एमाले महासचिव दोलखामा, ‘विपत् व्यवस्थापन प्रभावकारी गराउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’

Posted by dadad | Monday, June 1, 2015 | Posted in

काठमाडौँ, १८ जेठ । नेकपा (एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेलले विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी गराउन र संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा गराउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा जोड दिइएको बताउनुभएको छ ।

दोलखा जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई दिइएको राहत र पुनःस्थापनाको अवस्था बुझ्न तथा पार्टीले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको अनुगमनमा रहनुभएका महासचिव पोखरेलले रासससँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसैको आत्मकेन्द्रित विषय नभई जसको नेतृत्वमा सहमति हुन्छ, त्यसमै अघि बढिने जनाउनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले संविधान निर्माणको नयाँ कार्यतालिका र विपत् व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्ययोजनासहित सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आजै प्रेस चौतारी नेपाल, दोलखाले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आफूले वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन्छ भन्ने प्रकारको कुनै अभिव्यक्ति नदिएको तर केही सञ्चारमाध्यमले त्यस्तो आशयका समाचार सम्प्रेषण गरेकामा खण्डन गर्नुभयो ।

महासचिव पोखरेलले आज दोलखाका राहत पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा भएका कामबारे प्रजिअ प्रेमलाल लामिछाने र सरोकार भएकाहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँ आजै पार्टीका स्वयंसेवकले बनाउँदै गरेको लापिलाङ उमाविको भवनको अनुगमन गर्नाका साथै पहिरो प्रभावित सिङ्गटी बजार पुग्नुभएको थियो । उहाँ सोमबार जिरी क्षेत्रमा जाने कार्यक्रम छ ।

पोखरेलका साथ सभासद् पशुपति चौलागाईँ, आनन्दप्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङ, केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य शिवप्रसाद भण्डारी तथा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल, चौतारीका केन्द्रीय सल्लाहकार गणेश बस्नेतलगायत हुनुहुन्छ । रासस

राँची लानुपर्छ भनिएको मान्छेलाई कसरी प्रधानमन्त्री बनाउने ?

Posted by Tekman Shakya | | Posted in

  • राष्ट्रिय सरकारको विपक्षमा उभियो ३० दल


१८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सरकार गठनबारे छलफल गर्न बसेको ३० दलीय मोर्चाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले पहिचानसहितको संविधान बनाएर मात्रै सरकारमा जान सकिने बताएका छन् । सोमबार बसेको मोर्चाको बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे, ‘पहिले हाम्रै मोर्चाले केपी ओलीको दिमाग ठीक छैन, उनलाई राँची लानुपर्छ भनेर निर्णय गर्‍यो, आज उनैलाई प्रधानमन्त्री के आधारमा बनाउने ?’

प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको मोर्चाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले पहिचानसहितको संविधानलाई भन्दा सरकारलाई प्राथमिकतामा राख्न नहुने बताए । बैठकमा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सदभावनाका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण र तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठीले बोलेका थिए । त्यसैगरी जनजाति नेता पासाङ शेर्पा, खगेन्द्र माखिम, अटलमान राई र पर्शुराम तामाङले पनि बैठकमा धारणा राखेका थिए । साना कम्युनिष्ट घटकका नेताले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

मधेसवादी र जनजाति दुबै खेमाका नेताहरुले संविधान निर्माणलाई कम महत्व दिन नहुने भन्दै मोर्चाले भन्दै आएको पहिचानसहितको संघीयता सुनिश्चित नभएसम्म सरकारमा जान नसकिने बताएका थिए ।
बैठकमा बोल्ने नेताहरुले राष्ट्रिय सरकार, संविधान र पुनर्निर्माणका तीन विषयमा धारणा राखेका थिए । संविधान निर्माण र पुनर्निर्माणलाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने मधेसवादी र जनजाति नेताहरुको जोड थियो ।
प्रचण्डको अध्यक्षतामा मोर्चाको बैठक बस्नुपूर्व जनजाति पार्टी सम्मिलत सात दलीय मोर्चाको बेग्लै बैठक बसेको थियो । जनजाति घटकको बैठकले पहिचानसहितको संघीयता सुनिश्चित नहुँदासम्म सरकारमा जान नहुने प्रस्ताव एक मतले पारित गरेको संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले अनलाइनखबरलाई बताए ।

प्रचण्डको स्पष्टीकरण
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा जान हतारो गरेको भन्दै जनजाति र मधेसी नेताहरुले प्रहार केन्दि्रत गरेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको बैठकमा स्पष्टीकरण दिए । ‘हामीले कुनै पनि सहमति गरिसकेका छैनौं, बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘हामीले पनि सरकारभन्दा संविधान नै पहिलो हो भनेका छौं ।’

मोर्चामा आवद्ध दलका नेताहरुले बोल्ने क्रम नसकिएकाले मंगलबार दिउँसो पुनः बैठक बस्ने नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने बालुवाटारमा अनौपचारिक सहमति गरेर त्यसलाई अनुमोदन गर्न लागेका एमाओवादी नेताहरुलाई मधेसवादी र जनजातिको अडानले सकसमा पारेको छ ।

बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको चार नेताको बैठकले आ-आफ्नो मोर्चा र पार्टीमा छलफल गरेर राष्ट्रिय सरकारमा सहमति खोज्ने भनेको थियो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले पहिचानसहितको संविधान नबसेसम्म राष्ट्रिय सरकारमा सामेल नहुने संकेत सोमबारको बैठकले दिएको छ । @ONLINEKHABAR

संविधानको कुरा एकातिर, सहमतिको कुरा कत्तातिर ?

Posted by Tekman Shakya | | Posted in

टेकमान शाक्य काठमाडौं, जेठ १८ । नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश घोषणा भएको करीब ८ वर्ष भैसक्यो । गणतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको ७ वर्ष पुरा भयो । संविधानसभाको जन्म भएको पनि त्यति नै वर्ष भयो । तर, यो अवधिमा संविधानसभाबाट नै संविधान जारी गर्ने जनताको सपना भने पुरा हुन सकेन । राज्यको पुनर्संरचनाको विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा पहिलो संविधानसभाले जनतालाई संविधान दिलाउन सकेन । अन्ततः सर्वोच्चको आदेशमा त्यो भंग भयो । दलीय आह्वानमै १ वर्षभित्रै जनतालाई संघियता सहितको संविधान थमाउने प्रतिवद्धता सहित दोस्रो संविधानसभा बिउँझाईयो । तर, एक वर्ष अर्थात माघ ८ गएको ४ महिना बितिसक्दा पनि देशले नयाँ संघिय संविधान पाउन सकिरहेको छैन ।

पहिलो संविधानसभामा पनि राज्यको पुनर्संरचनाकै विषयमा दलीय मतभेद देखियो, त्यसको निरन्तरता दोस्रो संविधानसभाले पनि पाईनैरहेको छ । सहमतिका लागि भन्दै सयौँ चरणमा कोठे छलफलहरु भए, तर उपलब्धी हातमा लाग्यो शून्य । वैशाख १२ गतेको विनाशाकरी भूकम्प भन्दा अघिल्लो दिन ११ गतेसम्म दलहरु झगडाकै दैनिकीमा तल्लिन थिए । कसोकसोरी उनीहरु भूकम्प पछिको समयमा एक ठाउँमा जम्मा भए । अब त्यो एकता धेरै दिन नटिक्ने फेरी निश्चित बन्दै छ । भूकम्पले भौतिक संरचनालाई क्षतविक्षत पार्यो । जनतामा सन्त्रास छायो । हाहाकार मच्चियो । सबैको मानविय परिवर्तन गरायो । तर, यो भूकम्पले दलीय झगडालाई यथावत नै राख्यो । यति ठूलो विनाशकारी भूकम्पले पनि बखेडाको बाटोलाई भत्काउन सकेन ।

अडानको दैनिकी
दलहरु अब मिल्यो भन्दै एकताको यो अवस्थालाई संस्थागत गरेर अघि बढे विनाशकारी भूकम्प अवसरमा परिणत हुने प्रायको विश्वास थियो । देखिएको दलीय एकताकै दाउ छोपेर राष्ट्रिय सरकार गठनको किचलोतिर पनि लागियो । सहमतिय राष्ट्रिय सरकारले मात्रै दिर्घकालिन विपद् व्यवस्थापन र संविधान निर्माण गर्न सकिने सबैको ठम्याई थियो । तर, त्यो विषय बखेडाको अर्को ठूलो बाटो बनेर आईदियो ।

अर्को कुरा, संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने भन्दै प्रमुख ४ राजनीतिक दलहरुले सोमबार पनि छलफललाई निरन्तरता दिएका थिए । कुरा मिल्न नसकेपछि मंगलबार फेरी अर्को बैठक बस्ने भन्दै बैठक स्थगित गरियो । लामो समयदेखि ‘संघीयता’ मा कुरा मिलाउन नसकेपछि दलहरुले आफ्नो गृहकार्यलाई अघि बढाएको हो । दलहरुले अहिले देखाईरहेको मेरो गोरुको बाह्ै टक्काले भने १ महिना भित्रै सजिलै सहमति बन्ला र नयाँ संविधान सँगै दिगो विपद् व्यवस्थापन होला भन्न सक्ने ठाउँमा भने हामी अझै पुग्न सकिरहेका छैनौँ ।

आन्तरिक गृहकार्य कहिलेसम्म ?
सोमबारको बैठक सकारात्मक भएको भन्दै दलहरुले थप आन्तरिक गृहकार्य गरेर मंगलबार बैठक फेरी बस्ने भनेको छ । आन्तरिक छलफल कहिलेसम्म ? ८ वर्षसम्म पनि आन्तरिक कुरा मिलाउन नसक्ने दलहरुले यत्रो देशलाई कसरी मिलाउन सक्ला ? संघीयतामा सहमति जुटाउन आन्तरिक रुपमै गृहकार्य गर्न फेरी छलफल गर्नुपर्ने भएपछि ठोस निष्कर्ष ननिकालिएको दलका शिर्ष नेताहरुको तर्क छ ।

प्रमुख ४ दलका चार शीर्ष नेताले आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेपछि मंगलबार पुनः छलफल गर्ने सहमतिका साथ बालुवाटार बैठक टुंगिएको बताइएको छ । अर्को मिति तय गर्ने विषयमा भने सहमति जुटाउने दलहरुले आन्तरिक र दलीय सहमतिको बाटो पहिल्याउन भने अझै सकिरहेको देखिँदैन । यसले उनीहरुको असक्षमता झल्काईरहेको छ । आन्तरिक गृहकार्य गरेर फेरी बैठक बसिएपनि त्यसको सार्थक निष्कर्ष आउने सम्भावना भने अझै देखिँदैन ।

सभामुखको अर्को बटमलाईन 
संविधानसभाको बैठक यहि जेठ २१ गते बस्तै छ । जेठ २१ गतेभन्दा अघि नै संविधान लेखनका लागि पूर्ण सहमति जुटाउन संविधानसभा अध्यक्ष सुभासचन्द्र नेम्वाङले दलहरुलाई भनेका छन् । संविधानका अन्तर बस्तुमा देखिएका विवादलाई टुङयाउने काम गरे भूकम्पले आहात भएका जनतालाई केही हदसम्म भएपनि मलमपट्टीको काम गर्ने सभामुखको धारणा छ । संविधानको विषय र प्रक्रियामा सहमति भए असारभित्रै संविधान जारी गर्न सकिने उनले बताएका छन् ।
तर, दलीय व्यवहारले आषढभित्र नै संविधान जारी गराउने लक्षण दलहरुले देखाईरहेका छैनन् । विगतमा पनि धेरै पटक बटमलाईन दिईसकेका सभामुखलाई यो पटक पनि दलहरुले फेरी फकाउने जुक्ति ननिकाल्लान् भन्न सकिन्न । मिति सार्ने विषयमा भने दलहरु अहिलेसम्म एकतावद्ध हुन छाडेका छैनन् ।

संघियतामा सहमति कहिले ?
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख ४ दलको बैठकमा संघियताका विषयमा निक्कै ठूलो बिबाद भयो  । बैठकमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले १० प्रदेश भन्दै आएको तर, यसमा केही लचिलो हुन सकिने बताए । एमाले काँग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरे । २ ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले ६ प्रदेश वा सात प्रदेश मात्रै बनाउनुपर्ने अडार राखेको स्रोतले बतायो ।

संघीयताको संख्यामा कुरा नमिलेपछि चार शीर्षनेताले आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेपछि मंगलबार पुनः छलफल गर्ने सहमतिका साथ बालुवाटार बैठक टुंगिएको बताइएको छ । मंगलबारको बैठकले दलीय निष्कर्ष के निकाल्ला त्यो त पर्खनु नै पर्छ । तर बास्तविकता यहि दलिय व्यवहारले देशको निकास र बिकासको सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून छ ।@KHABARBANI

कुनै पनि परियोजनाहरु नरोक्न पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको आग्रह

Posted by my storry | | Posted in , ,

काठमाडौं जेष्ठ १८ ÷ 
पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले भूकम्पका कारण अर्थतन्त्रका ठुला र साना कुनै पनि योजनाहरु नरोक्न आग्रह गरेका छन् । साथै उनीहरुले यो अबस्थामा सबै निकाय र क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न राज्यसमक्ष आग्रह गरेका छन् । मिडिया इन्टरनेसनलले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘भूकम्प पछि अर्थतन्त्रका नयाँ रणनीतिहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले आर्थिक गतिविधि र आगामी वजेटमा संकिर्णता त्याग्न सरकारलाई सुझाव दिए । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सरकारले नेपालभित्रकै पुँजी परिचालन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले दाता सम्मेलन भन्दा पनि सरकारले दिर्घकालीन, मजवुत र आर्थिक चलायमानपूर्ण योजनाहरु अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । जुन जुन देश र निकायले आर्थिक सहायता गर्ने भनेका छन् उनीहरुलाई राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गरेर सरकारले सोही अनुसार साथमा लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अधिकारीले भूकम्प गयो भनेर विभिन्न राष्ट्रिय लगानीका पूर्वाधारहरुलाई रोक्न नहुने बताउँदै ठुला र साना सबै आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । 
कार्यक्रममा अर्का पूर्व अर्थमन्त्री संकरप्रसाद कोइरालाले विपतका बेला बजेटमा सिमा तोकेर अघि बढ्न नहुने बताए । ‘यस्तो असामान्य अबस्थामा बजेटमा संकिर्ण ढंगले सिमा तोक्ने फर्मुला ल्याउन हुँदैन’ उनले भने – ‘भूकम्पका कारण राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई असर पर्ने किसमिका योजना पनि ल्याउनु हुँदैन’ । कोइरालाले सडक संजाल, पर्यटन, कृषि, शिक्षा र विद्युतमा दोव्वर बजेट आबश्यक रहेको बताउँदै साधारण अबस्थामा जस्तो सामान्य बजेट आउन नहुँने र जति सकिन्छ धेरै र खुल्ला आकारको बजेट ल्याउनु उपयूक्त हुने उल्लेख गरे । भूकम्पले शिक्षा र पर्यटनमा ठुलो असर गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसतर्फ बढी ध्यानन दिनुपर्नेमा जोड दिए । 
सोही कार्यक्रममा बोल्दै पूर्र्व अर्थ राज्यमन्त्री हरी खेवा लिम्बुले कम्जोर अबस्थामा रहेको देशको आर्थिक अवस्थालाई उठाउन कृषिमा बढी फोकस हुनुपर्ने बताए । उनले भूकम्पबाट धेरै कृषकहरु पीडीत भएको बताउँदै कृषकलाई आबश्यक पर्ने विउ, प्रविधि, उन्नत जातको पशु पालनतर्फ राज्यले सहुलियत प्रवाह गर्नुपर्ने भन्दै अन्यथा भूकम्पपीडीतहरु मागेर खाने अबस्थामा आउन सक्ने तर्फ सचेत गराए । उनले सरकारले जनताको विश्वास लिन नसकेको बताउँदै जनताको विश्वास जित्न नसके अर्थतन्त्र कम्जोर हुने बताए । कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर डा.तिलक रावलले भूकम्पपछि सबै कुरा सिद्धियो भन्नु भन्दा पनि यसबाट पाठ सिकेर आर्थिक सवलिकरणतर्फ मुलुक अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भूकम्पबाट भएको क्षतिका बाबजुत देशका आर्थिक योजनाहरुलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले यतिबेलाका योजना र नीतिहरु सबैभन्दा मजबुत हुनुपर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघका नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सापकोटा तथा मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोषले भूकम्प पछिको अवस्थामा आर्थिक मुद्धाहरु बढी केन्द्रीत रहन राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई । सोही कार्यक्रममा मिडिया इनटरनेसनलले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघका नव निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई स्वागत तथा बधाई ज्ञापन गरेको थियो । 

जस्तापाता प्रकरणः त्रिशूली–छहरे–काठमाडौ सडक वन्द

Posted by dadad | | Posted in

जेठ १८, नुवाकोट । जस्तापाता प्रकरणमा दुई जना स्थानीय कुटपिट भएको विरोधमा सोमवार देखि नुवाकोटको त्रिशूली–छहरे–काठमाडौ सडक वन्द भएको छ ।

जस्ता पाताका सम्वन्धमा आइतवार भएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक पक्षवाट दुई जना कुटिएको विरोधमा स्थानीयवासीे दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै त्रिशूली–छहरे–काठमाडौ सडक वन्द गराएको स्थानीयवासी मधु कोइरालाले जानकारी दिए । 

सडक वन्द भएपछि नुवाकोटको पुर्वी क्षेत्रमा रहेका ३० भन्दा वढि गाविसका स्थानीय प्रभावित भएका छन् । शुक्रवार स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएको एक ट्रिपर जस्तापाताको विषयमा निकै विवाद आएपछि सम्वन्धित निकायले तत्काल छानविन गरिनु पर्ने, स्थानीय कृष्ण वोहरा र शिव वोहरामाथि हातपात गर्नेलाई कारवाही गरिनुपर्ने, ट्रिपर चालकलाई अनुसन्धान गर्नु पर्ने माग गर्दे सडक मार्ग वन्द गरिएको स्थानयिले वताएका छन् । 

विहानैदेखि कविलास, थानसिह, भद्रुटारलगायत सात गाविसका स्थानीयले सडकमा टायर वालेर सडक अवरुद्ध गराएका छन् । सडकमार्ग वन्द भएपछि यातायात खुलाउन र जस्तापाताको विषयमा छानविन गर्न जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले अग्रसरता देखाएको छ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले बा ३ ख ३८४४ नम्वरको ट्रिपरलाई चालकसहित जस्तापाता छानविन नभएसम्मका लागी सेनाको मैथलिस्थित तालिम केन्द्रमा राखेको छ । 

यस्ता पनि श्रीमान् !

Posted by dadad | | Posted in

लहान, १८ जेठ । घरायसी विवाद बढेपछि मिर्चैया नगरपालिका– २ मलहनिया खोरीका प्रमोद साहले सुतिरहेकी श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । 

तीस वर्षीया श्रीमती अमिरदेवी साहको घाँटी थिचेर हत्या गरेपछि आत्महत्याको प्रयासमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दौडिएका उनलाई नम्बर नखुलेको सवारी साधनले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका थिए । 

इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका अनुसार घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि विराटनगर लैजाँदा बाटोमा मृत्यु भएको छ । मृतक दम्पतीको शव परीक्षणका लागि लहानस्थित रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका स्मारक अस्पताल पु¥याइएको छ । 

यसैबीच सप्तरीको पोर्ताहा गाविस– ५ का ३५ वर्षीय अनिलकुमार खिडहरि यादवले आज कन्चटमा गोली प्रहार गरेर आत्महत्या गरेका छन् । 

घटनास्थालबाट प्रहरीले एउटा कटुवा पेस्तोल बरामद गरेको छ । घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । रासस 

संविधानसँगै राष्ट्रिय सरकार, त्यसपछि पुनःनिर्माणमा जुट्ने प्रमुख दलको प्रतिबद्धता

Posted by dadad | | Posted in ,

काठमाडौँ, १८ जेठ । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाले वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको अन्त्य संविधान जारी गरेरै हुने ठहर गर्दै त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर पुनःनिर्माणमा एकताबद्ध भएर जुट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्री निवासमा आज भएको बैठक राजनीतिक समस्या समाधान भएपछि मात्र राजनीतिक एकता हुने भएकाले सहमतिमा संविधान जारी गरेर पुनःनिर्माणमा जुट्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने निष्कर्षमा पुगेको छ । 

संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मुलुकको अहिलेको राजनीतिक समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा शीर्ष नेतृत्वबीच मतैक्यता कायम भएको छ । 

बैठकपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भूकम्पका कारण मुलुकले व्यहोर्नुपरेको महाविपत्तिको सामना गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नागरिक पुनर्वास र नवनिर्माणमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो – “गफका लागि गफ गर्ने नभई काम गर्ने किसिमले नेतृत्वपङ्ति अग्रसर हुनेमा बैठकमा मतभेद रहेन, मुलुकसामु उत्पन्न चुनौती सामना गर्न र त्यस्ता चुनौतीबाट देशलाई पार लगाउँदै अघि बढ्न पहिले राजनीतिक समस्या समाधान हुनुपर्छ ।” 

वर्तमान राजनीतिक समस्या समाधान गर्नु भनेको सहमतिमा संविधान बनाएर घोषणा गर्नु हो भन्दै अध्यक्ष गच्छदारले राजनीतिक समस्या समाधान भएपछि मात्र राजनीतिक एकता कायम हुने बताउनुभयो । 

भूकम्पबाट सिर्जित जटिल परिस्थितिको सामना गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर कम्तीमा पनि तीन÷चार वर्ष नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा एकजुट भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा जनाइएको जानकारी दिनुभयो । 

सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष गच्छदारले भन्नुभयो – “एक महिनाभित्रै संविधान जारी गर्ने, त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका माध्यमबाट जनतामा विद्यमान नैराश्यता र दुःखकष्ट हटाउने प्रयत्न गर्नेछौँ ।” 

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली, एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस 

    Popular Posts