२० कार्तिक, काठमाडौं । संविधान जारी गर्ने समय नजिकिलै गर्दा दलीय असहमति भने झन बढि चुलिदै गएको छ । दलहरुबीच सहमति कायमका लागि भन्दै विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल भएपनि त्यसले सार्थकता भने पाईरहेको छैन । बिहीबार रिपोर्टस क्लवले राजधानीमा गरेको साक्षात्कारमा पनि दलहरुबीच आरोप र प्रत्यारोपको  जुहारी घन्किरहेको थियो ।

साक्षत्कारमा नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधानका विवादित विषयमा सत्तारुढ दलले तयार पारेको प्रस्ताव आवश्यकता अनुसार परिमार्जन वा संसोधन हुनसक्ने बताए । आफूहरुको प्रस्ताव अन्तिम प्रस्ताव नभई छलफलको लागि ल्याएको प्रस्ताव भएकोले यसबाट डराउनु पर्ने वा अत्तालिनु पर्ने अवस्था नभएको उनले स्पष्ट पारे । उनले काँग्रेसले प्रस्ताव ल्याउन हतार गरेको स्विकार गर्दै संविधान निर्माणको लागि समयावधी हेरफेर हुनसक्ने पनि बताए ।

नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले ल्याएको प्रस्ताव संविधान नभएकोले आत्तिनुपर्ने आवश्यकता नभएको स्पष्ट पार्दै  अधिकतम छलफल र लचकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
विष्टले आफूहरुको प्रस्तावलाई समितिले संविधानसभामा पेश गर्नु पर्ने भन्दै सहमति वा असहमतिको प्रस्ताव पेश गर्नु नै संबाद समितिको म्याण्डेड भएको बताए । उनले सडकबाट संविधान नबन्ने जिकिर गर्दै सडकबाटै संविधान बन्ने भए संविधानसभाको आवश्यकता किन पर्यो भनि प्रश्न समेत गरे ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले आफुहरुले पूर्ण रुपमा सहमति नखोजी मुख्य विषयका अन्र्तबस्तुमा मात्रै सहमति खोजेको स्पष्ट पार्दै सहमति सापेक्ष रुपमा हुनुपर्ने बताए ।  संघीयताको संख्या आफूहरुको लागि ठूलो नभएको स्पष्ट पार्दै उनले अधिकार र पहिचान आफूहरुको लागि ठूलो भएको समेत जिकिर गरे । उनले सत्तारुढ दलद्धय नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सहितका दलहरुलाई प्रतिपक्षलाई सकेर राज गर्ने राजाबादी सोचबाट माथि उठन समेत सुझाव दिए ।  

सदभावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सत्तापक्षको प्रस्ताब जनआन्दोलन, शसस्त्र युद्ध, मधेश र जनजाती आन्दोलन र सहमतिलाई लत्याई विधी प्रक्रिया बाहिरबाट आएको आरोप लगाउँदै सरकारी धारणाले संविधान नबन्ने समेत ठोकुवा गरे । उनले सत्तारुढ दलहरुले गणितीय खेलमा संविधान त के जवरजस्ती मस्यौदा मात्रै बनाउन खोजेपनि आफूहरु संविधानसभा छाडेर सडकबाट संविधान घोषणा गर्न लाग्ने चेतावनी दिदै सत्तारुढ दलको प्रस्तावलाइ संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमती समितिले ग्रहण गरेर संविधानसभामा पेश नगर्ने स्पष्ट पारे ।

दलित जनजाती पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले संविधान बन्ने सम्भावना बढेपछि एमाओवादी र मधेशवादी संविधानसभा छाडेर भागेको आरोप लगाउँदै भने–‘संविधानसभाबाट संविधान नबनाई भागेर सडकबाट संविधान घोषणा गर्ने भनि कस्लाई धम्क्याएको हो मैले त बुझ्न सकेको छैन ।’ सत्तारुढ दलहरुको प्रस्ताव ९९ प्रतिसत जनताको भावना भएको भन्दै त्यसमा समितिमा छलफल गरेर संविधानसभामा पेश गर्नु पर्ने बताए ।