३० वैशाख, काठमाडौँ । भूकम्पपीडितलगायत अन्य दैवीप्रकोपमा परेका नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । 

अधिवक्ता तुल्सी सिंखडाले दायर गर्नुभएको रिटमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ को दफा ५, ९ र १२ मा उल्लेखित व्यवस्था अपर्याप्त र प्रभावहीन भएकाले परिवर्तन गर्न माग गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संसद् सचिवालय, गृह मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर सो रिटमा विपक्षीका नाममा परमादेश र प्रतिषेधलगायतका आदेश जारी गर्न पनि भनिएको छ । 

भूकम्पबाट प्रभावित सर्वोच्च अदालत गत आइतबारदेखि खुले पनि स्थानको व्यवस्थापन गर्न नसकिएका कारण इजलास सञ्चालनमा कठिनाइ भएको तर पुनरावेदनको निवेदनमात्र हेरिएको सह प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनु भयो । रासस