२१ कार्तिक, काठमाडौं । बैंकरहरुले ऋण असुलीको भरपर्दो आधार खडा नभएसम्म सरकारले भनेकै भरमा कृषि क्षेत्रमा ऋण उपलब्ध गराउन असमर्थ रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अझै भैनसकेको भन्दै बैंकरहरुले कृषि क्षेत्रमा ऋण उपलब्ध गराउन अनकनाएका हुन् ।

सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा कृषि कर्जामा ४ प्रतिशत अनुदानका लागि भन्दै एक अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । ६ प्रतिशत ब्याजदर ननाघ्ने गरी युवालाई व्यवसायीक कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले बाणिज्य बैंकहरुलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत कृषि तथा जलस्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा बैंकरहरुले हचुवाको भरमा ऋण उपलब्ध गराउदा डुब्ने खतरा रहेको बताएका हुन् । युवाहरुलाई व्यवसायीक कृषितर्फ आकर्षित गर्न बाणिज्य बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने  सरकारको तयारी रहेपनि उनीहरुले बैंक बचतकर्ताप्रति जवाफदेही रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

बैठकमा नेपाल बैंकर संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले कृषिमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजनाप्रति कुनै बिमती नभएपनि बचतकर्ताको निक्षेप ऋण नडुब्नेगरि स्पष्ट आधार निर्माण हुनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले युवामा सहुलियत ब्याजमा उपलब्ध गराईने कृषि कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने कृषकहरुमा मानसिकताको विकास आवश्यक रहेको बताए ।

कृषिमा उद्यमशिलताको विकास हुन नसकेकै कारण हचुवाको भरमा ऋण दिन नसकिने उनले बताए । कृषिमा आधारित ब्यवसायका लागि युवालाई उपलब्ध गराईने कर्जामा प्रदान गराईने ब्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि सरकारले जारी गरिसकेको छ ।