Posted by dadad | Friday, November 28, 2014 |
Posted in
Interview,
Main News
- एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसीबीच सहमति हुँदैन भने संविधानसभा भंग हुन्छ ।
- अहिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुने हतारो, सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति हुने हतारो छ ।
- कांग्रेस-एमालेले ल्याएको प्रस्ताव भौगोलिक विभाजन र विकेन्द्रीकरणको हो, जसलाई संघीयता भनिँदैन ।
- यदि उहाँहरूले बहुमत लगाउन खोज्नुभयो भने हामी संविधानसभा छाडेर सडकमा जान्छौं ।
- त्यसबेला जनतालाई आफ्नो प्रदेश आफैं घोषणा गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । त्यसबेला प्रतिपक्षलाई सरकार चलाउने अधिकार हुन्छ ।
..................
सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेले सात प्रदेशीय संघीय संरचनासहितको प्रस्ताव
ल्याएपछि एमाओवादी, मधेसी दलहरुसहित विपक्षी त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
यससँगै सुरू भएको राजनीतिक गतिरोध कायमै छ । यस्तो अवस्थामा सहमतिको
बिन्दु के हुन सक्छ भन्नेबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेता एवम् एमाओवादीका
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित सुधीर शर्मा र गंगा बीसीले गरेको कुराकानी :
..................
कांग्रेस-एमालेको सात प्रदेशको प्रस्ताव आएपछि तपाईं आवश्यकताभन्दा बढी आक्रोशित देखिनुभयो, यति आक्रोशित हुनुपर्ने अवस्था हो र ?
अवस्था त्यस्तै हो । सामान्य रूपमा हेर्दा दुई पार्टी मिलेर छलफलका लागि
एउटा प्रस्ताव ल्याएजस्तो लाग्न सक्छ । तर, हाम्रो पार्टी र परिवर्तनको
पृष्ठभूमिबाट आएका शक्तिहरूले १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, अन्तरिम
संविधानसँग दाँजेर हेर्दा यो प्रस्ताव निकै घातक छ ।
उनीहरूको प्रस्तावले
हिजोका सहमति-सम्झौतालाई छाड्ने र इतिहासलाई पछाडि फर्काएर झन्डै २०४८ साल
वरिपरि पुर्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । सतही रूपमा हेर्दा त्यो
नदेखिन सक्छ । तर, यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई उल्ट्याउने नियतले आएको छ ।
त्यसैले यसप्रति हाम्रो तीव्र असहमति हो ।
तपाईंहरूको मुख्य असहमतिचाहिं केकेमा हो ?
सबै विषयमा असहमति छ । संघीयताकै कुरा गरौं, त्यसको मोडल संसारभरि फरकफरक
हुन्छ, तर समान विशेषता के हुन्छ भने उत्पीडितहरूलाई पहिचान दिने आधारसहित
त्यो आएको हुन्छ । तर, कांग्रेस-एमालेले ल्याएको प्रस्ताव भौगोलिक विभाजन र
विकेन्द्रीकरणको हो, जसलाई संघीयता भनिँदैन ।
उनीहरूले जनतालाई झुक्याउन
खोज्नु अर्को कुरा हो, तर हामीलाई झुक्याउन सक्दैनन् । हामीले भनेको
संघीयता त्यो हुँदै होइन । समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्र हामीले ल्याएको
परिवर्तनको आधारभूत चरित्र हो । उनीहरूले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई
पनि उल्ट्याएका छन् । जब कि यो सिद्धान्तमा अन्तरिम संविधान, अघिल्लो
संविधानसभा र अहिलेको संविधानसभामा पनि सहमति भइसकेको कुरा थियो । उनीहरूले
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्रै जाने भनेपछि सहमति उल्टियो ।
शासकीय
स्वरूपमा विभिन्न धारणा भए पनि अघिल्लोपटक भएको सहमतिमा मिश्रति प्रणालीमा
जाने भन्ने भएको थियो । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने,
प्रधानमन्त्री संसद्बाट हुने सहमति भएको हो । त्यसलाई पनि उनीहरूले
उल्ट्याए । संघीयतामा जाने भइसकेपछि केही समयलाई संवैधानिक अदालत चाहिन्छ
भन्ने सहमति भइसकेको थियो । यो पनि उल्ट्याए । समग्रमा हेर्दा अहिलेसम्म
भएका सबै सहमति र सम्झौताविपरीत उनीहरूको प्रस्ताव आयो ।
संविधानसभामा बहुमत हुनुको पनि त अर्थ हुन्छ होला नि ?
यसका लागि संविधानसभाको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ । नेपालमा यो मुख्य रूपमा
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलहरूबीच सम्झौता भएपछि आएको हो । अझ
त्यसमा पनि माओवादी र तत्कालीन सात दलबीचको समझदारी हो, संविधानसभा ।
त्यही
समझदारीको परिणाम हो, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा । अब माओवादी
र मधेसवादी दललाई छाडेर एकलौटी ढंगले संविधान बनाउने कुरा कसरी सम्भव
हुन्छ ? कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले यो कुरा नबुझेर गर्न खोजेका हुन् कि
नाडी छाम्न चाहेका हुन् ? जे कारणले गरेका भए पनि यस्तो कदमले देशलाई
बर्बादीको दिशामा लैजान्छ ।
गिरिजाबाबु हुँदाखेरि जातीय, वर्गीय, लैंगिक रूपले राज्यको अग्रगामी पुनः
संरचना गर्ने, संविधानसभाको चुनाव गर्ने, गणतन्त्रमा जाने, संघीयतामा जाने
सहमति भएको हो । शान्ति सम्झौतामा यी सबै कुरा छन् । गिरिजाबाबुले मधेसीसँग
सम्झौता गर्दा स्वायत्त शक्तिशाली अधिकारसम्पन्न मधेस प्रदेश हुने छ भनेर
आफैंले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
आदिवासी, जनजातिसँग पनि सहमति भएको छ ।
त्यहीअनुसार अन्तरिम संविधान संशोधन भएको छ । अहिले कांग्रेसीहरूले त्यो
बिर्सेका हुन् कि संसारभरिको नियमविपरीत गएर के गर्न खोजेका हुन् ? ००७
सालदेखि नै नेपाली कांग्रेस राजनीतिक शक्तिका रूपमा छ । ०४६ सालपछि
देखापरेको राजनीतिक शक्ति एमाले हो ।
२०५२ बाट ०६२-६३ सम्म आउँदा देखा
परेको शक्ति माओवादी हो । अहिले संख्या धेरै-थोरै हुनु बेग्लै कुरा हो ।
अघिल्लो संविधानसभामा कांग्रेस-एमाले पनि त सानो भएका थिए । हामीले
त्यतिबेला जबरजस्ती संविधान बनाउन खोजेको भए सायद सकिन्थ्यो होला । तर,
हामीले संसारभरिको मूल्यमान्यता हेर्दा त्यसो गरेर हुँदैन भन्यौं । जोसँग
ऐतिहासिक सहमति भएको हो, त्यो पक्षलाई लिएर जानुपर्छ । तर कांग्रेस-एमालेको
प्रस्ताव जताबाट हेर्दा पनि दुर्घटनामा लाने किसिमको छ ।
दलहरूबीच कहिल्यै सहमति नहुने हो भने त मतदानको प्रक्रियाबाट नगई हुन्छ र ?
पहिलो कुरा, यदि एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसीबीच सहमति हुँदैन
भने संविधानसभा भंग हुन्छ । बहुमतले संविधान बनाउन मिल्दैन । संविधानसभा
सहमतिका कारण आएको हो । संविधानसभा साध्य होइन, साधन हो । यसको काम १२
बुँदे, अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौता, मधेससँगको सम्झौता, अरू पक्षसँग
भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो ।
यदि ती सम्झौताका पक्षधरहरू, जसका
कारण संविधानसभा आएको हो, ती छुट्छन् भने संविधानसभाको अर्थ रहँदैन ।
संविधानसभा भंग हुन्छ । या जबरजस्ती गर्न खोजे अर्को द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।
त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन ।
मैले संसारभरिको अध्ययन गरेको इतिहासका आधारमा भन्दै छु । म प्रस्ट भन्न
चाहन्छु कि यदि उहाँहरूले बहुमत लगाउन खोज्नुभयो भने हामी संविधानसभा छाडेर
सडकमा जान्छौं । उहाँहरूको बहुमतको संविधान मान्न हामी बाध्य छैनौं ।
हामी
त्यसरी आएको संविधान मान्दैनौं, त्यो संविधानसभा मान्दैनौं । त्यसबेला
हामी कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ भने यो संविधानसभाले शान्ति सम्झौता तोड्यो,
अन्तरिम संविधानको मूल भावना तोड्यो, यो संविधानसभा अब सबैको शान्तिको साधन
नबनेर एउटा वर्ग, समुदाय, राजनीति र पार्टीको हतियार बनेको हुनाले जनताको
आस्थाको केन्द्र रहेन भनेर हामी छाडेर निक्लनुपर्ने अवस्था आउँछ । उनीहरू
यसरी नै पेलेर आउन खोज्छन् भने हामी संविधानसभा छोडेर हिंड्नुपर्ने अवस्था
आउँछ । मैले हिजो राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि, अमेरिकी, बेलायती राजदूतसँग भनें-
यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले हामीलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।
बहुमत भनेर समर्थन
गर्ने होइन, यहाँ बहुमतको कुरा होइन । यहाँ त शान्ति सम्झौता र हिजो
ऐतिहासिक रूपले भएका सहमतिहरू, जसले यो प्रक्रिया सुरु गरे, उनीहरूबीचको
राजनीतिक समझदारीको कुरा हो । यदि कांग्रेस-एमाले शान्ति सम्झौता र अन्तरिम
संविधानको भावना विपरीत जान खोजे भने हामी मान्दैनौं । मैले राजदूतहरूलाई
भनें- तपाईंहरू शान्ति सम्झौताका पक्षमा उभिने कि कांग्रेस-एमालेका पक्षमा ?
त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय शान्ति सम्झौताका पक्षमा उभिनुपर्ने
हुन्छ ।
यसको अर्थ सयका सय सहमति हुनुपर्छ भनेको होइन ।
अहिले संविधानसभामा ३१ दल
छन् । हामीले आधारभूत रूपमा सहमति हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ कांग्रेस, एमाले,
माओवादी, मधेसीबीच सयका सय सहमति हुनुपर्छ भन्ने होइन । आधारभूत विषयहरू,
जुन शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानसभामा भनियो, त्यो कुरा त्यहाँ सम्बोधन
हुनुपर्यो । बाँकी विषयमा संविधानसभामा मतदान हुनुपर्छ । तर जे सम्झौता
भएको हो, त्यो भएन भने संविधानसभा मानिराख्नुपर्छ भन्ने छैन ।
सहमति जुट्दै नजुटेको अवस्थामा चाहिं के गर्ने त ? मतदानको प्रक्रियामा जाँदै नजाने ?
मेरो भनाइ त के हो भने कांग्रेस-एमालेले सहमति चाहेकै छैनन् । अस्ति
कांग्रेस-एमालेले प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा पहिले जति पनि छलफल भएको थियो,
हामीले पहिचानसहितको १० प्रदेश भनेका थियौं, त्यसमा पनि अझ लचिलो हुन तयार
छौं समेत भनेका थियौं ।
शासकीय स्वरूपमा लचिलो हुन्छौं पनि भन्यौं । न्याय
प्रणालीमा पनि करिब कुरा मिलेकै थियो । समानुपातिक समावेशीमा पहिले सहमति
भएकै हो । त्यसकारण हामी सहमतिका लागि टाढा थिएनौं । सहमति चाहने हो भने
अझै टाढा छैनौं । तर कांग्रेस-एमालेले जबरजस्ती गर्न खोजेका छन् ।
विगतलाई फर्केर हेर्नुभयो भने म र बाबुराम भट्टराई संविधानमा वार्ता र
सहमति गर्न जति लागेका छौं, कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले चाहिं को कहिले
कहाँ जाने, बैठकमा नआउने, वास्ता नगर्ने गरेका छन् । अहिले अन्तिम अवस्थामा
आएर माघ ८ आउन लाग्यो, प्रक्रियामा जाने भनेर जबरजस्ती गर्न खोजेको
देखिन्छ ।
आपसमा लुकेर बैठक गरी, सहमतिबाट संविधान नबनाउने गरी प्रस्ताव
ल्याएको मेरो निष्कर्ष हो ।
अर्को कुरा, अघिल्लोचोटि दुई वर्षको संविधानसभा थियो, हामी ठूलो पार्टी
थियौं । मैले सहमतिका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्दा केपी ओलीले एक वर्ष
थपौं भनेर राति संविधानसभा भवनमा प्रस्ताव राखेकै हो । संविधान संशोधन
गर्नुपथ्र्यो एक वर्ष थप्नलाई । त्यसबेला संविधान संशोधन गर्न तयार हुने,
जेठ १४ गतेसम्म पनि उनीहरूले सहमतिबाटै संविधान बनाउने कुरा गरे । त्यसबेला
मेरो हातमा दुई तिहाइ सभासदको हस्ताक्षर भएको फाइल आइसकेको थियो ।
त्यसबेला सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरू नै हो ।
अहिलेचाहिं हामीसँग सहमति गर्दा परिवर्तनका मुद्दालाई केही न केही सम्बोधन
गर्नुपर्ने भएकाले आफूसँग दुई तिहाइ छ भन्दै माओवादी-मधेसीलाई किन महत्त्व
दिने भन्ने अहंकार उनीहरूमा पलाएको छ । उनीहरूले देशको समस्याको प्रकृति
बुझेनन् । संविधानसभालाई अर्थहीन बनाउने षड्यन्त्रमा गए ।
तपाईंहरूले २२ दलको मोर्चा बनाएर दबाब दिन थालेपछि कांग्रेस-एमाले एक ठाउँमा आउन बाध्य भएजस्तो लाग्दैन ?
पहिलो कुरा, मोर्चाबन्दीको सुरुवात उनीहरूले गरेका हुन् । कांग्रेस,
एमाले, माले, राप्रपा मिलेर सरकार बनाए । यो मोर्चाको सरकार हो ।
मोर्चाबन्दी त्यहाँबाट भएको हो, माओवादीबाट होइन । हामीलाई झस्काउने काम
उनीहरूले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नमानेर गरे ।
राजनीतिक समिति
बनाउनै ८-९ महिना लाग्यो । भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र हामीलाई
साँघुरोतिर धकेल्न खोजेर सोच्न बाध्य बनाएका हुन् । हामीले उनीहरूलाई
सहमतिबाट संविधान बनाउने कुरा गर्यौं ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकमा सुशील
कोइराला, केपी ओलीले सहमतिको प्रयास हुन्छ, भएन भने प्रक्रियाबाट संविधान
बनाउने भन्दिनुभयो । तर सहमति बनाउनेमा ध्यानै थिएन । यस्ता कारणले
प्रतिवाद गर्न समान मुद्दा लिएका पार्टीहरू एक ठाउँमा नउभिने हो भने हेपेर
लाने भए भन्ने भयो । त्यसैले हाम्रो बाध्यात्मक मोर्चा हो ।
मधेसी, जनजातिसँग तपाईंहरूको गठबन्धन कति लामो जान्छ ?
पहिचानसहितको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी
सिद्धान्तमा हामी एक छौं । यी चार कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा समानता छ ।
यसका आधारमा गठबन्धन बनेको हो । यी कुरा प्राप्त नभएसम्म गठबन्धन टुट्दैन ।
सहमतिबाट संविधान बनाएर यी चार कुरा त्यसमा राखेपछि मात्र २२ दलीय
गठबन्धनको औचित्य सिद्धिन्छ ।
कांग्रेस, एमालेले मधेसवादी नेतालाई
बोलाउँदै, भेट्दै 'किन माओवादीको पछि लागेको' भनेको सुनेका छौं । विजय
गच्छदार र उपेन्द्र यादवलाई बोलाएर 'कुन मन्त्रालय चाहियो' भनेका छन् । यता
हामीलाई 'मधेसी बोकेर हिंड्दै छौ, कुन दिन मधेसी दलले तिमीहरूलाई बीच
बाटामा छाड्छन्' भन्छन् । यो मोर्चा फुटाउने प्रयास जारी छ ।
मुद्दामा
आधारित भएको हुनाले अहिल्यै त मोर्चा फुटाउन सक्दैनन् । तर एमाओवादी र
खासगरी प्रचण्डलाई कसरी कमजोर पार्ने भन्नेमा सबैको ध्यान छ । त्यसैले
हाम्रो गठबन्धन धेरै लामो समयसम्म रहिरहन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैन । मैले
साथीहरूलाई 'दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुस्' भनिरहेको छु ।
तपाईंले २२ दलीय सभामा २२ दलले छुट्टै सरकार बनाउने कुरासमेत
गर्नुभयो । रोल्पा गएर बंकरमा सुत्ने, विद्रोह गर्ने पनि भन्नुभयो । तपाईं
यस्ता चर्का अभिव्यक्ति किन दिनुहुन्छ ?
तपाईंहरूले मेरो भनाइ पुरै सुन्नुपर्यो, एउटा-दुइटा वाक्य सुन्यो भने त
जता अर्थ लगाए पनि हुन्छ । मैले केही गलत बोलेको छैन । 'कांग्रेस-एमालेले
गलत बाटो लिएका छन्, उनीहरूले सहमतिको प्रक्रिया तोड्दै छन्' भनेको छु ।
मैले जोड दिएर भनेको छु, शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर जाने कुरा हुन सक्दैन ।
लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट बाहिर जाने कुरा हुन सक्दैन भनेर मैले
पाँचथर, जनकपुर, धनगढी र रोल्पामा भनेको छु । कांग्रेस-एमालेले प्रस्ताव
ल्यापछि मैले भनेकै हो- उनीहरू शान्ति सम्झौता तोड्नेतिर गए । यो सरकार र
संविधानसभा हिजोकै सहमतिका परिणाम हुन् । उनीहरूले सहमति र सम्झौता तोड्ने
हो भने सरकारमा बस्ने राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक अधिकार हुँदैन मैले भनेकै
हो ।
यदि शान्ति सम्झौतालगायत अन्य सहमति तोड्ने काम गरिरहने, जनतालाई
अपमान गरिरहने हो भने हामी सरकार बनाउन स्वतन्त्र हुन्छौं भनेको हो ।
त्यसबेला जनतालाई आफ्नो प्रदेश आफैं घोषणा गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
त्यसबेला प्रतिपक्षलाई सरकार चलाउने अधिकार हुन्छ । त्यसबेला
कांग्रेस-एमालेसँग राजनीतिक र नैतिक रूपमा सरकार चलाउने अधिकार रहन्न ।
त्यसैले कांग्रेस-एमालेले बेलैमा सोचून् ।
अहिले सत्ता बाँडफाँडको कुराले पनि दलहरूबीच झगडा बढाएको भनिन्छ नि ? तपाईंहरू पनि सरकारको दौडमै हुनुहुन्छ, हैन र ?
हाम्रो होइन, कांग्रेस-एमालेको ध्यान जहिले पनि सरकारमा छ । यो कुरा
जनताले बुझ्न जरुरी छ । अहिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुने हतारो, सुशील
कोइरालालाई राष्ट्रपति हुने हतारो छ । आफ्नो पालामा संविधान बन्यो भने त्यसपछि राष्ट्रपति भएर आरामसँग बस्ने
हतारोले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनेतिर ध्यान गएको छैन । प्रक्रियामा जाने
हतार गर्नुको कारण यही हो ।
हामीले सरकारमा जाने सोचेका छौं भन्नु बिल्कुल गलत हो । गएको चुनावमा
हामीलाई जेजे गरेर भए पनि संविधानसभामा तेस्रो बनाइयो, यस्तो अवस्थामा हामी
सरकारमा जानु गलत हुन्छ, संविधान बनाउनमै केन्दि्रत हुनुपर्छ भनेर
केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरेका छौं । एकपटक मैले यो कुरा अलिकति
गरेको के थिएँ, माओवादी सरकारतिर लाग्यो भने ।
त्यसबेला सुशीलजी क्यान्सर
भएर दोस्रोपटक उपचार गर्न अमेरिका जानुभएको थियो । त्यसबेला हल्ला ठूलो
चल्यो । दुर्घटना भयो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउनु उचित हुन्छ, त्यसो भयो
भने सहमतिले संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क त्यसबेला मैले गरेको हो । तर,
सुशीलजी त हिरो भएर आउनुभयो । यो हामीलाई खुसीको कुरा हो । त्यसपछि हाम्रो
ध्यान सरकारतिर बिल्कुल छैन ।
नेताहरू बैठक कोठामा एउटा र बाहिर अर्को भाषण गर्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
कांग्रेस-एमालेले संवाद समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेपछि मैले
'तपाईंहरूले धोका, विश्वासघात गर्नुभयो, शान्ति सम्झौता तोड्नुभयो' भनें ।
त्यही कुरा मैले बाहिर पनि भनेको छु । हाम्रो विशेषता के छ भने हामी
(नेताहरू) झगडा गर्दागर्दै पनि बसेर कुरा गर्न सक्छौं ।
छलफल गर्ने तर
सहमति नहुने नराम्रो पक्ष पनि छ । हामीले ठूल्ठूला परिवर्तनको नेतृत्व
गरेको कुरा पनि जनताले बिर्सेका छैनन् । गणतन्त्र, शान्ति प्रक्रियामा ठूला
सहमतिहरू हामीबाटै सम्भव भएको पनि भुलेका छैनन् । त्यसैले केही गुनासो भए
पनि नेताहरूप्रति जनताको विश्वास मरेजस्तो लाग्दैन ।
अहिले दलहरूबीच सहमति हुन सक्ने आधार के हुन सक्छ ?
भर्खरै भन्ने हो भने संवाद समितिमा जे अवरोध भएको छ, त्यो हट्नुपर्छ ।
कांग्रेस-एमालेले ४३ जनाको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यो हस्ताक्षरले
सहमतिको प्रक्रिया भाँड्दै छ । हस्ताक्षर गरेर बहुमत देखाउने प्रावधान न
नियमावलीमा छ, न त संविधान र विधानमा । उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री र
राष्ट्रपति बन्ने हतारोले गर्दा हस्ताक्षर आएको हो । उहाँहरूले पेस गरेको
नौबुँदे प्रस्ताव विगतमा अन्य दलले पेस गरेजस्तै प्रतिवेदनको अनुसूचीमा
राखेर संविधानसभामा पठाउन सकिन्छ ।
नियमावलीले झ्यालबाट आएको प्रस्तावलाई
पठाउनुपर्छ भन्ने छुट दिएको छैन । उहाँहरूले नमानी सुख पाउनुहुन्न । नमाने
रोकिरहन्छ । कांग्रेस-एमालेले संघीयतालाई संघीयताकै रूपमा बुझ्नुपर्छ । सवाल सात, आठ,
दस प्रदेशको होइन, पहिचानअनुसारको संघीयता हो कि होइन भन्ने हो । प्रदेशको
संख्या तलमाथि हुन सक्छ । नेपालले कति धान्ला भन्ने कुरा पनि छ ।
पहिचानमा
आधारित संघीयता नभई कुरा मिल्दै मिल्दैन । समानुपातिक समावेशी हटाउने
कुराले ठूलो मुठभेड ल्याउँछ जस्तो लाग्छ । उनीहरू नराम्रोसँग जनताको घेरामा
पर्ने छन् । कांग्रेस-एमालेलाई भनेका छौं, संविधानसभामा प्रस्ताव
राख्नुस्, दुई तिहाइ छ भने संविधानसभाबाटै गर्नुस् । हामी
मानौंला-नमानांैला अर्कै कुरा हो, संवाद समितिमा किन बल गर्नुहुन्छ भनेको
हो । खासमा संवाद समितिबाट प्रस्ताव नपठाए मतदान हुँदो रहेनछ । कांग्रेस
नेताहरूले मतदान गर्न खोजेको होइन भन्छन्, तर व्यवहारमा त्यही देखिन्छ ।
हामी संवाद समितिबाट पठाउन बैठक बसेका थियांै, कांग्रेस-एमालेको
प्रस्तावलाई अनुसूचीमा राखेर पठाउने कुरा भयो । प्रधानमन्त्रीजीले यो
'एनेक्स' भनेको के हो भन्दा मैले मोबाइल डिक्सनरी खोलेर देखाएँ । उहाँले
त्यसरी पठाउन मान्नु पनि भएको थियो ।
कांग्रेसका केही सभासदले पनि ठिकै छ
भनेका थिए । त्यसपछि सभापतिले गएर यसरी पठाउने कुरा राख्ने, कांग्रेस नेता
रामचन्द्रजीले अलिकति कुरा राख्ने सल्लाह भयो । तर, रामचन्द्रजीले बोल्दा त
गोजीबाट कागज निकालेर सुशीलजीसहित ४३ जनाको हस्ताक्षर पेस गर्नुभयो ।
त्यसपछि स्थिति नाटकीय ढंगले अर्को ठाउँमा गयो ।
त्यसपछि बाबुरामजीले
आफूविरुद्ध हस्ताक्षर आइसकेपछि कानुनविदसँग सल्लाह गरेर मात्र अघि बढ्ने
भनेपछि बैठक अवरुद्ध भयो । अहिले प्रधानमन्त्रीजी पनि 'रामचन्द्रले के गरे,
के गरे' भन्नुहुन्छ । तर यो रामचन्द्रजीको मात्र काम भने होइन ।
तपाईंहरू, नेता र दलहरू, को किचलोले परिवर्तनविरोधी दक्षिणपन्थी धार सशक्त हुँदै आएको जस्तो लाग्दैन ?
संविधान बनाउन ढिलाइ हुँदा त्यो शक्तिले प्रश्रय पाउँछ । तर, मलाई त्यो
शक्ति ठुलै भएर आएर उत्पात भइहाल्छ भन्ने लाग्दैन । जनता सचेत छन् । तर
समस्या के छ भने कांग्रेस-एमालेभित्रै प्रतिगामी सोच भएका मान्छे छन् ।
मैले पटकपटक गिरिजाबाबुलाई सम्झनुपर्ने कारण यही हो । गिरिजाबाबु धेरै
ठक्कर खाएर, हामीसँग सहमति गरेर गणतन्त्रमा आउनुभएको हो ।
यो कुराबाट हालका
कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष खुसी थिएनन् । बैठकमा कुरा गर्दा
कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले भन्न थालेका छन्, 'संघीयता, गणतन्त्र,
धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशिता हाम्रो होइन ।' त्यसकारण हामीले यी
कुरा छाडे हुन्छ भनेर खुलेआम भन्न थालेका छन् ।
अहिले नेकपा-माओवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्दले पनि विद्रोहको
कुरा गर्दै छन्, तपाईं पनि यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ । कतै तपाईंहरूबीच त
तालमेल छैन ?
मैले शान्ति सम्झौतालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरौं, अन्तरिम संविधानलाई
कार्यान्वयन गरौं भनेको छु, सहमतिबाट संविधान बनाऔं भनेको छु ।
उहाँहरू
'संविधानसभाको कामै छैन' भन्दै त्यो बहिष्कारै गर्नुभयो । चुनावका बेला
ममाथि बम हान्ने र मेरो अहिले एउटै कुरा होला भनेर सोच्नेहरूलाई के भन्ने ?
हामीलाई संविधानसभा तोडिन्छ भन्ने चिन्ता छ, उहाँहरू संविधानसभा नै
चाहिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ । कसरी हामीबीच तालमेल हुन सक्छ ?
दुई माओवादीबीच पार्टी एकताको कुराचाहिं कहाँ पुग्यो ?
वैद्य र विप्लवसँग पनि मेरो कुरा त भइरहेको छ तर तत्कालै एकता हुने देखेको
छैन । संविधान बनाउने कुरामै हाम्रो मतभेद छ । वैचारिक-राजनीतिक आधार
बनिसकेको छैन ।
ईकान्तिपुरबाट
झोलाको दोस्रो प्रदर्शन कस्तो होला ? निर्देशक भट्टराईसँग नेपालीमाटोले गरेको कुराकानी
सती प्रथामा आधारित नेपाली कथानक चलचित्र झोला यहि बैशाख ११ गतेदेखि देशभर प्रदर्शन हुँदै छ । कृष्ण धाराबासीले लेखेको उपन्यास झोलालाई यादव प्रसाद भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् । धाराबासीसँग २०६३ सालमा फिल्म निर्माण गर्ने सहमति भएर केही वर्षपछि निर्माण भएको चलचित्र अघिल्लो वर्ष देशभर चल्यो ।
