्षको हानी हुने देखिदैन ।

व्यावसायिक गतिविधिबाट प्राप्त लाभलाई समाजको तल्लो तहमा पुर्याउने उत्तम माध्यमका रुपमा पनि पब्लिक कम्पनीलाई लिन सकिन्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि ठूलो पुँजी जुटाउन नसक्ने सर्वसाधारण ठुल्ठूला कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेर हिस्सेदार बन्न सक्छन् । ठूला कम्पनीले हासिल गर्ने नाफाको अंशियार बन्ने यो भन्दा राम्रो माध्यम अर्को हुनै सक्दैन । यो संयन्त्रमा जातीय, लिंगिय, वर्गीय कुनै भेद हुदैन । यसैबाट आर्थिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

सेयधनीहरु बीच प्रतिफल र जोखिम वितरण मात्र नभएर समग्र मुलुकको व्यावसायिक पारदर्शीता, संस्थागत सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणका लागि पनि पब्लिक कम्पनी आवश्यक छन् । पब्लिक कम्पनीबाटै आर्थिक समृद्धि र समावेशी विकास सम्भव छ ।

यो तथ्यलाई मनन गरी सरकार नीतिगत रुपमा प्रष्ट हुनुपर्छ । मुलुकमा आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन पब्लिक कम्पनीमार्फत गर्ने हो भन्नेमा सरकारको जोड हुनुपर्छ । पब्लिक कम्पनीको संरचनामा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई कर छुट दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।  पुँजी बजार कारोबार लागत कम गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

ठूलो पुँजी, राज्यको स्वामित्वमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने, ठूलो संख्यमा रोजगारी दिने, ठूलो कारोबार गर्ने तथा पर्यावरणीय प्रभावका दृष्टिले संवेदनशील उद्यम व्यवसाय पब्लिक कम्पनीबाटै हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । पर्याप्त पब्लिक कम्पनी भएमात्र पुँजी बजारको अर्थपूर्ण अस्तित्व हुन्छ । नाम मात्रको पुँजी बजार अर्थतन्त्रका लागि उपयोगी हुदैन । 

मुलुकले आर्थिक उदारीकरणलाई अंगिकार गरिसकेको सन्दर्भमा नीतिगत अलमल हुनुहुदैन । मुलप्रवाहको व्यावसायिक गतिविधि खुला र प्रतिस्पर्धी बजार संयन्त्रबाटै सञ्चालित हुनुपर्छ । पुँजी बजार प्रतिस्पर्धालाई मार्गप्रशस्त गर्ने उत्तम माध्यम हो । कथित ‘दुई खम्बे वा तीन खम्बे’ आर्थिक नीति व्यर्थका विवाद हुन । उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित हुनुपर्छ, त्यो पनि पब्लिक कम्पनीमार्फत भन्ने कुरामा द्विविधा रहनु हुँदैन ।

पर्याप्त संख्यामा पब्लिक कम्पनी भए मात्र पुँजी बजारको विकास हुनसक्छ । विकसित तथा परिपक्व पुँजी बजारले नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्छ । परिपक्व पुँजी बजार निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाका सन्दर्भमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन अनुसन्धान र बहस आवश्यक छ ।

(पराजुली नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सहायक प्रवक्ता हुन । प्रस्तुत लेख राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको स्मारिका उपहारबाट साभार गरिएको हो ।)