२७ कार्तिक, काठमाडौं । संविधानका विवादित विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि प्रक्रियामा जान पनि दलहरुबीच सहमति कायम हुनुपर्ने एकीकृत माओवादीले स्पष्ट पारेको छ । 

विवादित विषयलाई प्रश्नावली बनाएर संविधानसभामा पेश गरिसकेपछि पनि दलहरुबीचको सहमति नै आवश्यक रहने भन्दै माओवादीले सहमतिको अर्को विकल्प नरहेको बताएको हो ।

बरीष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बिहीबार भट्टराई निवास ललितपुर सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । संविधानका विवादित विषयमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने भए सम्वाद समिति र त्यो नभए संविधानसभामा जान चुनौती दिँदै माओवादीले गलत प्रचार नगर्न आग्रह गरेको छ ।
सम्मेलनमा बरीष्ठ नेता तथा संवाद समिति सभापति भट्टराईले सहमति नभएका विषयलाई प्रश्नावली बनाएर संविधानसभामा पेश गर्नका लागि समेत दलहरुबीच सहमति नजुटेको बताए । सहमति हुनेबित्तिकै सहमति भएका र नभएका दुबै विषयलाई जस्ताको त्यस्तै संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्दै उनले सत्तारुढ दलहरुले आफ्नो हठलाई त्याग्नुपर्ने बताए । सत्तारुढ दलहरुले अघि सारेको नयाँ प्रस्तावका विषयमा संवाद समितिमा छलफल भएको भन्दै उनले छलफल नै नभएको भन्नु गलत भएको बताए ।

उपाध्यग नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केही दिनका लागि रोल्पा गएको मौका छोपी सहमतिबाट भागेको भन्दै सत्तारुढ दलहरुले प्रचार गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले विगतमा भएका १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र विभिन्न सहमतिका आधारमा रहेर संविधान जारी गर्नुपर्ने उनको धनाई छ ।

एकीकृत माओवादीले सक्ने लचकता अपनाएपनि नेपाली काँग्रेस लगायत दलहरुले अडान नछाडेका कारण सहमति हुन नसकेको उनले बताए ।  सत्तारुढ दलहरु लचक बनेको खण्डमा आफ्नो पार्टी अझै लचक बन्ने भन्दै उनले निर्धारित समयमा संविधान नबनाउने खेलमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले उद्धत रहेको बताए ।