Published On:Sunday, February 1, 2015
Posted by Unknown
'संघीयतामा उदास, हिन्दु धर्मका पक्षमा'
१९ माघ, काठमाण्डौ, बहुसंख्यक सर्वसाधारण पछिल्लो जनआन्दोलनपछि मुख्य विषय बनेको संघीयताप्रति उदासीन र धर्म निरपेक्षताका विपक्षमा देखिएका छन्। इन्टर डिसिप्लनरी एनालिस्टद्वारा फरकफरक शैक्षिक, सामाजिक र भौगोलिक पृष्ठभूमिका तीन हजार व्यक्तिबीच गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो नतिजा देखिएको हो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
संविधानका विषयमा नेताहरूले राख्ने सोचाइ जनमतसँग निकै हदसम्म नमिल्ने देखिएको निष्कर्ष सर्वेक्षणकर्ताहरूको छ। 'संक्रमणकाल लम्बिनुले पनि यसमा काम गरेको हुनसक्छ', सर्वेक्षण टोलीका नेता सुधीन्द्र शर्माले भने।
संस्थाले राजधानीमा आइतबार सार्वजनिक गरेको जनमतअनुसार झन्डै आधा जनसंख्या संघीयताबारे उदासीन देखिएका छन्। संघीय राज्य बन्नुपर्छ भन्नेको प्रतिशत संविधानसभा चुनावपूर्वभन्दा यस वर्षको असोजमा ८ प्रतिशतले घटेर २६ प्रतिशतमा झरेको छ।
संघीयता हुनु हुँदैन भन्नेहरूको प्रतिशत पनि १० प्रतिशत घटेर २९ मा पुगेको छ। ४५ प्रतिशत जनताले थाहा छैन भन्ने उत्तर दिएका छन्।
नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्नेहरूको संख्या २०६४ पुसमा ५९ प्रतिशत रहेकोमा २०७१ मा बढेर ७१ प्रतिशत पुगेको छ। धर्म निरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्नेको संख्या त्यतिबेला ३९ रहेकोमा गत असोजमा २२ प्रतिशतमा झरेकोछ।
करिब सात प्रतिशत यसप्रति उदासीन देखिएका छन्। हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्नेमध्ये ६९ प्रतिशतले 'यो परम्परादेखि गाँसिएको' कारण दिएका छन् भने धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नेमध्ये अधिकांशले 'धर्म निरपेक्ष राज्यले मात्र सबै धार्मिक समुदायको हित रक्षा गर्ने' बताएका छन्।
संघीयता चाहिन्छ भन्नेमध्ये पनि अधिकांश (५३ प्रतिशत) ले संघीयता भूगोलका आधारमा हुनुपर्ने वा हिमाल, पहाड र तराईलाई जोडेर प्रदेश बनाइनुपर्ने मत दिएका छन्। १२ प्रतिशतले जातीय आधारमा र १० प्रतिशतले पहाड र तराई छुट्ट्याएर प्रदेश बनाउनुपर्ने मत दिएका छन्।
अधिकांश जनता (४६ प्रतिशत) संघीयताले ल्याउने परिवर्तनबारे अन्योलमा छन्। संघीयताबाट नेपालमा बसेका विभिन्न समूहहरूको पहिचान निश्चित हुन्छ भन्ने विश्वास आठ प्रतिशतमा रहेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ। २४ प्रतिशतको धारणा संघीयताले देश टुक्रन्छ भन्ने छ भने १९ प्रतिशतले स्थानीय तहमा धेरै विकास हुन्छ भन्ने मत राखेका छन्।
देशका संघसंस्थामध्ये रेडियो, टेलिभिजन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति ६० प्रतिशतभन्दा बढीले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको सर्वाधिक कम विश्वास (४० प्रतिशत) भने मन्त्रिपरिषद्माथि छ।
७० प्रतिशतले नेपाली मात्र हुनु आफ्नो पहिचान ठानेका र २७ प्रतिशतले आफ्नो पहिचानमा नेपालीका साथै खास जाति वा क्षेत्रसमेत जोड्न चाहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
