२१ कार्तिक, काठमाडौं । संघियताका विषयमा ७ प्रदेश बनाउँदा उपयुक्त हुने भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच साझा धारणा तय भएपनि एकीकृत माओवादी लगायत साना दलहरु भने त्यसलाई मान्न तयार भैरहेका छैनन् ।

दलहरुबीच सहमति कायम गरेर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै साना दलहरुले प्रक्रियाको नाममा सहमति भाँड्न खोजिए विरोध चर्कने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रमुख २ दलले बनाएको साझाा धारणालाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमा समावेश गर्न नहुने उनीहरुको सुझाव छ । एकीकृत नेकपा माओवादी संसदीय दलको कार्यलय सिंहदरबारमा शुक्रबार भएको छलफलमा उनीहरुले संविधानका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार सबैमा भएपनि प्रमुख २ दलको प्रस्तावलाई भने संवाद समितिको प्रतिवेदनमा राख्न नहुने बताएका हुन् । दुई दलबीच प्रदेशको संख्यामा साझा धारणा तय भएपछि संवाद समितिको बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।